संपादकीय पान गुरुवार दि. १७ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
मोदींची फसवी आश्‍वासने
---------------------------------
निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्‍वासने ही नेहमी आश्‍वासनेच राहातात. कोणताही राजकीय पक्ष आपल्याला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करावयाची आहे ही बाब निवडणुका संपल्यावर विसरुन जातो. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे तर आश्‍वासने देण्यात कुणाचाही हात पकडू शकणार नाहीत. सध्या आश्‍वासने देऊन मते तर मिळवूया. मग पुढे त्याची आश्‍वासनपूर्ती करण्याला वेळ आहे. त्यामुशे सध्या ठिकटिकाणाच्या सभांमधून मोदी अनेक आश्‍वासनांचा पाऊस पाडत आहेत. त्यांनी सोलापूर आणि सांगली येथील सभांत शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा, असा दर देण्याची घोषणा केली आहे. अन्य ठिकाणी याबाबत त्यांनी मौन पाळून फक्त महाराष्ट्राच्या सभेतच अशा प्रकारची आश्‍वासनांची घोषणा केली. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख नाही. खासदार राजू शेट्टी यांनीसुद्धा विदेशी गुंतवणूक आणि जैविक तंत्रज्ञान यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र, भाजपच्या जाहीरनाम्यात याला विरोध आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह हे दहा वर्षे जैविक तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावरही बंदी घालण्याची मागणी करतात. त्यामुळे सध्या घोषणा करु त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आल्यावर बघून घेऊ असे गृहीत धरुनच मोदी यांनी हा आश्‍वासनांचा पाऊस पाडला आहे. सध्याची किरकोळ विक्रीची व्यवस्था अत्यंत असंघटित असल्याने ग्राहकांनी दिलेली किंमत आणि शेतकर्‍यांना मिळालेला दर यांत खूप अंतर पडते. शिवाय, शेतापासून ग्राहकांपर्यंतच्या प्रवासात खूप नासडीही होते. यावर किरकोळ विक्रीत विदेशी गुंतवणुकीमुळे मोठा बदल होऊ शकतो. याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होऊ शकतो. तथापि, आजवर त्यांचा उल्लेख व्यापारी, दलाल, शेतकरी व ग्राहकांची लूट करणारे असे लोकच आता त्यांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून सर्मथन करीत आहेत. किरकोळ विक्रीमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करीत आहेत.
स्वदेशी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विरोधातून जैविक तंत्रज्ञानाला काही लोक विरोध करीत आहेत; पण जैविक तंत्रज्ञानाने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. बी.टी. कापसाचे बियाणे देशात आल्यावर कापसाचे उत्पादन १६० लाख गाठींवरून ३५० लाख गाठींवर पोहोचले आहे. कापूस उत्पादनात मोठी क्रांती झाली आहे. कीटकनाशकांच्या खर्चात मोठी घट झाली आहे. शेतकर्‌यांच्या आत्महत्यांचा बादरायणी संबंध जोडून काही लोक बी.टी. बियाण्याला बदनाम करीत आहेत. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा, ही कल्पना डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी मांडली आहे. कोणत्याही अर्थशास्त्रात, बाजारपेठेच्या सिद्धांतात न बसणारी ही कल्पना आहे. म्हणून शेतकरी आंदोलनाचे शरद जोशी यांनी ही शिफारस नाकारली. जी बाब बाजारपेठीय अर्थशास्त्राशी सुसंगत नाही, ती शेतकर्‍यांंना मिळू शकत नाही. स्वामिनाथन कृषिशास्त्रज्ञ असतील; पण त्यांना अर्थशास्त्र समजत नाही. खर्चाची बेरीज करून काढलेला उत्पादन खर्च बाजारपेठेत फार काळ टिकत नाही, असा अनुभव आहे. मोदी यांना शेतकर्‍यांचे भले करायचे असेल, तर देशातील शेतकर्‍यांंना गुजरातप्रमाणे रस्ते, वीज, पाणी, खते आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जैविक तंत्रज्ञानावरील बंदी उठवावी, तंत्रज्ञान निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना द्यावे, किरकोळ विक्रीमध्ये विदेशी गुंतवणूक येऊ द्यावी, शेतीच्या धारणेवर असणारे विविध निर्बंध दूर करावेत, शेतीमालाची बाजारपेठ खुली करावी, डंपिंग होत असेल तरच शेतीमालाची आयातबंदी करावी. अशा प्रकारची उपाययोजना भाजपा सत्तेत आल्यावर करणार आहे का, हा सवाल आहे. सध्या फुकटची भाषणे करुन आश्‍वासने देण्याची मोदींचा हात कोणताही राजकारणी धरु शकणार नाही. मात्र यातून भाजपाविषयी भ्रमनिरास होणार आहे. अवास्तव आश्‍वासने आपल्याला मोदी देत आहेत असे आता लोकांना समजू लागले आहे. त्यामुळे भाजपाची मते कमी होण्यास हातभार लागेल.
---------------------------------
-------------------------------------
मोदींची फसवी आश्‍वासने
---------------------------------
निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्‍वासने ही नेहमी आश्‍वासनेच राहातात. कोणताही राजकीय पक्ष आपल्याला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करावयाची आहे ही बाब निवडणुका संपल्यावर विसरुन जातो. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे तर आश्‍वासने देण्यात कुणाचाही हात पकडू शकणार नाहीत. सध्या आश्‍वासने देऊन मते तर मिळवूया. मग पुढे त्याची आश्‍वासनपूर्ती करण्याला वेळ आहे. त्यामुशे सध्या ठिकटिकाणाच्या सभांमधून मोदी अनेक आश्‍वासनांचा पाऊस पाडत आहेत. त्यांनी सोलापूर आणि सांगली येथील सभांत शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा, असा दर देण्याची घोषणा केली आहे. अन्य ठिकाणी याबाबत त्यांनी मौन पाळून फक्त महाराष्ट्राच्या सभेतच अशा प्रकारची आश्‍वासनांची घोषणा केली. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख नाही. खासदार राजू शेट्टी यांनीसुद्धा विदेशी गुंतवणूक आणि जैविक तंत्रज्ञान यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र, भाजपच्या जाहीरनाम्यात याला विरोध आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह हे दहा वर्षे जैविक तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावरही बंदी घालण्याची मागणी करतात. त्यामुळे सध्या घोषणा करु त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आल्यावर बघून घेऊ असे गृहीत धरुनच मोदी यांनी हा आश्‍वासनांचा पाऊस पाडला आहे. सध्याची किरकोळ विक्रीची व्यवस्था अत्यंत असंघटित असल्याने ग्राहकांनी दिलेली किंमत आणि शेतकर्‍यांना मिळालेला दर यांत खूप अंतर पडते. शिवाय, शेतापासून ग्राहकांपर्यंतच्या प्रवासात खूप नासडीही होते. यावर किरकोळ विक्रीत विदेशी गुंतवणुकीमुळे मोठा बदल होऊ शकतो. याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होऊ शकतो. तथापि, आजवर त्यांचा उल्लेख व्यापारी, दलाल, शेतकरी व ग्राहकांची लूट करणारे असे लोकच आता त्यांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून सर्मथन करीत आहेत. किरकोळ विक्रीमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करीत आहेत.
स्वदेशी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विरोधातून जैविक तंत्रज्ञानाला काही लोक विरोध करीत आहेत; पण जैविक तंत्रज्ञानाने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. बी.टी. कापसाचे बियाणे देशात आल्यावर कापसाचे उत्पादन १६० लाख गाठींवरून ३५० लाख गाठींवर पोहोचले आहे. कापूस उत्पादनात मोठी क्रांती झाली आहे. कीटकनाशकांच्या खर्चात मोठी घट झाली आहे. शेतकर्‌यांच्या आत्महत्यांचा बादरायणी संबंध जोडून काही लोक बी.टी. बियाण्याला बदनाम करीत आहेत. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा, ही कल्पना डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी मांडली आहे. कोणत्याही अर्थशास्त्रात, बाजारपेठेच्या सिद्धांतात न बसणारी ही कल्पना आहे. म्हणून शेतकरी आंदोलनाचे शरद जोशी यांनी ही शिफारस नाकारली. जी बाब बाजारपेठीय अर्थशास्त्राशी सुसंगत नाही, ती शेतकर्‍यांंना मिळू शकत नाही. स्वामिनाथन कृषिशास्त्रज्ञ असतील; पण त्यांना अर्थशास्त्र समजत नाही. खर्चाची बेरीज करून काढलेला उत्पादन खर्च बाजारपेठेत फार काळ टिकत नाही, असा अनुभव आहे. मोदी यांना शेतकर्‍यांचे भले करायचे असेल, तर देशातील शेतकर्‍यांंना गुजरातप्रमाणे रस्ते, वीज, पाणी, खते आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जैविक तंत्रज्ञानावरील बंदी उठवावी, तंत्रज्ञान निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना द्यावे, किरकोळ विक्रीमध्ये विदेशी गुंतवणूक येऊ द्यावी, शेतीच्या धारणेवर असणारे विविध निर्बंध दूर करावेत, शेतीमालाची बाजारपेठ खुली करावी, डंपिंग होत असेल तरच शेतीमालाची आयातबंदी करावी. अशा प्रकारची उपाययोजना भाजपा सत्तेत आल्यावर करणार आहे का, हा सवाल आहे. सध्या फुकटची भाषणे करुन आश्‍वासने देण्याची मोदींचा हात कोणताही राजकारणी धरु शकणार नाही. मात्र यातून भाजपाविषयी भ्रमनिरास होणार आहे. अवास्तव आश्‍वासने आपल्याला मोदी देत आहेत असे आता लोकांना समजू लागले आहे. त्यामुळे भाजपाची मते कमी होण्यास हातभार लागेल.
---------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा