एक वर्षानंतर...
बुधवार दि. 31 जुलै 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
एक वर्षानंतर...
आंबेनळी घाटातील अपघाताला दोन दिवसांपूर्वीच एक वर्ष पूर्ण झाले. या अपघातात सहलीला निघालेल्या दापोली कृषी विद्यापीठातील 30 कर्मचार्‍यांचा या घाटात दरीत बस कोसळल्याने अपघाती मृत्यू झाला. यातील एकच त्यांचा सहकारी कर्मचारी सुदैवाने वाचला. या प्रवाशाचे प्राण कसे वाचले हे अद्यापही न सुटलेेले कोडे आहे, परंतु तो त्या अपघातातून वाचला हे वास्तव आहे. या अपघातात या वाचलेल्या प्रवाशांवर हा अपघात केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र त्यासंबंधीचे कोणते पुरावे नाहीत. या अपघातात एकाच वेळी 30 प्रवासी मृत्यूमुखी पडल्याने हा अपघात सर्वांच्याच हृदयात कोरला गेला आहे. मात्र आज देशात असे अनेक अपघात होत आहेत. दरवर्षी देशात सुमारे दीड लाख लोक रस्ते अपघातात मरण पावतात अशी आकडेवारी पाहिली आपल्याकडील मरण किती स्वस्त झाले आहे याची प्रचिती येते. पुढील पाच वर्षांमध्ये अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व महामार्गावरील अति अपघातग्रस्त ठिकाणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 14 हजार कोटी खर्च केले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. याशिवाय वाहतूक नियम कडक करणारे मोटारवाहन सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले. रस्ते अपघातांसाठी बेदरकार वेग, मोबाईल, अंमली पदार्थांचे सेवन, हेल्मेट- सीटबेल्टचा वापर न करणे यासारख्या मानवी चुका निश्‍चितच कारणीभूत आहेत. अनेकदा चालकाची चूक नसते परंतु समोरुन येणार्‍या किंवा मागून येणार्‍या वाहानाच्या चालकाच्या चुकीचा फटका सहन करावा लागतो. अनेकदा रस्त्यांचा सुमार दर्जा, महामार्गावरील निकृष्ट सुरक्षा व्यवस्था, मोटार वाहनाबाबतचे कमकुवत नियम व ढिसाळ अंमलबजावणी प्रामुख्याने अपघातासाठी कारणीभूत ठरतेे. आजपर्यंतच्या युद्धांमध्ये जेवढे मारले गेले नाहीत त्यापेक्षा अधिक नागरिक रस्ता दुर्घटनेमध्ये देशात दरवर्षी बळी पडत आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण देश असून सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ही 35 वर्षे वयोगटातील आहे. दुर्दैवाने रस्ते अपघातामध्ये बळी जाणार्‍यांची सर्वाधिक संख्या ही तरुणांचीच आहे. 18 ते 35 वयोगटातील तब्बल 60 टक्के रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये आपला जीव गमावतात. याव्दारे आपण आपल्या मनुष्यबळातील साधन संपत्तीचा र्‍हास करीत आहोत. या अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे किंवा संपुष्यात यावे यासाठी सरकारने देशातील 14 हजार अतिसंवेदनशील अपघातप्रवण ठिकाणे निश्‍चित केली आहेत. खड्डयांपासून ते महामार्ग निर्मितीमधील निकृष्ट नियोजनाचा यात समावेश आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेने रस्ते सुरक्षेची आपल्या देशातील नागरिकांना हमी नसल्याने त्यांना प्राणास मुकावे लागत आहे. दक्षिण कोरियाने आपल्या रस्त्यांमध्ये सुधारमा करुन रस्ते अपघातांचे 35 हजार असलेले प्रमाण 800 वर आणले. तामीळनाडू सरकारने यासंबंधी विविध उपाययोजना करुन राज्यातील अपघातांचे प्रमाण 24 टक्के कमी केले. अपघातांचे हे प्रमण पाहत असताना वाहन परवाने देण्यासाठीही कडक नियमावली करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे वाहन परवाना कुणालाही आणि सहजासहजी मिळतो. अनेकदा पैसे फेकले की परवाना घरी येतो. आता त्यात सुधारणा निश्‍चितच झाली आहे. वाहनधारकांना नियम उल्लंघनाचे कोणतेही भय नाही. नव्या मोटारवाहन विधेयकामध्ये वाहनधारकांवरील कारवाईचे नियम कडक केले आहेत. पण त्याचबरोबर त्याची अंमलबजावणीही कडक होण्याची गरज आहे. अल्पवयीनांकडून गुन्हा घडल्यास गाडीचा मालक व पालकांना यामध्ये दोषी धरले असून, त्यांना 25 हजार दंड, तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद केली आहे. अशा शि7ा या अत्यंत स्वागतार्ह ठरणार आहेत. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते व त्याची देखभाल करणा़र्‍या ठेकेदारांनाही जबाबदार धरून दंडात्मक कारवाईची प्रथमच तरतूद केली आहे, ही बाब तर स्वागतार्ह ठरावी. प्रगत देशांच्या तुलनेने भारत रस्ते सुरक्षा, मोटारवाहन नियम व वाहनातील अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अजूनही 20-25 वर्षे मागे आहे. येत्या एक दोन वर्षात भारत ही चीन आणि अमेरिकेनंतर जगातील तिसरी मोठी बाजारपेठ असणार आहे. भारतीय वाहननिर्मिती उद्योग हा जगात मोठा मानला जातो. दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन उत्पादनासाठी मोठमोठ्या कंपन्या देशाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करीत आहेत. साहजिकच वाहनांची संख्या वाढणार आहे. उत्पादक किंमत कमी ठेवण्यासाठी वाहन उत्पादक गाडीमधील अंतर्गत सुरक्षेबाबत तडजोड करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीसाठीच्या वाहनांमध्ये या कंपन्या सर्व सेफ्टी फीचर्स देतात. पण भारतीय मॉडेलसाठी काळजी घेत नाहीत, असा अनुभव आहे. तंदुरूस्त रस्त्यांबरोबरच अपघाताला प्रतिबंध करण्यासाठी ही बाबदेखील तितकीच कारणीभूत आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आंबेनळी घाटातील अपघातातून आपण भविष्यात बोध घेण्याची गरज आहे. भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी कायदे कडक करुन जनतेत यासंबंधी जागृती करण्यासाठी उचलेली पावले स्वागतार्ह आहेत. मात्र जनतेने कायदे पाळणे तसेच वेगाला नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे. आंबेनळी घाटात झालेल्या दुर्घटनेचे झालेले नुकसान कदापी भरुन निघणारे नाही. मात्र भविष्यात अपघातांना पायबंद घालण्याचे आपल्या हातात आहे.
----------------------------------------------
----------------------------------------------
एक वर्षानंतर...
आंबेनळी घाटातील अपघाताला दोन दिवसांपूर्वीच एक वर्ष पूर्ण झाले. या अपघातात सहलीला निघालेल्या दापोली कृषी विद्यापीठातील 30 कर्मचार्‍यांचा या घाटात दरीत बस कोसळल्याने अपघाती मृत्यू झाला. यातील एकच त्यांचा सहकारी कर्मचारी सुदैवाने वाचला. या प्रवाशाचे प्राण कसे वाचले हे अद्यापही न सुटलेेले कोडे आहे, परंतु तो त्या अपघातातून वाचला हे वास्तव आहे. या अपघातात या वाचलेल्या प्रवाशांवर हा अपघात केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र त्यासंबंधीचे कोणते पुरावे नाहीत. या अपघातात एकाच वेळी 30 प्रवासी मृत्यूमुखी पडल्याने हा अपघात सर्वांच्याच हृदयात कोरला गेला आहे. मात्र आज देशात असे अनेक अपघात होत आहेत. दरवर्षी देशात सुमारे दीड लाख लोक रस्ते अपघातात मरण पावतात अशी आकडेवारी पाहिली आपल्याकडील मरण किती स्वस्त झाले आहे याची प्रचिती येते. पुढील पाच वर्षांमध्ये अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व महामार्गावरील अति अपघातग्रस्त ठिकाणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 14 हजार कोटी खर्च केले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. याशिवाय वाहतूक नियम कडक करणारे मोटारवाहन सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले. रस्ते अपघातांसाठी बेदरकार वेग, मोबाईल, अंमली पदार्थांचे सेवन, हेल्मेट- सीटबेल्टचा वापर न करणे यासारख्या मानवी चुका निश्‍चितच कारणीभूत आहेत. अनेकदा चालकाची चूक नसते परंतु समोरुन येणार्‍या किंवा मागून येणार्‍या वाहानाच्या चालकाच्या चुकीचा फटका सहन करावा लागतो. अनेकदा रस्त्यांचा सुमार दर्जा, महामार्गावरील निकृष्ट सुरक्षा व्यवस्था, मोटार वाहनाबाबतचे कमकुवत नियम व ढिसाळ अंमलबजावणी प्रामुख्याने अपघातासाठी कारणीभूत ठरतेे. आजपर्यंतच्या युद्धांमध्ये जेवढे मारले गेले नाहीत त्यापेक्षा अधिक नागरिक रस्ता दुर्घटनेमध्ये देशात दरवर्षी बळी पडत आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण देश असून सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ही 35 वर्षे वयोगटातील आहे. दुर्दैवाने रस्ते अपघातामध्ये बळी जाणार्‍यांची सर्वाधिक संख्या ही तरुणांचीच आहे. 18 ते 35 वयोगटातील तब्बल 60 टक्के रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये आपला जीव गमावतात. याव्दारे आपण आपल्या मनुष्यबळातील साधन संपत्तीचा र्‍हास करीत आहोत. या अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे किंवा संपुष्यात यावे यासाठी सरकारने देशातील 14 हजार अतिसंवेदनशील अपघातप्रवण ठिकाणे निश्‍चित केली आहेत. खड्डयांपासून ते महामार्ग निर्मितीमधील निकृष्ट नियोजनाचा यात समावेश आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेने रस्ते सुरक्षेची आपल्या देशातील नागरिकांना हमी नसल्याने त्यांना प्राणास मुकावे लागत आहे. दक्षिण कोरियाने आपल्या रस्त्यांमध्ये सुधारमा करुन रस्ते अपघातांचे 35 हजार असलेले प्रमाण 800 वर आणले. तामीळनाडू सरकारने यासंबंधी विविध उपाययोजना करुन राज्यातील अपघातांचे प्रमाण 24 टक्के कमी केले. अपघातांचे हे प्रमण पाहत असताना वाहन परवाने देण्यासाठीही कडक नियमावली करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे वाहन परवाना कुणालाही आणि सहजासहजी मिळतो. अनेकदा पैसे फेकले की परवाना घरी येतो. आता त्यात सुधारणा निश्‍चितच झाली आहे. वाहनधारकांना नियम उल्लंघनाचे कोणतेही भय नाही. नव्या मोटारवाहन विधेयकामध्ये वाहनधारकांवरील कारवाईचे नियम कडक केले आहेत. पण त्याचबरोबर त्याची अंमलबजावणीही कडक होण्याची गरज आहे. अल्पवयीनांकडून गुन्हा घडल्यास गाडीचा मालक व पालकांना यामध्ये दोषी धरले असून, त्यांना 25 हजार दंड, तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद केली आहे. अशा शि7ा या अत्यंत स्वागतार्ह ठरणार आहेत. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते व त्याची देखभाल करणा़र्‍या ठेकेदारांनाही जबाबदार धरून दंडात्मक कारवाईची प्रथमच तरतूद केली आहे, ही बाब तर स्वागतार्ह ठरावी. प्रगत देशांच्या तुलनेने भारत रस्ते सुरक्षा, मोटारवाहन नियम व वाहनातील अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अजूनही 20-25 वर्षे मागे आहे. येत्या एक दोन वर्षात भारत ही चीन आणि अमेरिकेनंतर जगातील तिसरी मोठी बाजारपेठ असणार आहे. भारतीय वाहननिर्मिती उद्योग हा जगात मोठा मानला जातो. दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन उत्पादनासाठी मोठमोठ्या कंपन्या देशाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करीत आहेत. साहजिकच वाहनांची संख्या वाढणार आहे. उत्पादक किंमत कमी ठेवण्यासाठी वाहन उत्पादक गाडीमधील अंतर्गत सुरक्षेबाबत तडजोड करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीसाठीच्या वाहनांमध्ये या कंपन्या सर्व सेफ्टी फीचर्स देतात. पण भारतीय मॉडेलसाठी काळजी घेत नाहीत, असा अनुभव आहे. तंदुरूस्त रस्त्यांबरोबरच अपघाताला प्रतिबंध करण्यासाठी ही बाबदेखील तितकीच कारणीभूत आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आंबेनळी घाटातील अपघातातून आपण भविष्यात बोध घेण्याची गरज आहे. भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी कायदे कडक करुन जनतेत यासंबंधी जागृती करण्यासाठी उचलेली पावले स्वागतार्ह आहेत. मात्र जनतेने कायदे पाळणे तसेच वेगाला नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे. आंबेनळी घाटात झालेल्या दुर्घटनेचे झालेले नुकसान कदापी भरुन निघणारे नाही. मात्र भविष्यात अपघातांना पायबंद घालण्याचे आपल्या हातात आहे.
----------------------------------------------
0 Response to "एक वर्षानंतर..."
टिप्पणी पोस्ट करा