प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २७ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
फलोत्पादन योजना ऑनलाईन झाल्याचे स्वागत
-----------------------------
अत्याधिुनक तंत्रज्ञान हे तळागाळापर्यंत पोहोचले तरच त्याचा फायदा आम जनतेला होणार आहे. सरकारी पातळीवर आता प्रभावीपणे ऑनलाईन सेवा उपलब्ध सुरु झाली पाहिजे. यातून कामे वेळेत होतीलच शिवाय भ्रष्टाचारालाही आळा बसणार आहे. अनेक शासकीय कामे आता ऑनलाईन सुरु झाली आहेत. मात्र महत्वाच्या असणार्‍या कृषी क्षेत्राची यात मात्र पिछाडी होती. आता मात्र राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातील योजनांची अंमलबजावणी सक्तीने ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय अभियानामार्फत घेण्यात आला आहे. यामुळे योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्यापासून ते अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होण्यापर्यंतची सर्व कार्यवाही संगणकीकृत ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. शेतकरी अगदी घरबसल्याही योजनांसाठी अर्ज करून प्रस्तावाची प्रगती पाहू शकतील. यातून अभियानाच्या सर्व लाभार्थ्यांची, प्रस्तावांची व अनुदानवाटपाची लाभार्थीनिहाय स्थिती सर्वांसाठी ऑनलाइन खुली होणार आहे. याचे स्वागत झाले पाहिजे. शेतकर्‍यांनी योजनेच्या माहितीसाठी अधिकार्‍यांचे उंबरे झिजवायचे, त्यानंतर कार्यालयात जाऊन अर्ज करायचा, अर्जाचे पुढे काय झाले हे पाहण्यासाठी मंडळ, तालुका, जिल्हा व राज्याच्या कार्यालयात खेटे घालायचे, पुन्हा योजना मंजूर झाली तर अनुदान कधी मिळणार, यासाठी कृषी विभाग व बँकांचे उंबरे झिजवायचे, ही सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारीधार्जिणी पद्धत नव्या ऑनलाइन पद्धतीमुळे मोडीत निघणार आहे. नव्या पद्धतीत शेतकर्‍यांना स्वतःच्या संगणकावरून, गावातील नागरी केंद्रावरून किंवा कृषी विभागातील संगणकांवरून योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. हा अर्ज केल्यानंतर तो थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे जमा होतो. अर्जाशी पूरक कागदपत्रांसह प्रस्ताव तालुका कृषी कार्यालयात जमा करावा लागतो. यानंतर या अर्जाची पुढील सर्व प्रगती ऑनलाइन पद्धतीने होत राहते. अर्ज रखडल्यास कुठे रखडला, का रखडला, हे सर्वाना ऑनलाईनच दिसते. अनुदान मंजूर झाल्यानंतर ते अधिकार्‍यांकडे न जाता अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयातून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. गेल्या वर्षी या पद्धतीने राज्यातील २१३ शेतकर्‍यांना ५० लाख ९४ हजार रुपये अनुदान यशस्वीपणे वाटण्यात आले आहे. यंदा अभियानाचे सुमारे पावणेदोनशे कोटी रुपयांहून अधिकचे अनुदान याच पद्धतीने वाटण्याचे कृषी विभागाचे नियोजन आहे. फलोत्पादन अभियानाच्या योजनेच्या लाभासाठी प्रथम अर्ज करताना संकेतस्थळावर शेतकर्‍यांची नोंदणी केली जाते. यात वैयक्तिक, पिकांविषयीची व इतर माहिती नोंदवली जाते. यानंतर संबंधित शेतकर्‍याला एक कायमस्वरूपी लाभधारक खाते क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाचे खाते उघडून शेतकर्‍याला योजनेला अर्ज भरणे, प्रगती पाहणे आदी सर्व प्रक्रिया करता येतात. फलोत्पादन अभियानाच्या योजनांचा लाभ या कायमस्वरूपी खात्यावरून शेतकरी कधीही, कितीही वर्षांनी घेऊ शकतील. या क्रमांकावरून एखाद्या लाभार्थ्याला कोणत्या योजनांचा लाभ कधी, कसा व किती दिला गेला, त्याच्या प्रस्तावांची प्रगती व फलोत्पादनविषयक माहिती ऑनलाइन पद्धतीने जगभर कुणालाही पाहता येणार आहे. फलोत्पादन अभियानाच्या ऑनलाइन कारभारासाठी केंद्रीय कृषी विभागामार्फत हॉर्टनेट हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. त्यावर मराठी भाषा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. फलोत्पादन अभियानाची माहिती, योजना, अनुदाने, अभियानाची प्रगती, मार्गदर्शक सूचना, विविध प्रकारचे नमुने, शेतकरी नोंदणी, ओळखपत्र, अर्ज, तक्रार देणे, तक्रारीची पावती, तक्रारीची स्थिती, अनुदानाचा तपशील, योजनांची स्थिती, परवाना, निविष्ठा आदी विषयांच्या लिंक या ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अर्ज दाखल करण्यापासून अनुदान मिळेपर्यंतची सर्व कार्यवाही शेतकरी करू शकतील. हॉर्टनेट ही सुविधा शेतकर्‍यांसाठी अतिशय चांगली, वेळ व पैशाची बचत करणारी आणि पारदर्शक आहे. शेतकरी हितासाठी हॉर्टनेट बंधनकारक करून त्याची सरसकट अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांचे स्वागत झाले पाहिजे.
अशा प्रकारे अत्यधुनिक तंत्रज्ञान आता शेतकर्‍यांनाही उपलब्ध होणार आहे व यातून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
------------------------------------------