खळबळजनक पण क्रांतिकारी!
संपादकीय पान बुधवार दि. 04 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
खळबळजनक पण क्रांतिकारी!
जात आणि धर्माच्या नावाखाली मतांचा जोगवा मागून जनतेच्या भावनांशी खेळणार्‍या राजकीय पक्षांना जोरदार झटका देत, जात, धर्म, भाषा, वंश आणि समाजाच्या नावाखाली मते मागणे बेकायदा असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे जात, धर्माच्या नावावर मते मागणार्‍या राजकीय पक्षांना जोरदार झटका झटका बसला आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब व गोवा येथील निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्याने आगामी निवडणुकीत प्रचार करताना राजकीय पक्षांना सावधरित्या पावले उचलावी लागणार आहेत. मात्र धर्मनिरपेक्षता मानणार्‍या पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून त्यांच्यासाठी हा निकाल म्हणजे एक मोठा आशेचा किरण ठरु शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे. 4-3 बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. असा प्रकारे जाती, धर्माच्या नावाने मते मागणे हा एक भ्रष्टाचार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले असून भ्रष्टाचारी मार्गाने मते मागणे न्याय्य नसल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. निवडणुकीतुन धर्मनिरपेक्षतेचा प्रचार व्हावा. त्यानुसार जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील नातेसंबंध विकसित व्हावेत, असे निरीक्षणही निवडणूक प्रक्रिया ही धर्मनिरपेक्ष असल्याने निवडणुकीत धर्म, जात, समाज आणि भाषेच्या आधारावर मते मागणे घटनाविरोधी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जनतेचे सेवक असलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही आपली सर्व कामे धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने केली पाहिजेत, असेही खंडपीठाच्या निर्णयात नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती एम. बी. लोकुर, एस. ए. बोबडे आणि एल. एन राव यांनीही धर्माच्या नावावर मते मागणे बेकायदा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत आपला निर्णय दिला. न्यायमूर्ती ए. के. गोयल, यू. यू. ललित आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने यावर सहमती दर्शवल्याने 4-3 अशा बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. आपल्या देशाची घटना संमंत झाली त्यावेळी आपण धर्मनिरपेक्षता मान्य केली आहे. देशात असलेल्या प्रत्येक धर्मियांना त्यांचा धर्म पाळण्याचे साव्तंत्र्य आहे. मात्र हे स्वातंत्र्य पाळताना कोणत्याही अन्य धर्मियांना तुच्छ मानणे किंवा आपणच श्रेष्ठ आहोत असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे. धर्माच्या नावावर मते मागणे चुकीचे आहे, असा निकाल यापूर्वीही न्यायालयाने दिला होता. त्याच निकालाच्या आधारावर शिवसेनेचे मुंबईतील उमेदवार सुरेश प्रभू यांची आमदारकी सुमारे वीस वर्षापूर्वी रद्द झाली होती. त्यावेळी त्यांना सहा वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयात एका निकालात हिंदुत्व ही जीवनशैली आहे, तो धर्म नाही असेे न्यायालयाने म्हटले होते. हिंदुत्वप्रकरणी विविध याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला. राजकीयदृष्टया खळबळ उडवून देणार्‍या विविध प्रश्‍नांवर यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अभ्यासपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. हे प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍या बहुतांश याचिका 1990 दरम्यानच्या आहेत. कारण त्यावेळी हिंदुत्वाचा मुद्दा एैरणीवर आला होता. पीपल्स अ‍ॅक्टनुसार काही धार्मिक नेते त्यांच्या समर्थकांना खास राजकीय पक्षाला मतदान करण्यास सांगतात हे कितपत योग्य आहे? असे सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत. यावर निर्णय देताना लोकप्रतिनिधींनी धर्म अथवा समाजाच्या आधारावर मते मागणे अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. मात्र हिंदुत्व ही जीवनशैली आहे या निकालाला आव्हान दिलेली याचिका अद्याप न्यायालयापुढे आलेली नाही. मात्र एक प्रश्‍न उपस्थित होतो की, हिंदुत्व ही जीनशैली आहे तर मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, जैन ही देखील जीवनशैली होऊ शकते, तो धर्म का? असा प्रश्‍न असून त्यासंबंधी अजूनही स्पष्टीकरण आलेले नाही. आता न्यायालयाच्या नव्या निकालानुसार, खरे तर धर्माच्या नावाने स्थापन झालेल्या पक्षांनाही निवडणुकीत उमेदवार उभे करणे अवघड जाणार आहे. अशा पक्षांमध्ये इंडियन युनियन ऑफ मुस्लिम लिग, ऑल इंडिया मजलिस ए इतेउल मुस्लिम, हिंदु महासभा, ऑल इंडिया ख्रिश्‍चन डेमोक्रँटिक फ्रँट, शिख पार्टी यांचा समावेश होतो. केवळ एवढेच नव्हे तर जात, वंश, भाषा या आधारावर असलेल्या पक्षांनाही निवडणूक लढविता येणार नाही. या पक्षांना आपली घटना व पक्षाचे नाव बदलावे लागेल, असे दिसते. अर्थात भाजपाही हिंदुत्वाच्या नावाखाली मते मागतो. त्यांची धर्मनिरपेक्षता ही घटनेत अपेक्षित असलेली नाही. त्या धर्मनिरपेक्षतेला ते बनावट धर्मनिरपेक्षतता असे जाहीरपणे संबोधितात. मग असा स्थितीत भाजपाही निवडणूक लढवू शकणार का? कारण गेल्यावेळी भाजपाने विकासाच्या नावावर मते मागितली, मात्र प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर हिंदुत्वाचे राजकारण केले. मतदारांची त्यांनी केलेली दिशाभूलच होती. धर्म हा प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आहे. धर्म आणि राजकारण हा दोन्ही बाबी वेगळ्या असल्या पाहिजेत. कोणत्याही धर्मातील श्रध्दा व अंधश्रध्दा यातील रेषा अस्पष्ट आहेत. मात्र धर्म आणि राजकारण या दोन्ही बाबी वेगऴ्या आहेत. त्या जर एकत्र आल्या तर कसे विध्दंसक परिणाम होतात हे आपण यापूर्वी अनेकदा पाहिले आहे. पंजाबमध्ये ज्यावेळी सुवर्णमंदिरात ज्यावेळी अतिरेकी घुसून देशविघातक कारवाया करीत होते ती बाब ही धर्म आणि राजकारणाची सरमिसळ झाल्याने झाली होती. बाबरी मशिदी पाडल्यानंतर उसळलेल्या दंगली या देखील धर्माचे राजकारण झाल्यानेच झाल्या होत्या. आजवरच्या आपल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला लागलेला तो सुरुंग होता. आपल्याला जर समाजात शांतता व संयम राखायचा असले तर धर्म ही खासगी बाब म्हणूनच ठेवली पाहिजे. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला निकाल खळबळजनक असला तरीही क्रांतिकारी आहे व समाजहिताचा आहे.
----------------------------------------------------
--------------------------------------------
खळबळजनक पण क्रांतिकारी!
जात आणि धर्माच्या नावाखाली मतांचा जोगवा मागून जनतेच्या भावनांशी खेळणार्‍या राजकीय पक्षांना जोरदार झटका देत, जात, धर्म, भाषा, वंश आणि समाजाच्या नावाखाली मते मागणे बेकायदा असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे जात, धर्माच्या नावावर मते मागणार्‍या राजकीय पक्षांना जोरदार झटका झटका बसला आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब व गोवा येथील निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्याने आगामी निवडणुकीत प्रचार करताना राजकीय पक्षांना सावधरित्या पावले उचलावी लागणार आहेत. मात्र धर्मनिरपेक्षता मानणार्‍या पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून त्यांच्यासाठी हा निकाल म्हणजे एक मोठा आशेचा किरण ठरु शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे. 4-3 बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. असा प्रकारे जाती, धर्माच्या नावाने मते मागणे हा एक भ्रष्टाचार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले असून भ्रष्टाचारी मार्गाने मते मागणे न्याय्य नसल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. निवडणुकीतुन धर्मनिरपेक्षतेचा प्रचार व्हावा. त्यानुसार जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील नातेसंबंध विकसित व्हावेत, असे निरीक्षणही निवडणूक प्रक्रिया ही धर्मनिरपेक्ष असल्याने निवडणुकीत धर्म, जात, समाज आणि भाषेच्या आधारावर मते मागणे घटनाविरोधी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जनतेचे सेवक असलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही आपली सर्व कामे धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने केली पाहिजेत, असेही खंडपीठाच्या निर्णयात नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती एम. बी. लोकुर, एस. ए. बोबडे आणि एल. एन राव यांनीही धर्माच्या नावावर मते मागणे बेकायदा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत आपला निर्णय दिला. न्यायमूर्ती ए. के. गोयल, यू. यू. ललित आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने यावर सहमती दर्शवल्याने 4-3 अशा बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. आपल्या देशाची घटना संमंत झाली त्यावेळी आपण धर्मनिरपेक्षता मान्य केली आहे. देशात असलेल्या प्रत्येक धर्मियांना त्यांचा धर्म पाळण्याचे साव्तंत्र्य आहे. मात्र हे स्वातंत्र्य पाळताना कोणत्याही अन्य धर्मियांना तुच्छ मानणे किंवा आपणच श्रेष्ठ आहोत असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे. धर्माच्या नावावर मते मागणे चुकीचे आहे, असा निकाल यापूर्वीही न्यायालयाने दिला होता. त्याच निकालाच्या आधारावर शिवसेनेचे मुंबईतील उमेदवार सुरेश प्रभू यांची आमदारकी सुमारे वीस वर्षापूर्वी रद्द झाली होती. त्यावेळी त्यांना सहा वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयात एका निकालात हिंदुत्व ही जीवनशैली आहे, तो धर्म नाही असेे न्यायालयाने म्हटले होते. हिंदुत्वप्रकरणी विविध याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला. राजकीयदृष्टया खळबळ उडवून देणार्‍या विविध प्रश्‍नांवर यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अभ्यासपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. हे प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍या बहुतांश याचिका 1990 दरम्यानच्या आहेत. कारण त्यावेळी हिंदुत्वाचा मुद्दा एैरणीवर आला होता. पीपल्स अ‍ॅक्टनुसार काही धार्मिक नेते त्यांच्या समर्थकांना खास राजकीय पक्षाला मतदान करण्यास सांगतात हे कितपत योग्य आहे? असे सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत. यावर निर्णय देताना लोकप्रतिनिधींनी धर्म अथवा समाजाच्या आधारावर मते मागणे अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. मात्र हिंदुत्व ही जीवनशैली आहे या निकालाला आव्हान दिलेली याचिका अद्याप न्यायालयापुढे आलेली नाही. मात्र एक प्रश्‍न उपस्थित होतो की, हिंदुत्व ही जीनशैली आहे तर मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, जैन ही देखील जीवनशैली होऊ शकते, तो धर्म का? असा प्रश्‍न असून त्यासंबंधी अजूनही स्पष्टीकरण आलेले नाही. आता न्यायालयाच्या नव्या निकालानुसार, खरे तर धर्माच्या नावाने स्थापन झालेल्या पक्षांनाही निवडणुकीत उमेदवार उभे करणे अवघड जाणार आहे. अशा पक्षांमध्ये इंडियन युनियन ऑफ मुस्लिम लिग, ऑल इंडिया मजलिस ए इतेउल मुस्लिम, हिंदु महासभा, ऑल इंडिया ख्रिश्‍चन डेमोक्रँटिक फ्रँट, शिख पार्टी यांचा समावेश होतो. केवळ एवढेच नव्हे तर जात, वंश, भाषा या आधारावर असलेल्या पक्षांनाही निवडणूक लढविता येणार नाही. या पक्षांना आपली घटना व पक्षाचे नाव बदलावे लागेल, असे दिसते. अर्थात भाजपाही हिंदुत्वाच्या नावाखाली मते मागतो. त्यांची धर्मनिरपेक्षता ही घटनेत अपेक्षित असलेली नाही. त्या धर्मनिरपेक्षतेला ते बनावट धर्मनिरपेक्षतता असे जाहीरपणे संबोधितात. मग असा स्थितीत भाजपाही निवडणूक लढवू शकणार का? कारण गेल्यावेळी भाजपाने विकासाच्या नावावर मते मागितली, मात्र प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर हिंदुत्वाचे राजकारण केले. मतदारांची त्यांनी केलेली दिशाभूलच होती. धर्म हा प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आहे. धर्म आणि राजकारण हा दोन्ही बाबी वेगळ्या असल्या पाहिजेत. कोणत्याही धर्मातील श्रध्दा व अंधश्रध्दा यातील रेषा अस्पष्ट आहेत. मात्र धर्म आणि राजकारण या दोन्ही बाबी वेगऴ्या आहेत. त्या जर एकत्र आल्या तर कसे विध्दंसक परिणाम होतात हे आपण यापूर्वी अनेकदा पाहिले आहे. पंजाबमध्ये ज्यावेळी सुवर्णमंदिरात ज्यावेळी अतिरेकी घुसून देशविघातक कारवाया करीत होते ती बाब ही धर्म आणि राजकारणाची सरमिसळ झाल्याने झाली होती. बाबरी मशिदी पाडल्यानंतर उसळलेल्या दंगली या देखील धर्माचे राजकारण झाल्यानेच झाल्या होत्या. आजवरच्या आपल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला लागलेला तो सुरुंग होता. आपल्याला जर समाजात शांतता व संयम राखायचा असले तर धर्म ही खासगी बाब म्हणूनच ठेवली पाहिजे. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला निकाल खळबळजनक असला तरीही क्रांतिकारी आहे व समाजहिताचा आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "खळबळजनक पण क्रांतिकारी!"
टिप्पणी पोस्ट करा