रविवार दि. २६ ऑक्टोबर २०१४ च्या मोहोरसाठी चिंतन--
------------------------------------------------
आता राज्याच्या विकासासाठी झटा!
-----------------------------------
राज्याची निवडणूक आता संपून भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सरकार आता स्थापन होईल. या सरकारला पाठिंबा कोणाचा असेल हा मुद्दा येत्या दोन दिवसात स्पष्ट होईलच. एकदा सरकार स्थानापन्न झाले की राजकारण हा मुद्दा बाजूला ठेवून राज्याच्या विकासासाठी झटण्यासाठी नवीन राज्यकर्त्यांनी कामाला लागले पाहिजे. निवडणुकीच्या निमित्ताने बरेच राजकारण झाले. संपूर्ण राज्य आरोप-प्रत्यारोपाने ढवळून निघाले होते. आता हे सर्व विसरुन जोमाने कामाला लागण्याची आवश्यकता आहे. कालचा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाची आता जबाबदारी वाढली आहे. आपण आता सत्ताधारी झालो आहोत व त्यासाठी आजवर असलेली आपली भूमीका बदलली आहे हे समजून घेऊन काम करण्याची गरज आहे. लोकसभेच्या रणमैदानातील दोन्ही कॉंग्रेसच्या अभूतपूर्व पतनामुळे व भाजप, शिवसेनेच्या अतुलनीय कामगिरीमुळे उत्साह द्विगुणित झालेल्या भाजप, शिवसेनेने लोकसभेच्या निकालानंतर दिवाळी साजरी करायला सुरुवात केली होती. परंतु विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर युतीचे एकीचे पर्व विस्कटले आणि दोन्ही पक्षांनी वेगळ्या वाटा धरल्या. स्वबळाचा नारा देत दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर जमेल तशी, शिवसेनेने थेट पातळी सोडून आणि भाजपनेही अनुल्लेखाने परिणामकारक टीका करत, तसेच एकमेकांचे जाहीर वाभाडे काढत आधीच गलितगात्र झालेल्या दोन्ही कॉंग्रेस आणि मनसेलाही बाजूला ढकलले. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांमध्येच खरी लढत असल्याचे चित्र तयार झाले. लोकांमध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारविषयी असलेली प्रचंड नाराजी, सरकारच्या कामगिरीने झालेला भ्रमनिरास, राज्यातील ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती, सामाजिक सौख्य, शांतता, प्रगती व सुरक्षितता या सर्वच पातळ्यांवर माजलेली बजबजपुरी, रखडलेला विकास, सिंचनातील अनाकलनीय भ्रष्टाचार, रस्ते-पाणी-सार्वजनिक सुरक्षितता, औद्योगिक प्रगतीला खीळ, वाढती बेरोजगारी, दलालांचा विळखा, टोलची खाबूगिरी, मंत्री-सत्ताधारी पक्षांचे नेते, अधिकारी यांची भ्रष्ट साखळी, पडद्याआडून व उघडपणे भ्रष्ट मार्गाने लुटलेला गडगंज पैसा... हे सरकार गोरगरीब जनतेचे आहे की दलालांचे, लुटारूंचे आणि खुशमस्कर्‍यांचे आहे, असा गहन प्रश्‍न पडण्याइतपत अंदाधुंद कारभार मावळत्या सरकारच्या राजवटीत झाला. या सर्व नकारघंटेचा निनाद जनमताच्या दरबारात उत्तरोत्तर वाढतच गेला. इतका की मतदानातून सरकारविरोधी सूर मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रकट झाला आणि परिवर्तनाच्या लाटेवर भाजपचे नवे सरकार आरूढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची मात्र त्यांची इच्छा काही पूर्ण झाली नाही. या आधी १९९५ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आले होते. मात्र, एकट्याच्या बळावर एवढ्या संख्येने आमदार निवडून आणून भाजपने राज्याच्या राजकारणाला नवा आयाम दिला आहे. निवडणूक प्रचारात प्रामुख्याने एकमेकांची निंदानालस्ती, चिखलङ्गेक, आरोपांची राळ उडवण्यात आली. मात्र, विकासाचे मूलभूत प्रश्‍न सर्वांनीच सोयीस्कररित्या बाजूला ढकलले. अर्थात, निकालानंतर आता नव्या सरकारला या प्रश्‍नांचा मोठा चक्रव्यूह भेदावा लागणार आहे. एका अर्थाने प्रश्‍नांचे अजस्त्र शिवधनुष्य नव्या कारभार्‍यांना उचलायचे आहे. सत्तेची कमान सांभाळताना ही कसरतही नव्या सत्ताधार्‍यांना सकारात्मक आश्‍वासकतेने करावी लागणार आहे. राज्याची विस्कटलेली घडी, बिघडलेले आर्थिक चक्र, रखडलेला सर्वांगीण विकास, भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत लुप्त झालेली विकासाची दृष्टी, सर्वच मूलभूत प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीला कुठून व कशी सुरुवात करायची याचे निश्‍चित सूत्र व ठोकताळे बांधावे लागतील. हे सगळे ठरवायलाच काही दिवस वा महिनेही लागू शकतात.
