प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २४ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
हरयाणातही कॉँग्रेसचे पानिपत
--------------------------------------------
महाराष्ट्रप्रमाणे हरयाणातही केंद्रात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने हरयाणात कॉँग्रेसचे पानिपत करुन दाखविले आहे. भाजपाने हरयाणात ९० पैकी ४७ इतक्या घसघशीत जागा पदरात पाडून घेतल्या. हरयाणाचे मुख्यमंत्री म्हणून मनोहरलाल खट्टर यांची निवड झाली आहे. नेहमीच प्रसिध्दीपासून दूर असलेले व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कट्टर कार्यकर्ते असलेले खट्टर यांची प्रतिमा अतिशय स्वच्छ राजकारणी अशी आहे. ६० वर्षीय खट्टर पंजाबी आहेत. जाटांचे वर्चस्व असलेल्या या राज्यात अशा प्रकारे पहिल्यांदाच बिगर जाट मुख्यमंत्री झाला आहे. भाजपाच्या यशाबरोबरच कॉंग्रेसच्या अपयशाच्या कारणांचाही शोध घ्यावा लागणार आहे. हरयाणामध्ये भाजपाला इतके यश मिळवून देण्यात डेरा सच्चा सौदाया पंथाचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. विशेष म्हणजे मतदानाच्या दोनच दिवस आधी डेरा सच्चा सौदाने भाजपाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. या शिवाय या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून भाजपाने कोणालाही समोर केले नव्हते. याउलट कॉंग्रेसने याही निवडणुका भूपेंदरसिंह हुडा यांच्याच नेतृत्त्वाखाली लढवल्या. या शिवाय कॉंग्रेसमधील चौधरी वीरेंद्र सिंह, विनोद शर्मा, अरविंद शर्मा आणि अवतार सिंह या दिग्गजांनी विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच हुडा यांची साथ सोडली होती. त्याचाही ङ्गटका कॉंग्रेसला बसला. त्याच बरोबर कुमारी सेलजा यांना केलेला विरोधही कॉंग्रेससाठी महागाचा ठरला. यावेळी प्रचारात विकासाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. हरयाणात केवळ मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुडा आणि त्यांचा मुलगा दीपेंद्र यांच्या कार्यकक्षेतच विकास एकवटल्याचे दिसून आले. ही बाब भाजपाने चांगलीच चर्चेत आणली आणि त्यावर जनतेने आपली प्रतिक्रिया मतपेटीद्वारे व्यक्त केली. भाजपाने यावेळी प्रचारात राज्याच्या राजकारणातील घराणेशाहीच्या मुद्यावरही चांगलाच भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कॉंग्रेसची राज्यातील घराणेशाही नष्ट करण्याचे आवाहन केले आणि त्याला युवा मतदारांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला. त्याचाही ङ्गटका कॉंग्रेसला बसला. या शिवाय राज्यातील दलित तसेच स्त्रियांवरील अत्याचाराचा मुद्दाही भाजपाने ऐरणीवर आणला आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून आले. भाजपाची साथ सोडून वेगळे झालेले कुलदीप बिष्णोई आपल्या परंपरागत हिस्सार मतदारसंघातच अडकून पडले. या शिवाय कार्यकर्ते जोडण्यासाठी तसेच जनाधार मिळवण्यासाठी बिष्णोई यांनी म्हणावे तसे प्रयत्न केले नाहीत. त्याचाही भाजपाला ङ्गायदा झाला. ९० सदस्यांच्या हरयाणा विधानसभेत २००५ मध्ये भाजपा सदस्यांची संख्या केवळ दोन होती. २००९ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला केवळ चार जागा मिळाल्या. या पार्श्‍वभूमीवर यावेळी मिळालेला देदीप्यमान विजय वाखाणण्याजोगा आहे. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीत हरयाणात कॉंग्रेसला एकच जागा मिळाली होती. त्या अगोदर आणि नंतरही राज्याच्या नेतृत्त्वात बदल करावा, अशी कॉंग्रेसजनांची मागणी होती. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर जमीनखरेदी प्रकरणी आरोप झाले. त्यांना हरयाणा सरकारने मदत केली. हाच मुद्दा भाजपाने प्रचारात  केंद्रस्थानी आणला. या सार्‍यातून लोकमानस कॉंग्रेसच्या विरोधात गेले होते. मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत असलेले कॉंग्रेसचे नेतेही कॉंग्रेस सोडून भाजपाला जाऊन मिळत होते. लोकसभा निवडणुकीतील मानहानीकारक पराभवामुळे कॉंग्रेस पुरती नाउमेद झाली होती. पक्षसंघटनेत चैतन्य राहिले नव्हते. तरीही पक्षनेतृत्त्वाने त्याची ङ्गारशी दखल घेतली नाही. त्याचा परिणाम कॉंग्रेसला भोगावा लागला. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपा मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागला होता. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी स्वतः उमेदवार निवडीपासून प्रत्येक घटनेत बारकाईने लक्ष घातले. मतदारंसघनिहाय नियोजन केले, निवडून येण्याच्या निकषाचा विचार केला. पक्षीय पातळीवर केलेल्या सर्वेक्षणात भाजपला एकट्याच्या बळावर बहुमत मिळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, तसेच भाजपकडील उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन हरियाणा जनहित पार्टीशी असलेली युती तोडून टाकली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  हरयाणासारख्या छोट्या राज्यात प्रचारसभा घेतल्या. दिल्लीहून विकासकामांसाठी पाठवणारा निधी अन्य ऐर्‍या गबाळ्याच्या हाती द्यायचा का, असा सवाल केला. वढेरांच्या दिमतीसाठी राज्य सरकारी यंत्रणेचा कसा गैरवापर झाला, हे समजावून सांगण्यावर भर दिला. राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार असेल, तर विकास कसा करता येतो, हेही सांगितले. विशेष म्हणजे भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलाने मित्रत्त्वाला न जागता इंडियन लोकदलाला मदत केली. तरिही भाजपाने त्याची दखल घेतली नाही. लोकदलाचे नेते गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून तुरुंगात आहेत. आजारी असल्याचे नाटक करून ते प्रचारात सहभागी झाले. परंतु न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला. याचाही भाजपाने निवडणुकीत पुरेपूर वापर करून घेतला. त्यातच हरयाणात ७६.५४ टक्के इतके मतदान झाले. दहा वर्षांच्या हुडा यांच्या कारभाराविषयी जनतेत नाराजी होती. दोन्ही प्रादेशिक पक्षांची ताकद राहिली नव्हती. कॉंग्रेस गलितगात्र झाली होती. त्याचा अचूक ङ्गायदा भाजपाने उठवला. गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसला तिसर्‍या स्थानावर समाधान मानावे लागलेे. हरयाणात जाट समाजाची संख्या निर्णायक आहे. राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारा हा समाज आहे. भाजपाला आतापर्यंत जाटेतर समाजानेच जास्त साथ दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात प्रभावशाली असलेल्या जाट समाजाच्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवायचे, की बिगरजाट समाजाच्या नेत्याकडे द्यायचे, असा पेच भाजपापुढे होता. मात्र त्यांनी बिगर जाट नेत्याचीच मुख्यमंत्रीपदी निवड केली आहे. हरयाणा हे राज्य आकाराने छोटे असले तरीही दिल्ली जवळ असल्याने त्याचे भौगोलिक महत्व आहे. असे हे महत्वाचे राज्य आता कॉँग्रेसच्या हातून गेले आहे.
-----------------------------------------------