कर्नाटकच्या फुटीची बीजे
शनिवार दि. 11 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
कर्नाटकच्या फुटीची बीजे
कर्नाटकातील महाराष्ट्राला लागून असलेल्या सीमा भागात गेली कित्येक वर्षे तेथील जनतेवर अन्याय होत आहे. हा भाग मराठीबहुल असूनही त्यांना जबरदस्तीने कानडी शिकावे लागत आहे. मात्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, कर्नाटकात मात्र सत्तधारी नेहमीच सीमा भागातील जनतेवर अन्याय करीत आले आहेत. हा भाग पुन्हा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा यासाठी आपल्याकेड सातत्याने आंदोलने होत आहेत, परंतु त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. येथील भागातील मराठी जनतेला जबरदस्तीने कर्नाटकात रहावे लागत आहे. मात्र असा या कर्नाटकाला आता फुटीची लागण लागली आहे. कर्नाटकात आता स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी जोर धरु लागली आहे. राज्यात सध्या विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने सध्याचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हेतूने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. अलिकडेच उत्तर कर्नाटकातील नांगनूर रुद्राक्षी मठाचे डॉ. सिद्धराम स्वामी, निडसोसी सिद्धसंस्थान मठाचे पंचम शिवलिंगेश्‍वर स्वामी, कारंजीमठाचे गुरुसिद्ध स्वामी, हुक्केरी हिरेमठाचे चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी आदींसह 100 प्रमुख मठाधीशांनी उत्तर कर्नाटकाचा सर्वांगीण विकास व सुवर्णविधानसौधमध्ये काही प्रमुख कार्यालये हलवण्यासाठी धरणे धरले होते. एकीकडे मठाधीशांचे धरणे आंदोलन सुरू असतानाच स्वतंत्र राज्याचे ध्वजारोहण करण्याचाही प्रयत्न झाला. या वेळी विरोधी पक्षनेते बी. एस. येदियुरप्पा यांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी करू नका, हवे तर उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी संघर्ष करू, असे नाटकी भाषेत बोलत मठाधीशांची मनधरणी केली. वस्तुत: मठाधीशांचे आंदोलन स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी नव्हतेच, मात्र उत्तर कर्नाटकाचा विकास झाला नाही तर स्वतंत्र राज्याची मागणी करावी लागणार, असा इशारा मठाधीशांनी दिला. परंतु येदियुरप्पा यांनी या धरमे आंदोलनाला वेगऴे रुप देण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विधिमंडळात अर्थसंकल्प मांडला तेव्हापासून त्यांनी उत्तर कर्नाटकावर अन्याय केला व केवळ मंड्या, हसन, रामनगर जिल्ह्यांचाच त्यांनी विचार केला, अशी ओरड सुरू झाली. सततच्या टीकेमुळे कुमारस्वामी घसरले. त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे बजावल्यानंतर उत्तर कर्नाटकात या वक्तव्याचे संतप्त पडसाद उमटले. मठाधीशांचे आंदोलन जाहीर होताच माजी मंत्री उमेश कत्ती व बी. श्रीरामुलू यांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी तोंड उघडले. परंतु, स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला विरोध होताच पक्षाध्यक्ष बी. एस. येदियुरप्पा यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांना तोंड बंद करण्यास बजावले. आमचा लढा उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी असून स्वतंत्र राज्यासाठी नव्हे, अशी सारवासारव केली असली तरी यामागे भाजपचे पाठबळ आहे, हे तितकेच खरे. येदियुरप्पा हे दुहेरी बोलत आहेत, त्यांनी एकीकडे राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी उत्तर कर्नाटकाच्या मागमीस आतून पाठिंबा दर्शविला. तर बाहेरुन मात्र आपला विरोध असल्याचे ते भासवितात. सप्टेंबर 2014 मध्ये उमेश कत्ती यांनी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची पहिल्यांदा मागणी केली. तेव्हा भाजपमधून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी झाली. त्या वेळी उमेश कत्ती यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून पक्षाने या प्रकरणातून अंग काढून घेतले होते. खरे तर त्यावेळी भाजपाने उत्तर कर्नाटकच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला कसा पाठिंबा मिळतो याची त्यांनी त्यावेळी चाचपमी केली होती. आताही त्यांचा तसाच प्रयत्न सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला सत्तेचे सिंहासन गाठता आले नाही. अवघ्या 38 जागा पटकावणार्‍या जनता दल-सेक्युलरला सहज मुख्यमंत्रिपद मिळाले. आता लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना उत्तरेत पक्ष वाढवण्यासाठी मुद्दा हवा