प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २८ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
काळ्या पैशाची दिशाभूल
-------------------------------------
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्य न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, डाबर इंडिया या कंपनीचे संचालक प्रदीप बर्मन, हिरे व्यापारी पंघकज लोढीया व गोव्यातील खाण मालक राधा तिम्बलो यांची नावे विदेशी काळा पैसा असलेल्यांच्या यादीत असल्याचे म्हटले आहे. यातील बर्मन व लोढीया यांनी अशा प्रकारे आपली विदेशात खाती असल्याचा स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. बर्मन यांनी तर आपला विदेशात कारभार असून आपण त्याविषयीचे सर्व व्यवहार आयकर खात्याला दाखविलेले आहेत, असे नमूद केले आहे. या यादीत कोणताही राजकारणी नाही वा विदेशी व्यवहार करण्याचे एजंट म्हणून खात्यनाम असलेल्या व्यक्तिंपैकी कुणाचीही नावे नाहीत. एकूणच हे सर्व पाहता सरकारने डोंगर पोखरुन उंदीर काढला आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. चोर सोडून सन्यांशी उभे करुन सरकार अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करीत आहे, हेच यावरुन दिसते आहे. भारतीय जनता पक्षाने व नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीत भ्रष्टाचार व विदेशात असलेला काळा पैसा हा मोठा मुद्दा करुन हा पैसा आणून दाखविण्याची भाषा केली होती. देशाबाहेर गेलेला काळा पैसा भारतात परत आल्यास, देशात प्रचंड संपत्तीचे निर्माण होईल आणि १२२ कोटी लोकांचे सर्व भौतिक प्रश्न सुटतील, असा आशावाद नरेंद्र मोदींनी दाखविला होता. हा पैसा जर देशात आला तर कुणालाही काम करण्याची गरज भासणार नाही असे तर्कट अर्थशास्त्र त्यावेळी मांडण्यात आले होते. परंतु प्रत्येकाने काम केल्याशिवाय सहजपणे काही मिळू शकत नाही आणि असा हरामाचा पैसा आपल्याला नकोच असे त्यावेळी कुणी साधा विचारही व्यक्त केला नाही. काळा पैसा. म्हणजे सरकारी कर चुकवून अर्थव्यवस्थेत फिरणारा पैसा किंवा कर चुकवून देशाबाहेर ठेवण्यात आलेला पैसा. हा किती आहे, हे शोधून काढण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी दोन-तीन वेळा आपल्या डोक्याचा आणि आकडेवारीचा भुगा केला; मात्र त्यांना तो आकडा ठरवता आला नाही. कारण हा मुळातच चोरीचा आणि म्हणूनच छुपा मामला आहे. अजूनही तो नेमका किती आहे ते नक्की कुणीच ठरविलेले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात भारताबाहेर गेलेला काळा पैसा परत आणू, असे आश्वासन दिले तेव्हा देशातील एका मोठ्या बदलाचे किरण सामान्य जनतेला त्यात दिसू लागले आणि त्यांनी विश्वासाने त्यांना सत्तेवर बसवले. भारताबाहेर गेलेला हा पैसा परत आणण्याच्या हालचाली नव्या सरकारने सुरू केल्या आहेत. मात्र, गेले काही दिवस जी उलटसुलट विधाने केली जात आहेत, ते पाहता लोकांची दिशाभूलच सुरु आहे. असे म्हटले जाते की जर्मनी, स्वित्झर्लंड आदी देशांशी असे करार करण्यात आले आहेत की ज्या लोकांनी असा पैसा त्या देशात ठेवला आहे, त्यांच्यावर भारतात खटले दाखल केल्याशिवाय त्यांची नावे जाहीर करता येणार नाहीत. अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात की नावे तशीच जाहीर केली तर मग हे देश माहितीच देणार नाहीत. दुसरे त्यांचेच विधान असे आहे की नावे जाहीर केली, तर कॉंग्रेसची कुचंबणा होईल. त्यात यूपीए-दोनमधील काही मंत्र्यांची नावे आहेत. त्या मंत्र्यांची काळजी करण्यासाठी तुम्ही सत्तेवर बसला आहात का? त्यांची काळजी आता जेटली यांनी करण्याचे कारणच काय असा सवाल आहे. त्यांच्यावर खटले दाखल करा आणि नवी नावे मिळवा. थोडीथोडकी नव्हे, तब्बल ८०० नावे जाहीर करायची आहेत. एकतर या रकमा फार मोठ्या असणार आहेत आणि दुसरे म्हणजे देशाने घाम आणि रक्त आटवून कमावलेल्या संपत्तीवर त्या त्या देशांतील लोक ऐशोआराम करत आहेत. त्यामुळे सरकार तुमचे आहे, तुम्हाला काय करायचे ते करा आणि हा पैसा भांडवलाची जगाकडे भीक मागणार्‍या भारतात येईल, असे पाहा. कॉंग्रेसी नेत्यांना काही लाजलज्जा असेल, तर आपण गेली १० वर्षे आणि त्यापूर्वी यासंदर्भात काय केले, हे त्यांनी जनतेला जाहीरपणे सांगावे. राम जेठमलानी हे न्यायालयात जाऊनही आता पाच वर्षे उलटून गेली आहेत; पण सतत टोलवाटोलवी केल्यामुळे ती नावे प्रसिद्ध होऊ शकलेली नाहीत. काळ्या पैशामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कुरतडली जाते आहे. ते आपल्याला का दिसले नाही, याचे उत्तर कॉंग्रेसने दिले पाहिजे. एखादा पेशंट सिरियस होतो तेव्हा सर्व कमी महत्त्वाच्या बाबी बाजूला ठेवून त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न केले जातात. आज देशाची अवस्था या काळ्या पैशामुळेच अशा पेशंटसारखी झाली आहे. त्यामुळे ही बाष्कळ विधाने थांबवून मूळ मुद्द्याला हात घातला पाहिजे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे मुळात हा एवढा प्रचंड पैसा देशाबाहेर जातो. कारण आपली करव्यवस्था गुंतागुंतीची आणि जाचक आहे. बँकिंगद्वारे पारदर्शी व्यवहार होत नसल्याने रोखीचे व्यवहार माजले आहेत. व्यवस्थेतील या दुरुस्तीविषयी अधिक बोलले पाहिजे. ते बोलण्याऐवजी अशा गंभीर विषयावर जी राजकीय चिखलफेक चालली आहे, तिच्यात आता कोणालाच रस नाही. आजवर विदेशात गेलेला काळा पैसा पुन्हा भरातात येणे अशक्यच आहे. स्वित्झलँडसारखख्या देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच त्या काळ्या पैशावर अवलंबून आहे. अशा वेळी केवळ भारत सरकारच्या विनंत्यांना मान देऊन हा पैसा परत माघारी पाठविणे म्हणजे त्यांची अर्थव्यवस्था डब्यात घालण्याचा प्रकार आहे. हे देश आपल्यावर ही आफत ओढावून घेतील असे काही दिसत नाही. मोदी सरकार मात्र आता यापुढे पैसा विदेशात जाणार नाही यासाठी उपाय योजू शकते. त्यांनी ते काम प्रभावीपणे करावे, लोकांची दिशाभूल तर बिल्कूल करु नये.
------------------------------------------------------