प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २८ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
राष्ट्रीय जल धोरण आखण्याची गरज
-------------------------------------
केंद्रीय रस्ते व जहाजवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई पोर्ट स्ट्रस्टच्या १४२व्या स्थापना दिवशी मुंबईत बोलताना मुंबईच्या विकासाचा पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून आराखडाच मांडला आहे. नितीन गडकरी हे राज्यातही मंत्री असताना अतिशय कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांचा उल्लेख होत असे. त्यावेळी त्यांनी मुंबईकरांना दिलेल्या ५६ उड्डाण पुलांची भेट आजही पदोपदी त्यांच्या कार्याची आठवण करुन देत असते. आता देखील त्यांनी मुंबई शहर जगातील आघाडीच्या दहा पर्यटन स्थाळात येण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल त्याची आखणी केली आहे. नितीन गडकरी हे करुन दाखवतील यात काहीच शंका नाही. लंडनच्या धर्तीवर मुंबई आय, क्रूझ टर्मिनल, हेलिपोर्ट, राजभवनसमोर फ्लोटिंग हॉटेल अशा विकासाच्या योजना आपल्या पोतडीतून काढतानाच, मुंबापुरीला जगातील दहा उत्तम पर्यटनस्थळांच्या यादीत नेण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांनी व्यक्त केली. याच धर्तीवर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेचा विकास करण्यात येणार असून, या जागेच्या वापराचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी पोर्ट ट्रस्टच्या माजी अध्यक्ष राणी जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक समितीही त्यांनी घोषित केली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारीतील १८०० एकर जागेची बाजारभावाने किंमत सध्या ७५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असली, तरीही पोर्ट ट्रस्टची एक फूटभरही जागा आम्ही बिल्डरला विकणार नाही, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. ही जागा बिल्डरांना विकणार नाही तर नेमके त्यावर काय करणार हे त्यांनी काही स्पष्ट केले नाही. मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा हा एक अत्यंत संवेदनाक्षम असा विषय आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ही कंपनी नसून तो ट्रस्ट असल्याने ही जमीन विकणे अवघड होते. बरे या जमीनीवर लाखो लोकांना स्वस्त घरे पुरविण्याची योजना राबविली जाऊ शकते. यातून पोर्ट ट्रस्टला चांगले उत्पन्नही मिळू शकते. सध्या स्पर्धेच्या युगात जे.एन.पी.टी.ने मुंबई पोर्ट ट्रस्टला पुरता घाम आणला आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या मालकीची जमीन कामी येऊ शकते. गडकरींना याची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र त्याच बरोबर त्यांच्या या प्रस्तावाला विविध पातळ्यांवर विरोध होणार आहे. प्रामुख्याने गोदी कामगारांच्या कामगार संघटनांचा विरोध मोठ्या प्रमाणात होईल. मात्र त्यांचा विरोध डावलून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या हितासाठी निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर गडकरींना देशव्यापी जलधोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडे असलेल्या समुद्रकिनार्‍याच्या भागातील शहरे व नद्याच्या काठी वसलेल्या शहरात मोठ्या प्रमाणात जल वाहतुकीचा उपयोग करता येऊ शकेल. जलवाहतूक ही अन्य कोणत्याही वाहतुकीच्या मार्गांपेक्षा स्वस्त असते आणि जलद होऊ शकते. मुंबईसारख्या शहरात किनारपट्टीवर असलेली उपनगरे जल वाहतुकीव्दारे जोडता येतील. यातून मुंबईकरांचा प्रवास सुखरक होऊ शकतो. मुंबई ते मांढवा हे जलवाहतुकीने जोडल्यावर रायगड जिल्ह्याचा कसा कायापालट होण्यास प्रारंभ झाला व पर्यटक उद्योग कसा फुलला हे आपण पाहिले आहेच. हे केवळ समुद्र किनारी असलेल्या गावांचेच नाही तर गंगापासून ज्या अनेक मोठ्या नद्या आपल्याकडे आहेत त्यांच्यातून मोठ्या प्रमाणावर जल वाहतूक करता येऊ शकेल. त्यासाठी राष्ट्रीय जलवाहतुकीचे एक सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज आहे. अर्थातच याकडे गडकरी लक्ष देतीलच. कारण त्यांना या प्रश्‍नांची पूर्ण जाण आहे. मुंबईतील गडकरींनी तयार केलेले व्हजन स्वागतार्हच आहे. मात्र त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. मुंबईच्या किनारी केवळ फ्लोटींग पंचतारांकित हॉटेल आले तर त्यात मराठी मुलांना नोकर्‍या मिळाल्या पाहिजेत. तरच हे धोरण यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. मुंबईचा चेहरा मोहरा गेल्या दशकात झपाट्याने बदलला आहे. आता हा प्रकल्प राबविल्यास मुंबईचा रुबाब काही औरच असेल.
-------------------------------------------------------