मत्स्य विद्यापीठाचे काय झाले?
सोमवार दि. 27 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
मत्स्य विद्यापीठाचे काय झाले?
कोकण म्हटले की पर्यटन व पर्यटन म्हटले की मासे हे आलेच. अनेक मत्स्यखाद्य प्रेमी कोकणाला खास मच्छीची चव घेण्यासाठी येतात. राज्याला लाभलेला 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा हे कोकणाचे वैभव आहे. परंतु या वैभवात भर घालण्यासाठी येथील मासेमारीला आधुनिकता यायला हवी. सध्या हजारो मच्छिमार आपल्या पारंपारिक पध्दतीने मासेमारी करतात. परंतु त्यांना जर आधुनिकतेची जोड दिली, तसे प्रशिक्षण दिले तर हे लोक खोर्‍याने पैसे ओढतील. मोठ्या प्रमाणात निर्यात करुन देशाला परकीय चलन मिळवून देतील. परंतु त्यांच्या समस्यांचा विचार करतो कोण? असा सवाल आहे. राज्य सरकारने स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करण्याविषयी 2008 मध्ये विधिमंडळात आश्‍वासन दिले होते, परंतु त्यानंतर सरकारी पातळीवर स्वतंत्र मत्स्यविद्यापीठ स्थापन करण्याच्या कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. 2010 साली महाराष्ट्र राज्य सरकारने पशुमत्स्य विद्यापीठाची स्थापना करणारा कायदा केला. त्यानंतर राज्यात पशु, मत्स्य विद्यापीठाची निर्मिती झाली. त्याचे केंद्र नागपूर ठरवण्यात आले. या विद्यापीठाची निर्मिती करताना राज्यात मत्स्य अभ्यासक्रमांना प्रमाणपत्र देणारी एकमेव संस्था अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून नागपूरच्या पशु, मत्स्य विद्यापीठ समर्थकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि शिरगाव-रत्नागिरीचे मत्स्य महाविद्यालय आणि अन्य आठ संशोधन केंद्रे नागपूर विद्यापीठाला प्रशासकीय रीतीने जोडण्यासाठी मागणी केली. एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी 72 टक्के म्हणजेच 4.4 लाख मे.टन उत्पादन 720 कि. मी. लांबीच्या कोकण किनारपट्टीवर होते. राज्यात गोड्या पाण्याच्या क्षेत्रात 1.25 लक्ष टन, तर कोकण किनारपट्टीवर 4.4 लाख टन मत्स्योप्त्पादन होतेे. तीन-चार वर्षांपूर्वी केरळ व तामीळनाडूमध्ये स्वतंत्ररित्या मत्स्यविद्यापीठे सुरु झाली आहेत. अशा प्रकारच्या विद्यापीठाच्या निर्मितीनंतर या राज्यानी अनेक फायदे अनुभवले. परंतु आपल्याकडे हे विद्यापीठ राजकारणाच्या जाळ्यात फसले होते. आठ वर्षांपूर्वी नागपूरमधील पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाकडे पुरेसा निधी व कर्मचारी नसल्याने महाराष्ट्र विधीमंडळात या प्रश्‍नावर चर्चा उपस्थित झाली होती. महाराष्ट्र सरकार तर्फे डॉ. मुणगेकर समिती नेमण्यात आली व समिती निर्णय देईल त्या ठिकाणी वर्षभरात कोकणात मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल असे आश्‍वासन देण्यात आले. परंतु त्या मुणगेकर समितीचा अहवाल धूळ खात पडला. असा प्रकारच्या समित्या नेमणे हे केवळ वेळकाढू धोरण असते, याबाबतीतही असेच झाले. कोकणातील नद्या, खाडया, समुद्र व 70 खाडयांच्या भोवती असलेले क्षेत्र मत्स्यशेतीला उपलब्ध असल्याने कोकणातील विद्यार्थ्यांना फिशरीज इंजिनिअरींगचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. या संबंधीचे प्राथमिक