प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २६ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
रेल्वेदर वाढीला अखेर ब्रेक
--------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर जनक्षोभापुढे नमून तसेच महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षातच घेऊन अखेर रेल्वेच्या दर वाढीला सरकारने ब्रेक लावला आहे. रेल्वेच्या उपनगरी प्रवाशांच्या पासमध्ये जवळजवळ १०० टक्के वाढ करणारे हे सरकार मोठ्या दिमाखात अच्छे दिनाचे वादे करीत लोकांच्या खिशाला कात्री लावण्यास सुरुवात केली होती. अर्थात या वाढीच्या घोषणेनंतर मोदी सरकारच्या विरोधात लोकांनी बोलावयास सुरुवात केली होती. तसेच केवळ एका महिन्यातच सत्तेवर आल्यावर मोदींची लोकप्रियता घटण्यास सुरुवात झाली होती. अशा वेळी ही दरवाढ अंश:त मागे घेण्याशिवाय सरकारपुढे काहीच पर्याय नव्हता. ८० कि.मी.पर्यंत व्दीतीय दर्ज्यात कोणतीही दरवाढ होणार नाही तसेच ही वाढ प्रथम दर्ज्याच्या प्रवाशांना भोगावी लागेल असे सांगण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात याचा फटका किती बसतो की ही केलेली कपात फसवी आहे ते तपासावे लागेल. आता एकीकडे दर वाढवित असताना आता रेल्वेने चांगली सेवा द्यावी, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. भारतात वाहतूक सेवासुविधांची आणि विशेषत: सार्वजनिक वाहतुकीची किती प्रचंड गरज आहे, हे कोणत्याही रेल्वे, बसस्थानकावरील गर्दी पाहिली की स्पष्ट होते. आरामदायी प्रवास ही फार पुढची गोष्ट झाली, आपला प्रवास किमान बसून होईल, याची खात्री अजूनही लाखो प्रवाशांना नाही. प्रवाशांची संख्याच इतकी प्रचंड आहे की साधने कितीही वाढविली तरी ती पुरी पडत नाहीत. हे चित्र काही दोन-चार वर्षांचे नाही, तर गेली सहा दशके असेच चालले आहे. ही परिस्थिती बदलण्याचा एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे प्रवासासाठी अनेक पर्याय निर्माण करणे. मेट्रोचा राजधानी दिल्लीत किंवा अगदी अलीकडे मुंबईत जो परिणाम दिसू लागला आहेे. दिल्लीत मेट्रोमुळे हजारो चारचाकी वाहने आता रस्त्यावर येत नाहीत. मुंबईत लाखो प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ तर वाचतोच, पण प्रवासाचा दर्जाही सुधारला आहे. पण हे सर्व शक्य होण्यासाठी सार्वजनिक सेवांमध्ये खासगी उद्योगांनी भांडवल टाकणे अपरिहार्य झाले आहे. सरकारकडील आजचा तुटपुंजा महसूल पाहता सरकारला ही कामे पेलण्याची सुतराम शक्यता नाही. अमेरिका, रशिया, कॅनडा आणि चीननंतर म्हणजे जगात पाचव्या क्रमांकाच्या आणि दररोज अडीच कोटी प्रवासी वाहून नेणार्‍या भारतीय रेल्वेमध्ये थेट परकीय भांडवल गुंतविण्यास लवकरच मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचालींचे म्हणूनच स्वागत केले पाहिजे. याविषयी येत्या रेल्वे अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे सध्याच्या महसुलातील केवळ ३० टक्के रक्कम विकासासाठी वापरू शकते. थेट विदेशी गुंतवणुकीस मात्र विरोधात असताना विरोध करणार्‍या भाजपाला आता सत्तेत आल्यावर त्याशिवाय काही अन्य पर्याय दिसत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात रेल्वेचे जाळे चांगले आहे, मात्र तेथे मोटार उत्पादकांची लॉबी एवढी प्रबळ आहे की ती रेल्वेला पुढे जाऊ देत नाही. इतकी वर्षे भारतातही तसेच होत होते. कारण १९८६-८७ मध्ये रेल्वेद्वारे होणारी मालवाहतूक ६५ टक्क्यांंवर पोचली होती, ती आज ३० टक्के इतकी खाली आली आहे. मात्र इंधनाची वाढती आयात आणि त्याच्या वाढत्या किमतीमुळे देशाचे अर्थचक्र इतके संकटात सापडले आहे की सार्वजनिक आणि त्यातही हजारो प्रवाशांना एकाच वेळी घेऊन जाणार्‍या रेल्वे वाहतुकीचा विकास करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्यायच राहिलेला नाही. म्हणूनच यूपीए सरकारने अखेरच्या काळात रेल्वेत एफडीआयचे सूतोवाच केले होते तर भाजपने तो मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात घेतला होता. त्यामुळेच नव्या सरकारने आता रेल्वेच्या वेगवान विकासाचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला आहे. एफडीआयच्या माध्यमातून महानगरांदरम्यान अतिवेगवान गाड्या सुरू  करणे, रेल्वेस्थानकांचा विकास करणे आणि मालवाहतुकीची सुरुवात ते शेवट अशी कनेक्टिव्हिटी वाढविणे, हे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेच्या या दिशेने विकास करायचा तर किमान पाच लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही गरज खासगी गुंतवणुकीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे रेल्वेत १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जगातील गुंतवणूकदारांना हा प्रस्ताव आकर्षक वाटला तर पुढील पाच वर्षांत ६० अब्ज रुपये रेल्वेसाठी उपलब्ध होतील. देशाच्या विविध भागांत रेल्वेसेवा देण्याची मागणी होते, ती आपण पूर्ण करू शकतो काय, धावणारी प्रत्येक गाडी तुडुंब भरते आहे, म्हणजे आपण किती प्रवाशांना नाकारतो आहोत, याचा अर्थ किती नवे रेल्वे ट्रॅक टाकण्याची आणि किती नव्या गाड्या सुरू करण्याची गरज आहेे. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशिवाय अन्य कोणताही पर्याय योग्य ठऱणारा नाही. त्यामुळे आपल्याला एकीकडे रस्ते चांगले करीत असताना रेल्वे वाहतुकीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. युरोपातील रेल्वे सेवा ही जगातील उत्कृष्ट म्हणून ओळखली जाते. आज त्या धर्तीवर आपल्याला रेल्वे सेवा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आपल्यासारख्या मोठ्या देशाला चांगल्यारितीने जोडणारे रेल्वे हे एकमेव माध्यम आहे. ही सेवा जर उत्कृष्ट झाली तर आन्तरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यटक मोठ्या संख्येन येऊ शकतात. यातून आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. महागाईच्या तुलनेत रेल्वेचे दर वाढणार हे ओघाने आलेच. मात्र मोदी सरकारने एकीकडे स्वस्ताईचा नारा देत लोकांची मते मिळविली आणि सत्तेवर येताच दर वाढ केली म्हणून लोकांचा क्षोभ उसळला. यात चूक लोकांची नाही तर मोदींच्या खोट्या निवडणुक आश्‍वासनांची आहे.
------------------------------------------