दारिद्य्राचे निर्मुलन शक्य आहे?

शुक्रवार दि. 20 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
दारिद्य्राचे निर्मुलन शक्य आहे?
आपल्या देशातील 125 कोटी पेक्षा जास्त असलेल्या लोकसंख्येत नेमके किती लोक दारिद्य्र रेषेच्या खाली आहेत, यावर आपल्याकडे मतभिन्नता आहे. त्याचबरोबर दारिद्य्राचे मापन करणारी फुटपट्टी प्रत्येकाच्या मते वेगवेगळी आहे. 1971 सालच्या निवडणुकीत इंदिरा गांंधींनी गरीबी हटावचा नारा दिला आणि गरीबीच्या या प्रश्‍नाला खर्‍या अर्थाने वाचा फुटली. त्यानंतर आजपर्यंत गरीबी काही संपलेली नाही हे वास्तव असले तरीही गरीबीची दाहकता कमी निश्‍चितच झाली आहे. गरीबी व दारिद्रय यात फरक केला गेला पाहिजे. 2007 मध्ये असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या स्थितीचा आढावा घेणार्‍या डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता समितीने देशातील 77 टक्के लोकांकडे रोजच्या खर्चासाठी वीस रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असते असे सिद्ध करणारा अहवाल सरकारला सादर केला. त्यानंतर डॉ. तेंडुलकर, डॉ. रंगराजन अशा मातब्बर अर्थतज्ज्ञांनी दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची टक्केवारी निश्‍चित करण्याचे काम केले. गेल्या सत्तर वर्षात सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने दारिद्य्र निर्मुलनासाठी काहीच केले नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण आजवर आपण 50च्या दशकात जी परिस्थीती होती त्यावर आपण बरीच मोठी मात केली आहे. गरीबी संपुष्टात आलेली नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मात्र गरीबीचे प्रमाण कमी झाले आहे. भारतातील दारिद्य्राचा उगम हा शेती क्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे झालेला आहे. ग्रामीण भारतातील असे अतिरिक्त मनुष्यबळ उद्योग वा सेवा क्षेत्रात सामावले जाऊ शकत नाही, यामुळे दारिद्य्राचा अंत होऊ शकत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. तरीही ग्रामीण दारिद्य्राला कंटाळून असे लोक पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरांमध्ये ढकलले जातात. त्यांना शहरांतील असंघटित क्षेत्र सामावून घेते. शहरात ढकलले गेलेले असे लोक झोपडपट्टीत राहतात. ज्या लोकांना आरोग्यदायी जीवनासाठी आवश्यक ठरणारी पोषणमूल्ये मिळत नाहीत, अशा लोकांची गणना दारिद्य्ररेषेखालील लोकांमध्ये करण्यात येते. यावर एकच उपाय आहे व तो म्हणजे, प्रत्येकाला रोजगार मिळाला पाहिजे. हा रोजगार ग्रामीण भागातला असो किंवा शहरातील. प्रत्येकाला रोजगार मिळाल्यावर त्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हायला सुरुवात होते. मात्र आल्याकडे अजूनही प्रत्य्ेकाला रोजगार मिळालेला नाही. त्यामुळे दारिद्य्र निर्मुलन कधी होणार हा एक मोठा सवालच आहे. सरकारने यादृष्टीने हाती घेतलेली नरेगा ही योजना ग्रामीण रोजगाराला हातभार लावणारी ठरली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढली आहे. यासाठी आपण चीनने घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयांचा विचार केला पाहिजे. चीनने ग्रामीण भागातील जनतेच्या हाताला काम दिले. यातून ग्रामीण भागात क्रयशक्ती तर वाढलीच व यातून दारिद्रय निर्मुलन होण्यास मोठा हातभार लागला. चीनमध्ये लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याने धान्यांच्या किंमती वाढत नाहीत कारण तेथे लोकसंख्या 135 कोटी हून जास्त आहे. त्यामुळे धान्यांच्या किंमतीही आटोक्यात राहातात. आपल्याकडे तशाच धर्तीवर रोजगार निर्माण करुन ग्रामीण भागातील चित्र बदलता येऊ शकते. दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या लोकांकडे पुरेशी क्रयशक्ती नसते. गरिबांकडे पुरेशी क्रयशक्ती निर्माण करायची तर त्यांना चांगली मजुरी मिळणारे रोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करायला हवेत. हे काम सोपे नाही. सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करून ग्रामीण भागातील रिकाम्या हातांना काम देऊन काही प्रमाणात गरिबांच्या हाती क्रयशक्ती निर्माण करू शकते. परंतु, अशी कामे अनुत्पादक असली तर मजुरी घेऊन बाजारात येणार्‍या लोकांना खाद्यान्नांच्या वाढत्या किमतीमुळे पुन्हा निराश व्हावे लागेल. तसे व्हायला नको असेल तर किमान धान्यांची वाढती मागणी सहज भागविता येईल, एवढी वाढ धान्योत्पादनात व्हायला हवी. या संदर्भातील एक बोलके उदाहरण म्हणजे चीनची लोकसंख्या सुमारे 135 कोटी आहे आणि तेथील धान्याचे उत्पादन भारताच्या दुप्पट म्हणजे सुमारे 550 दशलक्ष टन आहे. त्यामुळे तेथील गरीब मजुरांच्या मजुरीत वाढ झाली आणि तो पैसा घेऊन मजूर धान्य खरेदीसाठी बाजारात आले, तरी तेथे धान्याचे भाव वाढत नाहीत. 2010-11 मधील कृषी गणना अहवालानुसार देशातील 85 टक्के शेतकर्‍यांच्या शेतीचे आकारमान दोन हेक्टरपेक्षा कमी असल्याचे दिसते. तसेच एक हेक्टरपेक्षा शेतीचे कमी आकारमान असणार्‍या शेतकर्‍यांची टक्केवारी 67 आहे. यातील बहुसंख्य शेतकर्‍यांच्या शेतात कुटुंबापुरतेही धान्य पिकत नाही. त्यांना धान्याचे खरेदीदार म्हणून बाजारपेठेत जावे लागणार नाही. देशातील शेतकर्‍यांचे खरे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याची घोषणा यासाठी महत्त्वाची ठरते. मात्र ही अंमलात आणणे काही सोपी बाब नाही. त्यासाठी शासकीय पातळीवर योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. केवळ घोषणा करुन उत्पन्न वाढणार नाही. ज्या शेतकर्‍यांच्या शेताचे क्षेत्रफळ अर्ध्या हेक्टरपेक्षाही कमी आहे, अशा शेतकर्‍यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळवून देण्यासाठी दुग्धव्यवसाय, रेशीमनिर्मिती व्यवसाय, उद्योगांद्वारे उत्पादक काम मिळण्याची व्यवस्था करता येईल. असे उत्पादक उपक्रम सुरू केले तर भाववाढ न करताही शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. देशातील शेतकर्‍यांना शेती पुरक उद्योग केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण त्यातून चांगले उत्पन्नही मिळते व शेतकरी स्वयंरोजगारी होतो. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातील गरीबी हा देखील आपल्याकडे मोठा प्रश्‍न आहे. आपल्या देशात केवळ चार कोटी लोक आयकर भरतात. आपल्याकेड सुमारे 30 कोटी जनता ही मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे गरीबांची लोकसंख्या 50 कोटी धरली व त्यातील 25 कोटी अत्यंत गरीब असे गृहीत धरले तरीही आपल्याला गरीबीच्या निर्मुलनासाठी बराच मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे.
-----------------------------------------------------------------