प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २७ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
एक घातकी निर्णय
दिवाळीच्या तोंडावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अनेक निर्णय घेतले. त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय होता डिझेलवरील नियंत्रणे उठविण्याचा. हा निर्णय राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांच्या निकालाच्या पाश्‍वर्र्भूमीवर घेण्यात आल्याने याची फारशी चर्चा झालीच नाही. परंतु, दीर्घकालीन विचार करता हा निर्णय महागाईच्या खाईत ढकलणारा ठरु शकतो. यापूर्वीच्या कॉंग्रेसच्या राजवटीने पेट्रोलच्या किंमतीवरील नियंत्रणे उठविली होती. त्यानंतरच पुढील पाच वर्षांत पेट्रोलच्या किंमतीचा भडका उडून तो ८० रुपये लीटरवर पोहोचला होता. मात्र, त्यावेळी सरकारचे डिझेलच्या किंमतीवरील नियंत्रण उठविण्याचे धाडस काही झाले नव्हते. आता मात्र आपल्या देशाला पूर्णपणे भांडवलशाहीच्या दिशेने नेणार्‍या नरेंद्र मोदी सरकारने डिझेलच्या किंमतीवरील नियंत्रणे उठविण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने हा निर्णय घेतला आणि लगेचच डिझेलच्या किंमती जवळपास तीन रुपये लीटरने उतरल्या. सर्वसामान्य लोकांचा ही नियंत्रणे उठविल्यामुळेच डिझेल स्वस्त झाले, अशी समजूत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशातील मोदीभक्त बघा, नव्या सरकारने सत्तेत आल्या-आल्या डिझेल, पेट्रोल कसे-कसे उतरविले असे सांगून लोकांची दिशाभूल करण्याचा संभव आहे. सध्या डिझेल व पेट्रोलच्या ज्या किंमती उतरत आहेत, त्यात मोदी सरकारचे कसलेही कर्तृत्व नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती उतरत आहेत आणि याचा परिणाम म्हणूनच आपल्याकडे पेट्रोल व डिझेल स्वस्त झाले आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती या जागतिक पातळीवर ठरतात आणि त्यात आपल्या सरकारची कोणतीही भूमिका नसते. अगदी बलाढ्य समजली जाणारी अमेरिकाही याबाबत हतबल असते. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती या जागतिक पातळीवरील मागणी व पुरवठा, पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन करणार्‍या, म्हणजे प्रामुख्याने आखाती देशातील राजकीय अस्वस्थता, तसेच या बाजारपेठेत होणारी सट्टेबाजी यावर या किंमती हेलकावे खात असतात. गेल्या तीन वर्षांत या किंमती सातत्याने चढत गेल्या आणि किंमतीचा एक नवा उच्चांक गाठला होता. आता या किंमती उतरणीला लागल्या आहेत. या किंमती उतरत असताना आपल्या देशात सत्तांतर झाले व अशा प्रकारचे वातावरण तयार करण्यात आले की, बघा, मोदी सरकार सत्तेत आले आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती उतरु लागल्या. गेल्या तीन महिन्यांत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती उतरल्याने सरकारला सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांची बचत करता आली आहे. जागतिक पातळीवरच या किंमती उतरल्या असल्यानेच सरकारला ही बचत करणे शक्य झाले. जर समजा या किंमती वाढत गेल्या असत्या, तर मोदी सरकार हे पैसे कसे वाचविणार होते, असा सवाल आहे. त्यामुळे जागतिक घसरणीचा आपल्या सरकारला फायदा झाला आहे. अर्थात, एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, अशा प्रकारे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती सतत घसरत्या राहाणार नाहीत. भांडवली बाजाराच्या नियमानुसार, प्रत्येक वस्तूची मागणी वाढली की त्याची किंमत वाढत जाते व मागणी कमी झाली की किंमत कमी होते. आता पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीची घसरण झाल्याने त्या पदार्थांची मागणी वाढत जाईल व याचा परिणाम म्हणून पेट्रोल-डिझेल पुन्हा महाग होण्यास सुरुवात होईल. सहसा हे चक्र तीन ते पाच वर्षांत होत असते. ज्यावेळी पुन्हा या किंमती वाढू लागतील, त्यावेळी डिझेल हे नियंत्रणमुक्त झालेले असल्याने त्याचा फटका बसेल व महागाईचा भडका उडण्यास मदत होईल. पेट्रोलपेक्षा डिझेलचा वापर हा व्यापारी कारणांसाठी जास्त होतो. त्यामुळे डिझेल वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिकांना भोगावा लागतो. तसेच डिझेलचा औद्योगिक वापरही मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. डिझेल एकदा महाग झाले की सर्वच बाबी महाग होतात. डिझेल नियंत्रणमुक्त केले म्हणजे सरकारने नेमके काय केले, असा सवाल उपस्थित होतो. सरकार जागतिक बाजारपेठेतून ज्या किंमतीला पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करत असते, त्यावर काही कर लादून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविते. अशा प्रकारे थेट खरेदी केलेल्या किंमतीला जर ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेल दिले, तर ते खूप महाग पडेल. त्यामुळे सरकार डिझेलसारखी बाब स्वस्तात विकते व त्यातील तो फरक असतो तो स्वतः भरते. म्हणजेच सबसिडी देते. परंतु अशा प्रकारची सबसिडी देऊ नये, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भार पडतो, अशी सूचना आपल्याला वेळोवेळी जागतिक बँकेकडून करण्यात आली आहे. अनेकदा कर्जे देतानाही यासंबंधी अटी घातल्या जातात. मात्र, आपण अशा प्रकारे सर्वच भार जर येथील जनतेवर टाकला, तर तो सर्वांनाच परवडेल असे नाही. आपल्याकडील मध्यमवर्गीय, श्रीमंत वर्ग हा भार सोसू शकतो, मात्र ज्यांना एकवेळच जेवायला मिळते अशा गरीबांना महागाई झाल्यास परवडणारी नाही. त्यामुळेच या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी म्हणून सरकार सवलतीच्या दरात डिझेल पुरवित आली आहे. आता मात्र ही सवलत बंद होईल आणि जागतिक पातळीवर जशा या किंमतींचा चढ-उतार होईल, तशा या किंमती होतील. गेल्या काही वर्षात पेट्रोलच्या किंमतीदेखील अशाच प्रकारे वाढल्या. अर्थात, डिझेलच्या किंमती वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर महागाईचा बोजा पडणार आहे आणि आपल्याकडील ‘नाही रे’ वर्गाला याचा सर्वाधिक फटका बसेल. म्हणूनच मोदी सरकारचा हा निर्णय दीर्घकालीन विचार करता घातक ठरणार आहे.