स्तरावरील तांत्रिक शिक्षण केंद्र सरकारच्या समुद्र उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामार्फत पनवेल येथे दिले जाते. वस्तुतः फिशरीज इंजिनिअरींगचे सर्व प्रकारचे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण कोकणात उपलब्ध झाले पाहिजे. विशेषकरुन मत्स्य व्यवस्थापन, मत्स्य पर्यावरण, मत्स्य काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्य जलशास्त्र, मत्स्यसंपत्ती व्यवस्थापन, निर्यातीचे व्यवस्थापन आणि एकूणच मत्स्य शिक्षण विस्तार आदि अभ्यासक्रमांचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. यातून मत्स्य विज्ञानाची एक शैक्षणिक संस्कृती कोकणात उदयाला येईल, अशा अपेक्षा व्यक्त करता येऊ शकेल. सध्या आपण अतिशय पांरपारिक पद्दतीने किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने मासेमारी केली तरी त्यात सास्त्रशुद्दता नाही, याचा परिणाम एकऊमच या व्यवसायावर होतो. कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय व्यवसाय केल्यामुळे लहान व मध्यम आकारातील मच्छिमारांना याचा फटका बसतो. या विद्यापीठामुळे ही कमतरता भरुन काढता येईल. मत्स्योत्पादनात भारताचा चीननंतर दुसरा क्रमांक लागतो, तर महाराष्ट्राचा देशात सहावा क्रमांक लागतो. निमखाच्या 14485 हेक्टर खाजणक्षेत्राचा महाराष्ट्रात 5 टक्के देखील वापर होत नाही. याउलट गुजरातमध्ये खाजणक्षेत्राचा 50 टक्क्यांहून अधिक वापर होत आहे. खार्या पाण्यातील मच्छिमारीची उत्पादनक्षमता यानंतर वाढण्याची बिलकुल शक्यता नाही. 2 लाख 27 हजार शेततळी मत्स्यशेतीकरिता वापरली पाहिजेत. सध्या आपण 4300 कोटी रुपये एवढे मत्स्योत्पादन निर्यात करतो हे लक्षात घेतले तर कोकण किनारपट्टीवर मत्स्य विद्यापीठ होणे हे किती गरजेचे आहे, ते अधोरेखित होते. भात व मत्स्यशेती विद्यापीठातच नव्हे तर आशिया खंडात यशाचे सूत्र म्हणून मान्यता पावले आहे. मत्स्य जीवशास्त्र मत्स्यप्रक्रिया तंत्रज्ञान व मत्स्य इंजिनिअरींग या सर्व बाजू शेती विज्ञानाला संलग्न आहेत. भारतीय कृषीक्षेत्रामध्ये पिके, वृक्ष, कीटक या जीव घटकांचा समन्वय आहे. तसेच भारतीय शेतकरी मिश्रशेती व्यावसायिक आहे. त्यामधून विशिष्ट विषय वेगळे करणे चुकीचे आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाने कृषी फलोत्पादन, वन, कुरण विकास व मत्स्य विज्ञान विकास, प्रादेशिक स्तरावर वैशिष्ट्यपूर्ण, परंतु एकात्मिक पध्दतीचा अवलंब केला आहे. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन समितीने याच संकल्पनेवर आधारीत कृषी पदवीचा पुरस्कार केला आहे. मत्स्यव्यवसायातील नवीन-नवीन अभ्यासक्रम व त्यातील तंत्र-मंत्र उपलब्ध होऊन मत्स्योत्पादन वाढून रोजगाराच्या संधी निश्‍चितपणे वाढण्याकरिता मत्स्यविद्यापीठाची गरज आहे. मत्स्यविद्यापीठाच्या निमित्ताने कोकणातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकत्र आले ही गोष्ट आशादायी आहे. आता शासनाने मत्स्यविद्यापीठाकरिता भरीव आर्थिक तरतूद करुन विनाविलंब मत्स्यविद्यापीठ मार्गी लावावे. पुढील आर्थिक वर्षापासून हे विद्यापीठ जरी मार्गी लागले तरी त्याचा फायदा येत्या दोन-चार वर्षात दिसू शकेल.
