तणावमुक्त जीवनासाठी...

रविवार दि. 20 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
तणावमुक्त जीवनासाठी...
---------------------------------------
एन्ट्रो- राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नोकरदारांनी तणावमुक्त जीवन जगण्यासाठी एक विधेयक संसदेत आणले होते. सध्याच्या काळात अशा प्रकारचे आयुष्य जगणे, प्रामुख्याने ताणतणावामुळे अनेक रोग जडण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले असताना याची अत्यंत नितांत आवश्यकता होती. खरे तर नोकरदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असूनही ते विधेयक चर्चेला आलेच नाही, हे त्या विधेयकाचे दुर्दैव. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असते तर सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील तमाम नोकरदारांना मोठी खुशखबर मिळाली असती. कारण कार्यालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर किंवा कर्मचारी रजा अथवा सुटीवर असेल तर त्या स्थितीत बॉस किंवा वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून कार्यालयीन कामाविषयी मेसेज, ईमेल आला तर तत्काळ प्रतिसाद न देण्याची व्यवस्था असणारी तसेच फोन आल्यास तो डिसकनेक्ट करण्याचा अधिकार देणारी तरतूद या विधेयकात होती...
-----------------------------------------
यावेळचे संसेदेचे हवाळी अधिवेशन गाजले ते विविध विधेयकांनी व त्यावेळी झालेल्या चर्चांनी. सरकारनेही सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक आणले आणि त्या धक्यातून सारे सावरत असतानाच फारशी चर्चा न होताच ते मंजूरही केले गेले. खरे तर यावर पुरेशी चर्चा झालीच नाही. कारण सर्वच सदस्यांना व पक्षांना एक भीती मनात होती की, यावेळी चर्चेतून जर विरोध झाला तर आपल्या मतांवर परिमाम होऊ शकतो. त्यामुळे हे विधेयक सर्वांकडूनच सहिसलामत सटकले. याच अधिवेशनात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नोकरदारांनी तणावमुक्त जीवन जगण्यासाठी एक विधेयक आणले होते. सध्याच्या काळात अशा प्रकारचे आयुष्य जगणे प्रामुख्याने ताणतणावामुळे अनेक रोग जडण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले असताना याची अत्यंत नितांत आवश्यकता होती. खरे तर नोकरदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असूनही ते चर्चेत आलेच नाही, हे त्या विधेयकाचे दुर्दैव. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असते तर सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील तमाम नोकरदारांना मोठी खुशखबर मिळाली असती. कारण कार्यालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर किंवा कर्मचारी रजा अथवा सुटीवर असेल तर त्या स्थितीत बॉस किंवा वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून कार्यालयीन कामाविषयी मेसेज, ईमेल आला तर तत्काळ प्रतिसाद न देण्याची व्यवस्था असणारी तसेच फोन आल्यास तो डिसकनेक्ट करण्याचा अधिकार देणारी तरतूद या विधेयकात आहे. म्हणूनच या विधेयकास राइट टू डिसकनेक्ट-2018 असे संबोधण्यात आले होते. आता या लोकसभेचा कालावधी संपत आल्याने ते पुन्हा चर्चेला येण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे हे विधेयक बारगल्यात जमा आहे. मध्यवर्ती निवडणुकांनंतर लोकसभा नव्याने स्थापन झाल्यावर हे विधेयक पुन्हा मांडले जाणे आवश्यक आहे. या विधेयकातील महत्वाची तरतूद अशी होती की, जर एखादा कर्मचारी सुटीवर असताना किंवा त्याच्या कार्यालयीन वेळेनंतर आलेला कार्यालयीन फोन त्याने रिसिव्ह केला नाही तर त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही संबंधित व्यवस्थापन किंवा कार्यालयीन प्रशासनाद्वारे केली जाणार नाही. कर्मचार्‍यांसाठी जे प्राधिकरण किंबहुना मंडळ स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यात आयटी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री मंडळाचे प्रमुख असतील तसेच कामगार आणि दूरसंचार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. ज्या कंपनीत- सरकारी आस्थापनेत 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत अशांसाठी हे प्राधिकरण लागू करण्यात येईल. ज्या कंपन्या कायद्याचे पालन करणार नाहीत त्यांना कठोर दंड ठोठावण्याची तरतूद यात आहे. यावर अशीही टीका होईल की, सध्या सरकारी नोकर मुळातच काम करीत नाहीत, त्यांना आता काम संपवल्यावरही अधिकृत काम न करण्याचे किंवा कामासंबंधी फोनही न उचलण्याचे संरक्षण या कायद्याव्दारे मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरांना रान मोकळेच होईल. यातील टीकेचा भाग वेगळा. परंतु सरकारी नोकर असो खासगी कंपनीतील नोकर त्यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या कामाच्या वेळेत जीव ओतून काम करणे अपेक्षित आहे. त्याकाळात जर त्यांनी कामात कुचराई केली तर त्यांच्यावर केव्हाही करावाई केली जाऊ शकते. त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पंरतु त्यांची कामाची वेळ संपल्यावर त्यांचा वेळ हा खासगी आहे, व त्यात त्याला पुन्हा कामाचा ताण देणे हे चुकीचेच आहे. एक प्रकारे अशाने व्यवस्थापन त्याचा खासगी वेळेच डोकावत असते व ते चुकीचे आहे. कार्यालयीन कामाचे बदलते स्वरूप, घरुन काम करणे, कामाच्या वेळा आणि संपुष्टात आलेले व्यक्तिगत जीवन लक्षात घेता कर्मचार्‍यांमध्ये दिवसेंदिवस तणाव वाढत चालला आहे. यातून त्यांच्या कार्यक्षमता आणि आरोग्यावर तणावाचा परिणाम होत असल्यामुळे कामाच्या वेळेतील त्याची उत्पादकता घटत चालली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तणावमुक्त कार्यप्रणाली गरजेची ठरते. याासठी अनेक आय.टी. व कॉल सेंटर्सच्या कंपन्या कर्मचार्‍यांनी तमावमुक्त जीवन कसे जगावे यासाठी कार्यशाळा घेत असतात. त्याचा खरोखरीच फायदा होतो का, ते सांगता येत नाही. काही उद्योग घटक तणावमुक्त कार्यप्रणालीसाठी जरुर प्रयत्नशील आहेत. काही कपन्यांना आपल्या कामगार, कर्मचार्‍यांची उत्पादकता वाढावी यासाठी ते आवश्यकही वाटते. खासगी व सरकारी असे सर्वच कर्मचारी तणावमुक्त असावेत, त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याला स्थैर्य मिळावे हा या विधेयकामागील हेतू निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. विदेशात याची सर्वात प्रथम गरज व्यवस्थापनांना भासू लागली. विकसीत देशात प्रामुख्याने अमेरिकेपेक्षाही युरोपात व्यवसायिक व खासगी जीवनात अंतर ठेवण्याकडे लोकांचा कल जास्त आहे. आम्ही व्यावसायासाठी दिवसाचे आठ तास मन लावून देतो, त्याव्यतिरिक्त आम्ही आमचे खासगी जीवन खर्च करण्यास समर्थ आहोत, त्या काळात कुणीही आमच्यात ढवळाढवळ करु नये, याकडे त्यांचा कल आहे. यातूनच गेल्या वर्षी फ्रान्सने जगात प्रथम अशा स्वरुपाचा कायदा केला. त्यानंतर आता युरोपातील अन्य देशात व अमेरिकेत अशा प्रकारचा कायदा करावा अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. आपल्याकडे अधिकृत कामाच्या वेळात लोक कामात टंगळमंगळ करताना दिसतात. सरकारी नोकरांना तर काम न करणे हा आपला अधिराकच वाटतो. तशी मानसिकतो विकसीत देशात नाही. आपण जो पगार घेतो त्या दिवसातील आठ तासात परिपूर्ण काम करण्याकडे त्यांची मानसिकता असते. त्यासाठी ते मन लावून काम करतात, यातच ते देशासाठी काम करतात अशी त्यांची भावना असते. आपल्याकडे काम मन लावून करणारे लोक हाताच्या बोटावर सापडतील. आता तर आपल्याकडे कमीत कमी काम करुन झटपट पैसा कमाविण्याकडे कल जास्त वाढला आहे. यासंबंधी देखील कर्मचारी व कामगारांचे प्रबोधन झाले पाहिजे. जपान व चीन सारख्या देशात तर लोक स्वत:च्या पोटापाण्यासाठी काम करीत असतानाही त्यात देशसेवा करीत असल्याचा त्यांचा कल असतो. त्यामुळे ते काम मोठ्या निष्ठेने करतात. आपल्याकडे लोकांमध्ये ही जागृती निर्माण करण्याची देखील आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर तणावमुक्त जीवनासाठी व कर्मचार्‍याची उत्पादका वाढण्यासाठी असा कायद्याचीही आवश्यकता गरजेची वाटते.
--------------------------------------------------------------------