संपादकीय पान गुरुवार दि. १७ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
आज मावळचा लढा
------------------------
लोकसभेच्या पाचव्या टप्प्यातील महाराष्ट्रासह १२ राज्यातील १२१ मतदारसंघात गुरुवारी निवडणूक होणार आहे. राज्यातील हा मतदानाचा दुसरा टप्पा. राज्यातील या महत्वाच्या टप्प्यापैती मावळ व सिंधुदुर्ग या दोन मतदारसंघात प्रामुख्याने सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मावळमध्ये यासाठी की शेतकरी कामगार पक्षाने आपला उमेदवार लक्ष्मण जगताप यांना उभे केले आहे. तर सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात डॉ. निलेश राणे यांच्या विरोधात त्यांच्याच सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादीने बंडाची भूमिका घेतल्याने येथे काय होणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्यावेळी या मतदारसंघाला रायगडातील काही भाग जोडण्यात आला आणि याचे विभाजन झाले. पिंपरी-चिंचवड येथील लोकप्रिय आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तेथील जनतेचा जीवनमरणाच्या प्रश्‍नावर म्हणजे येथील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत त्यांनी सरकारच्या दरबारी बरेच उंबरठे झिजवले. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. सरकार केवळ आश्‍वासने देत राहिले आणि निवडणुका आल्या तरी त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे शेवटी जगताप यांनी त्यांना राष्ट्रवादीने तिकिट देऊनही निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यांच्या या मागणीला शेकापने पाठिंबा दिला आणि आपल्या पक्षातर्फे निवडणूक लढविण्यास सांगितले. जनतेचा रेटा याबाबत एवढा होता की जगताप हे नाही म्हणू शकले नाहीत. जगताप हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले म्हटल्यावर अन्य पक्षांची मोठी गोची झाली व त्यांच्याशी तुल्यबळ असा नेता त्यांना सापडेना. शेवटी मारुन मुटकून शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने उमेदवार उबे केले. खरे तर यातच लक्ष्मण जगताप यांचा विजय नक्की झाला होता. मावळ लोकसभा मतदारसंघ हा शहर व ग्रामीण असा दोन्ही भाग असलेला आहे. त्यामुळे येथील प्रश्न ग्रामीण भागाशी निगडीत व शहरीकरणातून निर्माण झालेले अशा स्वरुपाचे आहेत. पिंपरी-चिंचवड येथील अनेकांची घरे अनधिकृत आहेत व त्यांच्या डोक्यावर सतत घर पाडले जाण्याची टांगती तलवार असते. अनेेकांची यात बिल्डरांनी फसवणूक केली गेलेली असल्याने तेथे राहाणार्‍यांचा यात काहीच दोष नाही. सरकारने जर २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले आहे तर या नव्याने विकसीत झालेल्या या शहरातील जी अनधिकृत घरे आहेत त्यांना अधिकृत करण्यास काहीच हरकत नाही. त्याचबरोबर कर्जत पनवेल लोहमार्गाचे दुपदरीकरण, जेएनपीटी भूसंपादनाचा प्रश्न, पिंपरी-चिंचवडचा रेड झोनचा प्रश्न, नद्यांचा प्रदूषणाचा प्रश्न हे या मतदारसंघातले प्रामुख्याने प्रश्न आहेत. जगताप यांना हे प्रश्न प्राधान्यतेने सोडवावे लागणार आहेत. मावळ मतदारसंघ मुंबईशी जोडलेला असल्याने या मतदारसंघात दळणवळणाची सर्व साधने उपलब्ध केल्यास त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे. त्यासाठी विकासाची दूरदृष्टी ठेवून मतदारसंघात लोहमार्गाचे जाळे निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर्जत ते पनवेल या लोहमार्गाचे दुपरीकरण झाल्यास त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे. तसेच माथेरान व लोणावळा यासारख्या पर्यटनस्थळाची भरभराट होण्यासाठीही हा लोहमार्गमहत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे लोहमार्गाच्या दुपदरीकरणाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडिवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडे योग्य तो पाठपुरावा करावा लागणार आहे. जेएनपीटीसाठी भूमिपुत्र असलेल्या स्थानिक शेतकर्‍यांच्या शेकडो एकर जमीन केंद्र सरकारने संपादन केली आहे. नेमके याच पद्धतीने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. मात्र कायद्यानुसार या शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारने अद्याप केलेली नाही. शेतकरी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करत असूनही त्याची साधी दखलही घेतली जात नाही. हा शेतकर्‍यांवर झालेला अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील रेडझोनचा प्रश्न देखील महत्वाचा आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील रेड झोनच्या रेड झोनच्या हद्दीत शेती करण्यास परवानगी आहे. मात्र एखाद्या शेतकर्‍याने छोटेसे घर बांधले, तर त्याला विरोध केला जातो. हा एक प्रकारचा अन्याय आहे. रेड झोनसंदर्भात स्थानिक पातळीपासून ते दिल्लीतील संरक्षण खात्याच्या मुख्यालयापर्यंत संभ्रमावस्थेसारखी स्थिती आहे. त्यासाठी योग्यमुद्दे घेऊन पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न केंद्र सरकारशी निगिडत असल्याने येथून निवून जाणार्‍या खासदाराला हा प्रश्न केंद्रात लावून धरावा लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणार्‍या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्यांमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराला वैभव प्राप्त झाले. या नद्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मुबलक पाण्यामुळे शहरात औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक नगरी म्हणून देशात नावारुपाला आली. तसेच घाटाखालील उल्हास नदीमुळे तेथील विकासाला हातभार लागला आहे. या नद्यांची गटारगंगा होऊ नये, यासाठी योग्यिनयोजन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केवळ राजकीय इच्छा शक्तीच नव्हे, तर नागरिकांचाही सहभाग तेवढाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. या नद्यांमध्ये थेट सांडपाणी न सोडता, त्यावर प्रक्रिया करण्याची प्राथिमक जबाबदारी काटेकोरपणे पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नद्यांच्या पात्रात सोडण्याची जबाबदारी काटेकोरपणे पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशातील नद्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. त्याअंतर्गत महापालिकने नदी सुधार प्रकल्प तयार करून तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मात्र योग्य पाठपुरावा न झाल्याने हा प्रकल्प पुढे सरकलेला नाही. जगताप यांनी आजवर पिंपरी-चिंचवड या शहराचा चेहरामोहरा बदलून दाखविला आहे. आता ते मावळचा विकास करुन दाखवतील त्यासाठी आपण त्यांना निवडून देण्याची गरज आहे.
--------------------------------------
-------------------------------------
आज मावळचा लढा
------------------------
लोकसभेच्या पाचव्या टप्प्यातील महाराष्ट्रासह १२ राज्यातील १२१ मतदारसंघात गुरुवारी निवडणूक होणार आहे. राज्यातील हा मतदानाचा दुसरा टप्पा. राज्यातील या महत्वाच्या टप्प्यापैती मावळ व सिंधुदुर्ग या दोन मतदारसंघात प्रामुख्याने सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मावळमध्ये यासाठी की शेतकरी कामगार पक्षाने आपला उमेदवार लक्ष्मण जगताप यांना उभे केले आहे. तर सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात डॉ. निलेश राणे यांच्या विरोधात त्यांच्याच सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादीने बंडाची भूमिका घेतल्याने येथे काय होणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्यावेळी या मतदारसंघाला रायगडातील काही भाग जोडण्यात आला आणि याचे विभाजन झाले. पिंपरी-चिंचवड येथील लोकप्रिय आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तेथील जनतेचा जीवनमरणाच्या प्रश्‍नावर म्हणजे येथील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत त्यांनी सरकारच्या दरबारी बरेच उंबरठे झिजवले. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. सरकार केवळ आश्‍वासने देत राहिले आणि निवडणुका आल्या तरी त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे शेवटी जगताप यांनी त्यांना राष्ट्रवादीने तिकिट देऊनही निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यांच्या या मागणीला शेकापने पाठिंबा दिला आणि आपल्या पक्षातर्फे निवडणूक लढविण्यास सांगितले. जनतेचा रेटा याबाबत एवढा होता की जगताप हे नाही म्हणू शकले नाहीत. जगताप हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले म्हटल्यावर अन्य पक्षांची मोठी गोची झाली व त्यांच्याशी तुल्यबळ असा नेता त्यांना सापडेना. शेवटी मारुन मुटकून शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने उमेदवार उबे केले. खरे तर यातच लक्ष्मण जगताप यांचा विजय नक्की झाला होता. मावळ लोकसभा मतदारसंघ हा शहर व ग्रामीण असा दोन्ही भाग असलेला आहे. त्यामुळे येथील प्रश्न ग्रामीण भागाशी