प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १३ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
नंदनवनातील प्रकोप 

---------------------------------
जम्मू-काश्मीर हे भारताचं नंदनवन. इथे दहशतवाद्यांचा धुडगूसामुळे मृत्यूची टांगती तलवार कायम असते. आता मात्र निसर्गाच्या प्रकोपानं जम्मू-काश्मीर हादरलं आहे. गेल्या साठ वर्षांतील हा सर्वांत मोठा प्रकोप असून मृत्यूचं तांडवनृत्य सुरू आहे. पहाडी प्रदेशात जास्त पाऊस, महापूर याची शक्यता गृहीत धरायला हवी. परंतु, ते होत नाही. संकटं येऊन गेल्यानंतर जाग येते, हे आपलं दुर्दैव. आभाळ ङ्गाटल्याचा अनुभव अलिकडेच जम्मू-काश्मीरमध्ये आला. सर्वच नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. गावंच्या गावं महापुरानं वाहून गेली. भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानमध्ये नेण्यात तेथील लष्करालाही आतापर्यंत यश आलं नाही. निसर्गानं तो चमत्कारही करून दाखवला. जम्मू-काश्मीरमध्ये उगम पावलेल्या नद्यांनी काही गावं, त्यातील घरं-दारं, माणसं थेट पाकिस्तानात वाहून नेली. सलग चार-पाच दिवस पाऊस कोसळत राहिला. त्यामुळे प्रचंड नुकसान झालं. लष्करी जवानांचा पुरात अडकलेल्यांना काढण्याचा प्रयत्न अजूनही चालू आहे. पुरात अडकलेल्यांचा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या नऊ जवानांना जीव गमवावा लागला. मृतांचा आकडा दोनशेहून अधिक झाला. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्यापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही जम्मू-काश्मीरकडे धाव घेतली. ही राष्ट्रीय आपत्ती समजून मदत करण्याची आवश्यकता अनेकांनी व्यक्त केली. महापूर, भूस्खलन अशा संकटांनी एकाच वेळी जम्मू-काश्मीर हादरलं. उधमपूरमध्ये भूस्खलनामुळं आठजणांचा बळी गेला. रस्ते बंद झाले. जम्मू-काश्मीरचा सर्व भाग पहाडी आहे. गावं विखुरलेली आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे रस्तेच वाहून गेले. काही ठिकाणी रस्ते बंद करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील अनेक गावांशी संपर्क तुटला. पावसाचा जोर वाढल्यानं मदतीत अडथळे येत राहिले. झेलम, चिनाब, तवी, मुनावर, पुलस्तर या नद्या पाकिस्तानात जातात. या नद्यांना आलेल्या पुरांमुळे अनेक गावं उद्‌ध्वस्त झाली आहेत. अनेक गावं रिकामी करण्यात आली. गावकर्‍यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे. त्यातच महापुरामुळे विजेचे खांब उखडले आणि वाहिन्या वाहून गेल्या. काही ठिकाणी वीजपुरवठा बंद करावा लागला. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद झाली. त्यामुळे संपर्काची कोणतीही व्यवस्था राहिली नाही. हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून मदत पोचवणं हा एकमेव मार्ग सध्या अवलंबला जात आहे. परंतु, त्यालाही मर्यादा आल्या. श्रीनगरचा विमानतळ सुरक्षित समजला जातो. परंतु, तो ही बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. कुटुंबंच्या कुटुंब नष्ट होण्याचा अनुभव महाराष्ट्रातील माळीण गावात आला, तसाच तो जम्मू-काश्मीरमध्येही येतो आहे. राजोरी जिल्ह्यात एकाच कुुटुंबातील तेरा लोकांचा घर कोसळून बळी गेला. जम्मू-काश्मीरमधील अनेक गावं महापुरामुळे नकाशातून गायब केली आहेत. गेल्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये आलेल्या महापुरात जशी मोठमोठी घरं, इमारती पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली, तशी स्थिती जम्मू-काश्मीरमध्येही झाली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुराने कहर केला. पुरात बस वाहून जाण्याचे प्रकार घडले. संकट इतकं मोठं होतं, की अडीच हजार गावांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं.
जम्मू-काश्मीरचं वर्णन पृथ्वीवरील स्वर्ग असं केलं जातं. परंतु, गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी अशी आपत्ती आपण यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती, असं वर्णन केलं आहे. त्यावरून तेथील विध्वंसाची कल्पना यावी. सहा दिवसांनंतरही नद्यांचं अक्राळविक्राळ स्वरुप कायम राहिलं. तवी नदीवरील एक पूल वाहून गेला. रस्ते, रेल्वे आणि हवाई अशा तीनही सेवा ठप्प झाल्या. निसर्गाचा कोप अजूनही पुर्णपणे थांबायचं नाव घेत नाही. जम्मू-काश्मीरमधील महापुरानं वैष्णोदेवी यात्रेला गेलेले सुमारे ४० हजार यात्रेकरू अडकून पडले. काश्मीरच्या पुलावामात मदतीसाठी गेलेली लष्कराची बोट उलटली आणि त्यात पन्नास जवान अडकले. हे सारं चित्र अत्यंत दुर्दैवी होतं. विवाहोत्तर सुखी आयुष्याचं स्वप्न पाहत असलेल्या नवरदेवासह पन्नास वर्‍हाड्यांचाही महापुरानं बळी घेतला. राजोरी जिल्ह्यातील नाल्यात वाहून गेलेल्या बसमधून पन्नास मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आलं तेव्हा त्यातच या नवरदेवाचाही समावेश असल्याचं दिसून आलं. याच सुमारास झेलम नदीचं पाणी श्रीनगरच्या लाल चौकात पोहोचलं. तिथे पाण्याची उंची वाढत होती आणि अनेक लोक अडकून पडले. राजबागमध्येही पाणी घुसलं. लष्करी जवानांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही ११ हजार नागरिकांची सुरक्षित सुटका करून अन्यत्र हलवलं. लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कक्षाचे आठ गट, पोलिस, प्रशासन नागरिकांची सुटका करून त्यांच्या पुनर्वसनात गुंतले. जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला मदत व पुनर्वसन कार्यावर लक्ष ठेवून होते. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही जम्मू-काश्मीरला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्‍वासन दिलं. मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. प्रशासन कितीही वेगानं काम करत असलं तरी त्यांच्यापुढची आव्हानंही तेवढीच मोठी आहेत. एकीकडे पावसाचं प्रमाण कमी होणार असल्याचा अंदाज वेधशाळेनं दिला. झेलमसह अन्य नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीत आता घट होत आहे. धोक्याच्या पातळीवरून पाणी कमी कमी होत आहे. त्यामुळे मदतकार्याला गती देता येईल. आता येथील २२२५ गावांचं पुनर्वसन करण्याची मोठी कामगिरी केंद्र आणि राज्याला एकत्र येऊन करावी लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये आणखी तीन महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यापूर्वीच तात्पुरते तंबू उभारून पुनर्वसनाचं काम हाती घ्यावं लागेल. पंतप्रधानांनी मृतांच्या नातेवाईकांना दोन लाखांचं अनुदान जाहीर केलं आहे. माळीणमध्ये झालेली घटना, महाराष्ट्र व हरयाणातील वाया गेलेला खरीप हंगाम आणि आता जम्मू-काश्मीरमधील महापूर पाहता या राज्यांना कोणत्या आर्थिक स्थितीतील परिस्थितीला तोंड द्यावं लागत आहे, हे लक्षात यावं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर  प्रदेशातही गेल्या महिन्यात अतिवृष्टी, महापुरामुळं नुकसानीला तोंड द्यावं लागलं होतं. तिथेही लाखो नागरिकांना हलवावं लागलं होतं. प्रत्येक वेळी आपत्त्कालीन व्यवस्थेच्या बैठका होतात. परंतु, आपत्ती आली की नियोजन कुठं जातं तेच कळत नाही. काश्मीरमध्ये गेल्या साठ वर्षांमध्ये प्रथमच अशी घटना घडली असली, तरी पहाडी प्रदेशात जास्त पाऊस, महापूर याची शक्यता गृहीत धरायला हवी. परंतु, ते होत नाही. संकटं येऊन गेल्यानंतर जाग येते, हे आपलं दुर्दैव.
----------------------------------------------------