मोदींच्या कसोटीचा काळ
संपादकीय पान शुक्रवार दि. 06 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मोदींच्या कसोटीचा काळ
नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच होणार्‍या आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कसोटी लागणार आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तरप्रदेश, सर्वात छोटे असलेले गोवा, सत्तापालटामुळे गाजलेले उत्तराखंड, उत्तरपूर्वेकडील मणिपूर व गेल्या काही महिन्यात विविध बाबतीत चर्चेत राहिलेले पंजाब या पाच राज्यात ही निवडणूक होऊ घातली आहे. देशातील एक पंचमांश लोकसंख्या यासाठी मतदान करण्यार असल्यामुळे त्यांचा कौल काय असेल हे सर्वच पक्षांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या राजवटीला जवळपास अडीज वर्षे पूर्ण होत आहेत, म्हणजे त्यांनी आपला कार्यकाल अर्धा पूर्ण केला आहे. निवडणूका असलेल्या पाच राज्यापैकी केवळ गोव्यात एकहाती सत्ता भाजपाकडे आहे व पंजाबात अकाली दलाबरोबर भाजपा सहकारी पक्ष आहे. अन्य दोन राज्यात म्हणजे मणिपूर, उत्तराखंड येथे काँग्रेस सत्तेत आहे. तर 403 जागा असलेल्या उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष सत्तेत आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपा यावेळी मुसंडी मारणार का? हा महत्वाचा सवाल आहे. तसे झाल्यास तो मोदींसाठी एक मोठा विजय असेल जर हे राज्य भाजपावगळता अन्य पक्षांच्या ताब्यात गेले तर तो नरेंद्र मोदींसाठी पराभव ठरेल. उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये सत्ता कायम राखण्याचे काँग्रेसपुढे मोठे आव्हान असून, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची कास लागणार आहे. पंजाबमध्ये अकाली दल आणि भाजप युती सरकारच्या विरोधातील वातावरणाचा फायदा काँग्रेस की आम आदमी पार्टी उठविते याचीही उत्सुकता राहणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बंडखोर सुभाष वेलिंगकर यांच्या नव्या पक्षाचा फटका गोव्यात भाजपला फटका कसा बसतो याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. गोव्यात नव्याने प्रवेश करीत असलेल्या आम आदमी पक्ष कितपत यशस्वी ठरेल, हे देखील बघणे महत्वाचे आहे. तसेच कॉग्रेससाठी येथे कठीण काळ असला तरीही पुन्हा एकदा इथे कॉग्रेसची सत्ता येणार का, असाही प्रश्‍न आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर मणिपूरमध्ये काँग्रेस सरकारसमोर सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. मागच्या निवडणुकीत बिहारच्या पराभवाने भाजपला मोठा फटका बसला होता. यामुळेच उत्तर प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायचेच या ध्येयाने भाजप रिंगणात उतरला आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या समाजवादी पार्टीतील यादवी मिटत नसल्याने त्याचा फटका निवडणुकीत सपाला बसू शकतो. समाजवादी पार्टीतील संघर्षांचा फायदा होईल, असे बसपाच्या नेत्या मायावती यांचे गणित आहे. सत्ताधारी पक्षातील यादवीने भाजपच्या गोटात काहीशी चिंता आहे, त्याचबरोबर मुस्लीम मतांचे होणारे ध्रुवीकरण हा बाजपासाठी चिंतेचा विषय असेल. मायावती यांनी यावेळी 97 मुस्लिमा उमेदवारांना आपल्या पक्षाची उमेदवारी दिली आहे. गोव्यात भाजप 37 जागा लढणार आहे तर तीन मतदारसंघांत अपक्षांना पाठिंबा देणार आहे. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष कोणाशी आघाडी करतो यावर काही जागांचे भवितव्य ठरेल. पारंपरिक मतांच्या जोरावर काँग्रेसचा सत्तेसाठी प्रयत्न चालला आहे. वेलिंगकर यांचा भाषा मंच व शिवसेना युतीच्या कामगिरीबाबत उत्सुकता आहे. गोवा हे लहान राज्य असले तरी येथील ख्रिश्‍चन मते कुणाला जातात यावर भाजपाचे भवितव्य असेल. यापूर्वी कॉग्रेस त्यांच्याच मतांवर निवडून आलेली आहे. गेल्यावेळी ही मते कॉग्रेसपासून दुरावली होती. आता तरी ही मते काँग्रेसकडे परततील का? याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. ही मते भाजपासून दूर गेल्यास अल्पसंख्यांक भाजपावर निराज असल्याचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यादृष्टीने गोव्याच्या निवडणुकीस महत्व आहे. लष्कराला देण्यात आलेल्या जागा अधिकारांच्या विरोधात 16 वर्षे उपोषण केलेल्या इरोम शर्मिला यांनी मुख्यमंत्री ओक्रम सिंग यांच्या विरोधात निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्रिपद ही शर्मिलाची महत्त्वाकांक्षा आहे. उपोषणाच्या मार्गाने प्रश्‍न मिटत नसल्याने शर्मिलाने राजकीय मार्गाने उपाय काढण्याचा निर्णय घेतला. शर्मिलाचे नेतृत्व मणिपूरचे जनता स्वीकारते का, हे देखील पहाणे महत्वाचे आहे. गेल्या अडीच वर्षांत काँग्रेसला एकापाठोपाठ एक धक्के बसले आहेत. गेल्याच वर्षी केरळ आणि आसामची सत्ता गमवावी लागली. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची सत्ता असली तरी गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांच्या बंडाने काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली होती. काँग्रेसच्या दहा बंडखोर आमदारांना अध्यक्षांनी अपात्र ठरविल्याने तसेच बसपाच्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेसच्या हरीश रावत यांचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा सत्तेत आले. तेथे काँग्रेसमध्ये मोठया प्रमाणावर गटबाजी आहे. भाजपमध्येही एकवाक्यता नाही. उत्तर प्रदेशबरोबरच उत्तराखंड जिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. परंतु येथे गेल्यावेळी भाजपाने जो अवास्तव हस्तक्षेप केला होता, त्याबद्दल जनतेत नाराजी आहे. कॉग्रेसला याचा फायदा मिळतो का ते पहावे लागेल. पंजाबमध्ये लागोपाठ दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या अकाली दल-भाजप युती सरकारच्या विरोधात वातावरण तापले आहे. पंजाबचे म्हणून खास काही सामाजिक, आर्थिक प्रश्‍न आहेत व ते कोणता पक्ष सोडविणार? भाजपा-अकाली दल युती त्यात सफशेल अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे याचा फायदा काँग्रेस की आम आदमी पार्टी उचलणार का, हे पहावे लागेल. सत्ताधारी भाजपाप्रमाणे व्यक्तीश: नरेंद्र मोदी यांची मोठी कसोटी लागणार आहे. कॉग्रेससाठी देखील प्रामुख्याने पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे स्वीकारण्यासाठी सज्ज असलेल्या राहूल गांधी यांची या निवडणुकीत कसोटी लागेल. उत्तरप्रदेशासारख्या मोठ्या राज्याच्या नेतृत्वापदी असलेले सर्वात तरुण मुखयमंत्री अखिलेश यादव यांना हे राज्य आपल्याकडे टिकविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. यात आता कोण यशस्वी होते ते पहायचे.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
मोदींच्या कसोटीचा काळ
नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच होणार्‍या आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कसोटी लागणार आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तरप्रदेश, सर्वात छोटे असलेले गोवा, सत्तापालटामुळे गाजलेले उत्तराखंड, उत्तरपूर्वेकडील मणिपूर व गेल्या काही महिन्यात विविध बाबतीत चर्चेत राहिलेले पंजाब या पाच राज्यात ही निवडणूक होऊ घातली आहे. देशातील एक पंचमांश लोकसंख्या यासाठी मतदान करण्यार असल्यामुळे त्यांचा कौल काय असेल हे सर्वच पक्षांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या राजवटीला जवळपास अडीज वर्षे पूर्ण होत आहेत, म्हणजे त्यांनी आपला कार्यकाल अर्धा पूर्ण केला आहे. निवडणूका असलेल्या पाच राज्यापैकी केवळ गोव्यात एकहाती सत्ता भाजपाकडे आहे व पंजाबात अकाली दलाबरोबर भाजपा सहकारी पक्ष आहे. अन्य दोन राज्यात म्हणजे मणिपूर, उत्तराखंड येथे काँग्रेस सत्तेत आहे. तर 403 जागा असलेल्या उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष सत्तेत आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपा यावेळी मुसंडी मारणार का? हा महत्वाचा सवाल आहे. तसे झाल्यास तो मोदींसाठी एक मोठा विजय असेल जर हे राज्य भाजपावगळता अन्य पक्षांच्या ताब्यात गेले तर तो नरेंद्र मोदींसाठी पराभव ठरेल. उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये सत्ता कायम राखण्याचे काँग्रेसपुढे मोठे आव्हान असून, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची कास लागणार आहे. पंजाबमध्ये अकाली दल आणि भाजप युती सरकारच्या विरोधातील वातावरणाचा फायदा काँग्रेस की आम आदमी पार्टी उठविते याचीही उत्सुकता राहणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बंडखोर सुभाष वेलिंगकर यांच्या नव्या पक्षाचा फटका गोव्यात भाजपला फटका कसा बसतो याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. गोव्यात नव्याने प्रवेश करीत असलेल्या आम आदमी पक्ष कितपत यशस्वी ठरेल, हे देखील बघणे महत्वाचे आहे. तसेच कॉग्रेससाठी येथे कठीण काळ असला तरीही पुन्हा एकदा इथे कॉग्रेसची सत्ता येणार का, असाही प्रश्‍न आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर मणिपूरमध्ये काँग्रेस सरकारसमोर सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. मागच्या निवडणुकीत बिहारच्या पराभवाने भाजपला मोठा फटका बसला होता. यामुळेच उत्तर प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायचेच या ध्येयाने भाजप रिंगणात उतरला आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या समाजवादी पार्टीतील यादवी मिटत नसल्याने त्याचा फटका निवडणुकीत सपाला बसू शकतो. समाजवादी पार्टीतील संघर्षांचा फायदा होईल, असे बसपाच्या नेत्या मायावती यांचे गणित आहे. सत्ताधारी पक्षातील यादवीने भाजपच्या गोटात काहीशी चिंता आहे, त्याचबरोबर मुस्लीम मतांचे होणारे ध्रुवीकरण हा बाजपासाठी चिंतेचा विषय असेल. मायावती यांनी यावेळी 97 मुस्लिमा उमेदवारांना आपल्या पक्षाची उमेदवारी दिली आहे. गोव्यात भाजप 37 जागा लढणार आहे तर तीन मतदारसंघांत अपक्षांना पाठिंबा देणार आहे. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष कोणाशी आघाडी करतो यावर काही जागांचे भवितव्य ठरेल. पारंपरिक मतांच्या जोरावर काँग्रेसचा सत्तेसाठी प्रयत्न चालला आहे. वेलिंगकर यांचा भाषा मंच व शिवसेना युतीच्या कामगिरीबाबत उत्सुकता आहे. गोवा हे लहान राज्य असले तरी येथील ख्रिश्‍चन मते कुणाला जातात यावर भाजपाचे भवितव्य असेल. यापूर्वी कॉग्रेस त्यांच्याच मतांवर निवडून आलेली आहे. गेल्यावेळी ही मते कॉग्रेसपासून दुरावली होती. आता तरी ही मते काँग्रेसकडे परततील का? याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. ही मते भाजपासून दूर गेल्यास अल्पसंख्यांक भाजपावर निराज असल्याचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यादृष्टीने गोव्याच्या निवडणुकीस महत्व आहे. लष्कराला देण्यात आलेल्या जागा अधिकारांच्या विरोधात 16 वर्षे उपोषण केलेल्या इरोम शर्मिला यांनी मुख्यमंत्री ओक्रम सिंग यांच्या विरोधात निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्रिपद ही शर्मिलाची महत्त्वाकांक्षा आहे. उपोषणाच्या मार्गाने प्रश्‍न मिटत नसल्याने शर्मिलाने राजकीय मार्गाने उपाय काढण्याचा निर्णय घेतला. शर्मिलाचे नेतृत्व मणिपूरचे जनता स्वीकारते का, हे देखील पहाणे महत्वाचे आहे. गेल्या अडीच वर्षांत काँग्रेसला एकापाठोपाठ एक धक्के बसले आहेत. गेल्याच वर्षी केरळ आणि आसामची सत्ता गमवावी लागली. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची सत्ता असली तरी गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांच्या बंडाने काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली होती. काँग्रेसच्या दहा बंडखोर आमदारांना अध्यक्षांनी अपात्र ठरविल्याने तसेच बसपाच्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेसच्या हरीश रावत यांचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा सत्तेत आले. तेथे काँग्रेसमध्ये मोठया प्रमाणावर गटबाजी आहे. भाजपमध्येही एकवाक्यता नाही. उत्तर प्रदेशबरोबरच उत्तराखंड जिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. परंतु येथे गेल्यावेळी भाजपाने जो अवास्तव हस्तक्षेप केला होता, त्याबद्दल जनतेत नाराजी आहे. कॉग्रेसला याचा फायदा मिळतो का ते पहावे लागेल. पंजाबमध्ये लागोपाठ दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या अकाली दल-भाजप युती सरकारच्या विरोधात वातावरण तापले आहे. पंजाबचे म्हणून खास काही सामाजिक, आर्थिक प्रश्‍न आहेत व ते कोणता पक्ष सोडविणार? भाजपा-अकाली दल युती त्यात सफशेल अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे याचा फायदा काँग्रेस की आम आदमी पार्टी उचलणार का, हे पहावे लागेल. सत्ताधारी भाजपाप्रमाणे व्यक्तीश: नरेंद्र मोदी यांची मोठी कसोटी लागणार आहे. कॉग्रेससाठी देखील प्रामुख्याने पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे स्वीकारण्यासाठी सज्ज असलेल्या राहूल गांधी यांची या निवडणुकीत कसोटी लागेल. उत्तरप्रदेशासारख्या मोठ्या राज्याच्या नेतृत्वापदी असलेले सर्वात तरुण मुखयमंत्री अखिलेश यादव यांना हे राज्य आपल्याकडे टिकविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. यात आता कोण यशस्वी होते ते पहायचे.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "मोदींच्या कसोटीचा काळ"
टिप्पणी पोस्ट करा