अखेर एस.टी. धावू लागली...
सोमवार दि. 23 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
अखेर एस.टी. धावू लागली...
सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यासह प्रदीर्घ काळ पडून असलेल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्‍यांनी ऐन दिवाळीत पुकारलेला संप अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर मिटला. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवून संप मागे घेण्याचे दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्‍वभूमीवर रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे चार दिवसांच्या खंडानंतर राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बस शनिवार सकाळपासून रस्त्यावर धावू लागल्या. एन दिवाळीत हा संप सुरु झाला असला तरी भाऊबिजेदिवशी राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशी आणि जनतेला मोठा दिलासा मिळाला. एसटी कर्मचार्‍यांचा संप बेकायदेशीर असून, त्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले होते. एसटीचा संप जनतेशी निगडित असताना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी अद्याप समिती का नेमली नाही? असा सवाल न्या. संदीप शिंदे यांनी यावेळी सरकारला केला. त्यावर सरकारने तत्काळ चार सदस्यीय समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. मात्र यास कामगार संघटना तयार नव्हत्या. सरकारने अंतरिम वेतनवाढ द्यावी. तसे आश्‍वासन सरकारने दिल्यास संप मागे घेऊ, अशी भूमिका संघटनेने उच्च न्यायालयात घेतली. मात्र सरकारने त्यांची अट मान्य करण्यास नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय कमिटी नेमण्याचे आदेश दिले. तसेच या कमिटीने 15 नोव्हेंबरपर्यंत एसटी कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीबाबत निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने सूचवले आहे. तसेच 22 डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण वेतनवाढीचा निर्णय घेऊन त्यासंबंधी माहिती न्यायालयात देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे अखेर सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे नव्हे तर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने हा संप मिटला व त्यातून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. अशा प्रकारे जर प्रत्येक बाबतीत सरकार मूग गिळून कोणताही निर्णय घेणार नसेल व न्यायालय आदेश देणार असेल तर या सरकारची गरजच काय असा सवाल उपस्थित होतो. न्यायालयाची अशा प्रकारे हस्तक्षेप करुन जनतेला दिलासा देण्याची ही जबाबदारी नाही. अर्थातच ही जबाबदारी सरकारची आहे व त्यात सरकार पूर्णपणे फेल ठरले आहे. एसटी संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. एसटी संपाबाबत राज्य सरकार झोपेतच असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. हे काही चुकीचे नाही. एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या संघटनानंनी यापूर्वीपासून आपल्या रास्त मागण्यांसाठी विविध वेळा आंदोलन व एक दिवसीय संप केला होता. मात्र त्याकडे सरकारने डोळेझाक केली होती. त्याचबरोबर या संपाची अधिकृत नोटीस सरकारला 45 दिवस अगोदर दिली होती. मग सरकारने एवढे दिवस या बाबीकडे गांभीर्याने का पाहिले नाही, असा प्रश्‍न आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबद्दलच्या उच्चस्तरीय समितीचे काय झाले? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. चार दिवस संपूनही सरकारने कोणताही तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न केले नाहीत. या संपावर ठोस पावले उचलली का ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. एसटीचा संप सुरू असताना सरकारने लोकांसाठी काय पर्यायी व्यवस्था सुरू केली का ? असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. सरकार काहीच करत नाही त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतोय, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह वेतनवाढीच्या मागणीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचार्‍यांनी सोमवारी (16 ऑक्टोबर ) मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला होता. मात्र सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चा वारंवार निष्फळ ठरल्याने संप चार दिवस लांबला. अखेर उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला होता. एस.