बेकारांच्या ताफ्यात वाढ
शुक्रवार दि. 11 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
बेकारांच्या ताफ्यात वाढ
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीफ (सी.एम.आय.ई.) या आर्थिक आढावा घेणार्‍या संस्थेने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जारी केलेल्या रोजगारविषयक अहवालात 2018 या वर्षात एक कोटी दहा लाख रोजगार गमावल्याचे म्हटले असून, याचा ग्रामीण भागाला सर्वाधिक फटका बसल्याचे म्हटले आहे. या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात 91 लाख, तर शहरी भागात 18 लाख लोकांनी आपले रोजगार गमावले. भारतातील दोन तृतीयांश भाग अजूनही ग्रामीण क्षेत्रात समाविष्ट होतो आणि त्या तुलनेत पाहिल्यास ग्रामीण रोजगार गमावण्याचे प्रमाण 84 टक्के आहेे, त्यावरून त्याच्या तीव्रतेची कल्पना यावी. महत्वाचे म्हणजे या रोजगाराची मुख्य झळ महिलांना बसली आहे. यामध्ये 88 लाख महिलांना बेरोजगार व्हावे लागले व त्यात 65 लाख महिला ग्रामीण भागातील आहेत. तर पुरुषांची संख्या 22 लाख आहे. या तुलनेत रोजगारनिर्मितीच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास शहरी भागात पाच लाख रोजगारनिर्मिती झाली व प्रामुख्याने हेे रोजगार पुरुषांना मिळाले आहेत. डिसेंबर 2018 अखेरीस देशात नोकरीत असलेल्यांची संख्या 39 कोटी 70 लाख होती. डिसेंबर 2017च्या तुलनेत ही संख्या 1.9 कोटींनी कमी नोंदविली गेली आहे. म्हणजेच 2017च्या तुलनेत 2018 मध्ये नोकर्‍या घटल्या आहेत. या अहवालातील आणखी एक मुद्दा म्हटला आहे की, नियमित पगारदार कर्मचारी असलेल्या 37 लाख जणांना गेल्या वर्षभरात नोकरीला मुकावे लागले. याच्याच जोडीला छोटे व्यापारी, शेतमजूर आणि अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित रोजंदारी मजूर यांना रोजगार गमावण्याचा फटका बसला. नोटाबंदीचा सर्वाधिक आघात याच वर्गावर झाला होता. नोटाबंदीने देशाचे किती नुकसान झाले व देश किती मागे फेकला गेला याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. यामुळे जसे लोक बेकार झाले तसेच नवीन रोजगार निर्मीती थांबली. त्यामुळे हे नुकसान दुहेरी झाले आहे. याचाच मोठा फटका सत्ताधारी भाजपाला नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत सहन करावा लागला आहे. भाजपाने या पराभवाचे अजून विश्‍लेषण केलेले ऐकिवात नाही. परंतु पराभवाची जी कारणे आहेत त्यात नोटाबंदीमुळे रोजगाराला जो फटका सहन करावा लागला हे त्यातील एक महत्वाचे कारण ठरावे. त्याच्याजोडीला शेतीचे क्षेत्र सध्या मोठ्या आर्थिक ताणाखाली आहे. एकीकडे शेती उत्पादनवाढ होत असताना शेतीमालाचे भाव कोसळत आहेत आणि शेतकर्‍यांना मातीमोलाने शेतीमाल विकायला लागत आहे. त्यामुळे शेती फायद्यात राहिलेली नाही. नुकसानीसाठी शेती करावयाची का असा सवाल राहतो. केंद्रातील सरकारने गेल्या पाच वर्षात शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले असते, तर कदाचित सध्याची ग्रामीण आर्थिक हलाखी निर्माण झाली नसती. आता निवडणुका तोंडावर आल्या असताना शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना सुरु करण्याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणी खरोखरीच होईल की हा निवडणूक स्टंट आहे असा सवाल होतो. ग्रामीण भागातील एका कुटुंबाच्या वार्षिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांना एकदाच वार्षिक मदत करणे किंवा दरमहा कुटुंबातील प्रमुखाच्या खात्यात पैसे जमा करणे, शेतकर्‍यांना बी-बियाणे, खते व कीटकनाशके आणि शेतीची अवजारे यांच्यासाठी वार्षिक एकरकमी मदत करण्याच्या कल्पनेवरही विचार सुरू आहे अशी चर्चा आहे. सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेप्रमाणे भर पडलेली नाही. त्यामुळे सरकारकडे या योजनांसाठी निधी येणार तरी कुठून असा सवाल आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा निधीपैकी किमान एक लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु त्याबाबतील मोठा वाद झाला व त्यावरुन उर्जीत पटेल यांनी आपल्या गर्व्हनरदपाचा राजीनामा दिला. परंतु आता आलेले नवीन गर्व्हनर हा राखीव निधी सरकारच्या तिजोरीत भरु देतील का, असा सवाल आहे. त्याचबरोबर जागतिक अर्थव्यवस्था ही पुन्हा एकदा मंदगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. त्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आपल्याला फटका सहन करावाच लागणार आहे. त्यातच यंदाचे वर्षे हे निवडणुकांचे आहे. देशाला यातून मोठ्या खर्चाची तजवीज करावी लागणार आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लोकसभेच्या निवडणुकीसारखी महत्वाची घटना येऊ घातली आहे. त्यापाठोपाठ दुसर्‍या सहामाहीत राज्य विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर होईल. यंदा निवडणूक वर्ष असल्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होईल अशी आपण अपेक्षा करु. फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल हे तीन महिने निवडणूक प्रचाराचे राहतील. या वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व नंतर नवीन सरकार स्थापनेच्या घडामोडी असतील. सध्याच्या सरकारवर जनता मोठ्या प्रमामावर नाराज आहे. त्याचे प्रत्यक्ष पडसाद नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून दिसले. त्यामुळे यावेळी पहिले सहा महिने आर्थिक पातळीवरील कामकाज थंडावणार आहे. प्रत्यक्ष सरकार स्थापन झाल्यावर खरे कामकाज सुरु होईल. सत्ता बदल झाल्यास अनेक बदल होतील व आर्थिक धोरणाची दिशाही बदलेल. नवीन आलेल्या सरकारपुढे बेकारी कमी करण्यासाठी तसेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्याचे काम प्राधान्याने असेल, हे मात्र नक्की.
-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
बेकारांच्या ताफ्यात वाढ
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीफ (सी.एम.आय.ई.) या आर्थिक आढावा घेणार्‍या संस्थेने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जारी केलेल्या रोजगारविषयक अहवालात 2018 या वर्षात एक कोटी दहा लाख रोजगार गमावल्याचे म्हटले असून, याचा ग्रामीण भागाला सर्वाधिक फटका बसल्याचे म्हटले आहे. या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात 91 लाख, तर शहरी भागात 18 लाख लोकांनी आपले रोजगार गमावले. भारतातील दोन तृतीयांश भाग अजूनही ग्रामीण क्षेत्रात समाविष्ट होतो आणि त्या तुलनेत पाहिल्यास ग्रामीण रोजगार गमावण्याचे प्रमाण 84 टक्के आहेे, त्यावरून त्याच्या तीव्रतेची कल्पना यावी. महत्वाचे म्हणजे या रोजगाराची मुख्य झळ महिलांना बसली आहे. यामध्ये 88 लाख महिलांना बेरोजगार व्हावे लागले व त्यात 65 लाख महिला ग्रामीण भागातील आहेत. तर पुरुषांची संख्या 22 लाख आहे. या तुलनेत रोजगारनिर्मितीच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास शहरी भागात पाच लाख रोजगारनिर्मिती झाली व प्रामुख्याने हेे रोजगार पुरुषांना मिळाले आहेत. डिसेंबर 2018 अखेरीस देशात नोकरीत असलेल्यांची संख्या 39 कोटी 70 लाख होती. डिसेंबर 2017च्या तुलनेत ही संख्या 1.9 कोटींनी कमी नोंदविली गेली आहे. म्हणजेच 2017च्या तुलनेत 2018 मध्ये नोकर्‍या घटल्या आहेत. या अहवालातील आणखी एक मुद्दा म्हटला आहे की, नियमित पगारदार कर्मचारी असलेल्या 37 लाख जणांना गेल्या वर्षभरात नोकरीला मुकावे लागले. याच्याच जोडीला छोटे व्यापारी, शेतमजूर आणि अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित रोजंदारी मजूर यांना रोजगार गमावण्याचा फटका बसला. नोटाबंदीचा सर्वाधिक आघात याच वर्गावर झाला होता. नोटाबंदीने देशाचे किती नुकसान झाले व देश किती मागे फेकला गेला याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. यामुळे जसे लोक बेकार झाले तसेच नवीन रोजगार निर्मीती थांबली. त्यामुळे हे नुकसान दुहेरी झाले आहे. याचाच मोठा फटका सत्ताधारी भाजपाला नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत सहन करावा लागला आहे. भाजपाने या पराभवाचे अजून विश्‍लेषण केलेले ऐकिवात नाही. परंतु पराभवाची जी कारणे आहेत त्यात नोटाबंदीमुळे रोजगाराला जो फटका सहन करावा लागला हे त्यातील एक महत्वाचे कारण ठरावे. त्याच्याजोडीला शेतीचे क्षेत्र सध्या मोठ्या आर्थिक ताणाखाली आहे. एकीकडे शेती उत्पादनवाढ होत असताना शेतीमालाचे भाव कोसळत आहेत आणि शेतकर्‍यांना मातीमोलाने शेतीमाल विकायला लागत आहे. त्यामुळे शेती फायद्यात राहिलेली नाही. नुकसानीसाठी शेती करावयाची का असा सवाल राहतो. केंद्रातील सरकारने गेल्या पाच वर्षात शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले असते, तर कदाचित सध्याची ग्रामीण आर्थिक हलाखी निर्माण झाली नसती. आता निवडणुका तोंडावर आल्या असताना शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना सुरु करण्याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणी खरोखरीच होईल की हा निवडणूक स्टंट आहे असा सवाल होतो. ग्रामीण भागातील एका कुटुंबाच्या वार्षिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांना एकदाच वार्षिक मदत करणे किंवा दरमहा कुटुंबातील प्रमुखाच्या खात्यात पैसे जमा करणे, शेतकर्‍यांना बी-बियाणे, खते व कीटकनाशके आणि शेतीची अवजारे यांच्यासाठी वार्षिक एकरकमी मदत करण्याच्या कल्पनेवरही विचार सुरू आहे अशी चर्चा आहे. सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेप्रमाणे भर पडलेली नाही. त्यामुळे सरकारकडे या योजनांसाठी निधी येणार तरी कुठून असा सवाल आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा निधीपैकी किमान एक लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु त्याबाबतील मोठा वाद झाला व त्यावरुन उर्जीत पटेल यांनी आपल्या गर्व्हनरदपाचा राजीनामा दिला. परंतु आता आलेले नवीन गर्व्हनर हा राखीव निधी सरकारच्या तिजोरीत भरु देतील का, असा सवाल आहे. त्याचबरोबर जागतिक अर्थव्यवस्था ही पुन्हा एकदा मंदगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. त्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आपल्याला फटका सहन करावाच लागणार आहे. त्यातच यंदाचे वर्षे हे निवडणुकांचे आहे. देशाला यातून मोठ्या खर्चाची तजवीज करावी लागणार आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लोकसभेच्या निवडणुकीसारखी महत्वाची घटना येऊ घातली आहे. त्यापाठोपाठ दुसर्‍या सहामाहीत राज्य विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर होईल. यंदा निवडणूक वर्ष असल्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होईल अशी आपण अपेक्षा करु. फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल हे तीन महिने निवडणूक प्रचाराचे राहतील. या वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व नंतर नवीन सरकार स्थापनेच्या घडामोडी असतील. सध्याच्या सरकारवर जनता मोठ्या प्रमामावर नाराज आहे. त्याचे प्रत्यक्ष पडसाद नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून दिसले. त्यामुळे यावेळी पहिले सहा महिने आर्थिक पातळीवरील कामकाज थंडावणार आहे. प्रत्यक्ष सरकार स्थापन झाल्यावर खरे कामकाज सुरु होईल. सत्ता बदल झाल्यास अनेक बदल होतील व आर्थिक धोरणाची दिशाही बदलेल. नवीन आलेल्या सरकारपुढे बेकारी कमी करण्यासाठी तसेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्याचे काम प्राधान्याने असेल, हे मात्र नक्की.
-------------------------------------------------------
0 Response to "बेकारांच्या ताफ्यात वाढ"
टिप्पणी पोस्ट करा