
शैक्षणिक असर / चीनची घसरण
मंगळवार दि. 29 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
शैक्षणिक असर
प्रथम फाऊंडेशन या संस्थेने दरवर्षी देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा पट मांडणारा असर (अॅन्युअल स्टेटस् ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) हा अहवाल सादर केला जातो. यंदा महाराष्ट्राचा विचार करता या अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याची शैक्षणिक स्थिती काही बाबतीत काकणभर का होईना सुधारली आहे. गेल्या दहा वर्षांत मूलभूत वाचन आणि गणित येणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या दहा ते अकरा टक्क्यांनी वाढली आहे. दोन वर्षांची तुलना करता हा फरक एक ते दीड टक्का आहे. यंदा दुसरीच्या स्तराचे वाचन येणार्या तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे 42 टक्के आहे, पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 66.4 टक्के आहे, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 80.2 टक्के आहे. गणिताचा विचार करता वजाबाकीचे गणित करू शकणारे तिसरीतील 27.2 टक्के विद्यार्थी आहेत. तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने भागू शकणारे पाचवीतील 30.2 टक्के विद्यार्थी आहेत, तर आठवीतील 40.5 टक्के विद्यार्थी आहेत. आता याकडे गेल्या वर्षीपेक्षा दीड टक्क्यांनी विद्यार्थिसंख्या वाढली म्हणून पाहावे की आजही आठवीतील 60 टक्के विद्यार्थी गणित करू शकत नाहीत. खासगी शाळांपेक्षा शासकीय शाळांचा दर्जा अधिक चांगला आहे, हे अभिनंदनीयच म्हटले पाहिजे. अर्थात हे सर्वेक्षण ग्रामीण भागातील आहे. शासकीय शाळा या एकेकाळी ग्रामीण शिक्षणव्यवस्थेचा कणा होत्या आणि बर्याच भागात आजही आहेत. त्यांचा दर्जा उत्तम राखणे ही जबाबदारीच आहे. अजूनही आपल्याकडे ग्रामीण भागात अनेकांना खासगी शाळा परवडत नाहीत. अशा मुलांना शासकीय शाळेचा मोठा आधार असतो. एकीडे ही स्थिती सुधारत असताना 30 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी वापरता येण्याजोगी स्वच्छतागृहे अद्यापही नाहीत ही बाब चिंतनीय ठरावी. असरचा अहवाल हा गेली अनेक वर्षे शिक्षणसंबंधित प्रत्येक घटकाने आपापल्या नजरेतून पहिला आहे. त्यावर बरेच विचारमंथनही झाले आहे. यातून आपल्या शाळांच्या शैक्षणिक दर्जाची कल्पना येऊ शकते. अनेकदा आपल्याकडे केवळ पास होण्यासाठी शिकवले जाते. सत्ताधारी विरोधात असताना किंवा विरोधक सत्तेत असताना गरजेनुसार भांडवल आणि गरजेनुसार विरोध करण्याचे हे चक्र कायम आहे. म्हणजे आम्ही चांगले केले सांगताना असरच्या अहवालाचा मापदंड घ्यायचा. वादग्रस्त ठरू शकेल असे धोरण लोकांपर्यंत नेताना असरच्या अहवालाची साक्ष काढायची. सध्याचे सत्ताधारी विरोधात असताना याच अहवालावरून त्यांनी सत्ताधार्यांवर टीकेची झोड उठवली होती. त्या वेळी शिक्षक काही करत नाहीत म्हणून राज्याची शैक्षणिक स्थिती अशी झाली अशी टीका करण्यात येत होती. यानंतर शिक्षकांची आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्याची जबाबदारी ही वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या हाती सोपवण्यात आली. या अहवालातील निष्कर्षांपेक्षा त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीबाबत अधिक चर्चा झाल्या. आताही काही फारशी सुधारणा झालेली नाही. आता पुन्हा एकदा स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने राज्याची कशी शैक्षणिक प्रगती झाली याचा दाखला म्हणून असरच्या अहवालाचा दाखला दिला जातो आहे. यातून मूळ मुद्दा शिक्षणाच्या दर्ज्याचा जो आहे तो काही सुटलेला नाही, हे मोठे दुर्दैवच आहे.
चीनची घसरण
आपला शेजारी व आशिया खंडातील एक महासत्ता असलेल्या चीनचा आर्थिक विकास दर 2018 मध्ये 6.6 टक्के नोंदला गेला असून तो गेल्या 28 वर्षांतील नीचांकी स्तरावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेबरोबरचे व्यापार युद्ध व निर्यातीत झालेली घसरण यामुळे हा दर यंदा खूपच खालावला आहे. चीनचा विकास दर घसरल्याने आपण खूष होण्याचे कारण नाही. उलट चीनची घसरण आपल्यासाठीही मारक ठरणार आहे, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. चीनचा डिसेंबर 2018 ला संपलेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 6.4 टक्के होता; तो गेल्याच्या तिसर्या तिमाहीतील 6.5 टक्क्यांच्या तुलनेत किरकोळ कमी होता. चीन ही जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असून देशाचा विकास दर आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 1990 मध्ये चीनचा आर्थिक विकास दर 3.9 टक्के नोंदला गेला होता. 2018 मधील आर्थिक विकास दर 6.6 टक्के नोंदला गेला असला तरी तो अंदाजे अपेक्षित दरापेक्षा जास्तच होता. चीनच्या आर्थिक घसरणीचा परिणाम हा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होणार असून अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे चीनची पीछेहाट झाली आहे. 2018 मध्ये उभय देशांमध्ये व्यापार युद्ध सुरू झाले असून दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले आहे. अमेरिकेने चीनच्या 250 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवर 25 टक्के आयात कर आकारला असून चीनने अमेरिकेच्या 110 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवर कर वाढवला आहे. 2017 मध्ये चीनचे देशांतर्गत उत्पन्न 82.08 लाख कोटी युआन (12.13 लाख कोटी डॉलर्स) होते. ते गेल्या वर्षांत, 2018 मध्ये 636.7 अब्ज युआन (93.9 अब्ज डॉलर्स) अपेक्षित होते. चीनचे अमेरिकेशी असलेले संबंध ट्रम्प आल्यापासून बिघडले असून त्यामुळे उभय देशांच्या व्यापारावर त्याचा परिणाम झाला आहे. चीनची ही घसरण आपल्यालाही मारक ठरणार आहे.