टी.सारख्या एका महत्वाच्या संस्थेतील कर्मचारी संपाची नोटीस देतात व याचे परिणाम काय होऊ शकतात याची कल्पना सरकारला नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. भर दिवाळीत कर्मचारी संप करतात व त्यामुळे जनतेचे जे हाल झाले त्याला हे कर्मचारी जबाबदार नाहीत तर सरकार आहे. कारण काही करुन हा संप होणार नाही व त्यावर सन्मानाने तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारची होती. एस.टी. कामगार हा अत्यंत पिचलेला आहे. एस.टी.तोट्यात आहे त्यामुळे त्याला पगारवाढ देण्याचा प्रश्‍न येत नाही असे सूत्र यापूर्वीच्या व आत्ताच्या सरकारने त्यांच्यापुढे सातत्याने मांडले आहे. मात्र 25 वर्षे नोकरी करुनही कर्मचार्‍यांचा पगार जेमतेम 20 हजारांवर पोहोचत असेल तर तो कर्मचारी करणार तरी काय? त्याला संपाचे हत्यार उपसण्याशिवाय अन्य काही पर्याय नाही. रात्र व दिवस घडाळ्याकडे न बघता हा कर्मचारी आपली सेवा बजावत असतो. दूर कुठेतरी खेडेगावात रात्रीच्या मुक्कामाच्या गाडीला तो जातो आणि केवळ प्रवाशांच्या सेवेसाठी सकाळी आपली ड्युटी सुरु करतो. त्याचा त्याला कोणताही भत्ता मिळत नाही. सरकारने एस.टी. का तोट्यात याचा कधीच विचार केला नाही. दुसरीकडे खासगी गाड्या जोरात सुरु असतात मात्र एस.टी.च तोट्यात का असा प्रश्‍न सरकारला कधी पडला नाही व तो सोडविण्याचा त्यांनी कधी प्रयत्न केला नाही. अनेकदा खासगी गाड्यांच्या फायद्यासाठी एस.टी.ला खड्यात घालण्याचे निर्णय घेतले जातात, गाड्या खरेदीपासून ते सुट्या भागांच्या पुरवठ्यामध्ये असलेला भ्रष्टाचार शोधण्याचा सरकारने कधी प्रयत्न केला नाही. उलट सर्वाधिक खाबुगिरी करण्याचे एस.टी. हे उत्कृष्ट महामंडळ असल्याचे अनेकजण उघडपणे बोलतात. मात्र सरकारच्या कानावर ही गोष्ट कधीच जात नाही. स्वच्छ व पारदर्शक कारभार करण्याचा दावा करणार्‍या या सरकारला तरी एस.टी.बाबत जाग येईल का, असा सवाल आहे. कर्मचार्‍यांच्या संपाच्या निमित्ताने एस.टी.तील हे प्रश्‍न आता एैरणीवर आले आहेत. कर्मचार्‍यांना पगारवाढ देताना सरकारने याचाही विचार करावा. एस.टी.ने प्रवास करणारी सर्वसामान्य जनता व कर्मचारी सरकारला दुवा देतील.
--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
अखेर एस.टी. धावू लागली...
सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यासह प्रदीर्घ काळ पडून असलेल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्‍यांनी ऐन दिवाळीत पुकारलेला संप अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर मिटला. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवून संप मागे घेण्याचे दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्‍वभूमीवर रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे चार दिवसांच्या खंडानंतर राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बस शनिवार सकाळपासून रस्त्यावर धावू लागल्या. एन दिवाळीत हा संप सुरु झाला असला तरी भाऊबिजेदिवशी राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशी आणि जनतेला मोठा दिलासा मिळाला. एसटी कर्मचार्‍यांचा संप बेकायदेशीर असून, त्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले होते. एसटीचा संप जनतेशी निगडित असताना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी अद्याप समिती का नेमली नाही? असा सवाल न्या. संदीप शिंदे यांनी यावेळी सरकारला केला. त्यावर सरकारने तत्काळ चार सदस्यीय समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. मात्र यास कामगार संघटना तयार नव्हत्या. सरकारने अंतरिम वेतनवाढ द्यावी. तसे आश्‍वासन सरकारने दिल्यास संप मागे घेऊ, अशी भूमिका संघटनेने उच्च न्यायालयात घेतली. मात्र सरकारने त्यांची अट मान्य करण्यास नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय कमिटी नेमण्याचे आदेश दिले. तसेच या कमिटीने 15 नोव्हेंबरपर्यंत एसटी कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीबाबत निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने सूचवले आहे. तसेच 22 डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण वेतनवाढीचा निर्णय घेऊन त्यासंबंधी माहिती न्यायालयात देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे अखेर सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे नव्हे तर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने हा संप मिटला