-->
संपादकीय पान शुक्रवार दि. १२ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
शेवटच्या टप्प्यात निर्णयांचा झपाटा 
------------------------------
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात पराभवाचा जबरदस्त झटका बसल्याने खडबडून जागे झालेल्या राज्यातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने गेल्या चार महिन्यांत तब्बल अडीच हजार छोटे-मोठे निर्णय घेत आपली कार्यक्षमता दाखवून दिली आहे. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक निर्णय विविध जातीसमूह, शेतकरी, महिला आणि सरकारी कर्मचारी अशा काही प्रमुख व्होटबँकांवर डोळा ठेवून घेतले आहेत. संथ कारभाराचा ठपका असलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही कधी नव्हे एवढे गतिमान झाले असून गेल्या चार वर्षांत रखडलेल्या फायली मार्गी लावण्याचा धडाकाच त्यांनी लावला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होऊ शकते, हे गृहीत धरून आघाडी सरकारने निर्णयांचा धडाका लावत शेवटच्या क्षणी सरकारची प्रतिमा सुधारण्याची धडपड सुरू केली आहे. त्यासाठी आठवड्यातून दोन- तीन मंत्रिमंडळ बैठकांचा रतीबही सुरू केला आहे. मंगळवारी एकाच दिवसात सरकारने तब्बल ५७ जीआरफ काढून रेकॉर्डतोड कामगिरी केली आहे. अशा प्रकारे एवढा कामाचा निपटारा या मंत्रिमहोदयांनी तसेच नोकरशहीने गेल्या पाच वर्षात कधीच दाखविला नव्हता हे विशेष. लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारुण पराभव झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांवर अधिकाधिक निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्याही मंत्र्यांनी दबाव टाकायला सुरूवात केली होती. राष्ट्रवादीने तर अधिक आक्रमक भूमिका घेत सत्तेतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे अखेर नमते घेत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्री आणि कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित निर्णयांची यादी मागवली होती. त्यानुसार शक्य ते प्रश्न हातावेगळे करण्याचा धडाका मंत्रिमंडळाने लावला आणि त्याद्वारे विविध व्होटबँकांना खुश करण्याचा सरकारची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचा सरकारने प्रयत्न सुरु केला. विदर्भातील नझूल जमिनींच्या भाडेपट्टी नूतनीकरणास सुधारणा करुन त्याला मान्यता दिली, शेती अकर्षक करण्याची प्रक्रिया सोपी, पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि ग्रामीण कृषी पत पुरवठा संस्थांना २३१ कोटींचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले, नाफेडमार्फत शेतमालाचे चुकारे घेणार्‍यांना शासन हमी देणार असल्याचे जाहीर झाले, विविध टंचाई उपाय योजनांना मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली, तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांत लोकवर्गणी देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. हे सर्व निर्णय शेतकर्‍यांशी निगडीत असेच आहेत. त्याचबरोबर विविध जातींवर सवलतींचा वर्षाव सरकारने केला. यात मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिमांना टक्के शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण, लिंगायत समाजाच्या १२ पोटजातींच्या ओबीसीमध्ये समावेशास मान्यता, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याची केंद्र सरकारला शिफारस, वडार कुटुंबाला २०० ब्रासपर्यंत दगडखाणीत रॉयल्टी माफ, नवमतदार तृतीय पंथीयांसाठी कल्याण मंडळाची स्थापना, नऊ आदिवासी तालुक्यांत आदिवासी उत्थान कार्यक्रम, कैकाडींचा समावेश अनुसूचित जातींत करण्याची केंद्र सरकारकडे शिफारस, अल्पसंख्याक संचालनालयाच्या निर्मितीला मान्यता,   नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरला ११४ कोटींचे अनुदान, आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिल संदर्भात केंद्राला हमीपत्र, पाच मागासवर्गीय महामंडळांना २५८ कोटी रुपयांची शासकीय हमी देण्याची घोषणा, पुणे वद्यिापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्याची घोषणा यांचा समावेश होतो. याच्या जोडीला नोकरदारांचं चांगभलं करण्यात सरकारने मागेपुढे पाहिलेले नाही. यात सरकारी कर्मचार्‍यांना वाढीव वाहतूक भत्ता, अपंग कर्मचार्‍यांसाठी दुप्पट वाहतूक भत्ता, ८० वर्षांवरील निवृत्तिवेतनधारकांना १०%वाढ, शेती महामंडळ कर्मचार्‍यांना नवी वेतनश्रेणी, वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची पदे एमपीएससीतून वगळली, पदान्नतीची संधी नसलेल्या कर्मचार्‍यांना सुधारीत ग्रेड वेतन, आरोग्य पदवीधारकांना अतिरिक्त वेतनवाढ, सरपंच, सदस्यांच्या मानधन, भत्त्यात वाढ, ग्रामविकास अधिकार्‍यांना सुधारित वेतनश्रेणी, निवृत्त न्यायमूर्तींना सचिव, घरकामगार, दूरध्वनी खर्चासाठी वाढीव ठोक रक्कम, पोलिसांच्या वारसांना भरतीत टक्के आरक्षण, नगर परिषदांना वेतनासाठी वाढीव अनुदान, स्वातंत्र्य सैनिकांना हजार रुपयांची वाढ या सवलतींचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. गेल्या चार महिन्यांतील सरकारने जीआर काढण्याचा सपाटाच लावला आहे. मे २०१४ एकूण ५५६ निर्णय घेण्यात आले. तर जून २०१४ पर्यंत ५६४, जुलै २०१४ पर्यंत ५४१, ऑगस्ट २०१४ पर्यंत १०७२ शासन निर्णय घेण्यात आले. सरकारने गेल्या साडेचार वर्षात या झपाट्याने निर्णय घेतले असते तर राज्यात एक वेगळे चित्र उभे राहिले असते, हे खरेच आहे. मात्र सरकारला आता शेवटच्या क्षणी निवडणुकांच्या तोंडावर जाग यावी हे एक मोठे दुदैवच आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की, गेले साडे चार वर्षे हे सरकार स्वस्थ बसले होते. खरे तर ते यापूर्वी हे निर्णय घेऊ शकले असतेही. मात्र त्यांनी तसे न करता निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय घेऊन समाजातील प्रत्येक घटकाला दिलासा देण्याचे ठरविले. यातून हे घटक आपल्यालाच मतदान करतील ही सरकारची इच्छा आहे. मात्र या राज्यातील जनता इतकी दुधखुळी राहिलेली नाही. सरकार ज्या प्रकारचे राजकारण करीत आहे आणि लोकांना त्यांची कामे करुन मतांचा जोगवा मागीत आहे ते पाहता या सरकारची कीव करावी तेवढी थोडीच आहे. हे सरकार केवळ मतांच्या राजकारणासाठीच सर्व काही करीत आहे हेच यावरुन सिध्द होते. गेले तीन वर्षे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे प्रत्येक फायली अभ्यास करुन मगच योग्य असेल तर त्यावर सह्या करणारे मुख्यमंत्री म्हणून नावाजले गेले होते. आता मात्र तेच मुख्यमंत्री झपाट्याने सर्व फायलींवर सह्या करीत सुटले आहेत, याचे अश्‍चर्य वाटते. सरकारने निर्णयांचा झपाटा लावला असला तरीही जनता यामुळे भूलणार नाही हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घ्यावे.
-----------------------------------------------------

Related Posts

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel