बाळगंगाग्रस्तांना अखेर न्याय
गुरुवार दि. 21 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
बाळगंगाग्रस्तांना अखेर न्याय
दोन दशकाहून रखडलेले जास्त काळ रखडलेले जलसंधारणाचे प्रकल्प व तेवढ्याच काळ रखडलेले प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न ही बाब आता महाराष्ट्रात काही नवीन नाही. याची अर्थातच राज्यकर्त्यांना लाज वाटली पाहिजे. परंतु ज्यांच्या जमिनी घेऊन त्या जागी प्रकल्प उभे राहिले त्यातून समृध्दी आली पण जमिनीचा मूळ मालक मात्र रस्त्यावर आला. त्याला ना रोजगार, ना मोबदला अशी स्थिती राज्यातील अनेक प्रकल्पांच्या संदर्भात झाली आहे. यावर उपाय म्हणून आधी पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प अशा घोषणा झाल्या. अनेकवेळा सरकारने ते मान्यही केले. परंतु हे सर्व कागदावरच राहिले. आजवर आधी पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प ही योजना अंमलात आलीच नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे हाल काही थांबलेले नाहीत. केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या तत्कालीन कॉग्रेसच्या सरकारने आपल्या शेवटच्या काळात निदान ताब्यात घेतलेल्या जमिनीला बाजारभावापेक्षा चार पट नुकसानभरपाई करण्याचा कायदा केला आणि त्यातल्या त्यात प्रकल्पांसाठी जमिनी देणार्‍यांना काहीसा दिलासा तरी मिळाला. अर्थात हे नव्याने येणार्‍या प्रकल्पांना लागू झाले. मात्र यापूर्वी ज्यांचे नुकसानभरपाई पूर्ण मिळालेली नाही अशा जुन्या प्रकल्पग्रस्तांची मात्र कुतरओढ सुरुच आहे. पेण तालुक्यातील बाळगंगा प्रकल्प हा त्यातीलच. येथील प्रकल्पग्रस्त गेली नऊ वर्षे सरकारपासून योग्य न्यायचे आपले गार्‍हाणे मांडत आहेत. मात्र त्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. त्यांच्यासाठी लढणार्‍या आमदार धैर्यशिल पाटील यांनी आता मात्र सरकारच्या तोंडून या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्‍वासन मिळविलेच. त्यामुळे आता तरी बाळगंगाग्रस्तांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास हरकत नाही. आ.धैर्यशिल पाटील यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, आ. धैर्यशिल पाटील यांनी बाळगंगा धरणाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न उपस्थित करून घरे बांधताना त्या घरांना घसरण लावू नये हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडला आहे. यासंदर्भात घसरण न लावता प्रस्थापितांना मोबदला देण्यात यावा यासंदर्भात एक बैठक घेऊन आमदार धैर्यशिल पाटील मांडलेली मागणी ही योग्य आहे, याबाबत सकारात्मक काय करता येईल याचा निर्णय घेऊ. तसेच सिडकोमार्फत होत असलेले जे धरण आहे त्यामध्ये जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना पाण्याचा वाटा मिळायला पाहिजे, अशी आमदारांची भूमिका आहे याबाबत देखील बैठक घेवून हा प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करू, असे उत्तर दिले. सरकारचे हे उत्तर आश्‍वासक आहे. आता तरी या धरणग्रस्तांना न्याय मिळेल असे दिसते. निदान सरकारने त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत हे तरी कबूल केले आहे, हे एक उत्तम झाले. महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना आ.धैर्यशिल पाटील यांनी बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा विधीमंडळात मांडत निवार्‍याच्या बदल्यात निवार्‍याची मागणी केली, नऊ वर्षे झाली परंतु, पुनर्वसनामधील पु सुध्दा झालेला नाही, याची त्यंनी सभागृहात आठवण करुन दिली. सरकार या शेतकर्‍यंचा निवारा हिसकावत असणार तर निवार्‍याच्या बदल्यात निवारा देणे हे त्यांचे काम आहे. 20 वर्षापूर्वी बांधलेल्या घराची किंमत 2 लाख रूपये असेल व घसारा लावत-लावत 70 हजारावर आणली जाते, मग जरी 20 वर्षाचे घर असले तरी आता नव्यानेच बांधावे लागते, मग हा शेतकरी ते घर कसे बांधणार, असा सवाल आहे. घसारा न लावता शेतकर्याचे घेतलेले घर नव्याने बांधून होईल एवढी किंमत तरी सरकारने द्यायलाच हवी. घराच्या बदल्यात घर देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मोठया हट्टाने या शेतकर्‍यांच्या जमिनी व घरे सरकारने घेतली. हा शेतकरी काही आमची घरे घ्या असे सांगायला सरकारच्या दारी आला नव्हता. देशाची आवश्यकता म्हणून या शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनीवर पाणी सोडले. हा शेतकरी आपले गार्‍हाणे मांडण्यासाठी नागपूर अधिवेशनाच्या ठिकाणी गेली 26 दिवस धरणे आंदोलन केले आहे. 26 दिवस धरणे आंदोलन करूनदेखील या शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात शासनाकडून व प्रशासनाकडून कोणतीच भूमिका घेण्यात आली नाही. शेवटी हा प्रश्‍न आ. धैर्यशिल पाटील यांनी सभागृहात मांडल्यावर सरकारला जाग आली आहे. या धरणाचे पाणी सिडको वाणिज्यिक वापरासाठी, हॉटेल, कंपन्यांना देणार आहेत. यातून हॉटेलचे मालक गब्बर होणार आहेत. कारखान्यामध्ये इतरांना येथे रोजगार मिळणार आहे. या शेतकर्‍यांच्या पाण्यामुळे दुसरीकडे सुबत्ता येणार असेल तर त्या सुबत्तेमधील यांचा हिस्सा मिळायलाच हवा. नैसर्गिक तत्वाने त्या पाण्याचा शेष या शेतकर्‍यांना मिळायला पाहिजे. जर रोजगार निर्माण व्हायचा असेल तर त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या मुलांना रोजगार मिळायला पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री बॅ.ए.आर.अंतुलेंच्या काळात ज्या धरणासाठी जागेची पाहणी केली होती. त्या धरणाच्या कामाची खर्‍या अर्थाने सुरूवात 1997 ला झाली आणि हया कामाची सुरूवात करण्याचे महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे नवी मुंबईला होत असलेला पाण्याचा तुटवडा. परंतु, या धरणाच्या कामास खर्‍या अर्थाने वेग आला तो मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अशोकराव चव्हाण यांच्या काळात. बाळगंगेच्या वाहत्या पाण्यात शासकिय अधिकारी, कंत्राटदार, लोकप्रतिनीधी व गाव पुढार्‍यांनी संगनमत करून आपले हात धुवून घेतले. दीड ते दोन वर्षाच्या कालावधीत या प्रकल्पाची किंमत 1,970 कोटीपर्यत जावून पोहचली आणि येथूनच खर्‍या अर्थाने घोटाळयांची मुहुुर्तमेढ झाली. या गैरव्यवहाराची चौकशी सरकार करीलच, मात्र पहिला न्याय शेतकर्‍यांना मिळाला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
बाळगंगाग्रस्तांना अखेर न्याय
दोन दशकाहून रखडलेले जास्त काळ रखडलेले जलसंधारणाचे प्रकल्प व तेवढ्याच काळ रखडलेले प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न ही बाब आता महाराष्ट्रात काही नवीन नाही. याची अर्थातच राज्यकर्त्यांना लाज वाटली पाहिजे. परंतु ज्यांच्या जमिनी घेऊन त्या जागी प्रकल्प उभे राहिले त्यातून समृध्दी आली पण जमिनीचा मूळ मालक मात्र रस्त्यावर आला. त्याला ना रोजगार, ना मोबदला अशी स्थिती राज्यातील अनेक प्रकल्पांच्या संदर्भात झाली आहे. यावर उपाय म्हणून आधी पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प अशा घोषणा झाल्या. अनेकवेळा सरकारने ते मान्यही केले. परंतु हे सर्व कागदावरच राहिले. आजवर आधी पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प ही योजना अंमलात आलीच नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे हाल काही थांबलेले नाहीत. केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या तत्कालीन कॉग्रेसच्या सरकारने आपल्या शेवटच्या काळात निदान ताब्यात घेतलेल्या जमिनीला बाजारभावापेक्षा चार पट नुकसानभरपाई करण्याचा कायदा केला आणि त्यातल्या त्यात प्रकल्पांसाठी जमिनी देणार्‍यांना काहीसा दिलासा तरी मिळाला. अर्थात हे नव्याने येणार्‍या प्रकल्पांना लागू झाले. मात्र यापूर्वी ज्यांचे नुकसानभरपाई पूर्ण मिळालेली नाही अशा जुन्या प्रकल्पग्रस्तांची मात्र कुतरओढ सुरुच आहे. पेण तालुक्यातील बाळगंगा प्रकल्प हा त्यातीलच. येथील प्रकल्पग्रस्त गेली नऊ वर्षे सरकारपासून योग्य न्यायचे आपले गार्‍हाणे मांडत आहेत. मात्र त्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. त्यांच्यासाठी लढणार्‍या आमदार धैर्यशिल पाटील यांनी आता मात्र सरकारच्या तोंडून या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्‍वासन मिळविलेच. त्यामुळे आता तरी बाळगंगाग्रस्तांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास हरकत नाही. आ.