मुस्लिम महिलांना अखेर न्याय

गुरुवार दि. 24 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मुस्लिम महिलांना अखेर न्याय
मुस्लिमांच्या वतीने देण्यात येणार्‍या तोंडी तलाकला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविले आहे. पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी तोंडी तलाख बेकायदा ठरविला. उर्वरीत दोन न्यायाधीशांनी सरकारने कायदा बनवावा असे मत व्यक्त केले आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहेर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सलग सहा दिवस सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने 18 मे रोजी यावरील निकाल राखून ठेवला होता. अखेर या तोंडी तलाकच्या मुद्द्यावर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश जे. एस. खेहेर, न्या. कुरियन जोसेफ, रोहिंटन एफ. नरिमन, यू. यू. ललित, आणि एस. अब्दुल नाझिर या पाच न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठामध्ये शीख, ख्रिश्‍चन, हिंदू, मुस्लिम व पारशी धर्माच्या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला होता. यातील तीन न्यायाधीशांनी हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल नोंदविला आहे. तर, दोघांनी याबाबतचा संसदेत कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. नरिमन, ललित आणि कुरियन या न्यायाधीशांनी दोन न्यायाधीशांच्या निकालाला विरोध दर्शविला. मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तोंडी तलाक संपुष्टात आला असताना भारतात यावर बंदी यावर बंदी का घातली नाही, असे मत नोंदविले. भारतीय राज्यघटनेने चौदाव्या कलमानुसार देशातील सर्व नागरिकांना समानतेचा हक्क प्रदान केला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याची सबब सांगून त्या हक्काची गळचेपी करता येणार नाही. हा धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा करीत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द ठरविण्याला न्यायालयात प्रखर विरोध केला होता. मुळात हा न्यायालयीन अधिकारकक्षेच्या बाहेरचा विषय आहे, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला होता. पाच न्यायाधीशांच्या पीठातील तिघांनी तो फेटाळून लावताना या प्रथेतील अन्याय्य बाबींवर नेमके बोट ठेवले. त्यामुळेच या निर्णयामागील भूमिका समजावून घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पूरक वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न मुस्लिम समाजातील धुरीणांनी करायला हवेत आणि सरकारने या संदर्भात सर्वांगीण विचारमंथनाद्वारे कायदा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ज्या विविध स्त्री संघटना, सुधारणावादी, परिवर्तनवादी प्रवाहातील कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्‍न सातत्याने लावून धरला, त्याचा पाठपुरावा केला, त्यांचे नीतिधैर्य वाढविणारा हा निकाल आहे, यात शंका नाही. हा निकाल म्हणजे स्त्री पुरुष समतेसाठी संघर्ष करणार्‍या कार्यकर्त्यांचा हा विजय आहे. शायरा बानो, केरळच्या निसा संघटनेच्या व्हि. पी. जोहरा, जयपूरच्या आफरिन रेहमान या महिलांनि दाखल केलेल्या  याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या लढाऊ मुस्लिम महिलांचे अभिनंदन केले पाहिजे. खरे तर हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम महिलाच्या प्रश्‍नांवर सर्वप्रथम आंदोलन उभे केले होते, त्यांच्या या आंदोलनाची यावेळी आठ़वण झाल्याशिवाय राहात नाही. कोणत्याही धर्मातील पती-पत्नींमध्ये टोकाचे मतभेद झाले, तर घटस्फोटाच्या मार्गाने जाऊन वेगळे होण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो आणि तो असलाही पाहिजे. मात्र काही किरकोळ कारणावरुन आपले पुरुषी वर्चस्व सिध्द करणारी ही तोंडी तलाक पद्दती ही महिलांवर अन्यायकारकच होती. त्याविरुध्द मुस्लिमांतील पुरोगामी लोक नेहमीच लढा देत आले आहेत. परंतु त्यांची संख्या अल्प आहे, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. शिक्षणाचा अभाव, आर्थिकदृष्ट्या परावलंबित्व आणि वेगवेगळ्या प्रथा-परंपरांमुळे अनुभवास येणारे दुय्यमत्व अशा परिस्थितीत जगणारी स्त्री जेव्हा स्वतःच्या घराला अचानक पारखी होते, तेव्हा तिच्यावर  आभाळ कोसळते. त्या महिलेचे कोणताही विचार केला जात नाही. पुरुष नवीन लग्न करुन मोकळा होतो. मात्र पुढील सर्व जबाबदार्‍या या महिलेच्या गळ्यात पडतात, ही त्यातील एक मोठी शोकांतिका ठरते. सर्वात वाईट बाब म्हणजे कुराणात याचा कोठेही उल्लेख नाही. जर एखाद्याला तलाख घ्यायचा असेल तर तो कसा घ्यावा. महिलेच्या उदररिनावाहीची सोय कशी करावी याची उल्लेख कुराणात आहे. मात्र धर्माच्या नावावर या सर्व बाबी खपवून घेणे चुकीचेच ठरते. वेगवेगळ्या 21 मुस्लिम देशातील सरकारांनी या अनिष्ट प्रथेला केव्हाच तलाक दिला आहे. परंतु, भारतात धार्मिकतेच्या नावाखाली या बदलाला विरोध केला गेला. त्याहून दुर्दैवी बाब म्हणजे मुस्लिम मतांचे लांगूनचालन करण्यासाठी आपल्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी या बाबी खपवून घेतल्या. 80च्या दशकात शहाबानो या इंदूरजवळ लहानशा गावात राहणार्‍या सत्तरीतल्या एका महिलेने ऐंशीच्या सुमारास आपल्या पोटगीच्या साध्या हक्कासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने तिला न्याय दिला. परंतु घटनादुरुस्ती करून तिच्या प्रयत्नांवर पाणी टाकले गेले. या खटल्याच्या निमित्ताने धार्मिक, सामाजिक, कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्द्यांचा विस्ताराने ऊहापोह झाला, ही स्वागतार्ह बाब मानायला हवी. केंद्र सरकारने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे, या बाजूने निःसंदिग्धपणे भूमिका मांडली, याचे स्वागत झाले पाहिजे. मोदी सरकारने न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रहाने पुरस्कार केला, ही देखील समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. प्रत्येक धर्मात चुकीच्या प्रथा प्रामुख्याने महिलांवर अन्याय करमार्‍या होत्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपली संस्कृती पुरुषप्रधान आहे. हिंदू धर्मातील केशवपन, सती, बालविवाह या प्रथा त्या धर्मामध्ये समाजसुधारक झाले व त्यांनी त्या प्रथा संपविल्या. तसे समाजसुधारक मुस्लिम समाजात झाले नाहीत. तसेच त्या धर्मीयांत असलेला शिक्षणाचा अभाव त्यामुळे या प्रथा प्रदीर्घकाळ टिकल्या. आता मात्र मुस्लिमांत प्रामुख्याने महिलांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. संबंधित धर्मीयातील सुधारणा या त्या धर्मातील लोकांकडून झाल्या पाहिजेत. तिहेरी तलाकच्या विरोधात अर्ज करणार्‍या या मुस्लिम महिलाच आहेत. त्यांचे व निकालाचे स्वागत हे मुस्लिम महिलांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली त्याबद्दल झाले पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------