होता. ऐनवेळी कुमारस्वामी यांनी आयते कोलीत दिले. त्यामुळे भाजपला उत्तर कर्नाटकावर स्वारी करणे अगदीच सोयीचे झाले. मठाधीशांच्या आंदोलनानंतर बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देण्याची घोषणा करीत बंगळुरू येथील महत्त्वाची कार्यालये सुवर्णविधानसौधमध्ये हलवण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली. उपराजधानीचा दर्जा देणे घटनात्मकरीत्या किती शक्य आहे, यावर बराच काथ्याकूट झाला. या प्रकरणात कॉग्रेसची खरी अडचण होत आहे. कारण, वीरशैव-लिंगायत आंदोलनाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बसला होता. आता स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाच्या मागणीवरही काँग्रेसची गोची झाली आहे. भाजप आंदोलकांना पाठबळ देत आहे. उत्तर कर्नाटकातील 13 जिल्ह्यांत 96 विधानसभा मतदारसंघ आणि 12 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. उत्तर कर्नाटकावर वर्चस्व कोणाचे यासाठी भाजप-काँग्रेसमध्ये सरळ-सरळ संघर्ष आहे. जनता दल सेक्युलरचेे तर इथे अस्तित्वच नाही. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकला बालेकिल्ला बनवण्यासाठी भाजप नेत्यांनी या संधीचा फायदा घेण्याचे ठरवले आहे! तूर्तास तरी मित्रपक्ष काँग्रेसला अडचणीत आणून स्वतःचा तंबू मजबूत करण्यावर कुमारस्वामींचा भर दिसतो. तीन वर्षांपूर्वी उमेश कत्ती यांनी पेरलेले बी आता उगवू लागले आहे, हे खरे! मात्र भाजपा आता या आंदोलनाला जे खतपाणी घालीत आहे त्याचे परिणाम त्यांना पुढे भोगावे लागणार आहेत, हे त्यांनी आता विसरु नये. आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा स्वतंत्र झाला. उत्तरप्रदेशातून उत्तराखंड वेगळा काढला, मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड, बिहारमधून झारखंड ही नवीन राज्ये भाजपानेच जन्माला घातली. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी मध्येमध्ये डोके वर काढीत असते. आता कर्नाटकात स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी जोर धरत आहे. भाजपने संकुचित राजकारण करीत आता उत्तर कर्नाटकाच्या आंदोलनात उडी घेतली आहे. मात्र त्यांना हे आंदोलन महागात पडेल, यात काही शंका नाही.
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कर्नाटकच्या फुटीची बीजे
कर्नाटकातील महाराष्ट्राला लागून असलेल्या सीमा भागात गेली कित्येक वर्षे तेथील जनतेवर अन्याय होत आहे. हा भाग मराठीबहुल असूनही त्यांना जबरदस्तीने कानडी शिकावे लागत आहे. मात्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, कर्नाटकात मात्र सत्तधारी नेहमीच सीमा भागातील जनतेवर अन्याय करीत आले आहेत. हा भाग पुन्हा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा यासाठी आपल्याकेड सातत्याने आंदोलने होत आहेत, परंतु त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. येथील भागातील मराठी जनतेला जबरदस्तीने कर्नाटकात रहावे लागत आहे. मात्र असा या कर्नाटकाला आता फुटीची लागण लागली आहे. कर्नाटकात आता स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी जोर धरु लागली आहे. राज्यात सध्या विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने सध्याचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हेतूने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. अलिकडेच उत्तर कर्नाटकातील नांगनूर रुद्राक्षी मठाचे डॉ. सिद्धराम स्वामी, निडसोसी सिद्धसंस्थान मठाचे पंचम शिवलिंगेश्‍वर स्वामी, कारंजीमठाचे गुरुसिद्ध स्वामी, हुक्केरी हिरेमठाचे चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी आदींसह 100 प्रमुख मठाधीशांनी उत्तर कर्नाटकाचा सर्वांगीण विकास व सुवर्णविधानसौधमध्ये काही प्रमुख कार्यालये हलवण्यासाठी धरणे धरले होते. एकीकडे मठाधीशांचे धरणे आंदोलन सुरू असतानाच स्वतंत्र राज्याचे ध्वजारोहण करण्याचाही प्रयत्न झाला. या वेळी विरोधी पक्षनेते बी. एस. येदियुरप्पा यांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी करू नका, हवे तर उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी संघर्ष करू, असे नाटकी भाषेत बोलत मठाधीशांची मनधरणी केली. वस्तुत: मठाधीशांचे आंदोलन स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी नव्हतेच, मात्र उत्तर कर्नाटकाचा विकास झाला नाही तर स्वतंत्र राज्याची मागणी करावी लागणार, असा इशारा मठाधीशांनी दिला. परंतु येदियुरप्पा यांनी या धरमे आंदोलनाला वेगऴे रुप