संपादकीय पान बुधवार दि. २२ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
सत्तेची कोणती समीकरणे जुळणार?
--------------------------------------
राज्यात कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर राज्यातील सत्तांतर सहज व्हायला हवे होते. पण, ते तसे झाले नाही. कारण बहुमतासाठी भाजपला २२ जागा कमी पडल्या. तसे पाहता हा आकडा मोठा आहे. सत्तेची ही दरी पार करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष ४१ सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मदत घेतो, की निवडणूकपूर्व घटस्फोट घेतलेल्या शिवसेना या एकेकाळच्या आपल्या मित्रपक्षाच्या ६३ सदस्यांची मदत घेतो, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यात २७ निवडणूक प्रचारसभा घेऊन राज्य पार घुसळून काढलेे. परंतु त्यांच्या या सभांच्या धडाक्यामुळे भाजपा काही स्वबळावर सत्तेत येऊ शकला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेची धुरा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आली व त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही पहिली निवडणूक. निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपाचे फाटले. याला दोघेही कारणीभूत होते. मात्र शिवसेनेने थोडेसे जरी पडते घेऊन ही निवडणूक एकत्रित लढविली असती तर उभयतांची सत्ता आली असती हे स्पष्ट आता निकालावरुन दिसते आहे. उद्धव ठाकरे हे देखील त्यावेळी अडून बसलेच आणि नंतरही सत्ता येत नसताना झाले गेले विसरुन जाऊन सहजरित्या भाजपाच्या गोटात शिरण्याऐवजी त्यांना सत्तेत सहभागी होण्यासाठी अटी घालू लागले. उध्दव ठाकरे यांची ही सर्वच रणनिती चुकली आहे. आपल्याबद्दलच्या आवास्तव कल्पना त्यांना भोवल्या आहेत. त्यापेक्षा राष्ट्रवादीचे शरद पवार हे खरे राजकीय खिलाडी ठरले आहेत. त्यांनी निकाल लागताच झालेल्या निकालाअनुरुप सत्तेची आपल्याला गरज आहे हे ओळखून भाजपाला विनाअट पाठिंबा देण्याची तयारी दाखविली. शरद पवार सत्तेची गणिते जुळविण्यासाठी माहिर आहेत आणि त्यासाठी ते काही करु शकतात हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. अर्थातच भाजपाला राष्ट्रवादीचा हा पाठिंबा घेणे परवडणार आहे. कारण शिवसेनेशी संग आता त्यांना नकोशी वाटणे स्वाभाविक आहे. गेल्या २५ वर्षाचा त्यांचा संसार मोडण्यामागचीही तशीच कारणे आहेत. भाजपाला मोदींचे नेतृत्व मिळाल्यावर एक वेगळेच बळ आल्यासारखे वाटू लागले आणि त्यातून त्यांनी त्या बळाच्या आधारे शिवसेनेची संगत सोडण्याचे नक्की केले. गेल्या २५ वर्षात त्यांना राज्यात वाढायचे होते त्यासाठी शिवसेनेची गरज होती. आता तशी गरज राहिलेली नाही. शिवसेना मात्र आपण मोठा भाऊ आहोत त्याच फुशारकीत राहिला. तसेच शिवसेनेची गुंडगिरी व एकूण हम करेसो कायद्याची प्रवृत्ती आता भाजपाला नकोशी वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे हे लोढणे आपल्या गळ्यातून कधी काढतो असे भाजपाला वाटत होते. भाजपाला आता आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी तसेच सत्ताधारी म्हणून वावरताना शिवसेनेला बरोबर घेणे परवडणारे नाही. त्यादृष्टीने त्यांना राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे गरजेचे ठरेल. शरद पवारांनी ही काळाची गरज ओळखून बरोबर बिनशर्त पाठिंबा देण्याची खेळी खेळली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जर आडमुठेपणा केला नसता असते, तर आतापर्यंत भाजपा-सेनेच्या सरकारचा शपथविधी झाला असता. अर्थात यानंतरही तसे घडू शकते. पण, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपाला विनाअट पाठिंबा देऊ केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या डावपेचांकडे दुर्लक्ष करणे भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांना सोयीचे झाले आहे. ठाकरे कुटुंब हे मराठी माणसाच्या अस्मितेचा पुरस्कार करून राज्याच्या राजकारणात पुढे आले आहे. त्याची फळं आता त्यांना चाखायला मिळत आहेत. तथापि, भाजपाचा विश्वास संपादन करणे या पक्षाला शक्य होणार नाही आणि ते शिवसेनेला महाग पडू शकते. त्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांना स्वीकारावी लागणार आहे. बाळासाहेबांनीदेखील पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज योग्य आहेत, असे म्हणून मोदींना डिवचले होतेच. कसेही करून आघाडी करायची ही लालकृष्ण अडवाणी यांची भूमिका भाजपाने मागे टाकली आहे. त्यांनी मोदींवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन व्यक्तिगत टीका केली. या सर्वाचा परिपाक म्हणजे शिवसेनेला आपल्या सत्तेत वाटेकरी करुन घेण्यास भाजपा तयार हेणार नाही. शरद पवारांनी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला राष्ट्रवादीने व कॉँग्रेसने पाठिंबा द्यावा असा प्रस्ताव कॉँग्रेसने ठेवल्याचा बॉम्बस्फोट केला होता. अर्थात असा प्रस्ताव कॉँग्रेसकडून येणे स्वाभाविकच आहे. कारण आता आपण सत्ता गमावलेली आहे तर निदान भाजपा सत्तेत कशा प्रकारे बसणार नाही त्याची आखणी ते करु शकतात. मात्र अशी आखणी निरर्थक आहे. भाजपा हा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आलेला आहे. त्याखालोखाल शिवसेना आहे व त्यानंतर कॉँग्रेस आहे. याचा अर्थ कॉँग्रेसला जनतेने तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले आहे. आता विरोधात बसण्याशिवाय त्यांच्याकडे अन्य काही पर्याय नाही. त्यांनी सत्तेत असताना जी अकार्यक्षमता दाखविली त्याचाच हा परिणाम आहे. भाजपा हा पक्ष कॉँग्रेसच्या निष्क्रयतेतून वाढला आहे, हे विसरता कामा नये. लोकांनी भाजपाच्या हिंदुत्ववादाला डोळ्यापुढे ठेवून काही मते दिलेली नाहीत, तर केवळ विकासाच्या मुद्यावर त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. राज्यात कॉँग्रेसने सत्ता असताना गेल्या १५ वर्षात काय केले याचा लोखाजोखा देणे महत्वाचे आहे. त्यानंतरच भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचा त्यांना अधिकार आहे. शिवसेनेची गुंडगिरी हीच कॉँग्रेस सहन करणार आहे का हा सवाल आहे. त्यादृष्टीने आता भाजपाला राष्ट्रवादीने जाहीर केलेला बाहेरचा पाठिंबा त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पुरेसा आहे. त्याचबरोबर एकदा का सरकार सत्तेत आले की अपक्षांना आपलेसे करण्यास सत्ताधार्‍यांना काही कठीण जात नाही. म्हणजे कालांतराने राष्ट्रवादीचा पाठिंबाही गौण ठरतो. मात्र राष्ट्रवादीची यात काही वेगळी गणिते असू शकतात. राष्ट्रवादीतून भाजपात गेलेले २४ आमदार हे शरद पवारांच्या मर्जितलेच आहेत. त्यामुळे भाजपाची पाव ताकद पवारांच्या हातात आहे. त्यातून काही नवीन गणिते जळोत अथवा न जुळोत सध्यातरी दिवाळीनंतर भाजपाचे सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
-----------------------------------------------
-------------------------------------------
सत्तेची कोणती समीकरणे जुळणार?
राज्यात कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर राज्यातील सत्तांतर सहज व्हायला हवे होते. पण, ते तसे झाले नाही. कारण बहुमतासाठी भाजपला २२ जागा कमी पडल्या. तसे पाहता हा आकडा मोठा आहे. सत्तेची ही दरी पार करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष ४१ सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मदत घेतो, की निवडणूकपूर्व घटस्फोट घेतलेल्या शिवसेना या एकेकाळच्या आपल्या मित्रपक्षाच्या ६३ सदस्यांची मदत घेतो, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यात २७ निवडणूक प्रचारसभा घेऊन राज्य पार घुसळून काढलेे. परंतु त्यांच्या या सभांच्या धडाक्यामुळे भाजपा काही स्वबळावर सत्तेत येऊ शकला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेची धुरा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आली व त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही पहिली निवडणूक. निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपाचे फाटले. याला दोघेही कारणीभूत होते. मात्र शिवसेनेने थोडेसे जरी पडते घेऊन ही निवडणूक एकत्रित लढविली असती तर उभयतांची सत्ता आली असती हे स्पष्ट आता निकालावरुन दिसते आहे. उद्धव ठाकरे हे देखील त्यावेळी अडून बसलेच आणि नंतरही सत्ता येत नसताना झाले गेले विसरुन जाऊन सहजरित्या भाजपाच्या गोटात शिरण्याऐवजी त्यांना सत्तेत सहभागी होण्यासाठी अटी घालू लागले. उध्दव ठाकरे यांची ही सर्वच रणनिती चुकली आहे. आपल्याबद्दलच्या आवास्तव कल्पना त्यांना भोवल्या आहेत. त्यापेक्षा राष्ट्रवादीचे शरद पवार हे खरे राजकीय खिलाडी ठरले आहेत. त्यांनी निकाल लागताच झालेल्या निकालाअनुरुप सत्तेची आपल्याला गरज आहे हे ओळखून भाजपाला विनाअट पाठिंबा देण्याची तयारी दाखविली. शरद पवार सत्तेची गणिते जुळविण्यासाठी माहिर आहेत आणि त्यासाठी ते काही करु शकतात हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. अर्थातच भाजपाला राष्ट्रवादीचा हा पाठिंबा घेणे परवडणार आहे. कारण शिवसेनेशी