ब्रेग्झिटला बाय बाय?
सोमवार दि. 21 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
ब्रेग्झिटला बाय बाय?
ब्रिटनमध्ये ब्रेग्झिट कराराला बाय बाय करण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आता वाट मोकळी झाली आहे. दोन वर्षापूर्वी ब्रिटनच्या जनतेने मोठा अभिनिवेश व्यक्त करीत ब्रेग्झिटच्या बाजूने 52 टक्के मतदान करुन सर्वांना आश्‍चर्यचकित केले होते. त्यानंतर ब्रेग्झिटच्या बाजुने असलेले पंतप्रधान कॅमरुन यांना आपले पद गमवावे लागले. आता दोन वर्षात बरेच पाणी थेम्स नदीच्या पुलाखालून वाहून गेले आहे. ब्रेग्झिटची अंमलबजावणी करणे हे सोपे नाही व त्यात ब्रिटनचे मोठे आर्थिक नुकसान आहे हे सर्वांनाच पटू लागल्याने आता जनमत बदलले आहे. तसेच ब्रिटनमधील खासदारांना ब्रेग्झिट करार नको आहे हे त्यांनी आपल्या संसदेतील मतदानातून स्पष्ट व्यक्त केले आहे. ब्रिटनचे खासदार कोणत्याही पक्षाचे असले तरीही त्यांना आपले मत एकाद्या विषयावर स्पष्टपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील खासदारांनीही ब्रेग्झिटला विरोध केला. त्यामुळे लगेचच सत्ताधारी पक्षावर अविश्‍वास ठराव आला. मात्र हा ठराव पेटाळून लावल्याने ब्रिटनमधील सध्याचे सरकार बचावले. त्यामुळे पंतप्रदान थेरेसा यांची सत्ता कायम राहिली आहे. सध्याच्या स्थितीत ब्रेग्झिट करार अंमलात आणला तर इंग्लंडचे नुकसान आहे, हा प्रश्‍न केवळ भावनेच्या आहारी न जाता सोडविला पाहिजे, असे वास्तव आता जनतेला व खासदारांनाही आता पटले आहे. सध्याच्या करारात सुधारणा करण्यास युरोपियन युनियन अनुकूल नाही. त्यामुळे यात चर्चा तरी काय करणार असा प्रश्‍न आहे. आर्यलड संबंधी कोणताही बदल युरोपीय संघास नको आहे. आर्यलड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनचा शेजारी असलेला स्वतंत्र देश आहे तर नॉर्दर्न आर्यलड हा ब्रिटनचाच एक भाग आहे. ब्रेग्झिटच्या प्रश्‍नावर आर्यलडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून त्यास युरोपीय संघाशी घटस्फोट घेणे मंजूर नाही. त्यांनी ही भूमिका यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केली आहे. ब्रिटनच्या ब्रेग्झिट धोरणाला त्यांचा विरोध आहे. मात्र ब्रिटनने ब्रेग्झिट पुढे रेटले गेल्यास त्यांचे युरोपीय संघाशी असलेले संबंध संपुष्टात येणार आहेत. त्यातून होणारे देशाचे नुकसान टाळण्यासाठी पंतप्रधानांनी युरोपीय संघाशी पुन्हा एकदा बोलून करार अधिक ब्रिटनधार्जिणा करावा असा या खासदारांचा रास्त आग्रह आहे. परंतु युरोपियन युनियनशी बोलून ते फारसे काही हाताशी लागू देतील अशी सध्या स्थिती नाही. संपूर्ण ब्रिटनमधील राजकीय व्यवस्था ब्रेग्झिटच्या मुद्याावर विभागली गेली आहे. खरे तर यापूर्वीच्या करारानुसार 29 मार्च पासून ब्रेग्झिट अंमलबजावणी सुरु झाली पाहिजे. परंतु ही तारीख पाळणे अशक्यच आहे. पंतप्रधाानांपासून सर्वच जण नेमके काय करायचे याबाबत व्दिधा मनस्थितीत दिसतात. आता जनतेला स्पष्टच दिसते आहे की, जर ब्रेग्झिट अंमलात आणले तर त्याचा आर्थिक फटका बसून ब्रिटनला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे यावर नेमका कोणता तोडगा काढावयाचा हे सुचत नाही. युरोपीय युनियनेने जर ब्रिटनला काही सवलती दिल्यास ब्रेग्झिटवर सहमती घडू शकते. सध्याच्या स्थितीत तरी असे काही होण्याची शक्यता नाही. जर काही सुधारणा करावयाच्या असल्या तर युरोपीय युनियनच्या कायद्यानुसार त्या नव्या प्रस्तावास संघटनेच्या सर्वच्या सर्व 28 देशांची मान्यता घ्यावी लागेल. ही प्रक्रिया काही सोपी नाही, तसेच यात वेळही बराच जाईल. त्यामुळे ब्रेग्झिटपासून पूर्णपणे माघार घेणे हेच ब्रिटनच्या दृष्टीने शहाणपणाचे आहे. मग यापूर्वी झालेल्या