राज्यावर आज तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. नवीन सरकारपुढे हे कर्ज कमी करण्याचे मोठे आव्हान आसणार आहे. राज्यात २७ हजार ९२० ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामविकासाचा पाया भक्कम करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना नव्याने ताकद द्यावी लागेल. ग्रामीण आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, शुद्ध पाणी, शेतीला वीज व पाणी, वेगवेगळ्या पिकांना अनुदान, शाश्‍वत व नङ्गा देणारी शेती, कर्जबाजारीपणातून शेतकर्‍यांची सुटका, विविध लहान-मोठे साथींचे रोग... हे सगळे बदलण्याची आणि विकासाच्या व्यापक मार्गावर सर्वांना आत्मीयतेने सामावून घेण्याची आजच्या काळात पूर्वीपेक्षाही अधिक गरज आहे. त्याचाही नव्या सरकारला प्राधान्याने विचार करावा लागेल. पंचायत राज्य व्यवस्थेत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली. गावच्या विकासाची जबाबदारी ग्रामसभांवर सोपवण्यात महाराष्ट्र राज्य नेहमीच आघाडीवर राहिले. लोकसंख्येत निम्मा वाटा असलेल्या महिलांना निर्मयप्रक्रियेत सामावून घेत पंचायत राज्य व्यवस्थेत त्यांच्या आरक्षणाची सोय राज्यातच प्रथम झाली. निर्मल ग्राम योजनेचा पायाही राज्यानेच प्रथम घातला. अशा अनेक बाबतींत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. नव्या सरकारला ही शिदोरी उपयुक्त ठरेल. अर्थात, हे सगळे असले तरी ग्रामीण भागात मूलभूत समस्या आजही आहे तशाच आहेत. शिक्षण, नोकरीसाठी गाव सोडावे लागणार्‍यांची संख्या वाढतेच आहे. ग्रामीण भागात विकासाची बेटे तयार झाली आहेत. संतुलित व समतोल विकासासाठी महाराष्ट्र आसुसलेला आहे. गावात आणि परिसरात दर्जेदार उपयुक्त, नोकरी-व्यवसायास पूरक आणि प्रेरक शिक्षण, तसेच खात्री मिळाली तर यासाठी शहरांकडे जाणारे लोंढे थांबतील आणि गावातच समृद्धीचे पर्व सुरू होईल. असे झाल्यास शहरी भागातील प्रश्‍नांचा निपटारा करणेही सहजसुकर होईल. कारण तेथील समस्याही अधिक गंभीर होत आहेत.
राज्याचा गृह विभाग हा अत्यंत संवेदनशील विषय. प्रामुख्याने मुली, महिला, बाल, वृद्ध, अल्पसंख्य आदी घटकांच्या हिताच्या दृष्टीने, संवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील. या सर्वच घटकांना सध्या सामाजिक असुरक्षिततेने चांगलेच अस्वस्थ करून सोडले आहे. विविध अविचारी मानसिकतेचे अवडंबर, झूल ङ्गेकून देऊन नवविचारांचे अमृत विकासाच्या नव्या व्हिजनमध्ये परावर्तीत करावे लागेल. त्यासाठी सक्षम मंत्री द्यावा लागेल. पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम व कार्यक्षम करावी लागेल. राज्याच्या ग्रामीण भागालाही नवीन विकासाची आस लागली आहे. देशात सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती असली, तरी ५५ टक्के लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात राहते. या जनतेला पुरेशा प्रमाणात चांगले रस्ते, प्यावयास स्वच्छ व शाश्‍वत पाणी, अखंड वीजपुरवठा, दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या शाळा यांची गरज स्वातंत्र्यानंतरच्या ६७ वर्षांमध्येही पूर्ण झालेली नाही. पाण्याचे समान वाटप हा एक प्रदीर्घ काळ चर्चेत असलेला प्रश्‍न हे सरकार धसास लावणार का असा प्रश्‍न आहे. अशा प्रकारे नवीन सरकारपुढे आव्हानांचे डोंगर आहेत. लोकांच्या अपेक्षाही मोठ्या आहेत. त्या अपेक्षा उंचावून नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारात ठेवल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रातील सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारपुढे आश्‍वासनांची पूर्तता करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.
