संपादकीय पान--चिंतन-- २८ नोव्हेंबर२०१३च्या अंकासाठी--
--------------------------------------------
लोकसभेत महिलांची पिछेहाट; ३३ टक्के आरक्षणाची गरज
-------------------------
आपल्या देशात महिलांना समान हक्क घटनेने प्रदान केला असले तरीही लोकसभा व राज्यसभेमध्ये मात्र त्यांचे प्रतिनिधित्व अगदीच कमी म्हणजे जमतेम ११ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर केलेल्या एका पाहाणीत महिलांना संसदेत प्रतिनिधत्व देण्यासंदर्भात भारताचा जगातील १८८ देशात १०८ वा क्रमांक लागतो. जागतिक पातळीवर विचार करता महिलांना सरासरी २१.३ टक्के प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे. त्याच्या आदल्या वर्षी हे प्रमाण २० टक्के होते. म्हणजे यात जेमतेम एक टक्क्याने वाढ नोंदविली गेली. भारताच्या शेजारी देशांचा विचार करता नेपाळचा महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात २४वा क्रमांक लागतो. तर चीनचा ५५ वा व पाकिस्तानचा ६५ वा क्रमांक लागतो. मुस्लिम देश असूनही पाकिस्तानने यात आपल्यापेक्षा बाजी मारली आहे. आपल्याकडे महिलांना लोकसभा व राज्य विधानसभेमध्ये ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रश्‍नावर मोठे रण माजले आहे. अनेक राजकीय पक्ष स्त्री हक्कांविषयी मोठ्या गप्पा करीत असले तरीही महिला आरक्षणाला त्यांचा विरोध आहे. अलीकडेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही त्यांची घोषणा म्हणजे आगामी निवडणुकीत महिलांची मते मिळविण्यासाठीचा एक स्टंटच आहे. यातील राजकारण बाजुला ठेवले तरी पवारांच्या या घोषणेचे स्वागत व्हावे. डाव्या पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे तसा अन्य पक्ष दिलखुलासपणे पाठिंबा देत नाहीत असेच आजवर दिसले आहे. १९९९ साली आपल्या लोकसभेत एकूण ५४३ जागांपैकी ४९ जागांवर महिला निवडून आपल्या होत्या. तर २००९ साली महिलांची संख्या वाढून ५९ वर गेली. म्हणजे एकूण जागांचा विचार करता ११ टक्के महिला लोेकसभेत आहेत. राज्यांचा विचार करता पंजाब, मध्यप्रदेश, हरयामा येथून सर्वात जास्त महिला निवडून आल्या. त्याचबरोबर गेल्या दहा वर्षात महिला मतदारांचे प्रमाण ४४ टक्क्यांवरुन वाढून ४५ टक्क्यांवर गेले. आपल्याकडे ३३ टक्के जागा महिलांना राखीव ठेवण्यास अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. मात्र अशा प्रकारे महिलांना राखीव जागा ठेवण्याची पध्दत जगातील अनेक देशात आहे. आपल्या शेजारील असलेल्या अफगाणीस्थानात ही पध्दत अस्तित्वात आहे. त्याशिवाय युरोपीयन देशात बेल्जीयम, फ्रान्स, जर्मनी या देशात महिलांसाठी राखीव जागा आहेत. इजिप्त, इराक, नेपाळ, बांगलादेश, चीन व पाकिस्तान या देशातही महिलांना राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. आपल्याकडे प्रस्तावित केलेल्या ३३ टक्के एवढे प्रमाण नसले तरी प्रत्येक देशात हे प्रमाण वेगवेगळे आहे. तर काही देशांतील पक्षांनी स्वत:हून आपल्यावर काही बंधने घालून घेऊन पक्षातच महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत. या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इस्त्रायल, नेदरलँड व इंग्लंड यांचा समावेश आहे. अनेक देशांमध्ये पुरुषांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे अनेकदा महिलांचा आवाज दबला जातो. अनेक ठिकाणी अगदी विकसीत देशांमध्येही महिलांना समान न्याय मिळत असला तरी पुरुषांच्या वर्चस्वामुळे महिलांना पाठची सीटच मिळते. अनेकदा महिलांचे प्रश्‍न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी महिलाच लागतात. एक गृहीणी, माता व बहिण म्हणून ती जे प्रश्‍न मांडू शकते किंवा त्या प्रश्‍नांची जाण ती असू शकते ती जाण पुरुषांना असू शकत नाही. आपल्याकडे पंचायतींपासून महिलांना राखीव जागा देण्यास सुरुवात झाली आहे. परंतु अनेक ठिकाणी महिला या नामधारीच असतात आणि त्यांचे नवरे हे काम करीत असतात. मात्र असे फार काळ चालणार नाही. अनेक ठिकाणी महिला आक्रमकपणे आपल्या मिळालेला हक्क गाजवित असतात. त्यामुळे महिला आरक्षण हे महिलांचे सबलीकरण होण्यातील एक महत्वाचे पाऊल ठरते.
