आर.टी.आय.ला जीवदान

मंगळवार दि. 07 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
आर.टी.आय.ला जीवदान
केंद्र सरकारने नागरी संघटनांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक 2018 नुकतेच मागे घेतल्याने आर.टी.आय.या जनहिताच्या विधयकाला पुन्हा एकदा जीवदान मिळाले आहे. नेहमी चर्चेची तत्परता दाखविणार्‍या आपल्या प्रसार माध्यमांनीही यावर चर्चा केली नाही. माहिती अधिकार कायद्याची अडथळ्यांची शर्यत अद्यापही संपलेली नाही, हे लक्षात आले. यापूर्वी सत्तेत असलेल्या कॉग्रेस सरकारने दोन वेळा यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यात त्यांना यश आले नव्हते. आता भाजपाच्या सरकारचा प्रयत्न फसला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, कॉग्रेसच्या सरकारने सोनिया गांधींच्या आग्रहावरुन या कायदा केला होता, याची आठवण यावेळी येते. सध्याच्या सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या दुरुस्ती विधेयकात सुचवलेले बदल हे दूरगामी अनिष्ट परिणाम करणारे होते. माहिती आयुक्तांची स्वायत्तता संपुष्टात आणून, माहिती देण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवून, ती निष्प्रभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. एकूणच राज्यकर्त्यांना आता हा कायदा जाचक वाटू लागला आहे. ऑगस्ट 2006 मध्ये तत्कालीन मंत्रिमंडळाने फाइलमधील टिप्पणी, निर्णय घेणार्‍या अधिकार्‍याचे मत इत्यादी माहिती अधिकारातून वगळण्याला मान्यता देणारा प्रस्ताव मंजूर केला होता. नागरी संघटनांच्या विरोधामुळे तो तत्कालीन सरकारला मागे घ्यावा लागला. त्यानंतर कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा दुसरा प्रयत्न 2013 मध्ये करण्यात आला. केंद्रीय माहिती आयोगाने राजकीय पक्षांची माहिती, माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला. डाव्या पक्षांसह सर्व पक्षांनी या निर्णयाला विरोध केला. संसदेच्या तत्कालीन स्थायी समितीने या विरोधाला प्रतिसाद देऊन राजकीय पक्षांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यासाठी दुरुस्ती विधेयकही तयार केले होते. सुदैवाने 14 वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयक बारगळले. केंद्रातील माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ त्यांनी पद धारण केल्यापासून 5 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, असा निश्‍चित करण्यात आला आहे. तर माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 13 (5) व 16 (5) अनुक्रमे केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोग यामधील मुख्य माहिती आयुक्त व अन्य माहिती आयुक्त यांचा दर्जा, वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या विषयी आहे. यामध्ये केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त व अन्य आयुक्त यांचा दर्जा अनुक्रमे मुख्य निवडणुक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्या बरोबरीचा मानला आहे. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचा दर्जा निवडणूक आयुक्तांचा आहे व अन्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा मुख्य सचिवांबरोबरीचा मानला आहे. केंद्र सरकारच्या मते निवडणूक आयोग व माहिती आयोग यांच्या कामाचे स्वरूप पूर्णत: भिन्न आहे. त्यांच्या मते निवडणूक आयोगाची स्थापना संविधानातील अनुच्छेद 324 (1) नुसार करण्यात आली आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोग संवैधानिक संस्था आहे. दुसरीकडे केंद्रीय व राज्य माहिती आयोग यांची निर्मिती माहिती अधिकार कायद्याद्वारे करण्यात आल्यामुळे, या वैधानिक संस्था आहेत. त्यामुळे संवैधानिक संस्था व वैधानिक संस्था यांच्या प्रमुखाचा दर्जा, तसेच त्यांचे वेतन, भत्ते व अन्य सेवाशर्ती एकच असू शकणार नाहीत, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. वैधानिक आहे म्हणून माहिती आयोगाला केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थेपेक्षा खालच्या दर्जाची मानू इच्छिते. खरे तर माहिती मिळण्याचा नागरिकांचा अधिकार संवैधानिक हक्क आहे. राज्यघटनेत भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यफ हा अधिकार सामावलेला आहे. न्यायालयांनी विविध न्यायनिर्णयातही हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे माहितीचा अधिकार मूलभूत मानला जातो. या संवैधानिक अधिकाराची अंमलबजावणी करणार्‍या माहिती आयोगाला केवळ वैधानिक कसे म्हणता येईल? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1) मधील भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात माहितीच्या अधिकाराबरोबरच मतदानाचा अधिकारही सामावलेला आहे. अशा वेळी मतदानाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी
करणार्‍या निवडणूक आयोगाला संवैधानिक दजा आणि माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करणार्‍या माहिती आयोगाला मात्र वैधानिक दर्जा म्हणून कमी मानून भेदभावाची वागणूक सरकार देऊ इच्छिते. खरे तर दोन्ही आयोग समान पातळीवर आहेत. सरकारच्या कामात पारदर्शकता यावी व जनतेला माहिती विचाराण्याचा हक्क आहे, हे मानून हा कायदा करण्यात आला होता. सुरुवातीपासून या कायद्याचे अनेक फायदे लोकांना मिळू लागले, याबाबत काही शंकाही नव्हती. मात्र याचा काही जण गैरवापर करु लागल्याची चर्चा होती. यात काही अंशी सत्यही होते. परंतु जर तुमचा कारभार योग्य असेल तर त्यात चुकीची माहिती दिली जाणार नाही व या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता राहाणार नाही. लोकशाहीच्या आदर्शांची परमोच्चता कायम राखण्यासाठी, शासकीय कारभारात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी हा कायदा आणला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे दुरुस्ती विधेयक सादर करताना त्यांनी याबाबत जनतेची, तज्ज्ञांची मते मागवली नाहीत. नागरी संघटना व राज्य सरकार यांच्याशीही कोणती चर्चा केली नाही. हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले असते, तर माहिती आयुक्तांवर अंकुश ठेवता आला असता. जागरूक लोकशक्तीच अशा प्रयत्नांना प्रतिकार करू शकते. सध्या तरी या कायद्याला जीवदान मिळाले आहे.
----------------------------------------------------