बळीराजाची फसवणूकच

बुधवार दि. 25 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
बळीराजाची फसवणूकच

सरकारने एैन दिवाळीच्या तोंडावर 50 शेतकर्‍यांना मुंबईत बोलावून त्यांची कर्जे मफ केल्याची प्रमाणपत्रे दिली व मोठा गाजावाजा केला. आता सरकार अर्ज केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करुन त्यांना कर्जमुक्त करुन टाकणार अशी हवा निर्माण केली होती. परंतु सरकाररी यंत्रणा बोलते एक व प्रत्यक्षात करते दुसरेच याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय या निमित्ताने आला. आता ज्या शेतकर्‍यांना मुंबईला बोलावून कार्यक्रमात प्रमाणपत्रे बहाल केली त्यांची नावे जिल्ह्यातील यादीत नाहीत. काही ठिकाणी तर सरकारने दिलेली प्रमाणपत्रेही परत मागून घेतली आहेत. काही ठिकाणी तर ही यादी इंग्रजीत लावल्याने या शेतकर्‍यांना आपली नावे शोधताच येत नाहीत. एकूणच सरकारी पातळीवर सर्व गोंधळच आहे. केवळ दिवाळीचे निमित्त करुन सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती केल्याचा देखावा केला व त्याची सगळीकडे प्रसिद्दी करवून घेतली. एकूणच प्रसिद्दी मिळविणे या केंद्रातील मोदी सरकारच्या धर्तीवर हे राज्यातील सरकार आपली वाटचाल करीत आहे. कोणताही ठोस निर्णय घ्यायचा नाही, मात्र निर्णय घेतल्याची प्रसिद्दी करुन मोठा बनाव करावयाचा अशी नाटके या सरकारने केली आहेत. सरकारने कर्जमाफीसाठी जाणीवपूर्वक ऑनलाईनचा व अटीशर्तीचा गोंधळ घातला आहे. याचा परिणाम म्हणून लाखो शेतकरी या गोंधळामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. जाहीर आकडेवारीनुसार राज्यभरात 89 लाख बँक खातेदार शेतकरी आहेत. प्रत्यक्षात मात्र त्यातील केवळ 58 लाख शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीसाठी अर्ज भरता आले. उर्वरित तब्बल 31 लाख शेतकरी कर्जमाफीचे साधे अर्ज सुद्धा भरू शकलेले नाहीत. अर्ज भरलेल्या 58 लाख शेतकर्‍यांपैकी जे शेतकरी सरकारच्या अटींमध्ये बसतील त्यांनाच केवळ कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. परिणामी अत्यंत थोड्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणार असून बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीतून वगळले जाणार आहेत. कर्जमाफीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही कर्जमाफी ऐतिहासिक कर्जमाफी असून ती देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याची भलावण केली होती. राज्यातील 89 लाख शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार असल्याचे छातीठोकपणे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी केवळ 58 लाखच शेतकरी अर्ज भरू शकले असल्याने व त्यातूनही जाचक अटींमुळे पुन्हा लाखो शेतकरी त्यातून वगळले जाणार असल्याने सरकारचे दावे शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा करणारे ठरणार आहेत. शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू  समितीने सरकारच्या या ऐतिहासिक फसवणुकीचा बुरखा वारंवार फाडला आहे. नुकतेच जळगाव येथे झालेल्या भव्य राज्यव्यापी परिषदेतही सुकाणू समितीने सरकारची ही लबाडी लोकांच्या समोर उघड करून या विरोधात रणशिंग फुंकण्याची हाक दिली आहे. खरे तर किती शेतकर्‍यांकडे किती कर्जे आहेत त्याचा रेकॉर्ड सरकारकडे आहे. मग अशा स्थितीत अर्ज व ते ही ऑनलाईन भरुन घेण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. ऑनलाईन अर्जाचा घोळ सरकारने जाणीवपूर्वक घातला आहे. कारण त्यामुळे बरेचसे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहाणार आहेत. कारण अनेक टिकाणी ऑनलाईन अर्ज भरण्यात सेतकर्‍यांना अडचमी आल्या. त्यातच इंटरनेट आहे तर वीज नाही व वीज आहे तर इंटरनेट नाही अशी राज्यात सर्व ग्रामीण भागातील स्थिती आहे. अशा स्थितीत सर्वच शेतकर्यांना अर्ज भरणे काही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे अर्ज न भरलेले शेतकरी हे या लाभापासून अपोआप वंचित ठरविले गेले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांची पुन्हा एकदा सरकारने फसवणूक केली आहे. यातून शेतकर्‍यांमध्ये पुन्हा एकदा नैराश्य येऊ शकते व त्यातून आत्महत्येची प्रकरणे वाढण्याचा धोका आहे. अर्थातच त्याला सरकारच जबाबदार राहिल. गेल्या काही दिवसात किटकनाशकांमुळे प्राण गमवाव्या लागलेल्या शेतकर्‍यांची आकडेवारी आता वाढत चालली आहे. किटकनाशकांच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे देशात किटकनाशकांमुळे शेतकर्‍यांचे बळी जात असून, विदर्भातील शेतकरी मृत्यू ही त्याचीच परिणती आहे. किटकनाशक व्यवस्थापनाचा  कायदा 2017 अस्तित्वात आणणे गरजेचे होते. मात्र त्यात शासनाने ढिसाळपणा केला. किटकनाशक व्यवस्थापन कायदा 2017 आपल्या नव्या स्वरूपात आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, किटकनाशक व्यवस्थापनात अक्षम्य स्वरूपाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकर्‍यांचे मृत्यू व जमिनीची तसेच पर्यावरणाची हानीची नुकसान भरपाई याच्या तरतुदी कायद्यात अस्तित्वात आणणे काळाची गरज आहे कारण सध्याच्या किटकनाशक नियंत्रण कायदा 1968 नियम 1971 मध्ये या तरतुदी नाहीत व यामुळे  देशभरात दरवर्षी किटकनाशकाच्या प्रादुर्भावाच्या सुमारे 10 हजार घटनांची नोंद होत आहे. 2017 पर्यंत अपघाताने किटकनाशकापायी हजार लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यासोबतच याचा दुष्परिणाम शेतकर्‍यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे. अनेक देशांमध्ये या किटकनाशकांना बंदी आहे. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस या किटकनाशकावर जगातील 60 देशांमध्ये बंदी आहे. फोरेट वर 37 तर ट्रीझोफॉसवर 40 आणि फॉस्फोमिडॉन वर 49 देशांमध्ये बंदी असूनही देशात त्याचा वापर सुरुच आहे. जगातील  अनेक देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली असली तरीही त्यांचा भारतात सहज वापर होत आहे. कर्जमाफी करताना सरकारने या गोष्टींकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा सरकारकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक सर्व पातलीवर सुरुच राहिल, असे दिसते.
-----------------------------------------------------------------------