संपादकीय पान शनिवार दि. १३ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
एच.एम.टी.च्या टिकटिकला पूर्णविराम!
-------------------------------
लाखो भारतीयांना वेळेचे भान करून देणारी आणि एकेकाळी सर्वसामान्यांच्या हातातील ताईत बनलेली एचएमटी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील घड्याळ उत्पादक कंपनी बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. २००० पासून या कंपनीच्या तोट्यात वाढच होत गेली असून, आता कर्मचा़र्‍यांंचे पगार देणेही मुश्किल झाल्यामुळे कंपनीला टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात कंपनीचा तोटा २४२.४७ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला. त्यानंतर या कंपनीची टिकटिक थांबणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. जपानमधील त्यावेळच्या नामवंत कंपनी सिटीझन वॉचच्या सहकार्याने १९६१ मध्ये एचएमटी कंपनीची सुरुवात झाली. ७० ते ९० या दशकांमध्ये या कंपनीने अनेक भारतीयांचा विश्वास संपादन केला होता. घड्याळांच्या बाजारातील मोठा हिस्सा याच कंपनीकडे होता. बाजारातील खासगी कंपन्यांना एचएमटीने चांगली टक्कर दिली होती. मात्र, २००० नंतर कंपनी हळूहळू मागे पडत गेली आणि तोट्यातही वाढ होत गेली. मार्च २०१२ मध्ये कंपनीने कर्मचा़र्‍यांचे पगार आणि इतर आवश्यक खर्चांसाठी सरकारकडून ६९४.५२ कोटी रुपयांचे कर्जही घेतले होते. केंद्र सरकारने एचएमटी वॉचेस आणि एचएमटी चिनार वॉचेस या दोन्ही कंपन्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे एकेकाळची ही आघाडीची कंपनी आता बंद झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यातील कंपन्या आता बंद करण्यास सरकार पुढे सरसावणार असे दिसू लागले आहे. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांबाबत प्रामुख्याने आजारी सरकारी कंपन्यांसबंधी सरकारचे धोरण जाहीर झाले नव्हते. आता एच.एम.टी.च्या निमित्ताने सरकारचे आजारी कंपन्यांसंबंधीची भूमिका स्पष्ट झाली हे बरेच झाले. कंपनी मग ती खासगी असो किंवा सरकारी क्षेत्रातील तिचे आजारपण हे अकार्यक्षमता व गैरव्यवस्थापन हेच आहे. अनेकदा सरकारी कंपन्यांना कुणी वालीच नसतो. ज्या भ्रष्ट नोकरशहांच्या हाती त्या सोपविलेल्या असतात तेच या कंपन्यांना लुबाडून खातात. त्यामुळेच बहुतांशी सरकारी कंपन्या आजारी झाल्या. एच.एम.टी.च्या बाबतीत सांगावयाचे झाल्यास जर टाटांची टायटन ही कंपनी उत्कृष्ट चालू शकते तर सरकारी एच.एम.टी. का नाही असा सवाल कुणीही उपस्थित केला नाही. एच.एम.टी. ही सरकारी कंपनी आहे त्यामुळे ती बंद पडली असे नेहमी म्हटले जाते. मग खासगी क्षेत्रातील प्रत्येक कंपनी काही उत्कृष्ट चालते असे नव्हे. असे असते. तर विजय मल्या यांची किंगफिशर दिवाळखोरीच्या वाटेवर उभी राहीली नसती. अर्थात ती खासगी कंपनी असल्याने तिच्याकडील गैरव्यवहाराकडे कुणी गांभिर्याने घेत नाही, हीच आपल्याकडे शोकांतिका आहे. आज आपल्याकडे अनेक सरकारी कंपन्यांही खासगी उद्योगापेक्षा उत्कृष्ट रित्या चालविल्या जात आहेत. ओ.एन.जी.सी, भेल ही त्यातील काही उदाहरणे. या कंपन्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्यापेक्षा काकणभर सरस काम करीत आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे सरकारी कंपन्या व्यावसायिकरित्या चालविण्याची गरज आहे. त्या कंपन्यांचे खासगीकरण करुन प्रश्‍न सुटणारा नाही. गेल्या वेळी भाजपाच्या सरकारने विदेश संचार निगमसारख्या चांगल्या नफ्यातल्या कंपन्या खासगी क्षेत्रात विकल्या. यात नुकसान सरकारचेच झाले. कारण आपल्या घरातली लक्ष्मीच आपण घराबाहेर काढली. यातून सरकारी तिजोरीत तात्पुरती रक्कम जमा झाली. मात्र याचा विनियोग कसा झाला याचा कुणाकडेच हिशेब नाही. आता देखील हे नवीन सरकार सरकारी आजारी कंपन्या बंद करेल आणि कवडीमोल किंमतीने कुणाला तरी विकून टाकेल. त्याचबरोबर उद्योगधंदा करणे हा सरकारचा धंदा नाही असे सांगून नफ्यातील कंपन्यांही खासगी उद्योगांना विकून टाकील. मात्र यामुळे आपण आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीची राखरांगोळी करीत आहोत. याची कल्पना या सरकारला नाही असे नाही. मात्र भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेणारे हे सरकार असल्याने नाईलाज आहे.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
एच.एम.टी.च्या टिकटिकला पूर्णविराम!
लाखो भारतीयांना वेळेचे भान करून देणारी आणि एकेकाळी सर्वसामान्यांच्या हातातील ताईत बनलेली एचएमटी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील घड्याळ उत्पादक कंपनी बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. २००० पासून या कंपनीच्या तोट्यात वाढच होत गेली असून, आता कर्मचा़र्‍यांंचे पगार देणेही मुश्किल झाल्यामुळे कंपनीला टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात कंपनीचा तोटा २४२.४७ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला. त्यानंतर या कंपनीची टिकटिक थांबणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. जपानमधील त्यावेळच्या नामवंत कंपनी सिटीझन वॉचच्या सहकार्याने १९६१ मध्ये एचएमटी कंपनीची सुरुवात झाली. ७० ते ९० या दशकांमध्ये या कंपनीने अनेक भारतीयांचा विश्वास संपादन केला होता. घड्याळांच्या बाजारातील मोठा हिस्सा याच कंपनीकडे होता. बाजारातील खासगी कंपन्यांना एचएमटीने चांगली टक्कर दिली होती. मात्र, २००० नंतर कंपनी हळूहळू मागे पडत गेली आणि तोट्यातही वाढ होत गेली. मार्च २०१२ मध्ये कंपनीने कर्मचा़र्‍यांचे पगार आणि इतर आवश्यक खर्चांसाठी सरकारकडून ६९४.५२ कोटी रुपयांचे कर्जही घेतले होते. केंद्र सरकारने एचएमटी वॉचेस आणि एचएमटी चिनार वॉचेस या दोन्ही कंपन्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे एकेकाळची ही आघाडीची कंपनी आता बंद झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यातील कंपन्या आता बंद करण्यास सरकार पुढे सरसावणार असे दिसू लागले आहे. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांबाबत प्रामुख्याने आजारी सरकारी कंपन्यांसबंधी सरकारचे धोरण जाहीर झाले नव्हते. आता एच.एम.टी.च्या निमित्ताने सरकारचे आजारी कंपन्यांसंबंधीची भूमिका स्पष्ट झाली हे बरेच झाले. कंपनी मग ती खासगी असो किंवा सरकारी क्षेत्रातील तिचे आजारपण हे अकार्यक्षमता व गैरव्यवस्थापन हेच आहे. अनेकदा सरकारी कंपन्यांना कुणी वालीच नसतो. ज्या भ्रष्ट नोकरशहांच्या हाती त्या सोपविलेल्या असतात तेच या कंपन्यांना लुबाडून खातात. त्यामुळेच बहुतांशी सरकारी कंपन्या आजारी झाल्या. एच.एम.टी.च्या बाबतीत सांगावयाचे झाल्यास जर टाटांची टायटन ही कंपनी उत्कृष्ट चालू शकते तर सरकारी एच.एम.टी. का नाही असा सवाल कुणीही उपस्थित केला नाही. एच.एम.टी. ही सरकारी कंपनी आहे त्यामुळे ती बंद पडली असे नेहमी म्हटले जाते. मग खासगी क्षेत्रातील प्रत्येक कंपनी काही उत्कृष्ट चालते असे नव्हे. असे असते. तर विजय मल्या यांची किंगफिशर दिवाळखोरीच्या वाटेवर उभी राहीली नसती. अर्थात ती खासगी कंपनी असल्याने तिच्याकडील गैरव्यवहाराकडे कुणी गांभिर्याने घेत नाही, हीच आपल्याकडे शोकांतिका आहे. आज आपल्याकडे अनेक सरकारी कंपन्यांही खासगी उद्योगापेक्षा उत्कृष्ट रित्या चालविल्या जात आहेत. ओ.एन.जी.सी, भेल ही त्यातील काही उदाहरणे. या कंपन्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्यापेक्षा काकणभर सरस काम करीत आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे सरकारी कंपन्या व्यावसायिकरित्या चालविण्याची गरज आहे. त्या कंपन्यांचे खासगीकरण करुन प्रश्‍न सुटणारा नाही. गेल्या वेळी भाजपाच्या सरकारने विदेश संचार निगमसारख्या चांगल्या नफ्यातल्या कंपन्या खासगी क्षेत्रात विकल्या. यात नुकसान सरकारचेच झाले. कारण आपल्या घरातली लक्ष्मीच आपण घराबाहेर काढली. यातून सरकारी तिजोरीत तात्पुरती रक्कम जमा झाली. मात्र याचा विनियोग कसा झाला याचा कुणाकडेच हिशेब नाही. आता देखील हे नवीन सरकार सरकारी आजारी कंपन्या बंद करेल आणि कवडीमोल किंमतीने कुणाला तरी विकून टाकेल. त्याचबरोबर उद्योगधंदा करणे हा सरकारचा धंदा नाही असे सांगून नफ्यातील कंपन्यांही खासगी उद्योगांना विकून टाकील. मात्र यामुळे आपण आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीची राखरांगोळी करीत आहोत. याची कल्पना या सरकारला नाही असे नाही. मात्र भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेणारे हे सरकार असल्याने नाईलाज आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा