उज्वलाचे वास्तव / शिक्षणकर्जाची थकबाकी

बुधवार दि. 09 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
उज्वलाचे वास्तव
अनेक सरकारी योजना ह्या कागदावर दिसायला फार आकर्षक वाटतात परंतु अनेकदा वास्तवात त्यांचा अभ्यास केल्यास त्या फोल ठरलेल्या दिसतात. अशीच एक मोठी प्रचारकी थाटातली योजना म्हणजे, प्रधानमंञी उज्वल योजना. या योजनेच्या प्रेरणेमागे पंतप्रधान असल्याचे भासविले जाते. या योजनेतील जाहिरातीत पंतप्रधानांची हसरा चेहरा असलेली छबी दाखविली जाते. परंतु या योजनेतील वास्तव आता पुढे आल्यावर सरकारी योजना कशा कागदावर राहातात ते दिसते. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तसेच आरोग्य जपण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेनुसार, दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबास मोफत घरगुती गॅस जोडणी पुरविली जाते. या योजनेअंतर्गत देशातील सहा कोटी कुटुंबांना ही गॅस कनेक्शन पुरविली गेली आहेत. नुकताच दिल्लीत सहा कोटींवे कनेक्शन देण्याचा कार्यक्रम पार पडला. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात सुमारे 31 हजार कुटुंबांना ही कनेक्शन देण्यात आली. परंतु त्यापैकी 79 टक्के कुटुंबांनी केवळ फुकट मिळालेला पहिलाच सिलेंडर वापरला. त्यानंतर दुसरा सिलेंडर खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेच नव्हते. त्यामुळे ही कुटुंबे पुन्हा पारंपारिक चुलीकडे वळली, हे एक भयाण वास्तव पुढे आले आहे. यावरुन आपल्याकडे दारिद्य्र किती खोलवर आहे त्याची कल्पना यावी. यासाठी सरकारी कंपन्यांनी पाच किलोचा लहान सिलेंडर या कुटुंबांना देण्याचे ठरविले. पण तो ही खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत असे आढळले. यावरुन आपल्या देशातील दारिद्य्राची कल्पना येतो. अनेकदा सरकारी योजना या एसी केबीनमध्ये शहरी समाज लक्षात घेऊन घेतल्या जातात. नोकरशाहीला ग्रामीण भागातील भयाण वास्तवाची कल्पना देखील नसते. निदान राजकारण्यांनी तरी यातील वास्तव लक्षात घेऊन अशा योजनांमध्ये सुधारणा करावी अशी अपेक्षा असते. परंतु तसे काही होत नाही. त्यामुळे अशा अनेक योजना कागदावरच राहातात. मुंबईसारख्या एवढ्या मोठ्या महानगराच्या शेजारी असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील जर अशी परिस्थीती असेल तर दूर वरील अंंतर्गत ग्रामीण भागातली स्थितीचा विचारही करवत नाही. आपल्याकडे देशात प्रगती, विकास हा शहरी भागात दिसतो. अजूनही ग्रामीण भागातील जनता विकासापासुन कोसो दूर आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन विकासाची गंगा या दिशेने नेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे शहरातील 35 कोटी मध्यमवर्गाला डोळ्यापुढे ठेऊन विकासाची गणिते बांधता येणार नाहीत. तर जी सुमारे 40 कोटी जनता अजूनही एक वेळच जेऊ शकते त्यांचा विचार झाला पाहिजे. त्यांना शिक्षण, रोजगार देऊनच त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवावा लागेल. मग त्यांना गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी सबसिडीची किंवा सरकारी मदतीची गरज भासणार नाही. त्यासाठी तळागाळातल्या जनतेला डोळ्यापुढे ठेऊन योजना आखण्याची गरज आहे. उज्वलाने जे वास्तव दाखविले आहे त्यातून सत्ताधार्‍यांचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा करु या.
शिक्षणकर्जाची थकबाकी
ज्यावेळी शैक्षणीक व गृहकर्जे थकू लागतात त्यावेळी अर्थव्यवस्थेची दमछाक सुरु झाली असे म्हटले जाते. कारण ही कर्जे निरव मोदी किंवा विजय मल्ल्या घेत नाही, तर सर्वसामान्य माणसे ही कर्जे घेतात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कर्जे घेणारी सर्वसामान्य जनता अगदीच गळ्याशी आले तरच कर्जे थकवतात असा आजवरचा अनुभव आहे. कारण गृह व शैक्षणीक कर्जे ही सर्वसामान्यांच्या दृष्टीकोनातून संवेदनाक्षम असतात. ती बुडविण्याकडे त्यांचा कल नसतो. अगदीच नाईलाज झाला तर ही कर्जे थकित होतात. त्यामुळे बँकादेखील ही कर्जे देण्यास नेहमीच तत्परता दाखवितात. परंतु गेल्या वर्षी शैक्षणीक कर्जे ही 9 टक्के थकली आहेत. गेल्या दोन वर्षात ही थकबाकी वाढली आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की, शिक्षण घेऊनही तरुणांना नोकर्‍या मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्यातील बेकारी झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळेच ही कर्जे थकली आहेत. नर्सिंग, अभियांञीकी, वैद्यकीय, एमबीए व अन्य अभ्यासक्रमांसाठी मुले प्रामुख्याने कर्जे घेतात. यातील वैद्यकीय क्षेञ वगळता अन्य विभागात मुलांना शिक्षणानंतरही नोकर्‍या नाहीत. किंवा नोकर्‍या मिळाल्या तरी त्यांना पगार तुटपुंजे मिळतात. त्यामुळे त्यांना कर्जाचा परतावा करणे शक्य होत नाही, हे वास्तव आहे. यासाठी रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज आहे. सध्याच्या सरकारने दोन कोटी रोजगार दरवर्षी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु यातील दहा टक्केेही उदिष्ट्य सफल झालेले नाही. जर रोजगार वाढवायचा असेल तर देशात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे आले पाहिजेत. उद्योजकांच्या समस्या सोडविल्या पाहिजेत. नवीन उद्योग स्थापन होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी आपल्या शेजारच्या चीनकडून आपण धडा घेतला पाहिजे. चीन जर जगातील मोठे उत्पादन केंद्र होऊ शकते तर भारत का नाही असा सवाल आहे. चीनने आपली अशा प्रकारे बेकारीचा प्रश्‍न सोडविला आहे. मग आपण आपल्या शेजार्‍याकडून ही बाब कधी शिकणार? आपण आपला देश हा तरुणांचा आहे असे मोठ्या गौरवाने व अभिमानाने बोलतो. परंतु त्या तरुणांच्या हाताला काम देणे ही मोठी जबाबदारी सरकारवर येतेे. शैक्षणिक कर्जे थकणे हा मोठा गंभीर इशारा आपल्याला आहे. त्याचे मोठे आव्हान अर्थव्यवस्थेपुढे आहे. हे आव्हान आपल्याला पेलावेच लागेल. यात राजकारण बाजूला ठेऊन काम करावे लागणार आहे, याची जाण सर्वांनी ठेवावी.
------------------------------------------------------