कष्टकर्‍यांचा एल्गार
गुरुवार दि. 10 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
कष्टकर्‍यांचा एल्गार
वाढती महागाई, केंद्र व राज्य सरकारच्या कष्टकर्‍यांच्या जनविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आज रायगड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कचेरीवर मोर्चा काढण्यात येत आहे. या मोर्चातून जनतेचा या सरकारविरोधी प्रक्षोभ व्यक्त होत आहे. गेल्या पाच वर्षात केंद्रातील व राज्यातील सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे जीणे नकोेसे केले आहे. कामगार, शेतकरी, कष्टकरी जनता यांचे प्रश्‍न सोडविण्याएवजी या सरकारने जनतेला वेढीस धरले आहे. राज्यातील जनतेला सध्या दुष्काळाने ग्रासले आहे. त्याच्या जोडीला बेकारी मोठ्या प्रमाणात आहे. नोटाबंदीनंतर तर सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांत वाढच झाली आहे. अर्थव्यवस्था जाम झाल्यासारखी झाली. सरकारने काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ज्या उद्देशाने ही नोटाबंदी केली त्यातील एक टक्काही उद्देश सफल झाला नाही. रायगड जिल्ह्याचे म्हणून अनेक प्रश्‍न प्रदीर्घ काळ रखडलेले आहेत. प्रदूषण, पाण्याच्या पिण्याचा प्रश्‍न, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरीत सामावून घेणे, अपूर्ण जलसिंचन, गड-किल्ले संवर्धन, खारबंदिस्ती, ग्रामीण रुग्णालयातील समस्या, कंपनीच्या सीएसआर फंडातून जिल्ह्यातील विकासकामांना निधी देणे, शेती मालाला हमीभाव देऊन खरेदी केंद्र स्थापन करणे, गावठाण विस्तार, मच्छीमारांना डिझेल परतावा वेळेवर देणे, महिलांवरील होणारे अत्याचार रोखणे, कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्याने सामावून घेणे, घनकचरा प्रकल्प राबविणे अशा अनेक मागण्यांसाठी शेकापतर्फे महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक औद्योगिक वसाहती आहेत. मुंबईपासून हा जिल्हा जवळ असल्याने यांचा झपाट्याने विकास झाला. येथे हजारो हातांना काम दखील मिळाले आहे. याचे नेहमीच स्वागत करण्यात आले. मात्र हे कारखाने जे प्रदूषण करतात त्यावर कायम स्वरुपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकांना प्रदूषणाचा मोठा त्रास होऊ लागला आहे. त्यामुळे येथील कारखान्यांनी त्यांच्याकडे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे सक्तीचे केले पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत लहान व मध्यम कंपन्यांसाठी सामुदायिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने घेतली पाहिजे. स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. परंतु आज अनेक भागात शुध्द पाण्याचा पुरवठा होत नाही. अनेक भागात नळ पाणी योजना उभारण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही अनेक दुर्गम भागातील आदिवासी वाड्यांवर पिण्याचे पाणी व काही ठिकाणी वीज पोहोचलेली नाही. ती पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात जे अनेक मोठे व मध्यम आकाराचे प्रकल्प आहेत, परंतु तेथे स्थानिकांना रोजगार मिळालेला नाही. त्यासंबंधी अनेकवेळा आग्रह धरुनही त्या कंपन्या टाळाटाळ करतात. त्यांना जसे प्रशिक्षीत तरुण पाहिजे असतील त्याचे त्यांना शिक्षण देण्यासाठी त्यांनीच आय.टी.आय. सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे येथील तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळू शकेल. स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये सामावून घेण्याचे अनेक कंपन्या केवळ आश्‍वसाने देतात परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते त्यावेळी स्थानिकांना वगळले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी या कंपन्यांवर स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी सातत्याने दबाव ठेवला पाहिजे. त्याचबरोबर मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्याकडे असलेला सीएसआर निधी हा स्थानिक विकासासाठी वापरण्याची त्यांच्यावर सक्ती केली गेली पाहिजे. यातून स्थानिक विकासाचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. शेतीमालाला हमी भाव देऊन खरेदी केंद्रे स्थापन झाली पाहिजेत, ही प्रदीर्घ काळची मागणी आहे. अनेकदा सरकार खरेदी करते त्या कृषीमालाचे पैसे देण्यास विलंब लावते असा अनुभव आहे. ते पैसे शेतकर्‍यांना वेळेत देण्याची हमी घेतली गेली पाहिजे. अन्यथा त्या शेतकर्‍याला त्या हमी भावाचा काहीच फायदा होत नाही. जिल्ह्यातील मच्छिमारांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. प्रामुख्याने गावठाणांचा विस्तार तसेच मच्छिमारांना मासळी सुकविण्यासाठी पुरेसे ओटे तयार करुन देण्याची गरज आहे. तसेच त्यांना मिळणारा डिझेलचा परतावा विलंबाने दिला जातो, हे तातडीने त्यांच्या थेट खात्यात जमा होण्याची पद्दत सुरु केली पाहिजे. मच्छिमारांना अनेकदा सी.