व्याज दरवाढीचा फटका

शुक्रवार दि. 04 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
व्याज दरवाढीचा फटका

गेल्या काही महिन्यांपासून कमी होत नसलेल्या महागाई दराची धास्ती आगामी काळातही बळावण्याची शक्यता जमेस धरत असताना, रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी सलग दुसरी व्याज दरवाढ लागू केली. परिणामी रेपो दर आणखी पाव टक्के वाढून 6.50 टक्क्यांवर गेला आहे. गेल्या दोन महिन्यात व्याज दर वाढ होण्याची प्रक्रिय वेग घेत असताना रिझर्व्ह बँकेने हे खरे करुन दाखविले आहे. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे, हे नक्की. वर्ष 2018-19 मधील तिसरे द्विमासिक पतधोरण बुधवारी जाहीर झाले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने 5 विरुद्ध 1 मत फरकाने पाव टक्का रेपो दरवाढीचा कौल दिला. यामुळे ऐन सणांच्या तोंडावर ग्राहकांसाठी कर्ज महागणार आहेत. स्टेट बँकेसह अनेक बँकांनी यापूर्वीच व्याज दरवाढ लागू केली आहे. पतधोरणाचा रोख मात्र तटस्थ राखण्याबाबत समितीचे एकमत दिसले. एकूणच या व्याज दरवाढीमुळे सरकारच्या अडचणींमध्ये भर पडणार आहे. सध्या सरकारविरोधी रोष वाढत चालला असून या व्याजदर वाढीमुळे या रो,ात आणखीनच बर पडेल यात काही शंका नाही. खनिज तेलाच्या किमतीतील जागतिक पातळीवरील अस्थिरता, जागतिक वित्तीय बाजारातील दोलायमान स्थिती या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबरोबरच स्थानिक पातळीवरील मान्सूनबाबतची साशंकता, वित्तीय गैरशिस्त तसेच खरीप पिकांच्या हमीभावात झालेली वाढ, वाढता घरभाडे भत्ता तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू होणारा सातवा वेतन आयोग ही कारणे नजीकच्या कालावधीत महागाईला इंधन देणारी ठरतील, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातून क्रयशक्ती वाढण्याचा परिणाम महागाईत भर घालेल, अशी शक्यता या दरवाढीमागे असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी स्पष्ट केले. चालू वित्त वर्षांकरिता अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराचे भाकीत रिझर्व्ह बँकेने 7.4 टक्के असे स्थिर ठेवले आहे, तर 2019-20 मध्ये अर्थव्यवस्था 7.5 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र या दरवाढीमुळे त्याला खीळ बसू शकते. दोन महिन्यांपूर्वी पाव टक्का रेपो दरवाढीनंतर, बुधवारी पुन्हा त्याच प्रमाणात वाढ करण्यात आली. ऑक्टोबर 2013 नंतर प्रथमच सलग दुसर्‍यांदा दरवाढीचे पाऊल उचलले  गेले आहे. जानेवारी 2014 मध्ये पाव टक्का वाढीसह रेपो दर 8 टक्क्यांवर गेल्यानंतर, सलग सहा वेळा कमी करत तो सहा टक्क्यांवर आणला गेला होता. तर रेपो  दर कपात यापूर्वी ऑगस्ट 2017 मध्ये झाली होती. चलन वायदे व्यवहार तसेच विदेशी चलन व्यवहारांचा कालावधी विस्तारण्याच्या दिशेने रिझर्व्ह बँकेची तयारी सुरू केली आहे. याबाबत अंतर्गत समिती नेमून त्याचा अहवाल ऑक्टोबपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. खरिपाच्या पिकांसाठी हमीभावातील वाढीची चलनवाढ अर्थात महागाई वाढीच्या दृष्टीने जोखीम मागील पतधोरणातून जमेस धरली गेली असली, तरी तिचे अन्नधान्याच्या किमतीतीत वाढ तसेच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न, ग्रामीण वेतनात (रोजंदारी) वाढीतून संभवणार्‍या परिणामांचा नेमका अंदाज आव्हानात्मक असल्याची कबुली डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी दिलेली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत हमीभावात यंदा लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे विविध राज्यांत कर्मचार्‍यांच्या घरभाडे भत्त्यातील वाढीचे परिणामही लक्षात घ्यावे लागतील. मुख्यत: सणोत्सवाच्या हंगामाच्या तोंडावरील या घडामोडींतून किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईत वाढीच्या शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यानुसार जुलै-सप्टेंबर 2018 तिमाहीसाठी चलनवाढीचा दर 4.8 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. पतधोरणनिश्‍चिती समितीच्या जूनमधील त्या संबंधीच्या 4.7 टक्के भाकीतापेक्षा ते अधिक राहील. तर आगामी वर्षांत एप्रिल-जून तिमाहीत हा दर 5 टक्क्यांच्या पातळीवर जाण्याचा समितीचा कयास आहे. रिझर्व्ह बँकेवरील वैधानिक बंधनाप्रमाणे हा दर 4 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा गेले काही महिने अधिक राहणे याची गंभीरतेने दखल घ्यावीच लागेल. देशात वित्तीय आघाडीवरील निसरडी वाट तर बाह्य स्थितीत व्यापार युद्धाचा फटका असे दुहेरी आव्हान दिसत आहे. पाऊसपाणी चांगले असले तरी खरीपाची पेरणी ही गेल्या वर्षांच्या तुलनेत 7.5 टक्क्यांनी कमी आहे. वस्तू आणि सेवा करातून महसुली संग्रहण हे अंदाजलेल्या लक्ष्यापेक्षा कमी असून, राज्य सरकारांची घरभाडे भत्त्यातील वाढ आणि शेतकर्‍यांना हमीभावात वाढीचे चलनवाढीच्या संदर्भात ठोस परिणाम अनिश्‍चित आहेत. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत वाढीमुळे आयात खर्चात वाढीने व्यापार तूट वाढली आहे. हे सर्व पाहता चलनवाढीचा दर 5 टक्क्यांची पातळी गाठेल असे वाटते. जागतिक अर्थवृद्धीचे संतुलनही जूनच्या पतधोरणानंतर बिघडली आहे. ही अस्थिरता जागतिक चलनयुद्धाची सुरुवात सांगणारी आहे. जागतिक पातळीवरील अनेक पडसाद आपल्याला भोगावे लागणार आहेत. व्याजदर हे त्याच क्रमांकातील एक आहे. एकूणच देशाच्या अस्थिर आर्थिक परिस्थितीची सुरुवातीची चिन्हे दिसत आहेत, असे यावरुन दिसते.
---------------------------------------------------------------------