कर्जमाफीनंतर पेन्शनही

शुक्रवार दि. 28 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
कर्जमाफीनंतर पेन्शनही

गेल्या महिन्याभरात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय अगदी ऐरणीवर आला आहे. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीला त्यांची कर्जमाफी हेच एक उत्तर आहे, असे सर्वानांच वाटते. परंतु कृषीतज्ज्ञ एम.एस. स्वामीनाथन यांना तसे वाटत नाही. शेतकर्‍यांची हालाखी संपवायची असले तर कर्ज माफी हेच एकमेव उत्तर नाही असे त्यांना वाटते. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी कर्ज माफीचा सपाटा लावल्याने या प्रश्‍नाची आर्थिक बाजू तपासून घेण्यापेक्षा हा निर्णय राजकीयच झाला आहे. कर्नाटकातील निवडणुकीतही कॉँग्रेसने शेतकर्‍यांच्या कर्ज माफीची घोषणा केली होती. शेवटी सत्तेत आल्यावर त्यांनी ती पूर्णत्वास नेली. मात्र ही कर्ज माफी फसवी आहे, असे भाजपाने आरोप केला आहे. अर्थात कालांतराने याविषयीची आकडेवारी बाहेर येताच वस्तुस्थिती काय आहे, ते समजेलच. असो. परंतु नुकत्यच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतही कॉँग्रेसने राजस्थान व मध्यप्रदेशात कर्ज माफी सत्तेत आल्यास केवळ दहा दिवसात करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मध्यप्रदेशात मुक्यमंत्र्यानी सत्ता ग्रहण करताच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला व आपल्य आश्‍वासनांची पूर्तता केली. मात्र त्या पाठोपाठ मध्य प्रदेशमध्ये नुकतेच स्थापन झालेल्या कॉँग्रेस सरकारने कर्जमाफीनंतर वृद्ध शेतकर्‍यांना पेन्शनचा दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कॉँग्रेसच्या निवडणूक वचननाम्यात सत्तेत आल्यास शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि पेन्शन देऊ, अशी आश्‍वासने देण्यात आली होती. त्याची पूर्तता करण्यास कमलनाथ सरकारने तातडीने केलेली आहे. खरे तर आश्‍वासने ही सत्ता काल संपायला आल्यावर पूर्ण केली जातात, असा अनुभव आहे. कारण लोकांना मग त्याची आठवण राहते. अर्थात हे राजकीय आखाडे झाले. परंतु सध्या कॉँग्रेसला आपण काही तरी करुन दाखवित आहोत, हे दाखवायचे आहे. त्यामुळे त्यांनी ही दोन्ही महत्वाची आश्‍वासने पूर्णत्वास नेली आहेत. 2014 साली कॉँग्रेसची सत्ता गेल्यापासून सातत्याने पीछेहाट होत होती व कॉग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे नितीर्धर्य पूर्णपमे ढासळलेले होते. परंतु आता शेतकर्‍याच्या प्रस्नावर लक्ष केंद्रित करूनच कॉँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांंधी यांनी प्रचार केला होता. त्यांच्या या धोरणामुळे त्यांना यशही लाभले. त्यामुळे कॉँग्रेसला आता दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करतो, हे दाखवून द्यायची घाई झाली आहे. शिवाय 2019 ची लोकसभेची निवडणूकही तोंडावर येऊन ठेपली आहे. शेतकर्‍यांना पेन्शनच्या निर्णयामुळे मध्य प्रदेशातील अडीच एकरांखालील आणि 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रतिमहा एक हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. मागील चारपाच वर्षांपासून देशभरातील संघटनांनी वयोवृद्ध (55 ते 60 वयोगट) शेतकरी, शेतमजूर या श्रमिक वर्गाला प्रतिमहा 3000 ते 5000 