राफेलचा दरोडाच
मंगळवार दि. 18 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
राफेलचा दरोडाच
राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, भाजपला आपण निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले खरे पुंरतु त्यांचा हा आनंद अल्पकाळच ठरला. केंद्र सरकारने राफेलचा अहवाल कॅगकडून लोकलेखा समितीला गेल्याची माहिती देत न्यायालयाची दिशाभूल केली, ही सरकारने सर्वात मोठी चूक केली होती. मात्र काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत राफेल प्रकरणाची माहिती कॅगकडून लोकलेखा समितीकडे पोहचली नसल्याचे ठामपणे सांगितले, त्यामुळे सरकार यासंदर्भात काही तरी लपवत आहे, हे नक्की झाले होते. आता सरकारने टायपींगची चूक झाल्याचे मान्य केले आहे. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या चुकांचे स्पष्टीकरण दिले आहे, पण हा विषय न्यायालयात न आणता संसदेत चर्चेस आणण्याच्या काँग्रेसच्या खेळीला थोडे यश आले आहे. राफेलच्या प्रश्‍नावर राहूल गांधी व कॉँग्रेस पक्ष कधी नव्हे एवढा आक्रमक झाला आहे. तर दुसरीकडे भाजपाकडे द्यायला उत्तरे नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणी काही तरी निश्‍चितच काळेबेरे आहे. काँग्रेसने रफालविषयी जे काही आरोप केले, त्याला भाजपने ना संसदेत, ना पत्रकार परिषदांमधून संयुक्तिक उत्तर दिले. त्यामुळे काँग्रेसने या मुद्याला लावून धरत भाजपची कोंडी केली. गेली तीन दशके बोफोर्स प्रकरण विरोधकांनी कसे तापवले आणि काय फायदा करून घेतला हे आपल्याला दिसलेच आहे. अशा प्रकारच्या मोठ्या शस्त्रात्र व्यवहारांमध्ये दलाली घेऊन सौदे केले जातात, हे काही जगाला नवीन नाही. परंतु भाजपाने आपण किती स्वच्छ आहोत ते दाखविण्यासाठी दलाली बंद करण्याचे जाहीर केले. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही, हे आता दिसतच आहे. राफेल प्रकरण व बोफोर्स प्रकरण ही त्याची उत्तम उदाहरणे ठरावीत. एका राफेल विमानाची किंमत 500 कोटी वरून 1500 कोटी झाली हे तर वास्तव आहे. मात्र एवढी किंमत का वाढली ते काही भाजपा देशाला पटवू शकलेला नाही. यासाठी कुणी तज्ज्ञाची किंवा गणीतीची गरज नाही. यात निश्‍चितच घोटाळा झाला हे भाजपाला मान्यच करावे लागेल. संपूर्ण व्यवहार किंमत भागीले 36 विमाने. हे मान्य नसेल तर कराराच्या किमती सरकारने सांगाव्यात. नाहीतर 1500 ही किंमत मान्य करावी. असा हा पारदर्शक व्यवहार आहे. आता किंमत तिप्पटीने वाढली तर विमानाची कोणती वैशिष्ठे त्या प्रमाणात वाढली हे सरकारने सांगता आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, वेग आता 2000 किमी असेल तर तो 6000 किमी झाला का? किंवा एक टन दारूगोळ्या ऐवजी तीन टन ने क्षमता वाढली का? अशी कोणतीच ठोस कारणे सरकार देऊ शकलेले नाही. त्याचबरोबर दिवाळखोर अनिल अंबानींची कंपनी कराराआधी काही दिवस आधी स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनी पिनलोव विकत घेतली. पिनलोवचा अनुभव समुद्रातील जहाज बांधणीचा, हवेतील जहाजाचा नव्ह हे लक्षात घेतले पाहिजे. साधा मोबाईल जरी घ्यायचा असेल तरी आपण कंपनीचे नाव पाहतो व त्यानुसार तो खरेदी करतो. अंबानींना या उद्योगातील काडीचाही अनुभव नाही, असे असताना त्यांच्या कंपनीला हे काम मिळतेच कसा असा सवाल आहे. त्याचबरोबर अनिल अंबानीची व्यवसाय करायची पद्धत सर्वाना माहिती आहे. जर अनुभवी नसलेलाच उद्योगपती गाठायचा होता तर अंबानीच का,असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. राफेल विमानाची सर्व माहिती गुगल वर उपलब्ध आहे. काही गोष्टी लपवून केल्या की प्रश्‍न तर विचारले जाणार हे नक्की आहे. उत्तर द्यायची हिम्मत लागते आणि जर व्यवहार स्वच्छ असेल तर रात्रीच्या अंधारात निर्णय घ्यावे लागत नाहीत. सरकारवर जर विरधी पक्ष आरोप करीत असेल तर त्याला एखादी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व प्रशनाची उत्तरे दिली जाऊ शकतात. जे कोणी व्यवहाराची जबाबदारी घेतात ते संसदेत बोलू शकतात. या महत्वाच्या व्यवहाराबद्दल लोकांच्या प्रश्‍नाची उत्तरे द्यायला नेमका कुणी प्रवक्ता नाही? जे बोलले किंवा बोलतात त्यांचा एकतर खात्याशी संबंध नसतो किंवा त्यांचे ते कामच नाही. झाला आरोप की उभा केले नवीन बुजगावणे. काही बुजगावणी तर फ्रांस मध्ये जाऊन उभी केली. या राजकीय प्रश्‍नामध्ये लष्कराने तोंड बंद ठेवले पाहिजे हे साधे संकेत पण ते ही पाळले जात नाहीत. उठसुठ कोणी ही अधिकारी उठतो आणि सरकारच्या समर्थनार्थ बोलतो. सोशल मीडियावर भाजपाचे समर्थक जे काही लिहत आहेत हे पुरावे समजायचे का? त्यांनी करार पाहिला आहे का? आणि नसेल तर त्यांच्या कोणत्याही मुद्द्याला संदर्भ राहत नाही. मोदी भक्तांकडून अर्थहीन समर्थन सध्या सुरु आहे. कॉँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी एखादा गौप्यस्फोट केला की, आपले संरक्षण मंत्री लगेच पॅरिसला जातात. फ्रांसचे माजी अध्यक्ष काही बोलले की संरक्षणमंत्री बाई पुन्हा पॅरिसला प्रयाण करतात. हे सर्व का करावे लागले? कारण यात निश्‍चितच भ्रष्टाचार आहे. आता तर कॅग आणि पी.ए.सी. याबद्दल चुकीची माहिती देऊन चक्क सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक केली आहे. हा न्यायालयाचा अपमान आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, चोरी नाही तर, हा दरोडा आहे. भारतीयांच्या कराव्दारे जमा झालेल्या पैशावर टाकलेला मोठा दरोडा आहे. काळाच्या ओघात हा दरोडा सिध्द होईल, यात काही शंका नाही.
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
राफेलचा दरोडाच
राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, भाजपला आपण निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले खरे पुंरतु त्यांचा हा आनंद अल्पकाळच ठरला. केंद्र सरकारने राफेलचा अहवाल कॅगकडून लोकलेखा समितीला गेल्याची माहिती देत न्यायालयाची दिशाभूल केली, ही सरकारने सर्वात मोठी चूक केली होती. मात्र काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत राफेल प्रकरणाची माहिती कॅगकडून लोकलेखा समितीकडे पोहचली नसल्याचे ठामपणे सांगितले, त्यामुळे सरकार यासंदर्भात काही तरी लपवत आहे, हे नक्की झाले होते. आता सरकारने टायपींगची चूक झाल्याचे मान्य केले आहे. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या चुकांचे स्पष्टीकरण दिले आहे, पण हा विषय न्यायालयात न आणता संसदेत चर्चेस आणण्याच्या काँग्रेसच्या खेळीला थोडे यश आले आहे. राफेलच्या प्रश्‍नावर राहूल गांधी व कॉँग्रेस पक्ष कधी नव्हे एवढा आक्रमक झाला आहे. तर दुसरीकडे भाजपाकडे द्यायला उत्तरे नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणी काही तरी निश्‍चितच काळेबेरे आहे. काँग्रेसने रफालविषयी जे काही आरोप केले, त्याला भाजपने ना संसदेत, ना पत्रकार परिषदांमधून संयुक्तिक उत्तर दिले. त्यामुळे काँग्रेसने या मुद्याला लावून धरत भाजपची कोंडी केली. गेली तीन दशके बोफोर्स प्रकरण विरोधकांनी कसे तापवले आणि काय फायदा करून घेतला हे आपल्याला दिसलेच आहे. अशा प्रकारच्या मोठ्या शस्त्रात्र व्यवहारांमध्ये दलाली घेऊन सौदे केले जातात, हे काही जगाला नवीन नाही. परंतु भाजपाने आपण किती स्वच्छ आहोत ते दाखविण्यासाठी दलाली बंद करण्याचे जाहीर केले. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही, हे आता दिसतच आहे. राफेल प्रकरण व बोफोर्स प्रकरण ही त्याची उत्तम उदाहरणे ठरावीत. एका राफेल विमानाची किंमत 500 कोटी वरून 1500 कोटी झाली हे तर वास्तव आहे. मात्र एवढी किंमत का वाढली ते काही भाजपा देशाला पटवू शकलेला नाही. यासाठी कुणी तज्ज्ञाची किंवा गणीतीची गरज नाही. यात निश्‍चितच घोटाळा झाला हे भाजपाला मान्यच करावे लागेल. संपूर्ण व्यवहार किंमत भागीले 36 विमाने. हे मान्य नसेल तर कराराच्या किमती सरकारने सांगाव्यात. नाहीतर 1500 ही किंमत मान्य करावी. असा हा पारदर्शक व्यवहार आहे. आता किंमत तिप्पटीने वाढली तर विमानाची कोणती वैशिष्ठे त्या प्रमाणात वाढली हे सरकारने सांगता आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, वेग आता 2000 किमी असेल तर तो 6000 किमी झाला का? किंवा एक टन दारूगोळ्या ऐवजी तीन टन ने क्षमता वाढली का? अशी कोणतीच ठोस कारणे सरकार देऊ शकलेले नाही. त्याचबरोबर दिवाळखोर अनिल अंबानींची कंपनी कराराआधी काही दिवस आधी स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनी पिनलोव विकत घेतली. पिनलोवचा अनुभव समुद्रातील जहाज बांधणीचा, हवेतील जहाजाचा नव्ह हे लक्षात घेतले पाहिजे. साधा मोबाईल जरी घ्यायचा असेल तरी आपण कंपनीचे नाव पाहतो व त्यानुसार तो खरेदी करतो. अंबानींना या उद्योगातील काडीचाही अनुभव नाही, असे असताना त्यांच्या कंपनीला हे काम मिळतेच कसा असा सवाल आहे. त्याचबरोबर अनिल अंबानीची व्यवसाय करायची पद्धत सर्वाना माहिती आहे. जर अनुभवी नसलेलाच उद्योगपती गाठायचा होता तर अंबानीच का,असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. राफेल विमानाची सर्व माहिती गुगल वर उपलब्ध आहे. काही गोष्टी लपवून केल्या की प्रश्‍न तर विचारले जाणार हे नक्की आहे. उत्तर द्यायची हिम्मत लागते आणि जर व्यवहार स्वच्छ असेल तर रात्रीच्या अंधारात निर्णय घ्यावे लागत नाहीत. सरकारवर जर विरधी पक्ष आरोप करीत असेल तर त्याला एखादी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व प्रशनाची उत्तरे दिली जाऊ शकतात. जे कोणी व्यवहाराची जबाबदारी घेतात ते संसदेत बोलू शकतात. या महत्वाच्या व्यवहाराबद्दल लोकांच्या प्रश्‍नाची उत्तरे द्यायला नेमका कुणी प्रवक्ता नाही? जे बोलले किंवा बोलतात त्यांचा एकतर खात्याशी संबंध नसतो किंवा त्यांचे ते कामच नाही. झाला आरोप की उभा केले नवीन बुजगावणे. काही बुजगावणी तर फ्रांस मध्ये जाऊन उभी केली. या राजकीय प्रश्‍नामध्ये लष्कराने तोंड बंद ठेवले पाहिजे हे साधे संकेत पण ते ही पाळले जात नाहीत. उठसुठ कोणी ही अधिकारी उठतो आणि सरकारच्या समर्थनार्थ बोलतो. सोशल मीडियावर भाजपाचे समर्थक जे काही लिहत आहेत हे पुरावे समजायचे का? त्यांनी करार पाहिला आहे का? आणि नसेल तर त्यांच्या कोणत्याही मुद्द्याला संदर्भ राहत नाही. मोदी भक्तांकडून अर्थहीन समर्थन सध्या सुरु आहे. कॉँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी एखादा गौप्यस्फोट केला की, आपले संरक्षण मंत्री लगेच पॅरिसला जातात. फ्रांसचे माजी अध्यक्ष काही बोलले की संरक्षणमंत्री बाई पुन्हा पॅरिसला प्रयाण करतात. हे सर्व का करावे लागले? कारण यात निश्‍चितच भ्रष्टाचार आहे. आता तर कॅग आणि पी.ए.सी. याबद्दल चुकीची माहिती देऊन चक्क सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक केली आहे. हा न्यायालयाचा अपमान आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, चोरी नाही तर, हा दरोडा आहे. भारतीयांच्या कराव्दारे जमा झालेल्या पैशावर टाकलेला मोठा दरोडा आहे. काळाच्या ओघात हा दरोडा सिध्द होईल, यात काही शंका नाही.
---------------------------------------------
0 Response to "राफेलचा दरोडाच"
टिप्पणी पोस्ट करा