देण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विधिमंडळात अर्थसंकल्प मांडला तेव्हापासून त्यांनी उत्तर कर्नाटकावर अन्याय केला व केवळ मंड्या, हसन, रामनगर जिल्ह्यांचाच त्यांनी विचार केला, अशी ओरड सुरू झाली. सततच्या टीकेमुळे कुमारस्वामी घसरले. त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे बजावल्यानंतर उत्तर कर्नाटकात या वक्तव्याचे संतप्त पडसाद उमटले. मठाधीशांचे आंदोलन जाहीर होताच माजी मंत्री उमेश कत्ती व बी. श्रीरामुलू यांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी तोंड उघडले. परंतु, स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला विरोध होताच पक्षाध्यक्ष बी. एस. येदियुरप्पा यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांना तोंड बंद करण्यास बजावले. आमचा लढा उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी असून स्वतंत्र राज्यासाठी नव्हे, अशी सारवासारव केली असली तरी यामागे भाजपचे पाठबळ आहे, हे तितकेच खरे. येदियुरप्पा हे दुहेरी बोलत आहेत, त्यांनी एकीकडे राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी उत्तर कर्नाटकाच्या मागमीस आतून पाठिंबा दर्शविला. तर बाहेरुन मात्र आपला विरोध असल्याचे ते भासवितात. सप्टेंबर 2014 मध्ये उमेश कत्ती यांनी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची पहिल्यांदा मागणी केली. तेव्हा भाजपमधून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी झाली. त्या वेळी उमेश कत्ती यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून पक्षाने या प्रकरणातून अंग काढून घेतले होते. खरे तर त्यावेळी भाजपाने उत्तर कर्नाटकच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला कसा पाठिंबा मिळतो याची त्यांनी त्यावेळी चाचपमी केली होती. आताही त्यांचा तसाच प्रयत्न सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला सत्तेचे सिंहासन गाठता आले नाही. अवघ्या 38 जागा पटकावणार्‍या जनता दल-सेक्युलरला सहज मुख्यमंत्रिपद मिळाले. आता लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना उत्तरेत पक्ष वाढवण्यासाठी मुद्दा हवा होता. ऐनवेळी कुमारस्वामी यांनी आयते कोलीत दिले. त्यामुळे भाजपला उत्तर कर्नाटकावर स्वारी करणे अगदीच सोयीचे झाले. मठाधीशांच्या आंदोलनानंतर बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देण्याची घोषणा करीत बंगळुरू येथील महत्त्वाची कार्यालये सुवर्णविधानसौधमध्ये हलवण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली. उपराजधानीचा दर्जा देणे घटनात्मकरीत्या किती शक्य आहे, यावर बराच काथ्याकूट झाला. या प्रकरणात कॉग्रेसची खरी अडचण होत आहे. कारण, वीरशैव-लिंगायत आंदोलनाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बसला होता. आता स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाच्या मागणीवरही काँग्रेसची गोची झाली आहे. भाजप आंदोलकांना पाठबळ देत आहे. उत्तर कर्नाटकातील 13 जिल्ह्यांत 96 विधानसभा मतदारसंघ आणि 12 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. उत्तर कर्नाटकावर वर्चस्व कोणाचे यासाठी भाजप-काँग्रेसमध्ये सरळ-सरळ संघर्ष आहे. जनता दल सेक्युलरचेे तर इथे अस्तित्वच नाही. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकला बालेकिल्ला बनवण्यासाठी भाजप नेत्यांनी या संधीचा फायदा घेण्याचे ठरवले आहे! तूर्तास तरी मित्रपक्ष काँग्रेसला अडचणीत आणून स्वतःचा तंबू मजबूत करण्यावर कुमारस्वामींचा भर दिसतो. तीन वर्षांपूर्वी उमेश कत्ती यांनी पेरलेले बी आता उगवू लागले आहे, हे खरे! मात्र भाजपा आता या आंदोलनाला जे खतपाणी घालीत आहे त्याचे परिणाम त्यांना पुढे भोगावे लागणार आहेत, हे त्यांनी आता विसरु नये. आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा स्वतंत्र झाला. उत्तरप्रदेशातून उत्तराखंड वेगळा काढला, मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड, बिहारमधून झारखंड ही नवीन राज्ये भाजपानेच जन्माला घातली. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी मध्येमध्ये डोके वर काढीत असते. आता कर्नाटकात स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी जोर धरत आहे. भाजपने संकुचित राजकारण करीत आता उत्तर कर्नाटकाच्या आंदोलनात उडी घेतली आहे. मात्र त्यांना हे आंदोलन महागात पडेल, यात काही शंका नाही.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "कर्नाटकच्या फुटीची बीजे"
टिप्पणी पोस्ट करा