सरकारची हेरगिरी

बुधवार दि. 26 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
सरकारची हेरगिरी

गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव देशातील 10 तपास यंत्रणांना खासगी संगणकातील माहितीवर देखरेख ठेवणे, ती तपासणे व हस्तगत करण्याचा अधिकार सरकारने दिला आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडियात व्यक्तीची माहिती, तिचे संभाषण, सरकारविषयीची मते, माहिती, प्रचार यावर सरकारचे नियंत्रण असून सरकार कुणाचेही खासगी संभाषण वाचू शकते, असे अनिर्बध अधिकार मिळाले आहेत. सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे देशातील नागरिकावर अविश्‍वास व्यक्त करुन त्यांच्या वैयक्तीक आयुष्यात डोकावण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे. मोदी सरकार सध्या एवढे सावध झाले आहे की, आपल्या विरोधात कुणीही बोलण्यास पुढे येऊ नये व जो कोणी सरकारच्या विरोधात बोलेल त्यांचा कर्ताकरविता कोण आहे, ते शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सुरु असलेली ही धडपड आहे. सध्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे दिवस आहेत. सोशल मिडिया तर आता प्रचंड प्रमाणात सक्रिय झाला आहे. तंत्रज्ञानामुळेच जीवनाला वेग आला असताना तंत्रज्ञानावर सरकारचे नियंत्रण असावे का, हा प्रश्‍न आता चर्चेचा राहिलेला नाही. जगभरात लोकशाही स्वीकारलेल्या अनेक देशांनी ही तात्त्विक चर्चा मागे सारून तंत्रज्ञानाधिष्ठित व्यक्तिस्वातंत्र्य मूल्याला घटनात्मक अधिष्ठान देऊन व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हा अधिक व्यापक केला आहे. असे असताना जगभर फिरणारे आपले पंतप्रधान मोदी तेथील चांगली मूल्ये आपल्याकडे आणावयास तयार नाहीत. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम, ट्विटर ही समाजमाध्यमे व इंटरनेट ही आता सर्वसामान्यांसाठी अभिव्यक्तीची माध्यमे झाली आहेत. जगाचा हा प्रवाह वा तंत्रज्ञानाची ही लाट रोखणे आता व्यवस्थेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. चीनचे पोलादी शासन असलेले सरकारही हे रोखू शकलेले नाही. असे असले तरीही सत्ताधारी मंडळी लोकशाहीच्या या नव्या माध्यमाला नख लावत स्वत:ची कबर स्वत:च खोदत असल्यासारखे निर्णय घेत असतात. सत्तेत आल्यानंतर कुणी काय खावे यावर मोदी सरकारने बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला होता. गाय ही गोमाता असे जाहीर करुन तिच्या हत्येवर बंदी घालून गोमांस खाण्यावर बंदी घातली. खरे तर ज्यांना कुणाला गोमांस खावयाचे असेल त्यांना रोखणारे हे सरकार कोण? हा कोणत्या धर्माचा प्रश्‍न नाही तर तो व्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न आहे. त्यानंतर मोदी सरकारने नोटबंदी करून सर्वसामान्य खिशातल्या पैशावरही डल्ला मारला होता. आता कुणी कुणाशी कसे बोलावे, कसा संवाद साधावा यावरही सरकारची नजर राहिल्याने खासगी संभाषणाला सरकार कान लावू शकतेे. प्रामुख्याने सरकारच्या विरोधात असलेले दोन पत्रकार मोदींच्या निर्णयाची चर्चा करत असतील तर ते सरकारच्या कानी सहज पोहोचेल. हे सरळ सरळ व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कायद्याची ढाल करत आपल्या विरोधकांना भीतीत ठेवण्याचा, त्यांच्या हालचालीवर-प्रचारावर नजर ठेवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारे सरकार जनता, विरोधाक यांना धाकात ठेऊ शकते. म्हणजे एखादे विधान करताना सरकारची अगोदर परवानगी घ्यावी लागणार असेच दिसते. ही आणीबाणी नाही तर दुसरे काय? आणि हेच लोक सतत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा ागंधींनी आणलेल्या आणीबाणीत व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचा आरोप करीत असतात. 2009 मध्ये यूपीए-2 सरकारने असा कायदा अमलात आणला होता असे कारण देत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या या निर्णयाचे समर्थन केले. सध्य भाजपाचे नेते कॉँग्रेसने केलेल्या कृत्याची आपल्या निर्णयाशी का तुलना करतात हे काही समजत नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्शभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तीन राज्यात भाजपाला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने भाजपच्या राजकारणाला एकूणच ग्रहण लागले आहे. त्यांना जनतेमधील सरकारविरोधातला क्षोभ, विरोधकांची आक्रमक रणनीती दिसू लागली आहे. ही स्थीती कायम राहिल्यास भाजपाचे सरकार पुन्हा निवडून येऊच शकत नाही. त्यामुळे राजकारणी व जनतेलाही धाकात ठेवण्याची आवश्यकता सरकारला वाटू लागली आहे. महत्वाचे म्हणजे 2009 युपीएच्या काळातील ज्या कायद्याचे समर्थन जेटलींनी केले होते त्याला भाजपनेच काय, एकाही विरोधी पक्षाने विरोध केला नव्हता. त्या काळी आजच्यासारखा सोशल मीडिया सक्रिय नव्हता. आता परिस्थिती वेगळी आहे. भाजपने 2014 ची लोकसभा निवडणूक सोशल मीडियाचा कुशल वापर करून जिंकली होती. आता त्यांच्याविरोधात होणारा प्रचार त्यांना अस्वस्थ करत असेल तर त्यांनी लोकांच्या भावना समजून घेणारे राजकारण केले पाहिजे. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा व सरकारला संसदेत जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही मानवाधिकार संस्था सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हानही देतील, कदाचित प्रचंड विरोधामुळे सरकार माघारही घेईल. परंतु यानिमित्ताने सरकारच्या एकाधिकारशाहीचा, हुकूमशाही पद्धतीने सत्ता चालवण्याचा मुद्दा नजरेस आला आहे. कोणत्याही सरकारला बहुमत मिळाले म्हणजे त्यांच्याकडे अनिर्बंध सत्ता जनतेने दिली असे नव्हे. आजपर्यंत देशातील न्यायालयांनी जेव्हा व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आले तेव्हा सरकारला वठणीवर आणले होते. आताही ती वेळ आली आहे. सरकारने देखील यातून बोध घेऊन जनतेचा याला असलेला विरोध लक्षात गेऊन हे विधेयक मागे घ्यावे. अन्यथा त्यांना जनतेच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. सध्या मोदी सरकार हे जे निर्णय घेत आहे त्यामुळे आपलाच खड्डा खणीत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत जनता सरकारवरील हा सर्व राग मतपेटीतून बाहेर काढेल यात काही शंका नाही. सरकारला ही त्यांची हेरगिरी महागात पडणार आहे हे नक्की.
----------------------------------------------------