निगडीत व शहरीकरणातून निर्माण झालेले अशा स्वरुपाचे आहेत. पिंपरी-चिंचवड येथील अनेकांची घरे अनधिकृत आहेत व त्यांच्या डोक्यावर सतत घर पाडले जाण्याची टांगती तलवार असते. अनेेकांची यात बिल्डरांनी फसवणूक केली गेलेली असल्याने तेथे राहाणार्‍यांचा यात काहीच दोष नाही. सरकारने जर २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले आहे तर या नव्याने विकसीत झालेल्या या शहरातील जी अनधिकृत घरे आहेत त्यांना अधिकृत करण्यास काहीच हरकत नाही. त्याचबरोबर कर्जत पनवेल लोहमार्गाचे दुपदरीकरण, जेएनपीटी भूसंपादनाचा प्रश्न, पिंपरी-चिंचवडचा रेड झोनचा प्रश्न, नद्यांचा प्रदूषणाचा प्रश्न हे या मतदारसंघातले प्रामुख्याने प्रश्न आहेत. जगताप यांना हे प्रश्न प्राधान्यतेने सोडवावे लागणार आहेत. मावळ मतदारसंघ मुंबईशी जोडलेला असल्याने या मतदारसंघात दळणवळणाची सर्व साधने उपलब्ध केल्यास त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे. त्यासाठी विकासाची दूरदृष्टी ठेवून मतदारसंघात लोहमार्गाचे जाळे निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर्जत ते पनवेल या लोहमार्गाचे दुपरीकरण झाल्यास त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे. तसेच माथेरान व लोणावळा यासारख्या पर्यटनस्थळाची भरभराट होण्यासाठीही हा लोहमार्गमहत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे लोहमार्गाच्या दुपदरीकरणाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडिवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडे योग्य तो पाठपुरावा करावा लागणार आहे. जेएनपीटीसाठी भूमिपुत्र असलेल्या स्थानिक शेतकर्‍यांच्या शेकडो एकर जमीन केंद्र सरकारने संपादन केली आहे. नेमके याच पद्धतीने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. मात्र कायद्यानुसार या शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारने अद्याप केलेली नाही. शेतकरी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करत असूनही त्याची साधी दखलही घेतली जात नाही. हा शेतकर्‍यांवर झालेला अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील रेडझोनचा प्रश्न देखील महत्वाचा आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील रेड झोनच्या रेड झोनच्या हद्दीत शेती करण्यास परवानगी आहे. मात्र एखाद्या शेतकर्‍याने छोटेसे घर बांधले, तर त्याला विरोध केला जातो. हा एक प्रकारचा अन्याय आहे. रेड झोनसंदर्भात स्थानिक पातळीपासून ते दिल्लीतील संरक्षण खात्याच्या मुख्यालयापर्यंत संभ्रमावस्थेसारखी स्थिती आहे. त्यासाठी योग्यमुद्दे घेऊन पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न केंद्र सरकारशी निगिडत असल्याने येथून निवून जाणार्‍या खासदाराला हा प्रश्न केंद्रात लावून धरावा लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणार्‍या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्यांमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराला वैभव प्राप्त झाले. या नद्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मुबलक पाण्यामुळे शहरात औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक नगरी म्हणून देशात नावारुपाला आली. तसेच घाटाखालील उल्हास नदीमुळे तेथील विकासाला हातभार लागला आहे. या नद्यांची गटारगंगा होऊ नये, यासाठी योग्यिनयोजन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केवळ राजकीय इच्छा शक्तीच नव्हे, तर नागरिकांचाही सहभाग तेवढाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. या नद्यांमध्ये थेट सांडपाणी न सोडता, त्यावर प्रक्रिया करण्याची प्राथिमक जबाबदारी काटेकोरपणे पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नद्यांच्या पात्रात सोडण्याची जबाबदारी काटेकोरपणे पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशातील नद्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. त्याअंतर्गत महापालिकने नदी सुधार प्रकल्प तयार करून तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मात्र योग्य पाठपुरावा न झाल्याने हा प्रकल्प पुढे सरकलेला नाही. जगताप यांनी आजवर पिंपरी-चिंचवड या शहराचा चेहरामोहरा बदलून दाखविला आहे. आता ते मावळचा विकास करुन दाखवतील त्यासाठी आपण त्यांना निवडून देण्याची गरज आहे.
--------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा