संपादकीय पान शनिवार दि. २८ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
मोदी ब्रँड चा एक महिना
---------------------------------
केंद्रातील मोदी सरकारने म्हणजे मोदी ब्रँडने आपल्या साठ महिन्यांच्या काळातील एक महिना पूर्ण केला आहे. खरे तर एक महिन्यांचा कालावधी हा अतिशय कमी आहे. मात्र नरेंद्र मोदींनी ज्या प्रकारे देशात वातावरण तयार केले होते आणि सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा उंचावून ठेवल्या होत्या ते पाहता पहिल्या महिन्यांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी भाजपापेक्षा मोदी ब्रँडवर भर दिला होता. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये केलेल्या कामांचा आढावा घेत ते मॉडेल देशात पोहोचविण्यासाठी लोकांकडे मते मागितली होती. नरेंद्र मोदी हा ब्रँड म्हणून त्यांनी प्रोजेक्ट केला होता. खरे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्वात अशा प्रकारे व्यक्तिनिष्ठ राजकारण बसणारे नव्हतेच. मात्र सत्ता जर या मार्गाने येणार असले तर त्याकडेही डोळेझाक करण्याची तयारी संघाची होती. एकूण पाहता मोदी ब्रँँड हा देशात ठसविण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरले. त्यामुळे आता पुढील काळातही सरकारची कामगिरीचा आढावा घेण्याऐवजी मोदी ब्रँडचा महिन्यातील कारभार कसा झाला हे पाहणे महत्वाचे ठरते. मोदी ब्रँड हा गेल्या वर्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात आला की, ज्यावेळी रेल्वेची दरवाढ करण्यात आली त्यावेळी रेल्वेमंत्र्यांवर कुणीच टीका केली नाही तर नरेंद्र मोदींच्या अच्छे दिनच्या प्रचारावर टीका झाली. नरेंद्र मोदींनी ज्यावेळी पहिल्यांदा रेल्वे दर वाढीची घोषणा केली त्यावेळी हे सरकार आपल्याला अच्छे दिन काही दाखविणार नाही अशी लोकांची खात्री झाली आणि मोदी सरकारच्या अपेक्षांचा भंग एका महिन्यातच झाला. रेल्वेची दर वाढ ही अपेक्षितच होती. कारण वाढती महागाई काही रोखणे सरकारला शक्य झालेली नाही. मात्र रेल्वेची शंभर टक्क्याहून जास्त असलेली वाढ ही धक्कादायक ठरली. पाच-दहा टक्के रेल्वेची दरवाढ झाली असती तर फारसा रोष ओढावला गेला नसताही. परंतु ज्या रितीने एका फटक्यात दर वाढविण्यात आले ते पाहता लोकांचा भ्रमनिरास होणे स्वाभाविकच होते. केवळ रेल्वेच नाही तर साखर, स्वैयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल-डिझेल अशी सर्वच पातळ्यांवर महागाईचा भडका उडाला. याचा परिणाम म्हणून महागाईचा निर्देशांक भडकला. यावरुन लोकांना एक स्पष्ट जाणवले की, केंद्रातील हे सरकार म्हणजे कॉंग्रेसहून काही वेगळे नाही. नरेंद्र मोदी हे व्टिटरवरील सर्वात जास्त लोकप्रिय जागतिक नेते म्हणून पुढे आले आहेत. अगदी ओबामांपेक्षा त्यांचे फॉलोअर्स जास्त आहेत. अर्थात अशा बाबींमध्ये लोकांना फार काही रस नाही. त्याना त्यांच्या दैनंदिन प्रश्न सोडविण्यासाठी मोदी काय करणार यात रस आहे. काळा पैसा भारतात आणणार याबाबतचे गाजर लोकांना मोदी सरकारने दाखविले आहे. देशाबाहेर अब्जावधी रुपये काळा पैसा गेलएा आहे आणि तो आपण आणून देशाच्या विकासासाठी कामी लावणार असे दिलेले आणखी एक फसवे आश्‍वासन. कारण कितीही काही केले तरी परदेशात गेलेला काळा पैसा पुन्हा भारतात परत येऊ शकत नाही. स्वीत्झलँडची सर्व अर्थव्यवस्था या काळ्यापैशावर उभी आहे. तो देश आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात आणून आपल्या ताब्यातील पैसा कसा परत पाठवतील. याची कल्पना भाजपा आणि नरेंद्र मोदींना नाही असे म्हणणे मुर्खपणाचे ठरेल. मात्र निवडणुकीच्या काळात दिलेले हे आश्‍वासन असल्याने त्याची पूर्तता आपण करीत आहोत असे दाखविण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश एम.बी.शाह यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. यातून काहीही होणार नाही. यापूर्वी काळा पैसा आणण्यासाठी झालेले सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. आता ही काही होणार नाही. फक्त एकच करता येईल की, नव्याने काळा पैसा निर्माण होणार नाही व तो विदेशात जाणार नाही याची दक्षता हे सरकार घेऊ शकते. नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराची उंची १७ मीटरने वाढविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे विजेचा प्रश्न सोडविण्यात मदत होईल पण मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील आदिवासी भाग बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच नर्मदा प्रकल्पला विरोध करणार्‍या आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची सरकारला दखल ही घ्यावीच लागेल. कॉंग्रेसमुक्त भारताचा नारा देणार्‍या मोदींनी प्रत्यक्षात कॉंग्रेसमुक्त शासनाची सुरुवात केली आहे. संपुआ सरकारच्या काळातील राज्यपालांवर राजीनाम्यासाठी दबाव आणला जात आहे. विविध आयोग आणि मंडळांवरील कॉंग्रेस नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जात आहे. योजना आयोगाच्या भूमिकेवर मंथन सुरू आहे. संपुआ सरकारमधील सचिव, खासगी सचिवांना स्टाफमध्ये जागा राहणार नाही. त्याचा फटका खुद्द गृहमंत्री राजनाथसिंग यांना बसला. माजी विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद यांचे खासगी सचिव राहिलेले आलोक सिंग यांची नियुक्ती करण्याच्या विचारात होते. अनेक मंत्र्यांनाही आपल्या आवडत्या अधिकार्‍यांना सहायक बनविता येऊ शकले नाही. मोदींनी असा प्रकारे आपल्या कामाचा दणका आपल्या साथीदार मंत्र्यांना द्यायला सुरुवात केली आहे. अर्थात यातून त्यांच्याविषयी नाराजीच प्रगट होणार आहे. सरकार कामाला लागले आहे हे खरे असले तरी अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पहिल्या महिन्यात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असा कोणताही निर्णय या सरकारने घेतलेला नाही. उलट लोकांच्या अपेक्षांचा भंगच केला आहे. मोदींनी निवडणुकीच्या काळात देश घुसळून काढला होता व कॉँग्रेसविरोधी लाटेवर ते स्वार झाले होते, आता सत्ता आल्यावर विकासासाठी जनआंदोलन करण्याची भाषा करणारे मोदी कोणती पावले उचलणार आणि देशाला विकासाची कोणती दिशा देणार हे महत्वाचे आहे.
---------------------------------------------
-------------------------------------------
मोदी ब्रँड चा एक महिना
केंद्रातील मोदी सरकारने म्हणजे मोदी ब्रँडने आपल्या साठ महिन्यांच्या काळातील एक महिना पूर्ण केला आहे. खरे तर एक महिन्यांचा कालावधी हा अतिशय कमी आहे. मात्र नरेंद्र मोदींनी ज्या प्रकारे देशात वातावरण तयार केले होते आणि सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा उंचावून ठेवल्या होत्या ते पाहता पहिल्या महिन्यांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी भाजपापेक्षा मोदी ब्रँडवर भर दिला होता. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये केलेल्या कामांचा आढावा घेत ते मॉडेल देशात पोहोचविण्यासाठी लोकांकडे मते मागितली होती. नरेंद्र मोदी हा ब्रँड म्हणून त्यांनी प्रोजेक्ट केला होता. खरे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्वात अशा प्रकारे व्यक्तिनिष्ठ राजकारण बसणारे नव्हतेच. मात्र सत्ता जर या मार्गाने येणार असले तर त्याकडेही डोळेझाक करण्याची तयारी संघाची होती. एकूण पाहता मोदी ब्रँँड हा देशात ठसविण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरले. त्यामुळे आता पुढील काळातही सरकारची कामगिरीचा आढावा घेण्याऐवजी मोदी ब्रँडचा महिन्यातील कारभार कसा झाला हे पाहणे महत्वाचे ठरते. मोदी ब्रँड हा गेल्या वर्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात आला की, ज्यावेळी रेल्वेची दरवाढ करण्यात आली त्यावेळी रेल्वेमंत्र्यांवर कुणीच टीका केली नाही तर नरेंद्र मोदींच्या अच्छे दिनच्या प्रचारावर टीका झाली. नरेंद्र मोदींनी ज्यावेळी पहिल्यांदा रेल्वे दर वाढीची घोषणा केली त्यावेळी हे सरकार आपल्याला अच्छे दिन काही दाखविणार नाही अशी लोकांची खात्री झाली आणि मोदी सरकारच्या अपेक्षांचा भंग एका महिन्यातच झाला. रेल्वेची दर वाढ ही अपेक्षितच होती. कारण वाढती महागाई काही रोखणे सरकारला शक्य झालेली नाही. मात्र रेल्वेची शंभर टक्क्याहून जास्त असलेली वाढ ही धक्कादायक