पेट्रोल, डिझेलची आठवी दरवाढ

संपादकीय पान शनिवार दि. 07 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पेट्रोल, डिझेलची आठवी दरवाढ
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच नरेंद्र मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढविले आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या अडीच वर्षातली ही आठवी दरवाढ व सलग तीन महिन्यांत ही तिसरी दरवाढ करण्यात आलेली आहे. डिझेल आणि पेट्रोलची दरवाढ करीत असतानाच अनुदानित गॅस सिलिंडर 2 रुपयांनी महाग करण्यात आले आहेत. गेल्या सात महिन्यांत अनुदानित सिलिंडरमध्ये आठव्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढले की आपल्याकडेही वाढतात असे सर्वसाधारणपणे सांगितले जाते. मात्र एक बाब लक्षात गेतली पाहिजे की, आपल्याकडे पेट्रोलियम पदार्थांचे दर हे नेहमीच वाढते ठेवले जातात. जरी जागतिक पातळीवर याचे दर घसरले तरीह आपल्याकडे त्या प्रमाणात दर घसरत नाहीत व त्याचा फाटका हा सर्वसामान्यांना बसतो. अडीच वर्षापूर्वी केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी 61 रुपये असलेले पेट्रोल आज 76 रुपयांवर जाऊन धडकले आहे. अडीच वर्षात पेट्रोलच्या दरात लिटरमागे सरासरी 15 रुपयांनी वाढ झाली आहे आणि विशेष असे की, डिझेलमध्ये जवळपास तेवढीच वाढ झालेली आहे. या दरांच्या वाढीचा वेग पाहता 100 रुपयांवर पेट्रोल पोहोचणे आता काही दूर नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून खरे तर जागतिक पातळीवरील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती घसरल्या आहेत. एवढेच कशाला या किंमतीने घसरणीचा नवीन उच्चांक गेल्या दोन वर्षात गाठला आहे. अशा वेळी या किंमती किंमती आपल्याकडे घसरण्याचे प्रमाण ही अतिशय कमीच होते. मात्र आता जरा कुठे किंमती वधारल्यावर मात्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढवत आहे. यामुळे आता पेट्रोल आणि डिझेल वाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणा-या सर्व वस्तूंची किंमत आपोआप वाढणार आहे. यंदा झालेल्या उत्तम पावसामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळालेला होता आणि उत्तम पिकामुळे दोन पैसे गाठीला ठेवता येतील अशी त्याची इच्छा होती. मात्र कापूस, जोंधळा, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, तूर, मूग, भुईमूग ही सगळी धान्ये आणि कडधान्ये बाजारात येण्याची वेळ आणि मोदींनी नोटाबंदी करण्याची वेळ अशीही एक वेळ साधली गेली व शेेतकर्‍याचा माल फेकून द्यावा लागला. त्याला धड किंमती मिळाली नाही व रोख नसल्यामुळे पैसेही मिळाले नाहीत. शेवटी पडेल दरालाच त्याला आपला माल विकावा लागला. मोदींनी आपण सत्तेवर आल्यावर महागाई कमी करुव देशातील जनतेला अच्छे दिन येतील अशी वचने दिली होती. मात्र त्यातील काहीच खरे झालेले नाही. आता जागतिक पातळीवर क्रूड ऑईलचे दर घसरलेले असताना पेट्रोलचा प्रती लिटरचा दर 50 रुपयांपर्यंत यायला हवा होता. प्रत्यक्षात अडीच वर्षात 16 रुपयांनी लिटरमागे दर वाढले. पण या वाढत्या महागाईविरोधात कोणीच बोलायला तयार नाहीत. नोटबंदीचा तोटा आता दिसू लागला आहे. अर्थात या नोटाबंदीमुळे पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर काही कमी झालेला नाही. सरकार जर जागतिक पातळीशी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतींचे दर निगडीत आहे असे म्हणते तर त्यांनी त्याविषयी नेमके गणित मांडून दाखवावे. आपल्या कारभारात पारदर्शपणा आहे, असा दावा जर मोदी करतात तर त्यांनी हे स्पष्ट दाखवावे.