व त्यातून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. अशा प्रकारे जर प्रत्येक बाबतीत सरकार मूग गिळून कोणताही निर्णय घेणार नसेल व न्यायालय आदेश देणार असेल तर या सरकारची गरजच काय असा सवाल उपस्थित होतो. न्यायालयाची अशा प्रकारे हस्तक्षेप करुन जनतेला दिलासा देण्याची ही जबाबदारी नाही. अर्थातच ही जबाबदारी सरकारची आहे व त्यात सरकार पूर्णपणे फेल ठरले आहे. एसटी संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. एसटी संपाबाबत राज्य सरकार झोपेतच असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. हे काही चुकीचे नाही. एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या संघटनानंनी यापूर्वीपासून आपल्या रास्त मागण्यांसाठी विविध वेळा आंदोलन व एक दिवसीय संप केला होता. मात्र त्याकडे सरकारने डोळेझाक केली होती. त्याचबरोबर या संपाची अधिकृत नोटीस सरकारला 45 दिवस अगोदर दिली होती. मग सरकारने एवढे दिवस या बाबीकडे गांभीर्याने का पाहिले नाही, असा प्रश्‍न आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबद्दलच्या उच्चस्तरीय समितीचे काय झाले? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. चार दिवस संपूनही सरकारने कोणताही तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न केले नाहीत. या संपावर ठोस पावले उचलली का ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. एसटीचा संप सुरू असताना सरकारने लोकांसाठी काय पर्यायी व्यवस्था सुरू केली का ? असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. सरकार काहीच करत नाही त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतोय, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह वेतनवाढीच्या मागणीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचार्‍यांनी सोमवारी (16 ऑक्टोबर ) मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला होता. मात्र सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चा वारंवार निष्फळ ठरल्याने संप चार दिवस लांबला. अखेर उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला होता. एस.टी.सारख्या एका महत्वाच्या संस्थेतील कर्मचारी संपाची नोटीस देतात व याचे परिणाम काय होऊ शकतात याची कल्पना सरकारला नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. भर दिवाळीत कर्मचारी संप करतात व त्यामुळे जनतेचे जे हाल झाले त्याला हे कर्मचारी जबाबदार नाहीत तर सरकार आहे. कारण काही करुन हा संप होणार नाही व त्यावर सन्मानाने तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारची होती. एस.टी. कामगार हा अत्यंत पिचलेला आहे. एस.टी.तोट्यात आहे त्यामुळे त्याला पगारवाढ देण्याचा प्रश्‍न येत नाही असे सूत्र यापूर्वीच्या व आत्ताच्या सरकारने त्यांच्यापुढे सातत्याने मांडले आहे. मात्र 25 वर्षे नोकरी करुनही कर्मचार्‍यांचा पगार जेमतेम 20 हजारांवर पोहोचत असेल तर तो कर्मचारी करणार तरी काय? त्याला संपाचे हत्यार उपसण्याशिवाय अन्य काही पर्याय नाही. रात्र व दिवस घडाळ्याकडे न बघता हा कर्मचारी आपली सेवा बजावत असतो. दूर कुठेतरी खेडेगावात रात्रीच्या मुक्कामाच्या गाडीला तो जातो आणि केवळ प्रवाशांच्या सेवेसाठी सकाळी आपली ड्युटी सुरु करतो. त्याचा त्याला कोणताही भत्ता मिळत नाही. सरकारने एस.टी. का तोट्यात याचा कधीच विचार केला नाही. दुसरीकडे खासगी गाड्या जोरात सुरु असतात मात्र एस.टी.च तोट्यात का असा प्रश्‍न सरकारला कधी पडला नाही व तो सोडविण्याचा त्यांनी कधी प्रयत्न केला नाही. अनेकदा खासगी गाड्यांच्या फायद्यासाठी एस.टी.ला खड्यात घालण्याचे निर्णय घेतले जातात, गाड्या खरेदीपासून ते सुट्या भागांच्या पुरवठ्यामध्ये असलेला भ्रष्टाचार शोधण्याचा सरकारने कधी प्रयत्न केला नाही. उलट सर्वाधिक खाबुगिरी करण्याचे एस.टी. हे उत्कृष्ट महामंडळ असल्याचे अनेकजण उघडपणे बोलतात. मात्र सरकारच्या कानावर ही गोष्ट कधीच जात नाही. स्वच्छ व पारदर्शक कारभार करण्याचा दावा करणार्‍या या सरकारला तरी एस.टी.बाबत जाग येईल का, असा सवाल आहे. कर्मचार्‍यांच्या संपाच्या निमित्ताने एस.टी.तील हे प्रश्‍न आता एैरणीवर आले आहेत. कर्मचार्‍यांना पगारवाढ देताना सरकारने याचाही विचार करावा. एस.टी.ने प्रवास करणारी सर्वसामान्य जनता व कर्मचारी सरकारला दुवा देतील.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to "अखेर एस.टी. धावू लागली..."
टिप्पणी पोस्ट करा