ठरली. पाच-दहा टक्के रेल्वेची दरवाढ झाली असती तर फारसा रोष ओढावला गेला नसताही. परंतु ज्या रितीने एका फटक्यात दर वाढविण्यात आले ते पाहता लोकांचा भ्रमनिरास होणे स्वाभाविकच होते. केवळ रेल्वेच नाही तर साखर, स्वैयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल-डिझेल अशी सर्वच पातळ्यांवर महागाईचा भडका उडाला. याचा परिणाम म्हणून महागाईचा निर्देशांक भडकला. यावरुन लोकांना एक स्पष्ट जाणवले की, केंद्रातील हे सरकार म्हणजे कॉंग्रेसहून काही वेगळे नाही. नरेंद्र मोदी हे व्टिटरवरील सर्वात जास्त लोकप्रिय जागतिक नेते म्हणून पुढे आले आहेत. अगदी ओबामांपेक्षा त्यांचे फॉलोअर्स जास्त आहेत. अर्थात अशा बाबींमध्ये लोकांना फार काही रस नाही. त्याना त्यांच्या दैनंदिन प्रश्न सोडविण्यासाठी मोदी काय करणार यात रस आहे. काळा पैसा भारतात आणणार याबाबतचे गाजर लोकांना मोदी सरकारने दाखविले आहे. देशाबाहेर अब्जावधी रुपये काळा पैसा गेलएा आहे आणि तो आपण आणून देशाच्या विकासासाठी कामी लावणार असे दिलेले आणखी एक फसवे आश्‍वासन. कारण कितीही काही केले तरी परदेशात गेलेला काळा पैसा पुन्हा भारतात परत येऊ शकत नाही. स्वीत्झलँडची सर्व अर्थव्यवस्था या काळ्यापैशावर उभी आहे. तो देश आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात आणून आपल्या ताब्यातील पैसा कसा परत पाठवतील. याची कल्पना भाजपा आणि नरेंद्र मोदींना नाही असे म्हणणे मुर्खपणाचे ठरेल. मात्र निवडणुकीच्या काळात दिलेले हे आश्‍वासन असल्याने त्याची पूर्तता आपण करीत आहोत असे दाखविण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश एम.बी.शाह यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. यातून काहीही होणार नाही. यापूर्वी काळा पैसा आणण्यासाठी झालेले सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. आता ही काही होणार नाही. फक्त एकच करता येईल की, नव्याने काळा पैसा निर्माण होणार नाही व तो विदेशात जाणार नाही याची दक्षता हे सरकार घेऊ शकते. नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराची उंची १७ मीटरने वाढविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे विजेचा प्रश्न सोडविण्यात मदत होईल पण मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील आदिवासी भाग बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच नर्मदा प्रकल्पला विरोध करणार्‍या आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची सरकारला दखल ही घ्यावीच लागेल. कॉंग्रेसमुक्त भारताचा नारा देणार्‍या मोदींनी प्रत्यक्षात कॉंग्रेसमुक्त शासनाची सुरुवात केली आहे. संपुआ सरकारच्या काळातील राज्यपालांवर राजीनाम्यासाठी दबाव आणला जात आहे. विविध आयोग आणि मंडळांवरील कॉंग्रेस नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जात आहे. योजना आयोगाच्या भूमिकेवर मंथन सुरू आहे. संपुआ सरकारमधील सचिव, खासगी सचिवांना स्टाफमध्ये जागा राहणार नाही. त्याचा फटका खुद्द गृहमंत्री राजनाथसिंग यांना बसला. माजी विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद यांचे खासगी सचिव राहिलेले आलोक सिंग यांची नियुक्ती करण्याच्या विचारात होते. अनेक मंत्र्यांनाही आपल्या आवडत्या अधिकार्‍यांना सहायक बनविता येऊ शकले नाही. मोदींनी असा प्रकारे आपल्या कामाचा दणका आपल्या साथीदार मंत्र्यांना द्यायला सुरुवात केली आहे. अर्थात यातून त्यांच्याविषयी नाराजीच प्रगट होणार आहे. सरकार कामाला लागले आहे हे खरे असले तरी अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पहिल्या महिन्यात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असा कोणताही निर्णय या सरकारने घेतलेला नाही. उलट लोकांच्या अपेक्षांचा भंगच केला आहे. मोदींनी निवडणुकीच्या काळात देश घुसळून काढला होता व कॉँग्रेसविरोधी लाटेवर ते स्वार झाले होते, आता सत्ता आल्यावर विकासासाठी जनआंदोलन करण्याची भाषा करणारे मोदी कोणती पावले उचलणार आणि देशाला विकासाची कोणती दिशा देणार हे महत्वाचे आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा