कुपोषित यंत्रणा

मंगळवार दि. 24 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
कुपोषित यंत्रणा

मुंबईत ज्या मंत्रालयातून संपूर्ण राज्याची सुत्रे हालतात तेथून जेमतेम 70 कि.मी. अंतरावर कर्जत तालुक्यातील मोरेवाडी येथील एका दीड वर्षाच्या कुपोषित बालकाचा मृत्यू होणे ही घटना म्हणजे आपल्याकडील शासकीय यंत्रणा किती कुपोषित झाली आहे, त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. आपल्याकडील शासकीय यंत्रणा ही किती मुर्दाड आहे व त्याच्याबरोबरीने सत्ताधारी पक्ष व्यक्ती किती निर्ढावलेला आहे हे यावरुन स्पष्ट दिसते. यापूर्वी ठाणे जिल्ह्यात अशी घटना घडली होती. मात्र तेथे आदिवासी जनतेला भेटायला पंधरा दिवस पालकमंत्र्यांना वेळ नव्हता. त्यामुळे तेथील जनतेने या मंत्र्यास चांगलाच इंगा दाखविला होता. आता देखील कर्जत तालुक्यातील या बालकाच्या मृत्यूबाबत प्रामुख्याने आदिवासी समाज पेटून उठला आहे. कारण गेली अनेक महिने त्या भागात पोषण आहार वाटपात नियमितता नाही. त्यावेळी तालुक्यातील कुपोषणाची स्थिती लक्षात घेता कुपोषण वाढत चालले आहे. मागील दीड वर्षातील हे दुसरे बालक कुपोषणाचे बळी ठरले आहे. एकूण तालुक्याचा विचार करता कुपोषित बालकांची स्थितीमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. कर्जत तालुका आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जातो, तालुक्याचा अर्धा भाग आदिवासी बहुल असल्याने कायम तालुक्यातील कुपोषणाच्या घटना घडत असतात. तालुक्यातील कुपोषणावर मात करण्यासाठी प्रसंगी राज्य सरकारला बाल उपचार केंद्र सुरू करावी लागली होती. त्याचवेळी विशेष पोषण आहार देखील कुपोषण दूर करण्यासाठी सुरू करावा लागला होता. असे असताना मोरेवाडी येथील 18 महिन्याची सोनाली भास्कर पादिर या बालकाचा कुपोषणाने मृत्यू झाला. भर दिवाळीत 20 ऑक्टोबर रोजी सोनालीचा मृत्यू झाला असून मागील महिन्यात राज्यात सुरू असलेला अंगणवाडी संपामुळे मोरेवाडी मध्ये कुपोषणाचा बळी गेला, असे बोलले जाते. सोनाली या दीड वर्षाच्या मुलीचे वजन जेमतेम दीड किलो होते. त्या बलिकेचे नाव कुपोषित बालकांच्या कमी वजनाच्या यादीत होते, मात्र त्या बालकाचे वजन कमी असताना कर्जत तालुका एकात्मिक बालविकास विभागाने दुर्लक्ष केले. कारण तेथील अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम दोन वर्षापासून अर्धवट आहे. त्याचवेळी तेथील अंगणवाडी सेविका वैशाली वारे यांनी जुलै महिन्यात राजीनामा दिला आहे, तर तेथील अंगणवाडी मदतनीस या रजेवर असल्याने येथील 17 लहान बालके अंगणवाडीतील पोषण आहार आणि अन्य सोयीसुविधा पासून वंचित राहिली. त्यामुळे 20 ऑक्टोबर रोजी सोनाली पादिर या दीड वर्षाच्या बलिकेचा मृत्यू कुपोषणाने झाला व तेथील आणखी चार बालके मृत्यूच्या तोंडावर आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची गैरहजेरी यामुळे मोरेवाडी अंगणवाडी केवळ नावापुरती उरली आहे. तेथे अंगणवाडी बालकांना घरी पोषण आहार जात असून त्यातील अनियमितता ही कुपोषण वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. खरे तर राज्यात आजवर कुपोषणाच्या समस्येवर बर्‍याचदा चर्चा झाली आहे. राज्यात कुपोषणाचं प्रमाण कमी करण्याबाबत वेळोवेळी उपाययोजना जाहीर केल्या जातात परंतु परिस्थितीत फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही राज्यातील कुपोषणाची समस्या कायम आहे. त्यामुळे आजही कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. या संदर्भात यापूर्वी उच्च न्यायालयानं सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. स्वातंत्र्याला जवळपास 70 वर्षं होत आली तरीही मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर कुपोषणामुळे बालकांचे मृत्यू होत आहेत. या गंभीर प्रश्‍नी उच्च न्यायालय 2008 पासून आदेश देत आहे. तरीही राज्य सरकार आणि सरकारचे अधिकारी झोपेतून जागे होत नाहीत, अशा कडक शब्दात न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली होती. माहिती अधिकाराखाली एका जनहित याचिकेद्वारे सरकारकडून या समस्येबाबतची आकडेवारी मागवली गेली होती. या आकडेवारीनुसार केवळ कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या मोठी असल्याचे दिसून आले. सुबत्ता असलेल्य आणि प्रगतशील राज्य म्हणवल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रातील हे वास्तव डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या राज्यात स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप, स्वच्छ भारत अभियान यासारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. परंतु राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येबाबतचे वास्तव पाहिले तर संपूर्ण आर्थिक मॉडेलचाच
विचार करावा लागणार आहेे. या राज्यात कुपोषणाची समस्या किती गंभीर आहे हे यापूर्वी अभय बंग यांच्या एका अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये या देशातील 48 टक्के जनता कुपोषित आहे, असं अधिकृतरित्या जाहीर केले होते. एका बाजुला प्रचंड कुपोषण आणि दुसर्‍या बाजुला अतिश्रीमंतीने, आधुनिक जीवनशैलीच्या परिणामी स्थूलतेचे वाढते प्रमाण असे चित्र समोर येत आहे. हा तर मोठा विरोधाभास म्हणायला हवा. आपल्या देशात अन्नधान्याचा तुटवडा आहे असेही नाही. मात्र, आज देशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची अन्नधान्य खरेदी करता यावे एवढीही क्रयशक्ती राहिलेली नाही. त्यामुळे मुख्य मुद्दा आहे तो या वर्गाला वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध होण्याचा. त्यासाठी आपल्याकडे सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्था आहे. परंतु ती पुरेशी सक्षम नाही. या व्यवस्थेअंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना अत्यल्प दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हायला हवे. परंतु तसं होत नाही. या देशात अन्नधान्याची नासाडी हीसुध्दा गंभीर समस्या आहे. देशात वाहतुकीदरम्यान वा अन्य कारणांनी होणार्‍या अन्नधान्याच्या नासाडीचे प्रमाण मोठें आहे. एका सर्वेक्षणात कामगारवर्ग मोठ्या प्रमाणात कुपोषित असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला होता. यावरून कुपोषणाची समस्या किती व्यापक आणि गंभीर आहे याची कल्पना येते. या आव्हानावर मात करणे फारसे कठीण नाही. मात्र त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, आणि त्याचाच अभाव आहे.
----------------------------------------------------------------------