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
मत्स्य विद्यापीठाचे काय झाले?
कोकण म्हटले की पर्यटन व पर्यटन म्हटले की मासे हे आलेच. अनेक मत्स्यखाद्य प्रेमी कोकणाला खास मच्छीची चव घेण्यासाठी येतात. राज्याला लाभलेला 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा हे कोकणाचे वैभव आहे. परंतु या वैभवात भर घालण्यासाठी येथील मासेमारीला आधुनिकता यायला हवी. सध्या हजारो मच्छिमार आपल्या पारंपारिक पध्दतीने मासेमारी करतात. परंतु त्यांना जर आधुनिकतेची जोड दिली, तसे प्रशिक्षण दिले तर हे लोक खोर्‍याने पैसे ओढतील. मोठ्या प्रमाणात निर्यात करुन देशाला परकीय चलन मिळवून देतील. परंतु त्यांच्या समस्यांचा विचार करतो कोण? असा सवाल आहे. राज्य सरकारने स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करण्याविषयी 2008 मध्ये विधिमंडळात आश्‍वासन दिले होते, परंतु त्यानंतर सरकारी पातळीवर स्वतंत्र मत्स्यविद्यापीठ स्थापन करण्याच्या कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. 2010 साली महाराष्ट्र राज्य सरकारने पशुमत्स्य विद्यापीठाची स्थापना करणारा कायदा केला. त्यानंतर राज्यात पशु, मत्स्य विद्यापीठाची निर्मिती झाली. त्याचे केंद्र नागपूर ठरवण्यात आले. या विद्यापीठाची निर्मिती करताना राज्यात मत्स्य अभ्यासक्रमांना प्रमाणपत्र देणारी एकमेव संस्था अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून नागपूरच्या पशु, मत्स्य विद्यापीठ समर्थकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि शिरगाव-रत्नागिरीचे मत्स्य महाविद्यालय आणि अन्य आठ संशोधन केंद्रे नागपूर विद्यापीठाला प्रशासकीय रीतीने जोडण्यासाठी मागणी केली. एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी 72 टक्के म्हणजेच 4.4 लाख मे.टन उत्पादन 720 कि. मी. लांबीच्या कोकण किनारपट्टीवर होते. राज्यात गोड्या पाण्याच्या क्षेत्रात 1.25 लक्ष टन, तर कोकण किनारपट्टीवर 4.4 लाख टन मत्स्योप्त्पादन होतेे. तीन-चार वर्षांपूर्वी केरळ व तामीळनाडूमध्ये स्वतंत्ररित्या मत्स्यविद्यापीठे सुरु झाली आहेत. अशा प्रकारच्या विद्यापीठाच्या निर्मितीनंतर या राज्यानी अनेक फायदे अनुभवले. परंतु आपल्याकडे हे विद्यापीठ राजकारणाच्या जाळ्यात फसले होते. आठ वर्षांपूर्वी नागपूरमधील पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाकडे पुरेसा निधी व कर्मचारी नसल्याने महाराष्ट्र विधीमंडळात या प्रश्‍नावर चर्चा उपस्थित झाली होती. महाराष्ट्र सरकार तर्फे डॉ. मुणगेकर समिती नेमण्यात आली व समिती निर्णय देईल त्या ठिकाणी वर्षभरात कोकणात मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल असे आश्‍वासन देण्यात आले. परंतु त्या मुणगेकर समितीचा अहवाल धूळ खात पडला. असा प्रकारच्या समित्या नेमणे हे केवळ वेळकाढू धोरण असते, याबाबतीतही असेच झाले. कोकणातील नद्या, खाडया, समुद्र व 70 खाडयांच्या भोवती असलेले क्षेत्र मत्स्यशेतीला उपलब्ध असल्याने कोकणातील विद्यार्थ्यांना फिशरीज इंजिनिअरींगचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. या संबंधीचे प्राथमिक स्तरावरील तांत्रिक शिक्षण केंद्र सरकारच्या समुद्र उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामार्फत पनवेल येथे दिले जाते. वस्तुतः फिशरीज इंजिनिअरींगचे सर्व प्रकारचे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण कोकणात उपलब्ध झाले पाहिजे. विशेषकरुन मत्स्य व्यवस्थापन, मत्स्य पर्यावरण, मत्स्य काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्य जलशास्त्र, मत्स्यसंपत्ती व्यवस्थापन, निर्यातीचे व्यवस्थापन आणि एकूणच मत्स्य शिक्षण विस्तार आदि अभ्यासक्रमांचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. यातून मत्स्य विज्ञानाची एक शैक्षणिक संस्कृती कोकणात उदयाला येईल, अशा अपेक्षा व्यक्त करता येऊ शकेल. सध्या आपण अतिशय पांरपारिक पद्दतीने किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने मासेमारी केली तरी त्यात सास्त्रशुद्दता नाही, याचा परिणाम एकऊमच या व्यवसायावर होतो. कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय व्यवसाय केल्यामुळे लहान व मध्यम आकारातील मच्छिमारांना याचा फटका बसतो. या विद्यापीठामुळे ही कमतरता भरुन काढता येईल. मत्स्योत्पादनात भारताचा चीननंतर दुसरा क्रमांक लागतो, तर महाराष्ट्राचा देशात सहावा क्रमांक लागतो. निमखाच्या 14485 हेक्टर खाजणक्षेत्राचा महाराष्ट्रात 5 टक्के देखील वापर होत नाही. याउलट गुजरातमध्ये खाजणक्षेत्राचा 50 टक्क्यांहून अधिक वापर होत आहे. खार्या पाण्यातील मच्छिमारीची उत्पादनक्षमता यानंतर वाढण्याची बिलकुल शक्यता नाही. 2 लाख 27 हजार शेततळी मत्स्यशेतीकरिता वापरली पाहिजेत. सध्या आपण 4300 कोटी रुपये एवढे मत्स्योत्पादन निर्यात करतो हे लक्षात घेतले तर कोकण किनारपट्टीवर मत्स्य विद्यापीठ होणे हे किती गरजेचे आहे, ते अधोरेखित होते. भात व मत्स्यशेती विद्यापीठातच नव्हे तर आशिया खंडात यशाचे सूत्र म्हणून मान्यता पावले आहे. मत्स्य जीवशास्त्र मत्स्यप्रक्रिया तंत्रज्ञान व मत्स्य इंजिनिअरींग या सर्व बाजू शेती विज्ञानाला संलग्न आहेत. भारतीय कृषीक्षेत्रामध्ये पिके, वृक्ष, कीटक या जीव घटकांचा समन्वय आहे. तसेच भारतीय शेतकरी मिश्रशेती व्यावसायिक आहे. त्यामधून विशिष्ट विषय वेगळे करणे चुकीचे आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाने कृषी फलोत्पादन, वन, कुरण विकास व मत्स्य विज्ञान विकास, प्रादेशिक स्तरावर वैशिष्ट्यपूर्ण, परंतु एकात्मिक पध्दतीचा अवलंब केला आहे. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन समितीने याच संकल्पनेवर आधारीत कृषी पदवीचा पुरस्कार केला आहे. मत्स्यव्यवसायातील नवीन-नवीन अभ्यासक्रम व त्यातील तंत्र-मंत्र उपलब्ध होऊन मत्स्योत्पादन वाढून रोजगाराच्या संधी निश्‍चितपणे वाढण्याकरिता मत्स्यविद्यापीठाची गरज आहे. मत्स्यविद्यापीठाच्या निमित्ताने कोकणातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकत्र आले ही गोष्ट आशादायी आहे. आता शासनाने मत्स्यविद्यापीठाकरिता भरीव आर्थिक तरतूद करुन विनाविलंब मत्स्यविद्यापीठ मार्गी लावावे. पुढील आर्थिक वर्षापासून हे विद्यापीठ जरी मार्गी लागले तरी त्याचा फायदा येत्या दोन-चार वर्षात दिसू शकेल.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "मत्स्य विद्यापीठाचे काय झाले?"
टिप्पणी पोस्ट करा