संग आता त्यांना नकोशी वाटणे स्वाभाविक आहे. गेल्या २५ वर्षाचा त्यांचा संसार मोडण्यामागचीही तशीच कारणे आहेत. भाजपाला मोदींचे नेतृत्व मिळाल्यावर एक वेगळेच बळ आल्यासारखे वाटू लागले आणि त्यातून त्यांनी त्या बळाच्या आधारे शिवसेनेची संगत सोडण्याचे नक्की केले. गेल्या २५ वर्षात त्यांना राज्यात वाढायचे होते त्यासाठी शिवसेनेची गरज होती. आता तशी गरज राहिलेली नाही. शिवसेना मात्र आपण मोठा भाऊ आहोत त्याच फुशारकीत राहिला. तसेच शिवसेनेची गुंडगिरी व एकूण हम करेसो कायद्याची प्रवृत्ती आता भाजपाला नकोशी वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे हे लोढणे आपल्या गळ्यातून कधी काढतो असे भाजपाला वाटत होते. भाजपाला आता आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी तसेच सत्ताधारी म्हणून वावरताना शिवसेनेला बरोबर घेणे परवडणारे नाही. त्यादृष्टीने त्यांना राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे गरजेचे ठरेल. शरद पवारांनी ही काळाची गरज ओळखून बरोबर बिनशर्त पाठिंबा देण्याची खेळी खेळली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जर आडमुठेपणा केला नसता असते, तर आतापर्यंत भाजपा-सेनेच्या सरकारचा शपथविधी झाला असता. अर्थात यानंतरही तसे घडू शकते. पण, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपाला विनाअट पाठिंबा देऊ केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या डावपेचांकडे दुर्लक्ष करणे भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांना सोयीचे झाले आहे. ठाकरे कुटुंब हे मराठी माणसाच्या अस्मितेचा पुरस्कार करून राज्याच्या राजकारणात पुढे आले आहे. त्याची फळं आता त्यांना चाखायला मिळत आहेत. तथापि, भाजपाचा विश्वास संपादन करणे या पक्षाला शक्य होणार नाही आणि ते शिवसेनेला महाग पडू शकते. त्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांना स्वीकारावी लागणार आहे. बाळासाहेबांनीदेखील पंतप्रधानपदासाठी सुषमा स्वराज योग्य आहेत, असे म्हणून मोदींना डिवचले होतेच. कसेही करून आघाडी करायची ही लालकृष्ण अडवाणी यांची भूमिका भाजपाने मागे टाकली आहे. त्यांनी मोदींवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन व्यक्तिगत टीका केली. या सर्वाचा परिपाक म्हणजे शिवसेनेला आपल्या सत्तेत वाटेकरी करुन घेण्यास भाजपा तयार हेणार नाही. शरद पवारांनी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला राष्ट्रवादीने व कॉँग्रेसने पाठिंबा द्यावा असा प्रस्ताव कॉँग्रेसने ठेवल्याचा बॉम्बस्फोट केला होता. अर्थात असा प्रस्ताव कॉँग्रेसकडून येणे स्वाभाविकच आहे. कारण आता आपण सत्ता गमावलेली आहे तर निदान भाजपा सत्तेत कशा प्रकारे बसणार नाही त्याची आखणी ते करु शकतात. मात्र अशी आखणी निरर्थक आहे. भाजपा हा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आलेला आहे. त्याखालोखाल शिवसेना आहे व त्यानंतर कॉँग्रेस आहे. याचा अर्थ कॉँग्रेसला जनतेने तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले आहे. आता विरोधात बसण्याशिवाय त्यांच्याकडे अन्य काही पर्याय नाही. त्यांनी सत्तेत असताना जी अकार्यक्षमता दाखविली त्याचाच हा परिणाम आहे. भाजपा हा पक्ष कॉँग्रेसच्या निष्क्रयतेतून वाढला आहे, हे विसरता कामा नये. लोकांनी भाजपाच्या हिंदुत्ववादाला डोळ्यापुढे ठेवून काही मते दिलेली नाहीत, तर केवळ विकासाच्या मुद्यावर त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. राज्यात कॉँग्रेसने सत्ता असताना गेल्या १५ वर्षात काय केले याचा लोखाजोखा देणे महत्वाचे आहे. त्यानंतरच भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचा त्यांना अधिकार आहे. शिवसेनेची गुंडगिरी हीच कॉँग्रेस सहन करणार आहे का हा सवाल आहे. त्यादृष्टीने आता भाजपाला राष्ट्रवादीने जाहीर केलेला बाहेरचा पाठिंबा त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पुरेसा आहे. त्याचबरोबर एकदा का सरकार सत्तेत आले की अपक्षांना आपलेसे करण्यास सत्ताधार्‍यांना काही कठीण जात नाही. म्हणजे कालांतराने राष्ट्रवादीचा पाठिंबाही गौण ठरतो. मात्र राष्ट्रवादीची यात काही वेगळी गणिते असू शकतात. राष्ट्रवादीतून भाजपात गेलेले २४ आमदार हे शरद पवारांच्या मर्जितलेच आहेत. त्यामुळे भाजपाची पाव ताकद पवारांच्या हातात आहे. त्यातून काही नवीन गणिते जळोत अथवा न जुळोत सध्यातरी दिवाळीनंतर भाजपाचे सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा