नोटा चा धसका / बी.एस.एन.एल. गाशा गुंडाळणार?

मंगळवार दि. 19 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
नोटा चा धसका
निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारंपैकी कोणताच उमेदवार लायक वाटला नाही तर नोटावर बटन दाबण्याचा पर्याय सुरु होऊन आता प्रदीर्घ काळ लोटला आहे. गेल्या काही वर्षात नोटाचा पर्याय स्वीकारणार्‍यांची संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे. अर्थातच लोकशाहीच्या सदृढ वाढीसाठी ही बाब काही भूषणावह नाही. खरे तर नोटा हा काही अपवादात्मक स्थितीत वापरला जावा अशी अपेक्षा होती. परंतु आता नेमके याच्या उलटे होत आहे. मतदानापासून अनेकदा दूर राहाणारा शहरी मध्यमवर्गीय पूर्वी मतदान करण्यास जात नसे. यात त्याच्या नकारात्मक वृत्तीचे दर्शन होत होते. आता मात्र हाच मध्यमवर्गीय आता नोटाच्या पर्यायाकडे वळत आहे, असे दिसते. नोटाकडे अधिकाधिक मतदारांचा कल 2017 च्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीपासून दिसून येऊ लागला. या निवडणुकांत साडेपाच लाख मतदारांनी (जवळपास दोन टक्के मतदारांनी) नोटा हा पर्याय निवडला. याव्दारे त्यंनी आपली नाराजी तर व्यक्त केलीच, पण कोणत्याच राजकीय पक्षावर विश्‍वास उरला नसल्याचे दाखवून दिले. या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या झाल्या आणि यात तब्बल 30 विधानसभा जागांच्या निकालांवर नोटाचा थेट परिणाम झाला. त्यानंतर झालेल्या 2018 मधील कर्नाटक निवडणुकांतही साडेतीन लाख मतदारांनी (एक टक्का मतदार) नोटाचा वापर केला आणि सात विधानसभा मतदारसंघांतील निकालावर त्यांचा थेट परिणाम झाला. त्यानंतर समाजमाध्यमातील फौजा परत एकदा कामाला लागल्या आणि नोटाला मत देणे म्हणजे मत वाया घालवणे, येथपासून नोटाला मत देणारे देशद्रोही आहेत इथपर्यंत आगपाखड करण्यात आली. अशा कोणत्याही टिकेचा विचार न करताही, नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत 15 लाख मतदारांनी नोटाचा वापर केला. मध्य प्रदेशात साडेपाच लाख मतदारांनी (1.4 टक्के मतदारांनी) नोटा पर्याय वापरला, ज्याचा थेट परिणाम तब्बल 23 विधानसभा निकालांवर झाला. राजस्थानमध्ये साडेचार लाख मतदारांनी (1.3 टक्के मतदार) नोटाचा वापर केल्याने 15 मतदारसंघांतील निकालांवर थेट परिणाम झाला. छत्तीसगडमध्ये जवळपास तीन लाख मतदारांनी (दोन टक्के मतदार) नोटाचा वापर केल्याने आठ मतदारसंघांतील निकालांवर थेट परिणाम झाला.
नोटाचा वापर यापूर्वीही अनेक निवडणुकांमध्ये झाला आहे. मात्र चुरशीच्या निवडणुकांमध्ये हा निर्णायक घटक ठरतो हे प्रथमच समोर आले. नोटाचा वापर हा प्रामुख्याने मध्यमवर्गीयच करीत असल्याने हा वर्ग नाराज असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे यातून सावध झालेल्या केंद्र सरकारने मध्यमवर्गींयाना चुचकारण्यासाठी आता विविध निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. 10 टक्के जागा आर्थिक मागासवर्गाकरिता राखीव ठेवण्याच्या निर्णयापासून ते अंतरिम अर्थसंकल्पात पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत देण्याच्या निर्णयापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर झाले. नोटांनी सत्ताधार्‍यांची झोप उडविली आहे, असे म्हणता येईल.
बी.एस.एन.एल. गाशा गुंडाळणार?
एकेकाळी मत्तेदारी असलेली व खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकाव न धरलेली सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बी.एस.एन.एल. ही कंपनी गेली काही वर्षे सातत्याने तोट्यात आहे. केंद्र सरकारने या कंपनीला सर्व पर्यायांबाबत तुलनात्मक विचार करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांंगितला आहे. यामध्ये कंपनी बंद करण्याचा पर्याय देखील आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात बी.एस.एन.एल.चा एकूण संचित तोटा 31,287 कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने आता शासकीय यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. या कंपनीचे नेमके काय करायचे याचा आता विचार सुरु झाला आहे. बी.एस.एन.एल.ला केंद्र सरकारने, कंपनीला नवसंजीवनी देण्याबाबत तसेच कंपनी बंद करण्याबाबत अशा दोन्ही पर्यायावर तुलनात्मक विचार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बी.एस.एन.एल.चे अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांनी दूरसंचार सचिवांसमोर नुकतेच एक प्रेझेंटेशन दिले. यामध्ये त्यांनी रिलायन्स जिओच्या प्रवेशामुळे झालेले परिणाम, कंपनीची सध्याची आर्थिक परिस्थिती यासह कर्मचार्‍यांच्या स्वेच्छानिवृत्ती संदर्भातील आकडेवारीची संपूर्ण माहिती दिली. त्यानंतर सरकारकडून बी.एस.एन.एल.ला सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांवर विचार करण्यास सांगण्यात आले. केंद्रातील सरकार मग सध्याचे भाजपाचे असो किंवा यापूर्वीचे कॉँग्रेसचे या दोन्ही सरकारने या सरकारी टेलिकॉम कंपनीला कधीच प्रोत्साहन दिले नाही. खासगी कंपन्यांच्या दावणीला या सरकारी कंपनीला बांधण्यात आले. बी.एस.एन.एल.च्या पायाभूत सुविधा वापरुन अनेक खासगी कंपन्या मोठ्या झाल्या. या कंपनीची ज्यावेळी मक्तेदारी होती त्यावेळी वेगळी स्थिती होती. परंतु खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशानंतर बी.एस.एन.एल. व्यावसाय्किदृष्टया चालली पाहिजे याचा कधीच विचार झाला नाही. त्यासाठी आवश्यक ते स्वातंत्र्य या कंपनीला व त्यांच्या व्यवस्थापनाला कधीच सरकारी पातलीवरुन दिले गेले नाही. उलट या कंपनीचा गळा घोटत आणत त्यांच्याच जीवावर खासगी कंपन्या कशा मोठ्या होतील हेच पाहिले गेले. हेच या कंपनीचे व तेथील कर्मचार्‍यांचे दुर्दैव ठरले. आज या कंपनीकडे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आहेत, प्रशिक्षित वर्ग आहे पण स्पर्धा करण्याची हिंमत राहिलेली नाही. आता खासगी कंपन्यांनी बाजारपेठ काबीज केल्यावर या कंपनीचे काय करायचे असा प्रश्‍न सरकारला पडला आहे. पुन्हा मोदी सरकार जर निवडून आलेच तर ही कंपनी रिलायन्सने ताब्यात घेतली अशी बातमी झळकल्यास आश्‍चर्य वाटू नये.
--------------------------------------------------------------