---------------------------------
--------------------------------------------
लोकसभेत महिलांची पिछेहाट; ३३ टक्के आरक्षणाची गरज
आपल्या देशात महिलांना समान हक्क घटनेने प्रदान केला असले तरीही लोकसभा व राज्यसभेमध्ये मात्र त्यांचे प्रतिनिधित्व अगदीच कमी म्हणजे जमतेम ११ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर केलेल्या एका पाहाणीत महिलांना संसदेत प्रतिनिधत्व देण्यासंदर्भात भारताचा जगातील १८८ देशात १०८ वा क्रमांक लागतो. जागतिक पातळीवर विचार करता महिलांना सरासरी २१.३ टक्के प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे. त्याच्या आदल्या वर्षी हे प्रमाण २० टक्के होते. म्हणजे यात जेमतेम एक टक्क्याने वाढ नोंदविली गेली. भारताच्या शेजारी देशांचा विचार करता नेपाळचा महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात २४वा क्रमांक लागतो. तर चीनचा ५५ वा व पाकिस्तानचा ६५ वा क्रमांक लागतो. मुस्लिम देश असूनही पाकिस्तानने यात आपल्यापेक्षा बाजी मारली आहे. आपल्याकडे महिलांना लोकसभा व राज्य विधानसभेमध्ये ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रश्‍नावर मोठे रण माजले आहे. अनेक राजकीय पक्ष स्त्री हक्कांविषयी मोठ्या गप्पा करीत असले तरीही महिला आरक्षणाला त्यांचा विरोध आहे. अलीकडेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही त्यांची घोषणा म्हणजे आगामी निवडणुकीत महिलांची मते मिळविण्यासाठीचा एक स्टंटच आहे. यातील राजकारण बाजुला ठेवले तरी पवारांच्या या घोषणेचे स्वागत व्हावे. डाव्या पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे तसा अन्य पक्ष दिलखुलासपणे पाठिंबा देत नाहीत असेच आजवर दिसले आहे. १९९९ साली आपल्या लोकसभेत एकूण ५४३ जागांपैकी ४९ जागांवर महिला निवडून आपल्या होत्या. तर २००९ साली महिलांची संख्या वाढून ५९ वर गेली. म्हणजे एकूण जागांचा विचार करता ११ टक्के महिला लोेकसभेत आहेत. राज्यांचा विचार करता पंजाब, मध्यप्रदेश, हरयामा येथून सर्वात जास्त महिला निवडून आल्या. त्याचबरोबर गेल्या दहा वर्षात महिला मतदारांचे प्रमाण ४४ टक्क्यांवरुन वाढून ४५ टक्क्यांवर गेले. आपल्याकडे ३३ टक्के जागा महिलांना राखीव ठेवण्यास अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. मात्र अशा प्रकारे महिलांना राखीव जागा ठेवण्याची पध्दत जगातील अनेक देशात आहे. आपल्या शेजारील असलेल्या अफगाणीस्थानात ही पध्दत अस्तित्वात आहे. त्याशिवाय युरोपीयन देशात बेल्जीयम, फ्रान्स, जर्मनी या देशात महिलांसाठी राखीव जागा आहेत. इजिप्त, इराक, नेपाळ, बांगलादेश, चीन व पाकिस्तान या देशातही महिलांना राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. आपल्याकडे प्रस्तावित केलेल्या ३३ टक्के एवढे प्रमाण नसले तरी प्रत्येक देशात हे प्रमाण वेगवेगळे आहे. तर काही देशांतील पक्षांनी स्वत:हून आपल्यावर काही बंधने घालून घेऊन पक्षातच महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत. या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इस्त्रायल, नेदरलँड व इंग्लंड यांचा समावेश आहे. अनेक देशांमध्ये पुरुषांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे अनेकदा महिलांचा आवाज दबला जातो. अनेक ठिकाणी अगदी विकसीत देशांमध्येही महिलांना समान न्याय मिळत असला तरी पुरुषांच्या वर्चस्वामुळे महिलांना पाठची सीटच मिळते. अनेकदा महिलांचे प्रश्‍न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी महिलाच लागतात. एक गृहीणी, माता व बहिण म्हणून ती जे प्रश्‍न मांडू शकते किंवा त्या प्रश्‍नांची जाण ती असू शकते ती जाण पुरुषांना असू शकत नाही. आपल्याकडे पंचायतींपासून महिलांना राखीव जागा देण्यास सुरुवात झाली आहे. परंतु अनेक ठिकाणी महिला या नामधारीच असतात आणि त्यांचे नवरे हे काम करीत असतात. मात्र असे फार काळ चालणार नाही. अनेक ठिकाणी महिला आक्रमकपणे आपल्या मिळालेला हक्क गाजवित असतात. त्यामुळे महिला आरक्षण हे महिलांचे सबलीकरण होण्यातील एक महत्वाचे पाऊल ठरते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा