कर्जाच्या खाईत / मेक इन इंडियाचा बोजवारा

मंगळवार दि. 22 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
कर्जाच्या खाईत
केंद्रासह राज्य सरकारही कर्जाच्या खाईत लोटल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही अतिशय गंभीर बाब असून त्यावर मात करण्यासाठी काही तातडीने उपाययोजना करण्यची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारच्या महसुली जमापेक्षा महसुली खर्चात वाढ होत असल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
राज्याची तूट तब्बल 34 हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे असून, राज्याच्या इतिहासातील ती सर्वाधिक तूट असेल. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दरवर्षी कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर 2015-16 मध्ये 3 लाख 24 हजार 202 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मार्च 2018 मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना ते 4 लाख 61 हजार 807 कोटींवर पोहोचले. गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने आणखी सुमारे 40 हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे. त्यामुळे कर्जाने सध्या पाच लाख कोटींचा टप्पा पार केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या फेब्रुवारी महिन्यातील अधिवेशनात फक्त लेखानुदान मांडण्यात येणार असून, संपूर्ण अर्थसंकल्प पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. त्या वेळी 34 हजार कोटींपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवणार आहे. केंद्र सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या काळात कर्जामध्ये तब्बल 49 टक्क्यांनी वाढ होऊन कर्जाची रक्कम 82,03,253 कोटींवर गेली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारच्या कर्जावर नुकताच वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल प्रसिध्द केला होता. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या कर्जबाजारी स्थितीचे धक्कादायक आकडे समोर आले आहेत. जून 2014 मध्ये सरकारवर 54,90,763 कोटींचे कर्ज होते. सप्टेंबर 2018 मध्ये हे कर्ज 82,03,253 कोटींपर्यंत वाढले आहे. साडेचार वर्षांत कर्जवाढीचे प्रमाण तब्बल 49 टक्के आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती अतिशय खालावलेली असून सरकारने अजून तरी त्याची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही, हे दुर्दैव आहे. गेला अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारचा कर महसूल सुमारे 1,88 हजार 40 कोटी रुपये अपेक्षीत होता. त्याशिवाय कराव्यतिरिक्त महसूल, दंड, शुल्क इत्यादी 22 हजार 785 कोटी रुपये जमा होतील असा अंदाज होता. केंद्रीय करातील हिस्सा 43 हजार 515 कोटी रुपये होता. केंद्राकडून मिळणारी सहायक अनुदाने 31 हजार 629 कोटी रुपयांची होती. हे सर्व पाहता एकूण महसुली जमा 2 लाख 85 हजार 968 कोटी रुपये अपेक्षित होती. तर एकूण महसुली खर्च 3 लाख 1 हजार 343 कोटी रुपये होता. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर 15 हजार 375 कोटी रुपयांची तूट होती आणि गेल्या दोन अधिवेशनातील पुरक मागण्यांमुळे ती 34 हजार कोटींवर पोचली. एकूणच पाहता राज्य हे कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहे. 
मेक इन इंडियाचा बोजवारा
मोठा गाजावाजा करुन झालेल्या मेक इंडियातून नेमकी किती कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, हा एक मोठा सवालच आहे. तसेच यात दिली गेलेली गुंतवणूकीची आश्‍वासने व त्यानंगर गेल्या दोन वर्षात नेमकी किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरली याविषयीही कोणीच काही बोलत नाही. याचे कारणच तसे आहे ते म्हणजे, याचा सर्वत्र बोजवारा उडाला असून अनेक कंपन्यांचे हे प्रकल्प लाल फितीत अडकले गेले असल्याची शक्यता आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी खरेदी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले होते. तसे असले तरी 100 कोटी रुपयांवरील संरक्षण प्रकल्प मंजुरीसाठी 50 सह्या आणि अनेक महिन्यांचा कालावधी लागतो, अशी खंत या क्षेत्रातील कंपन्यांनी व्यक्त केली असून, मेक इन इंडिया अद्याप कागदावरच राहिले असल्याचे चित्र त्यातून दिसत आहे. सीआयआयच्या भागीदारी परिषदेत संरक्षण व हवाई क्षेत्रासंबंधी चर्चासत्र झाले. त्यावेळी ही खंत व्यक्त करण्यात आली. संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्या येत आहेत. पण, अद्यापही सरकारी मंजुरीची पद्धत बदललेली नाही, असे मत चर्चेत सहभागी झालेल्या वक्त्यांंनी व्यक्त केले. संरक्षण दलांसाठी केंद्र सरकारने 4 लाख, 45 हजार कोटी रुपयांच्या सामग्री खरेदीचे नियोजन केले आहे. त्यापैकी एक तृतीयांश खरेदी खासगी कंपन्यांकडून होणार आहे. हे स्वागतार्ह असले तरी प्रत्यक्षात सारे काही कागदावरच आहे, असे सांगण्यात आले. तोफा किंवा रणगाड्यासाठी लागणारी सामग्री सध्या खासगी कंपन्यांकडून खरेदी केली जात आहे. पण, हे बहुतांश करार मागील सरकारच्या काळातील आहेत. मेक इन इंडिया या नात्याने मागील तीन वर्षांत एकाही मोठ्या प्रकल्पाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, हे वास्तव आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या भूदलाला सध्या 70 टक्के संरक्षण सामग्री आयात करावी लागते. संरक्षण क्षेत्रात विदेशी कंपन्या भारतीय खासगी कंपनीच्या भागीदारीने 26 टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणूक करू शकत होते. पण, अलीकडेच ही मर्यादा 49 टक्क्यांवर नेली. यामुळे अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक देशात येईल व त्यातून रोजगाराला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही.
--------------------------------------------------------