---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
शैक्षणिक असर
प्रथम फाऊंडेशन या संस्थेने दरवर्षी देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा पट मांडणारा असर (अॅन्युअल स्टेटस् ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) हा अहवाल सादर केला जातो. यंदा महाराष्ट्राचा विचार करता या अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याची शैक्षणिक स्थिती काही बाबतीत काकणभर का होईना सुधारली आहे. गेल्या दहा वर्षांत मूलभूत वाचन आणि गणित येणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या दहा ते अकरा टक्क्यांनी वाढली आहे. दोन वर्षांची तुलना करता हा फरक एक ते दीड टक्का आहे. यंदा दुसरीच्या स्तराचे वाचन येणार्या तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे 42 टक्के आहे, पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 66.4 टक्के आहे, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 80.2 टक्के आहे. गणिताचा विचार करता वजाबाकीचे गणित करू शकणारे तिसरीतील 27.2 टक्के विद्यार्थी आहेत. तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने भागू शकणारे पाचवीतील 30.2 टक्के विद्यार्थी आहेत, तर आठवीतील 40.5 टक्के विद्यार्थी आहेत. आता याकडे गेल्या वर्षीपेक्षा दीड टक्क्यांनी विद्यार्थिसंख्या वाढली म्हणून पाहावे की आजही आठवीतील 60 टक्के विद्यार्थी गणित करू शकत नाहीत. खासगी शाळांपेक्षा शासकीय शाळांचा दर्जा अधिक चांगला आहे, हे अभिनंदनीयच म्हटले पाहिजे. अर्थात हे सर्वेक्षण ग्रामीण भागातील आहे. शासकीय शाळा या एकेकाळी ग्रामीण शिक्षणव्यवस्थेचा कणा होत्या आणि बर्याच भागात आजही आहेत. त्यांचा दर्जा उत्तम राखणे ही जबाबदारीच आहे. अजूनही आपल्याकडे ग्रामीण भागात अनेकांना खासगी शाळा परवडत नाहीत. अशा मुलांना शासकीय शाळेचा मोठा आधार असतो. एकीडे ही स्थिती सुधारत असताना 30 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी वापरता येण्याजोगी स्वच्छतागृहे अद्यापही नाहीत ही बाब चिंतनीय ठरावी. असरचा अहवाल हा गेली अनेक वर्षे शिक्षणसंबंधित प्रत्येक घटकाने आपापल्या नजरेतून पहिला आहे. त्यावर बरेच विचारमंथनही झाले आहे. यातून आपल्या शाळांच्या शैक्षणिक दर्जाची कल्पना येऊ शकते. अनेकदा आपल्याकडे केवळ पास होण्यासाठी शिकवले जाते. सत्ताधारी विरोधात असताना किंवा विरोधक सत्तेत असताना गरजेनुसार भांडवल आणि गरजेनुसार विरोध करण्याचे हे चक्र कायम आहे. म्हणजे आम्ही चांगले केले सांगताना असरच्या अहवालाचा मापदंड घ्यायचा. वादग्रस्त ठरू शकेल असे धोरण लोकांपर्यंत नेताना असरच्या अहवालाची साक्ष काढायची. सध्याचे सत्ताधारी विरोधात असताना याच अहवालावरून त्यांनी सत्ताधार्यांवर टीकेची झोड उठवली होती. त्या वेळी शिक्षक काही करत नाहीत म्हणून राज्याची शैक्षणिक स्थिती अशी झाली अशी टीका करण्यात येत होती. यानंतर शिक्षकांची आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्याची जबाबदारी ही वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या हाती सोपवण्यात आली. या अहवालातील निष्कर्षांपेक्षा त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीबाबत अधिक चर्चा झाल्या. आताही काही फारशी सुधारणा झालेली नाही. आता पुन्हा एकदा स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने राज्याची कशी शैक्षणिक प्रगती झाली याचा दाखला म्हणून असरच्या अहवालाचा दाखला दिला जातो आहे. यातून मूळ मुद्दा शिक्षणाच्या दर्ज्याचा जो आहे तो काही सुटलेला नाही, हे मोठे दुर्दैवच आहे.
चीनची घसरण
---------------------------------------------------------------
0 Response to "शैक्षणिक असर / चीनची घसरण "
टिप्पणी पोस्ट करा