आर.झेड.चा मोठा अडथळा सहन करावा लागतो. नियमांवर बोट ठेवल्यामुळे मच्छिमारांना त्यांची घरे नव्याने बांधता देखील येत नाहीत. तसेच मच्छिमारांच्या वस्त्यांचा विकार करण्याचा मार्ग थांबतो. खारबंदिस्तीचा प्रश्‍न देखील प्रशासनाने तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे. कारण पावसाच्या दिवसात त्यामुळे उधाणाचे पाणी आल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना सध्या घन कचर्‍याच्या प्रश्‍नाला तोंड द्यावे लागत आहे. या कचर्‍याचे काय करायचे हा प्रश्‍न आहे. डंपिंग ग्राऊंड निर्माण करणे हे त्यावरील उत्तर असू शकत नाही. त्यासाठी प्रत्येक गावचा कचरा प्रत्येक गावातच प्रक्रिया करुन त्यापासून खत किंवा उर्जा निर्माण करण्याचे लहान आकारातील प्रकल्प उभारले पाहिजेत. त्यासाठी वेंगुर्ला नगरपरिषदेने राबविलेल्या अभिनव प्रकल्पाचा अभ्यास करुन तसे आपल्याकडे राबविले पाहिजे. आता त्यासंबंधी कर्जत नगरपालिकाही महत्वाकांक्षी शून्य कचर्‍याचा प्रकल्प राबवित आहे. त्याचे अनुकरण लहान गावांनी एकत्र येऊन केले पाहिजे. त्यासाठी प्रसासनाचे पुढाकार घेण्याची गरज आहे. रायगड जिल्ह्यातील हे प्रश्‍न अत्यंत जिव्हाळ्याचे आहेत. प्रदीर्घ काळ यावर केवळ गप्पाच झाल्या आहेत. परंतु याची सोडवणूक करण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. यासाठी दीर्घ काळाची योजना आखून टप्प्याटप्प्याने या प्रकल्पांची अंमलबजावणी झाल्यास रायगड हा मुंबई शेजारील एक आदर्श जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल. त्यासाठी प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी व त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी कष्टकर्‍यांचा हा मोर्च्याच्या रुपाने एल्गार आहे.
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कष्टकर्‍यांचा एल्गार
वाढती महागाई, केंद्र व राज्य सरकारच्या कष्टकर्‍यांच्या जनविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आज रायगड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कचेरीवर मोर्चा काढण्यात येत आहे. या मोर्चातून जनतेचा या सरकारविरोधी प्रक्षोभ व्यक्त होत आहे. गेल्या पाच वर्षात केंद्रातील व राज्यातील सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे जीणे नकोेसे केले आहे. कामगार, शेतकरी, कष्टकरी जनता यांचे प्रश्‍न सोडविण्याएवजी या सरकारने जनतेला वेढीस धरले आहे. राज्यातील जनतेला सध्या दुष्काळाने ग्रासले आहे. त्याच्या जोडीला बेकारी मोठ्या प्रमाणात आहे. नोटाबंदीनंतर तर सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांत वाढच झाली आहे. अर्थव्यवस्था जाम झाल्यासारखी झाली. सरकारने काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ज्या उद्देशाने ही नोटाबंदी केली त्यातील एक टक्काही उद्देश सफल झाला नाही. रायगड जिल्ह्याचे म्हणून अनेक प्रश्‍न प्रदीर्घ काळ रखडलेले आहेत. प्रदूषण, पाण्याच्या पिण्याचा प्रश्‍न, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरीत सामावून घेणे, अपूर्ण जलसिंचन, गड-किल्ले संवर्धन, खारबंदिस्ती, ग्रामीण रुग्णालयातील समस्या, कंपनीच्या सीएसआर फंडातून जिल्ह्यातील विकासकामांना निधी देणे, शेती मालाला हमीभाव देऊन खरेदी केंद्र स्थापन करणे, गावठाण विस्तार, मच्छीमारांना डिझेल परतावा वेळेवर देणे, महिलांवरील होणारे अत्याचार रोखणे, कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्याने सामावून घेणे, घनकचरा प्रकल्प राबविणे अशा अनेक मागण्यांसाठी शेकापतर्फे महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक औद्योगिक वसाहती आहेत. मुंबईपासून हा जिल्हा जवळ असल्याने यांचा झपाट्याने विकास झाला. येथे हजारो हातांना काम दखील मिळाले आहे. याचे नेहमीच स्वागत करण्यात आले. मात्र हे कारखाने जे प्रदूषण करतात त्यावर कायम स्वरुपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकांना प्रदूषणाचा मोठा त्रास होऊ लागला आहे. त्यामुळे येथील कारखान्यांनी त्यांच्याकडे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे सक्तीचे केले पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत लहान व मध्यम कंपन्यांसाठी सामुदायिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने घेतली पाहिजे. स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. परंतु आज अनेक भागात शुध्द पाण्याचा पुरवठा होत नाही. अनेक भागात नळ पाणी योजना उभारण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही अनेक दुर्गम भागातील आदिवासी वाड्यांवर पिण्याचे पाणी व काही ठिकाणी वीज पोहोचलेली नाही. ती पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात जे अनेक मोठे व मध्यम आकाराचे प्रकल्प आहेत, परंतु तेथे स्थानिकांना रोजगार मिळालेला नाही. त्यासंबंधी अनेकवेळा आग्रह धरुनही त्या कंपन्या टाळाटाळ करतात. त्यांना जसे प्रशिक्षीत तरुण पाहिजे असतील त्याचे त्यांना शिक्षण देण्यासाठी त्यांनीच आय.टी.आय. सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे येथील तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळू शकेल. स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये सामावून घेण्याचे अनेक कंपन्या केवळ आश्‍वसाने देतात परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते त्यावेळी स्थानिकांना वगळले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी या कंपन्यांवर स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी सातत्याने दबाव ठेवला पाहिजे. त्याचबरोबर मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्याकडे असलेला सीएसआर निधी हा स्थानिक विकासासाठी वापरण्याची त्यांच्यावर सक्ती केली गेली पाहिजे. यातून स्थानिक विकासाचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. शेतीमालाला हमी भाव देऊन खरेदी केंद्रे स्थापन झाली पाहिजेत, ही प्रदीर्घ काळची मागणी आहे. अनेकदा सरकार खरेदी करते त्या कृषीमालाचे पैसे देण्यास विलंब लावते असा अनुभव आहे. ते पैसे शेतकर्‍यांना वेळेत देण्याची हमी घेतली गेली पाहिजे. अन्यथा त्या शेतकर्‍याला त्या हमी भावाचा काहीच फायदा होत नाही. जिल्ह्यातील मच्छिमारांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. प्रामुख्याने गावठाणांचा विस्तार तसेच मच्छिमारांना मासळी सुकविण्यासाठी पुरेसे ओटे तयार करुन देण्याची गरज आहे. तसेच त्यांना मिळणारा डिझेलचा परतावा विलंबाने दिला जातो, हे तातडीने त्यांच्या थेट खात्यात जमा होण्याची पद्दत सुरु केली पाहिजे. मच्छिमारांना अनेकदा सी.आर.झेड.चा मोठा अडथळा सहन करावा लागतो. नियमांवर बोट ठेवल्यामुळे मच्छिमारांना त्यांची घरे नव्याने बांधता देखील येत नाहीत. तसेच मच्छिमारांच्या वस्त्यांचा विकार करण्याचा मार्ग थांबतो. खारबंदिस्तीचा प्रश्‍न देखील प्रशासनाने तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे. कारण पावसाच्या दिवसात त्यामुळे उधाणाचे पाणी आल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना सध्या घन कचर्‍याच्या प्रश्‍नाला तोंड द्यावे लागत आहे. या कचर्‍याचे काय करायचे हा प्रश्‍न आहे. डंपिंग ग्राऊंड निर्माण करणे हे त्यावरील उत्तर असू शकत नाही. त्यासाठी प्रत्येक गावचा कचरा प्रत्येक गावातच प्रक्रिया करुन त्यापासून खत किंवा उर्जा निर्माण करण्याचे लहान आकारातील प्रकल्प उभारले पाहिजेत. त्यासाठी वेंगुर्ला नगरपरिषदेने राबविलेल्या अभिनव प्रकल्पाचा अभ्यास करुन तसे आपल्याकडे राबविले पाहिजे. आता त्यासंबंधी कर्जत नगरपालिकाही महत्वाकांक्षी शून्य कचर्‍याचा प्रकल्प राबवित आहे. त्याचे अनुकरण लहान गावांनी एकत्र येऊन केले पाहिजे. त्यासाठी प्रसासनाचे पुढाकार घेण्याची गरज आहे. रायगड जिल्ह्यातील हे प्रश्‍न अत्यंत जिव्हाळ्याचे आहेत. प्रदीर्घ काळ यावर केवळ गप्पाच झाल्या आहेत. परंतु याची सोडवणूक करण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. यासाठी दीर्घ काळाची योजना आखून टप्प्याटप्प्याने या प्रकल्पांची अंमलबजावणी झाल्यास रायगड हा मुंबई शेजारील एक आदर्श जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल. त्यासाठी प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी व त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी कष्टकर्‍यांचा हा मोर्च्याच्या रुपाने एल्गार आहे.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to "कष्टकर्‍यांचा एल्गार"
टिप्पणी पोस्ट करा