रुपये पेन्शनची देण्याची मागणी लावून धरली आहे. विविध राज्यांमध्ये आणि देश पातळीवर अलीकडे झालेल्या शेतकरी-शेतमजुरांच्या आंदोलनातील ही एक प्रमुख मागणी राहिली आहे. यासंबंधी डावे पक्ष प्रामुख्याने आग्रही आहेत. गेल्या काही वर्षात शेतीमध्ये दुष्काळ, महापूर, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्ती अनेकदा आल्याने शेतकरी हैराण आहेत. या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हाती आलेले पीक वाया जात आहे. अलिकडे महाराष्ट्रातही याची अनेक उदाहरणे घडली. शेतमालाचा उत्पादन खर्चही प्रचंड वाढला असून उत्पादन खर्चानुसार शेतमालास भावही मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेकदा शेतकरी आपला माल बाजारात विकून कवडीमोल रक्कम घेण्यापेक्षा रस्त्यावर फेकत आहेत. अशी शेतीची स्थीती असताना तेथे काम करणारा बळीराजा पुरता वैतागला आहे. परंतु जे शेतकरी जेष्ठ आहेत त्यांना आता पोट्यापाण्यासाठी काही नवीन करताही येत नाही. ठरावीक एका वयोमर्यादेनंतर शारीरिक असो वा बौद्धिक काम करण्याची माणसाची क्षमता कमी होते. त्यात शेतातील काम हे कष्टदायकच असते. सरकारी तसेच खासगी नोकरीमध्ये सुद्धा 60 वर्षांनंतर निवृत्ती असतेे. नोकरदार वर्गाला निवृत्तीकाळात पेन्शन तसेच ग्रॅच्युएटीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळते. परंतु शेतकरी मात्र या सर्वच फायद्यापासून वंचित राहातो. शेतकरी सर्व समाजाच्या अन्न सुरक्षेचे काम करतो, खरे पण त्याचे जगणे काही सुसाय्य होत नाही. वृद्धापकाळात अनेक शेतकर्‍यांना आरोग्याच्या समस्येमुळे इच्छा असूनही शेतीतील कष्टाची कामे करता येत नाहीत. असा स्थितीत वृद्दापकाळात शेतकर्‍यांना या सरकारी पेन्शनचा मोठा आदार होणार आहे. अमेरिका, इंग्लंड व युरोपातल्या प्रगत देशांमध्ये वृद्ध नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी शासन उचलते. मात्र त्यासाठी आयुष्यभर त्यांच्याकडून दरमहा पैसे कापले जातात. त्यामुळे तेथील सरकारना निवृत्तांना घसघशीत पेन्शन देणे परवडते. आपल्याकडे लोकसंख्या पाहता सरकारला फार मोठी पेन्शन देमे शक्य नसले तरीही काही ना काही तरी पेन्शन रुपाने लाभ शेतकर्‍यांना मिळाल्यास त्यांचे जीवस सुसाह्य होईल. प्रगत देशांमध्ये वृद्ध नागरिकांची सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा एक भाग मानला जातो. आपल्याकडे गरीब, श्रमिकांची दरी फार मोठी वाढलेली आहे. आर्थिक संकटामुळे शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही देशपातळीवर मोठी सामाजिक समस्या बनली आहे. अशावेळी गरीब, वृद्ध शेतकरी-श्रमिक वर्गाला उपजीविकेसाठी शासनानेच पुढे यायला हवे. त्यामुळे देशातील सर्व वृद्ध शेतकर्‍यांना पेन्शनच्या माध्यमातून चांगली आर्थिक मदत मिळाल्यास त्यांच्या आत्महत्या थांबतील, वृद्धापकाळात त्याचे जगणे सुसह्य होईल. गोव्याने हा प्रयोग चांगला यशस्वी केला आहे. तेते वृध्दांना दरमहा दोन हजार रुपये व धान्य दिले जाते. परंतु गोव्याची असलेली मर्यादीत लोकसंख्या व तेथील सरकारचे चांगले उत्पन्न त्यामुळे ते शक्य झाले आहे. मात्र असे असले तरी गोव्याचे उदाहरण डोळ्यापुढे ठे़ऊन सर्वच राज्यांनी पेन्शन योजना राबविली पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------