------------------------------------------
------------------------------------------------
आता राज्याच्या विकासासाठी झटा!
-----------------------------------
राज्याची निवडणूक आता संपून भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सरकार आता स्थापन होईल. या सरकारला पाठिंबा कोणाचा असेल हा मुद्दा येत्या दोन दिवसात स्पष्ट होईलच. एकदा सरकार स्थानापन्न झाले की राजकारण हा मुद्दा बाजूला ठेवून राज्याच्या विकासासाठी झटण्यासाठी नवीन राज्यकर्त्यांनी कामाला लागले पाहिजे. निवडणुकीच्या निमित्ताने बरेच राजकारण झाले. संपूर्ण राज्य आरोप-प्रत्यारोपाने ढवळून निघाले होते. आता हे सर्व विसरुन जोमाने कामाला लागण्याची आवश्यकता आहे. कालचा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाची आता जबाबदारी वाढली आहे. आपण आता सत्ताधारी झालो आहोत व त्यासाठी आजवर असलेली आपली भूमीका बदलली आहे हे समजून घेऊन काम करण्याची गरज आहे. लोकसभेच्या रणमैदानातील दोन्ही कॉंग्रेसच्या अभूतपूर्व पतनामुळे व भाजप, शिवसेनेच्या अतुलनीय कामगिरीमुळे उत्साह द्विगुणित झालेल्या भाजप, शिवसेनेने लोकसभेच्या निकालानंतर दिवाळी साजरी करायला सुरुवात केली होती. परंतु विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर युतीचे एकीचे पर्व विस्कटले आणि दोन्ही पक्षांनी वेगळ्या वाटा धरल्या. स्वबळाचा नारा देत दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर जमेल तशी, शिवसेनेने थेट पातळी सोडून आणि भाजपनेही अनुल्लेखाने परिणामकारक टीका करत, तसेच एकमेकांचे जाहीर वाभाडे काढत आधीच गलितगात्र झालेल्या दोन्ही कॉंग्रेस आणि मनसेलाही बाजूला ढकलले. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांमध्येच खरी लढत असल्याचे चित्र तयार झाले. लोकांमध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारविषयी असलेली प्रचंड नाराजी, सरकारच्या कामगिरीने झालेला भ्रमनिरास, राज्यातील ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती, सामाजिक सौख्य, शांतता, प्रगती व सुरक्षितता या सर्वच पातळ्यांवर माजलेली बजबजपुरी, रखडलेला विकास, सिंचनातील अनाकलनीय भ्रष्टाचार, रस्ते-पाणी-सार्वजनिक सुरक्षितता, औद्योगिक प्रगतीला खीळ, वाढती बेरोजगारी, दलालांचा विळखा, टोलची खाबूगिरी, मंत्री-सत्ताधारी पक्षांचे नेते, अधिकारी यांची भ्रष्ट साखळी, पडद्याआडून व उघडपणे भ्रष्ट मार्गाने लुटलेला गडगंज पैसा... हे सरकार गोरगरीब जनतेचे आहे की दलालांचे, लुटारूंचे आणि खुशमस्कर्‍यांचे आहे, असा गहन प्रश्‍न पडण्याइतपत अंदाधुंद कारभार मावळत्या सरकारच्या राजवटीत झाला. या सर्व नकारघंटेचा निनाद जनमताच्या दरबारात उत्तरोत्तर वाढतच गेला. इतका की मतदानातून सरकारविरोधी सूर मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रकट झाला आणि परिवर्तनाच्या लाटेवर भाजपचे नवे सरकार आरूढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची मात्र त्यांची इच्छा काही पूर्ण झाली नाही. या आधी १९९५ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आले होते. मात्र, एकट्याच्या बळावर एवढ्या संख्येने आमदार निवडून आणून भाजपने राज्याच्या राजकारणाला नवा आयाम दिला आहे. निवडणूक प्रचारात प्रामुख्याने एकमेकांची निंदानालस्ती, चिखलङ्गेक, आरोपांची राळ उडवण्यात आली. मात्र, विकासाचे मूलभूत प्रश्‍न सर्वांनीच सोयीस्कररित्या बाजूला ढकलले. अर्थात, निकालानंतर आता नव्या सरकारला या प्रश्‍नांचा मोठा चक्रव्यूह भेदावा लागणार आहे. एका अर्थाने प्रश्‍नांचे अजस्त्र शिवधनुष्य नव्या कारभार्‍यांना उचलायचे आहे. सत्तेची कमान सांभाळताना ही कसरतही नव्या सत्ताधार्‍यांना सकारात्मक आश्‍वासकतेने करावी लागणार आहे. राज्याची विस्कटलेली घडी, बिघडलेले आर्थिक चक्र, रखडलेला सर्वांगीण विकास, भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत लुप्त झालेली विकासाची दृष्टी, सर्वच मूलभूत प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीला कुठून व कशी सुरुवात करायची याचे निश्‍चित सूत्र व ठोकताळे बांधावे लागतील. हे सगळे ठरवायलाच काही दिवस वा महिनेही लागू शकतात.
राज्यावर आज तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. नवीन सरकारपुढे हे कर्ज कमी करण्याचे मोठे आव्हान आसणार आहे. राज्यात २७ हजार ९२० ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामविकासाचा पाया भक्कम करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना नव्याने ताकद द्यावी लागेल. ग्रामीण आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, शुद्ध पाणी, शेतीला वीज व पाणी, वेगवेगळ्या पिकांना अनुदान, शाश्‍वत व नङ्गा देणारी शेती, कर्जबाजारीपणातून शेतकर्‍यांची सुटका, विविध लहान-मोठे साथींचे रोग... हे सगळे बदलण्याची आणि विकासाच्या व्यापक मार्गावर सर्वांना आत्मीयतेने सामावून घेण्याची आजच्या काळात पूर्वीपेक्षाही अधिक गरज आहे. त्याचाही नव्या सरकारला प्राधान्याने विचार करावा लागेल. पंचायत राज्य व्यवस्थेत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली. गावच्या विकासाची जबाबदारी ग्रामसभांवर सोपवण्यात महाराष्ट्र राज्य नेहमीच आघाडीवर राहिले. लोकसंख्येत निम्मा वाटा असलेल्या महिलांना निर्मयप्रक्रियेत सामावून घेत पंचायत राज्य व्यवस्थेत त्यांच्या आरक्षणाची सोय राज्यातच प्रथम झाली. निर्मल ग्राम योजनेचा पायाही राज्यानेच प्रथम घातला. अशा अनेक बाबतींत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. नव्या सरकारला ही शिदोरी उपयुक्त ठरेल. अर्थात, हे सगळे असले तरी ग्रामीण भागात मूलभूत समस्या आजही आहे तशाच आहेत. शिक्षण, नोकरीसाठी गाव सोडावे लागणार्‍यांची संख्या वाढतेच आहे. ग्रामीण भागात विकासाची बेटे तयार झाली आहेत. संतुलित व समतोल विकासासाठी महाराष्ट्र आसुसलेला आहे. गावात आणि परिसरात दर्जेदार उपयुक्त, नोकरी-व्यवसायास पूरक आणि प्रेरक शिक्षण, तसेच खात्री मिळाली तर यासाठी शहरांकडे जाणारे लोंढे थांबतील आणि गावातच समृद्धीचे पर्व सुरू होईल. असे झाल्यास शहरी भागातील प्रश्‍नांचा निपटारा करणेही सहजसुकर होईल. कारण तेथील समस्याही अधिक गंभीर होत आहेत.
राज्याचा गृह विभाग हा अत्यंत संवेदनशील विषय. प्रामुख्याने मुली, महिला, बाल, वृद्ध, अल्पसंख्य आदी घटकांच्या हिताच्या दृष्टीने, संवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील. या सर्वच घटकांना सध्या सामाजिक असुरक्षिततेने चांगलेच अस्वस्थ करून सोडले आहे. विविध अविचारी मानसिकतेचे अवडंबर, झूल ङ्गेकून देऊन नवविचारांचे अमृत विकासाच्या नव्या व्हिजनमध्ये परावर्तीत करावे लागेल. त्यासाठी सक्षम मंत्री द्यावा लागेल. पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम व कार्यक्षम करावी लागेल. राज्याच्या ग्रामीण भागालाही नवीन विकासाची आस लागली आहे. देशात सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती असली, तरी ५५ टक्के लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात राहते. या जनतेला पुरेशा प्रमाणात चांगले रस्ते, प्यावयास स्वच्छ व शाश्‍वत पाणी, अखंड वीजपुरवठा, दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या शाळा यांची गरज स्वातंत्र्यानंतरच्या ६७ वर्षांमध्येही पूर्ण झालेली नाही. पाण्याचे समान वाटप हा एक प्रदीर्घ काळ चर्चेत असलेला प्रश्‍न हे सरकार धसास लावणार का असा प्रश्‍न आहे. अशा प्रकारे नवीन सरकारपुढे आव्हानांचे डोंगर आहेत. लोकांच्या अपेक्षाही मोठ्या आहेत. त्या अपेक्षा उंचावून नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारात ठेवल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रातील सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारपुढे आश्‍वासनांची पूर्तता करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.
------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा