आधार आता नेमके कशासाठी?

गुरुवार दि. 27 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
आधार आता नेमके कशासाठी?

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आधारसंबंधीच्या निकालामुळे आधार कार्डाचा आता नेमका उपयोग कसासाठी असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. मोबाईल आणि आधार यांची जोडणी केली नाही, तर आपल्या मोबाईल फोनची सेवा खंडित होईल की काय, ही भीती ग्राहकांना होती. परंतु अशा जोडणीच्या सक्तीची खरोखरीच आवश्यकता नव्हती. या सक्तीविषयी विविध प्रकारचे आक्षेप असतानाही ती रेटून नेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच जेव्हा याविषयी स्पष्ट निर्देश दिले, तेव्हाच या प्रकाराला ब्रेक लागला आणि आता ही सक्ती मागे घेण्याचा आणि ती तशी करणार्‍यांसाठी शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा येऊ घातला आहे. त्यामुळे आता सरकारची भूमिका 180 कोनांत बदलली आहे. आधारच्या माध्यमातून जी वैयक्तिक माहिती आणि तपशील वेगवेगळ्या कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणांना दिली जाते, त्यातून प्रचंड डाटा गोळा होतो. त्याचा अन्य कारणांसाठी उपयोग होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? या माहितीच्या सुरक्षिततेचे काय, हा प्रश्‍न उपस्थित होतोच. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ज्यांना आधारे मिळाले नसेल त्यांना वेगवेगळ्या सवलतींपासून वंचित ठेवणे कितपत सयुक्तिक आहे, याचाही विचार व्हायला हवा होता. आपल्यासारख्या सव्वाशे कोटीहून अधिक लोकंसख्या असलेल्या देशात सर्वांचे आधार कार्ड काढणे ही बाब काही सोपी नाही. कल्याणकारी योजनांसाठी आधारची सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिल्याने आधार कार्ड नेमके कशासाठी, असा प्रश्‍न सरकारपुढे उपस्थित झाला होता. आधार कार्डद्वारे दिल्या जाणार्‍या माहितीमुळे देशातील नागरिकांच्या गोपनियतेच्या अधिकारांवर गदा येते, असे प्रतिपादन करीत सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिल्याने आधारच्या एकूणच उद्देशाला हरताळ फासल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. अलीकडेच सरकारने मोबाईल फोन ग्राहकांना येत्या वर्षात आधारची सक्तीने नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्राप्तिकर व बँक खाते उघडतानाही आधार सक्ती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आधार हा देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिलेला तो एक अधिकार आहे. त्याद्वारे त्या माणासाची ओळख पटविली जाणार आहे. त्याला दिलेला आधारचा क्रमांक ही त्याची ओळख ठरणार आहे. अर्थात, अशा प्रकारचे ओळख क्रमांक बाळगण्याचे व त्यात त्या व्यक्तीची सर्व माहिती साठविण्याची जगातील विकसित देशातील पद्धत आहे. अमेरिकेत प्रत्येक नागरिकाला अशा प्रकारे दिला जाणारा क्रमांक ही त्याची ओळख असते. जर समजा त्याला पोलिसांनी कुठे अडविले, तर त्याने हा क्रमांक सांगितल्यास संगणकाच्या एका कळीवर त्या संबंधित व्यक्तीची सर्व माहिती पोलिसांना तातडीने मिळू शकते. यातून त्या व्यक्तीविषयी एका क्षणात माहिती मिळते व त्यानुसार पोलीस पुढील कारवाई करु शकतात. अशा प्रकारचा क्रमांक हा युरोपातील बहुतांशी देशात प्रत्येक नागरिकाला दिला जातो. अगदी पेन्शन व सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनेसाठी याच क्रमांकाचा वापर केला जातो. याच धर्तीवर आपल्याकडे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना आधार क्रमांक देण्यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. याच्या अध्यक्षपदी आय.टी. उद्योगातील नामवंत कंपनी इन्फोसिसच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या नंदन निलकेणी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आपल्यासारख्या सव्वाशे कोटींहून जास्त लोकसंख्या असणार्या देशात अशा प्रकारे आधार क्रमांक वाटप करणे, हे महाकाय काम होते. हे कार्ड देताना सदर व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, डोळ्याच्या बुबुळांचे फोटो घेण्यात आले. अर्थात, आधार क्रमांक हा या देशातील नागरिकांसाठीच आहे, तो त्याचा नागरिकत्व पुरावा नाही, हे अगोदरच स्पष्ट करण्यात आले होते. आपल्याकडे पॅन कार्ड, व्होटिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग कार लायसन, रेशन कार्ड असे विविध परवाने काढावे लागतात. यातील अनेक पुरावे उदाहरणार्थ रेशन कार्ड हे बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आपल्याकडे बांगला देशातून व श्रीलंकेतून येणार्‍या अनेक निर्वासितांकडेही रेशन कार्ड असल्याचे यापूर्वी आढळले होते. आधार क्रमांक देताना सरकारचा मूळ उद्देश हा अशा प्रकारचे विविध कार्डस् व पुरावे देण्यापेक्षा याला पर्याय म्हणून एकच क्रमांक दिला जावा, असे होते. मनमोहनसिंग यांचे सरकार गेल्यावर सत्तेत आलेले मोदी सरकार ही योजना बासनात गुंडाळणार, असे अनेकांचे अंदाज खोटे ठरले व मोदी सरकारने ही योजना सुरुच ठेवली. यातच या योजनेचे मोठे यश आहे. म्हणजे विरोधकांनाही ही योजना असावी, असे वाटत होते. आधार क्रमांक हा प्रत्येक व्यक्तीला द्यावा व सर्वांसाठी हे कार्ड ग्राह्य मानले जावे, अशी सरकारची योजना होती. सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य व्होटिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग कार लायसन, रेशन कार्ड पुरावे म्हणून मान्य करु नयेत, अशी योजना होती. त्यामुळेच सरकारने बँकेचे खाते उघडताना, प्राप्तिकर भरताना तसेच मोबाईल क्रमांकासाठी हळूहळू सक्ती करण्याचे ठरविले होते. टप्प्यात काही काळाने सर्व माहिती ही आधार क्रमांकात साठविण्याची सरकारची योजना होती. परंतु आता न्यायालयाने दिलेल्या नव्या निकालानुसार, आधार कार्डाचे महत्वच सुंपष्टात आले आहे. त्यामुळे हे आधार कार्ड कशासाठी असावे असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. आधार सुरु झाले त्यावेळी सरकारचे उदिष्ट वेगळे होते, उद्देश वेगळा होता. परंतु आता मोदी सरकारने प्रत्येक ठिकाणी मर्यादेत वेळेत आधार कार्डाची सक्ती करण्याचा सपाटा लावल्याने आधारला आव्हान देण्यात आले. यातून या कार्डाचे अखेर महत्वच संपुष्टात आले.
--------------------------------------------------------