जी.एस.टी. कपातीचे स्वागत

शनिवार दि. 29 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
जी.एस.टी. कपातीचे स्वागत

वस्तू व सेवा कराची (जी.एस.टी.) कपात करुन जनतेवरील करांचा बोजा कमी करण्याचा साक्षात्कार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना झाला आहे. खरे तर ही कपात जर भाजपाचा तीन राज्यात पराभव झाला नसता तर झाली नसती हे ही तेवढेच खरे आहे. जी.एस.टी. हा कर सुरु होऊन आता तीन वर्षे होतील. याव्दारे होणारे उत्पन्न व जनतेची मते, व्यापार्‍यांच्या तक्रारी याची दखल घेत त्यात योग्य ते बदल केले पाहिजे होते. परंतु तसे सरकारने काही केलेले नाही, ही मोठी दुर्दैवी बाब आहे. आता 1 जानेवारीपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे नववर्षारंभाची पहाट ग्राहकांसाठी निश्‍चितच स्वास्ताईची असेल. मात्र या करासंबंधी व्यापार्‍यांच्या ज्या रास्त तक्रारी आहेत, त्या सोडविण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलेली आहेत असे काही झालेले नाही. व्यापारी हा भाजपाचा मतदार आहे, परंतु कर जमविण्याच्यापोटी त्याच्याकडेही सरकारला लक्ष देणे परवडत नाही काय? असा सवाल उपस्थित होतो. असो जे कर भरतो त्याची कर भरण्याची तयारी आहे, परंतु ती पध्दती सोपी व सुखकर असावी ही व्यापार्‍यांची तसेच कंपन्यांची इच्छा काही चुकीची नाही. त्याकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. सरकारला जनतेच्या या भावनांची कदर निवडणुकीत पराभव झाल्यावर करावीशी वाटते हे फार चुकीचे आहे. आता लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सरकारने हा निर्णय मतांच्यापुढे डोळा ठेऊन घेतला हे सत्य असले तरी यासंबंधी निर्णय घेऊन कर रचना कमी करण्याचे उचलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. आपल्याकडे अर्थकारण व राजकाकरण हे मुद्दे हातात हातच घालून नांदत असतात. हे सर्वार्थाने चुकीचे आहे. अर्थकारण व राजकारण हे समांतर रेषेत चालले पाहिजे. परंतु आपल्याकडे कोणाचेही सरकार असो असे होत नाही. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीत राजकारण व अर्थकारण याची गल्लत न करण्याचे ठरविले होते, परंतु काही वेळा राजकारणाने उसळी घेतल्याने त्यांचेही काही चालले नाही. भाजपच्या पराभवानंतर जी नवी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व विकासविषयक समीकरणे मांडली जात आहेत. त्याचे प्रतिबिंब आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात पडणार आहेच. यावेली अर्थसंकल्प जरी अंतरिम असला तरीही सरकार त्यात जनतेला भुलविण्याचा प्रयत्न करेल यात काहीच शंका नाही. जी.एस.टी. ची बदलण्यात येणारी कररचना हा त्याचाच एक भाग ठरावा. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गुजरातमध्येही खाकरावरील जीएसटीत कपात झाली होती. साखर उत्पादकांच्या मदतीसाठी उत्तर प्रदेशात नवा उपकर लावण्याचा विचार झाला. पंजाबमध्ये फटका बसल्यानंतर लंगरची खरेदी करमुक्त झाली. अर्थात राजकीय-सामाजिक अपरिहार्यता काय असते, याची जाणीव केंद्र सरकारला झाली आणि हे निर्णय घेणे अपरिहार्य ठरले.
खरे तर जीएसटी तील अनुभव लक्षात घेऊन त्यात वारंवार बदल करता आले पाहिजेत. त्याव्दारे ही करप्रणाली अधिक सुसंगत व सोपी होऊ शकते. सर्वाधिक रोजगार पुरवित असलेल्या गृह निर्मितीच्या उद्योग क्षेत्रासाठी जी.एस.टी.मध्ये काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. सिमेंटवरील जीएसटी कमी करण्यासोबतच या क्षेत्रात होणारी अन्य खरेदी जर जीएसटी दात्याकडून होत असेल तर सवलत दिली गेली पाहिजे. घर खरेदी ही स्वस्त होण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. परंतु त्याचा विचार करताना आपल्याकडे कुणी दिसत नाही. याव्दारे गृह खरेदी वाढेल, अनेकांना स्वत:चे छप्पर मिळू शकेल, सरकारलाही त्याव्दारे वाढीव महसुल मिळू शकेल. तसेच हा मोठा रोजगार देणारा उद्योग असल्याने रोजगाराचीही हमी या उद्योगात राहू शकेल. आता सरकार 12 आणि 18 टक्के करांच्या श्रेणीचे विलीनीकरण करून नवी रचना बनवण्याचे तसेच या नव्या कर रचनेत सर्वसामान्यपणे वापरात येणार्‍या बहुतेक वस्तूंचा अंतर्भाव करण्याचे ठरवित आहे. त्यानुसार आता शून्य (0), 5 आणि नवी कर श्रेणी अशी रचना अस्तित्वात येईल. यामुळे महसुलात साधारणपणे साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण होणार असा प्राथमिक अंदाज आहे. परंतु हा महसूल काही काळाने वाढू शकतो. जीएसटी प्रणालीमुळे करांचे दर घसरले हे निश्‍चित, मात्र दुसरीकडे इंधन दरवाढीचा भडका उडाला आणि महागाईने उच्चांक गाठला. या महागाईचे खापर जीएसटीवर फोडण्यात आले. करासंबंधी श्रेणी बदल करीत असताना यातील सुटसुटीपणा कसा आणला जाईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारला आपल्या तिजोरीत पैसा जास्त आला पाहिजे हे ध्येय ठेऊन काम करता कामा नये, तर त्यासाठी केवळ करांचे ओझे जनतेवर लादून जमणार नाही. मुळात कर रचना आणि व्यवस्थात्मक यंत्रणा या बाबी लोकाभिमुख, अधिक सुलभ करणे महत्त्वाचे आहे. नेमके याकडे केंद्र आणि राज्य शासनांचेही दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे हेतू चांगला असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर जीएसटी वादाच्या भोवर्‍यात अनेकदा सापडला. यासाठी सरकारलाच जबाबदार धरले पाहिजे. जी.एस.टी. ही कररचना जगाने स्वीकारलेली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनीे ही पध्दती भारतात आणण्याचे पंधरा वर्षी ठरविले होते. मात्र त्यावेळी भाजपाच्या आडमुठेपणामुळे हा कर मागे पडला. आता मात्र त्याच भाजपाने ही करपध्दती अंमलात आणावी, याला काय म्हणावे? जर त्यावेळी भाजपाने याला विरोध केला नसता तर एवढ्यात हा कर स्थिरावून देशाच्या अर्थकारणाची चक्रे जोराने फिरु शकली असती. परंतु तसे झाले नाही, हेच आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे.
---------------------------------------------------------------