धैर्यशिल पाटील यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, आ. धैर्यशिल पाटील यांनी बाळगंगा धरणाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न उपस्थित करून घरे बांधताना त्या घरांना घसरण लावू नये हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडला आहे. यासंदर्भात घसरण न लावता प्रस्थापितांना मोबदला देण्यात यावा यासंदर्भात एक बैठक घेऊन आमदार धैर्यशिल पाटील मांडलेली मागणी ही योग्य आहे, याबाबत सकारात्मक काय करता येईल याचा निर्णय घेऊ. तसेच सिडकोमार्फत होत असलेले जे धरण आहे त्यामध्ये जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना पाण्याचा वाटा मिळायला पाहिजे, अशी आमदारांची भूमिका आहे याबाबत देखील बैठक घेवून हा प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करू, असे उत्तर दिले. सरकारचे हे उत्तर आश्‍वासक आहे. आता तरी या धरणग्रस्तांना न्याय मिळेल असे दिसते. निदान सरकारने त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत हे तरी कबूल केले आहे, हे एक उत्तम झाले. महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना आ.धैर्यशिल पाटील यांनी बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा विधीमंडळात मांडत निवार्‍याच्या बदल्यात निवार्‍याची मागणी केली, नऊ वर्षे झाली परंतु, पुनर्वसनामधील पु सुध्दा झालेला नाही, याची त्यंनी सभागृहात आठवण करुन दिली. सरकार या शेतकर्‍यंचा निवारा हिसकावत असणार तर निवार्‍याच्या बदल्यात निवारा देणे हे त्यांचे काम आहे. 20 वर्षापूर्वी बांधलेल्या घराची किंमत 2 लाख रूपये असेल व घसारा लावत-लावत 70 हजारावर आणली जाते, मग जरी 20 वर्षाचे घर असले तरी आता नव्यानेच बांधावे लागते, मग हा शेतकरी ते घर कसे बांधणार, असा सवाल आहे. घसारा न लावता शेतकर्याचे घेतलेले घर नव्याने बांधून होईल एवढी किंमत तरी सरकारने द्यायलाच हवी. घराच्या बदल्यात घर देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मोठया हट्टाने या शेतकर्‍यांच्या जमिनी व घरे सरकारने घेतली. हा शेतकरी काही आमची घरे घ्या असे सांगायला सरकारच्या दारी आला नव्हता. देशाची आवश्यकता म्हणून या शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनीवर पाणी सोडले. हा शेतकरी आपले गार्‍हाणे मांडण्यासाठी नागपूर अधिवेशनाच्या ठिकाणी गेली 26 दिवस धरणे आंदोलन केले आहे. 26 दिवस धरणे आंदोलन करूनदेखील या शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात शासनाकडून व प्रशासनाकडून कोणतीच भूमिका घेण्यात आली नाही. शेवटी हा प्रश्‍न आ. धैर्यशिल पाटील यांनी सभागृहात मांडल्यावर सरकारला जाग आली आहे. या धरणाचे पाणी सिडको वाणिज्यिक वापरासाठी, हॉटेल, कंपन्यांना देणार आहेत. यातून हॉटेलचे मालक गब्बर होणार आहेत. कारखान्यामध्ये इतरांना येथे रोजगार मिळणार आहे. या शेतकर्‍यांच्या पाण्यामुळे दुसरीकडे सुबत्ता येणार असेल तर त्या सुबत्तेमधील यांचा हिस्सा मिळायलाच हवा. नैसर्गिक तत्वाने त्या पाण्याचा शेष या शेतकर्‍यांना मिळायला पाहिजे. जर रोजगार निर्माण व्हायचा असेल तर त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या मुलांना रोजगार मिळायला पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री बॅ.ए.आर.अंतुलेंच्या काळात ज्या धरणासाठी जागेची पाहणी केली होती. त्या धरणाच्या कामाची खर्‍या अर्थाने सुरूवात 1997 ला झाली आणि हया कामाची सुरूवात करण्याचे महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे नवी मुंबईला होत असलेला पाण्याचा तुटवडा. परंतु, या धरणाच्या कामास खर्‍या अर्थाने वेग आला तो मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अशोकराव चव्हाण यांच्या काळात. बाळगंगेच्या वाहत्या पाण्यात शासकिय अधिकारी, कंत्राटदार, लोकप्रतिनीधी व गाव पुढार्‍यांनी संगनमत करून आपले हात धुवून घेतले. दीड ते दोन वर्षाच्या कालावधीत या प्रकल्पाची किंमत 1,970 कोटीपर्यत जावून पोहचली आणि येथूनच खर्‍या अर्थाने घोटाळयांची मुहुुर्तमेढ झाली. या गैरव्यवहाराची चौकशी सरकार करीलच, मात्र पहिला न्याय शेतकर्‍यांना मिळाला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "बाळगंगाग्रस्तांना अखेर न्याय"
टिप्पणी पोस्ट करा