प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २७ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
आरक्षणाचा राजकीय डाव
-----------------------------------
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यामुळे सावध झालेल्या राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढत या समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. त्याचवेळी मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देत आपली मतपेढी सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्ही समाजांना आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचा एकूण टक्का ७३वर पोहोचला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी यात कायदेशीर अडथळे येण्याची शक्यता आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निकालानुसार कोणतत्याही सरकारला ५२ टक्क्यांपेक्षा कोणत्याही राखीव जागा ठेवता येणार नाहीत. हा निकाल आधार धरला तर राज्याचे हे आरक्षण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालाचा अवमान करण्याचा प्रकार ठरेल. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की, जर राज्य सरकारच्या या निकालाला न्यायालयात जर कुणी आव्हान दिले तर हा निर्णय रद्द होई शकतो. अर्थात राज्य सरकारने हाच विचार केलेला आहे की, नंतरचे पाहून घेऊ, आता तर या आरक्षणाच्या मुद्यावर निवडणुकात बाजी मारता येते. पुढे चालून जर न्यायालयाच्या निकालाने हे आरक्षण रद्द झालेच तर राज्य सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवू शकते. गेली दहा वर्षे मराठा आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकारण तापवले गेले होते. परंतु कायदेशीर अडचणी असल्यामुळे आघाडी सरकारला त्यावर घाईघाईने निर्णय घेता आला नाही. त्यातच मोदी लाटेमुळे जबरदस्त फटका कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला बसला. हे निकाल पाहता यावेळी राष्ट्रवादी व कॉँग्रेसची सत्ता पुन्हा येत नाही हे उघड आहे. असे असले तरी सर्वस्वी लोकसभेच्या निकालावर आधारित विधानसभेचे निकाल काही लागत नाही. कारण त्याला स्थानिक राजकारण, स्थानिक प्रश्‍न, स्थानिक नेत्यांचे वर्चस्व, जातीपातीचे राजकारण असे अनेक मुद्दे त्याभोवती असतात. कॉँग्रेसचा पारंपारिक मतदार असलेल्या मुस्लिमांना जर चुचकारले तर आपल्या पदरात त्यांची शंभर टक्के मते पडू शकतात असा विश्‍वास कॉँग्रेसला वाटतो. तचसेच राष्ट्रवादीचा मोठा पाया हा मराठा समाज आहे. या मराठ्यांसाठी आरक्षण हा अतिशय संवेदनाक्षम विषय ठरला आहे. त्यामुळे जर यावेळी निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना आरक्षण दिल्यास त्यांची मते आपल्या पदरात पडू शकतात असा होरा राष्ट्रवादीचा आहे. त्यामुळे सावध झालेल्या आघाडी सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी किंवा कोणत्या तरी मागास वर्गात समावेश करणे आवश्यक होते. परंतु न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्याला नकार दिला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्री समितीने वर्षभर विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांशी चर्चा करून व विधिज्ञांशी सल्ला मसलत करून २० टक्के मराठा आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यावर पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेतला जाणार होता, परंतु मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्याने या दोन्ही समाजांच्या आरक्षणाबाबत एकत्रित निर्णय करण्याचे ठरले. त्यानुसार अखेर हा निर्णय झाला. बापट आयोगाच्या शिफारशीची अडचण दूर करण्यासाठी मराठा व मुस्लीम समाजासाठी स्वंतत्र शैक्षणिक-सामाजिक मागास असा नवा संवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात मराठा समाजाची ३२ टक्के लोकसंख्या आहे त्यांना १६ टक्के आणि १२ टक्के मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुस्लीम धर्मातील काही जाती ओबीसीमध्ये आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर जातींना आर्थिक-शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचे ठरले. हाच निकष मराठा समाजालाही आरक्षण देताना लावण्यात आला. ऐवढे कष्ट घेऊन घाईघाईने मतांची आपली बँक सुरक्षित ठेवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी केलेला हा प्रयत्न खरोखरीच यशस्वी होईल का, असा प्रश्‍न आहे. त्यांचा हा सत्ता पुन्हा मिळविण्याचा प्रयोग शंभर टक्के यशस्वी होईल आणि आघाडी सत्तेवर विराजमान होईल असे कुणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कारण या निर्णयाचे बुंगरॅँग उलटूही शकते. असा एक प्रवाह आहे की, मराठा आरक्षणामुळे राष्ट्रवादीची मतपेढी अधिक बळकट होणार आहे. तर इतर मागासवर्गीय मतदार मात्र कॉंग्रेसच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. तसेच मुस्लिम आरक्षणामुळे हिंदू मतांचे महायुतीच्या बाजूने धुव्रीकरण होऊ शकते. मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासाठी राष्ट्रवादीचा आग्रह होता. मराठा आरक्षण हे राष्ट्रवादीसाठी राजकीयदृष्टया अधिक फायदेशीर ठरणारे आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्‍वास आहे. राजकीय पक्षांच्या मतपेढीवर नजर टाकल्यास राष्ट्रवादीला मराठा समाजाचे जास्त मतदान होते. इतर मागासवर्गीय समाज १९९० नंतर शिवसेना-भाजपला पाठिंबा देत आला आहे. दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी तसेच काही प्रमाणात इतर मागासवर्गीयांचे मतदान पारंपारिकपणे कॉंग्रेसला होते. राज्यातील मराठा समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असतो. मग कधी जेम्स लेनचे पुस्तक तर कधी अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा मुद्दा करीत मराठा मतदार आपल्या पाठीशी राहतील, असा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहिला आहे. हा वर्ग विरोधात गेल्यास विधानसभा निवडणुकीत फटका बसू शकतो हे ओळखूनच राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाचा आग्रह धरला. मुस्लिम आरक्षणामुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरक्षणाचे हे राजकीय फास कोणाला फायदेशीर ठरतात ते काळच ठरवेल.
---------------------------------------------