जनमताच्या कौलाचे काय, असाही सवाल उपस्थित होतो. खरे तर अशा प्रकारचा जनतेकडे कौल मागणे चुकीचेच होते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यात काही चुकीचेही नाही. ब्रिटनसारख्या एवढ्या प्रगत देशातील जनता आपले अपरिपक्व मत व्यक्त करु शकते का, असाही प्रश्‍न आहे. ब्रिटन आता पूर्वीसारखा श्रीमंत देश व प्रत्येक खंडात सत्ता असलेला देश राहिलेला नाही. त्यामुळे जगातीलच नव्हे तर युरोपातील एक प्रगत अर्थव्यवस्था अशी त्यांची ओळख शिल्लक राहिली आहे. युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी या देशांनी ब्रिटनपेक्षाही पुढे बरीच मजल मारली आहे. अशा स्थितीत केवळ आपल्या गतवैभवाचा फुकाचा गौरव करीत भूतकाळात ब्रिटनने जगणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. ब्रेग्झिटविषयी ब्रिटनच्या जनतेने अनुकूल कौल देणे हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हता. त्याचे परिणाम किती त्यांना वाईट भोगावे लागणार आहेत हे न तपासता केवळ आपल्या अस्मितेच्या बाण्यावर हा कौल देण्यात आला होता. आता मात्र याचे नेमके होणारे आर्थिक परिणाम तपासल्यावर या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले होते. एक तर सध्या ब्रिटनची आर्थिक स्थिती काही समाधानकारक नाही. विकासाचा दर खुंटलेला असताना बेकारांच्या संख्येतही मोठी वाढ झालेली आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असताना ब्रेग्झिटचा निर्णय त्यांना मारकच होता. मात्र ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेग्झिटला बाय बाय करण्याचा निर्णय घेऊन एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. आता याची अंमलबजावणी कशी करायची व युरोपियन युनियनशी कशा वाटाघाटी करायच्या यात पंतप्रधानांची कसोटी लागणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
ब्रेग्झिटला बाय बाय?
ब्रिटनमध्ये ब्रेग्झिट कराराला बाय बाय करण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आता वाट मोकळी झाली आहे. दोन वर्षापूर्वी ब्रिटनच्या जनतेने मोठा अभिनिवेश व्यक्त करीत ब्रेग्झिटच्या बाजूने 52 टक्के मतदान करुन सर्वांना आश्‍चर्यचकित केले होते. त्यानंतर ब्रेग्झिटच्या बाजुने असलेले पंतप्रधान कॅमरुन यांना आपले पद गमवावे लागले. आता दोन वर्षात बरेच पाणी थेम्स नदीच्या पुलाखालून वाहून गेले आहे. ब्रेग्झिटची अंमलबजावणी करणे हे सोपे नाही व त्यात ब्रिटनचे मोठे आर्थिक नुकसान आहे हे सर्वांनाच पटू लागल्याने आता जनमत बदलले आहे. तसेच ब्रिटनमधील खासदारांना ब्रेग्झिट करार नको आहे हे त्यांनी आपल्या संसदेतील मतदानातून स्पष्ट व्यक्त केले आहे. ब्रिटनचे खासदार कोणत्याही पक्षाचे असले तरीही त्यांना आपले मत एकाद्या विषयावर स्पष्टपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील खासदारांनीही ब्रेग्झिटला विरोध केला. त्यामुळे लगेचच सत्ताधारी पक्षावर अविश्‍वास ठराव आला. मात्र हा ठराव पेटाळून लावल्याने ब्रिटनमधील सध्याचे सरकार बचावले. त्यामुळे पंतप्रदान थेरेसा यांची सत्ता कायम राहिली आहे. सध्याच्या स्थितीत ब्रेग्झिट करार अंमलात आणला तर इंग्लंडचे नुकसान आहे, हा प्रश्‍न केवळ भावनेच्या आहारी न जाता सोडविला पाहिजे, असे वास्तव आता जनतेला व खासदारांनाही आता पटले आहे. सध्याच्या करारात सुधारणा करण्यास युरोपियन युनियन अनुकूल नाही. त्यामुळे यात चर्चा तरी काय करणार असा प्रश्‍न आहे. आर्यलड संबंधी कोणताही बदल युरोपीय संघास नको आहे. आर्यलड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनचा शेजारी असलेला स्वतंत्र देश आहे तर नॉर्दर्न आर्यलड हा ब्रिटनचाच एक भाग आहे. ब्रेग्झिटच्या प्रश्‍नावर आर्यलडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून त्यास युरोपीय संघाशी घटस्फोट घेणे मंजूर नाही. त्यांनी ही भूमिका यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केली आहे. ब्रिटनच्या ब्रेग्झिट धोरणाला त्यांचा विरोध आहे. मात्र ब्रिटनने ब्रेग्झिट पुढे रेटले गेल्यास त्यांचे युरोपीय संघाशी असलेले संबंध संपुष्टात येणार आहेत. त्यातून होणारे देशाचे नुकसान टाळण्यासाठी पंतप्रधानांनी युरोपीय संघाशी पुन्हा एकदा बोलून करार अधिक ब्रिटनधार्जिणा करावा असा या खासदारांचा रास्त आग्रह आहे. परंतु युरोपियन युनियनशी बोलून ते फारसे काही हाताशी लागू देतील अशी सध्या स्थिती नाही. संपूर्ण ब्रिटनमधील राजकीय व्यवस्था ब्रेग्झिटच्या मुद्याावर विभागली गेली आहे. खरे तर यापूर्वीच्या करारानुसार 29 मार्च पासून ब्रेग्झिट अंमलबजावणी सुरु झाली पाहिजे. परंतु ही तारीख पाळणे अशक्यच आहे. पंतप्रधाानांपासून सर्वच जण नेमके काय करायचे याबाबत व्दिधा मनस्थितीत दिसतात. आता जनतेला स्पष्टच दिसते आहे की, जर ब्रेग्झिट अंमलात आणले तर त्याचा आर्थिक फटका बसून ब्रिटनला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे यावर नेमका कोणता तोडगा काढावयाचा हे सुचत नाही. युरोपीय युनियनेने जर ब्रिटनला काही सवलती दिल्यास ब्रेग्झिटवर सहमती घडू शकते. सध्याच्या स्थितीत तरी असे काही होण्याची शक्यता नाही. जर काही सुधारणा करावयाच्या असल्या तर युरोपीय युनियनच्या कायद्यानुसार त्या नव्या प्रस्तावास संघटनेच्या सर्वच्या सर्व 28 देशांची मान्यता घ्यावी लागेल. ही प्रक्रिया काही सोपी नाही, तसेच यात वेळही बराच जाईल. त्यामुळे ब्रेग्झिटपासून पूर्णपणे माघार घेणे हेच ब्रिटनच्या दृष्टीने शहाणपणाचे आहे. मग यापूर्वी झालेल्या जनमताच्या कौलाचे काय, असाही सवाल उपस्थित होतो. खरे तर अशा प्रकारचा जनतेकडे कौल मागणे चुकीचेच होते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यात काही चुकीचेही नाही. ब्रिटनसारख्या एवढ्या प्रगत देशातील जनता आपले अपरिपक्व मत व्यक्त करु शकते का, असाही प्रश्‍न आहे. ब्रिटन आता पूर्वीसारखा श्रीमंत देश व प्रत्येक खंडात सत्ता असलेला देश राहिलेला नाही. त्यामुळे जगातीलच नव्हे तर युरोपातील एक प्रगत अर्थव्यवस्था अशी त्यांची ओळख शिल्लक राहिली आहे. युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी या देशांनी ब्रिटनपेक्षाही पुढे बरीच मजल मारली आहे. अशा स्थितीत केवळ आपल्या गतवैभवाचा फुकाचा गौरव करीत भूतकाळात ब्रिटनने जगणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. ब्रेग्झिटविषयी ब्रिटनच्या जनतेने अनुकूल कौल देणे हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हता. त्याचे परिणाम किती त्यांना वाईट भोगावे लागणार आहेत हे न तपासता केवळ आपल्या अस्मितेच्या बाण्यावर हा कौल देण्यात आला होता. आता मात्र याचे नेमके होणारे आर्थिक परिणाम तपासल्यावर या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले होते. एक तर सध्या ब्रिटनची आर्थिक स्थिती काही समाधानकारक नाही. विकासाचा दर खुंटलेला असताना बेकारांच्या संख्येतही मोठी वाढ झालेली आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असताना ब्रेग्झिटचा निर्णय त्यांना मारकच होता. मात्र ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेग्झिटला बाय बाय करण्याचा निर्णय घेऊन एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. आता याची अंमलबजावणी कशी करायची व युरोपियन युनियनशी कशा वाटाघाटी करायच्या यात पंतप्रधानांची कसोटी लागणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------
0 Response to "ब्रेग्झिटला बाय बाय?"
टिप्पणी पोस्ट करा