कॉर्पोरेट शाळा!
शुक्रवार दि. 22 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
कॉर्पोरेट शाळा!
कॉर्पोरेट (कंपन्या) क्षेत्रातील किंवा खासगी कंपन्यांना त्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी फंड) खर्च करण्यासाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. खासगी कंपन्यांना शैक्षणिक संस्था सुरू करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी स्वयंअर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात सुधारणा करण्यास विधानसभेने मंजुरी दिली. यापूर्वीच्या कॉग्रेस सरकारने अशाच प्रकारचे शैक्षणिक धोरण आणण्याचे ठरविले होते, त्याचेच एक पाऊल पुढे भाजपाच्या सरकारने टाकले आहे. खासगी शाळा हे आपल्यासाठी आता काही नवीन नाही. सध्या त्या अस्तित्वात आहेतच, मात्र कंपनी म्हणून त्यांचा कारभार चालत नव्हता एवढेच. आता ट्रस्टच्या ऐवजी कंपनी कायद्यातील कलमानुसार विना नफा-तोटा या शाळा चालविल्या जातील. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या सामाजिक संस्थांबरोबरच खासगी कंपन्यांनाही आता शैक्षणिक संस्था सुरू करता येणे शक्य होणार आहे. तसेच या शाळांना या कायद्यातील सर्व तरतुदी लागू होणार असून, या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे, असा विश्‍वास सरकारला वाटतो. त्याचबरोबर विद्यार्थी-पालकांची कोणतीही अडचण या शाळांकडून होणार नसल्याची काळजी राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन शालेय शिक्षणमंत्री तावडे यांनी दिले. या शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी खास यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या सुधारित विधेयकावर काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, पंडित सकपाळ, सुनील केदारे, राष्ट्रवादीचे अजित पवार, शशिकांत शिंदे, शिवसेनेचे सुभाष साबणे, भाजपचे चैनसुख संचेती, राज पुरोहित यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आपल्या सूचना मांडल्या.
या कायद्यान्वये खासगी कंपन्यांना शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही शाळा सुरू करणे शक्य होईल. त्याचबरोबर प्रत्येक शाळेला मान्यता देताना त्या शाळेला स्वत:चे किंवा भाडेतत्त्वावरील क्रीडांगण आहे की नाही, याची खात्री करूनच मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण असलेले शिक्षण मिळावे, यासाठीच हा निर्णय घेतला असल्याचे समर्थनही मंत्री तावडे यांनी या वेळी केले. राज्यात काही संस्थाकडून आंतरराष्ट्रीय शाळा, कॉलेज सुरू करण्याविषयीचे प्रस्ताव येत होते. राज्यातील विद्यार्थ्यांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, त्यासाठी एसएससी बोर्डाच्या धर्तीवर लवकरच नवे आंतरराष्ट्रीय बोर्डही स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली. शिक्षणाचे हे खासगीकरकण आहे का, असा सवाल यात उपस्थित होतो. खरे तर शाळांचे खासगीकरण कधीच झाले आहे. सरकारने शालेय शिक्षणाची जबाबदारी यापूर्वी झटकून खासगी संस्था चालकांकडे सोपविली आहे. आता फक्त हे कागदावर सरकारने आणले आहे, एवढेच. आपल्याकडे आता आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असा वर्ग मोठ्या संख्येने निर्माण झाला आहे, प्रामुख्याने शहरात असणार्‍या नवश्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी ही सोय आहे. या वर्गासाठी अशा शाळांची देखील गरजच होती, ती आता पूर्ण होणार आहे.
------------------------------------------------
कॉर्पोरेट शाळा!
कॉर्पोरेट (कंपन्या) क्षेत्रातील किंवा खासगी कंपन्यांना त्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी फंड) खर्च करण्यासाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. खासगी कंपन्यांना शैक्षणिक संस्था सुरू करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी स्वयंअर्थसहायित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात सुधारणा करण्यास विधानसभेने मंजुरी दिली. यापूर्वीच्या कॉग्रेस सरकारने अशाच प्रकारचे शैक्षणिक धोरण आणण्याचे ठरविले होते, त्याचेच एक पाऊल पुढे भाजपाच्या सरकारने टाकले आहे. खासगी शाळा हे आपल्यासाठी आता काही नवीन नाही. सध्या त्या अस्तित्वात आहेतच, मात्र कंपनी म्हणून त्यांचा कारभार चालत नव्हता एवढेच. आता ट्रस्टच्या ऐवजी कंपनी कायद्यातील कलमानुसार विना नफा-तोटा या शाळा चालविल्या जातील. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या सामाजिक संस्थांबरोबरच खासगी कंपन्यांनाही आता शैक्षणिक संस्था सुरू करता येणे शक्य होणार आहे. तसेच या शाळांना या कायद्यातील सर्व तरतुदी लागू होणार असून, या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे, असा विश्‍वास सरकारला वाटतो. त्याचबरोबर विद्यार्थी-पालकांची कोणतीही अडचण या शाळांकडून होणार नसल्याची काळजी राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन शालेय शिक्षणमंत्री तावडे यांनी दिले. या शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी खास यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या सुधारित विधेयकावर काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, पंडित सकपाळ, सुनील केदारे, राष्ट्रवादीचे अजित पवार, शशिकांत शिंदे, शिवसेनेचे सुभाष साबणे, भाजपचे चैनसुख संचेती, राज पुरोहित यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आपल्या सूचना मांडल्या.
या कायद्यान्वये खासगी कंपन्यांना शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही शाळा सुरू करणे शक्य होईल. त्याचबरोबर प्रत्येक शाळेला मान्यता देताना त्या शाळेला स्वत:चे किंवा भाडेतत्त्वावरील क्रीडांगण आहे की नाही, याची खात्री करूनच मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण असलेले शिक्षण मिळावे, यासाठीच हा निर्णय घेतला असल्याचे समर्थनही मंत्री तावडे यांनी या वेळी केले. राज्यात काही संस्थाकडून आंतरराष्ट्रीय शाळा, कॉलेज सुरू करण्याविषयीचे प्रस्ताव येत होते. राज्यातील विद्यार्थ्यांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, त्यासाठी एसएससी बोर्डाच्या धर्तीवर लवकरच नवे आंतरराष्ट्रीय बोर्डही स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली. शिक्षणाचे हे खासगीकरकण आहे का, असा सवाल यात उपस्थित होतो. खरे तर शाळांचे खासगीकरण कधीच झाले आहे. सरकारने शालेय शिक्षणाची जबाबदारी यापूर्वी झटकून खासगी संस्था चालकांकडे सोपविली आहे. आता फक्त हे कागदावर सरकारने आणले आहे, एवढेच. आपल्याकडे आता आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असा वर्ग मोठ्या संख्येने निर्माण झाला आहे, प्रामुख्याने शहरात असणार्‍या नवश्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी ही सोय आहे. या वर्गासाठी अशा शाळांची देखील गरजच होती, ती आता पूर्ण होणार आहे.
0 Response to "कॉर्पोरेट शाळा!"
टिप्पणी पोस्ट करा