चर्चेने प्रश्‍न सोडवा / अकरावी प्रवेश पुन्हा लटकले

गुरुवार दि. 19 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
चर्चेने प्रश्‍न सोडवा

दूध संकलन बंद आंदोलनाला दुसर्‍या दिवशीही पश्‍चिम महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला असताना मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेची फेरी यशस्वी ठरलेली नाही. आता त्या पार्श्‍वभूमीवर पुढील बैठक होण्यापूर्वी आंदोलन तीव्र होणार आहे. मुंबई महानगराला दूधाचा तुटवडा भासू लागल्यावर त्याची खरी झळ सर्व पातळ्यांवर पोहोचेल. गेल्या दोन दिवसात दूध पट्ट्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये खूपच कमी संकलन झाले आहे. नेहमीच्या तुलनेत मंगळवारी मुंबईतील दूध संकलन निम्म्यावर आल्याने, मागणीच्या तुलनेत काही प्रमाणात तुटवडा जाणवणार आहे. आंदोलन कायम राहिल्यास मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात दुधाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागणार आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी दूधाचे टँकर अडवून त्याची नासधूस केल्यामुळे दूधाच्या टँकरचे चालक घाबरले आहेत. प्रत्येकांना वैयक्तिक पातळीवर  पोलिस संरक्षण देण्यात आलेले नाही. अशा स्थितीत दूध कमी पोहोचणार आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महानगरांना अजून मोठा फटका बसलेला नसला, तरी पुण्यात दूधटंचाई जाणवू लागली आहे. कात्रजकडे दररोज सव्वादोन लाख लीटर संकलन होते. मंगळवारी निम्मेच झाले. मात्र याचा परिणाम असा झाले आहे की, शहरात लोकांनी घाबरुन दूध साठवून ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दूधाच्या टंचाईत भर पडू शकते. औरंगाबाद व परभणी जिल्हा वगळता, मराठवाड्यात दुसर्‍या दिवशी दूध दरवाढीसाठीचे आंदोलन सुरू होते. अनेक ठिकाणी वाहने जाळण्यात आली, दूध फेकण्यात आले. आंदोलकांनी जी दूधाची नाशाडी आंदोलनाचा भाग म्हणून चालविली आहे, ती थांबली पाहिजे, या बाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण हे दूध अशा प्रकारे आंदोलनात फूकट घालविणे म्हणजे अन्नाची नाशाडी करणे आपल्यासारख्या देशाला शोभत नाही. त्यामुळे आंदोलकांनी हे दूध फुकट वाटण्यास प्रारंभ करुन जनतेची आपल्या आंदोलनाला साथही मिळवावी. दूधाचे अर्थकारण गेल्या काही वर्षात बिघडले आहे. दररोज शंभर कोटी रुपयांचे दूध उत्पादन होते. शेतकर्‍यांसाठी हा एक उत्तम जोडधंदा ठरला आहे. शेतीवर शंभर टक्के विसंबून राहता येत नाही हे लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांनी दूधाच्या व्यवसायाकडे आपले पाय वळविले. त्यातून राज्यात श्‍वेतक्रांती झाली. पश्‍चिम महाराष्ट्राने या श्‍वेत क्रांतीत आपले महत्वाचे योगदान दिले आहे. त्यामुळे तेथील शेतकरी शेतीतील अनेक संभाव्य संकटांपासून वाचला आहे. त्यामुळे आपल्याला दूधाचे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍याची मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे. दूध धंदा वाचविणे म्हणजे हा शेतकरी वाचविणे असे सूत्र आहे. आज शेतकर्‍यांना ज्या दराने दूध विकले जात त्या तुलनेत ते ग्राहकापर्यंत येईपर्यंत त्याची किंमत जवळपास दुप्पट होते. जर शेतकर्‍याला चांगला दर द्यावयाचा असेल तर ही मधली दलाली थांबविली गेली पाहिजे. यातून ग्राहकही खूष राहिल व दूध उत्पादक शेतकरीही जगेल. चर्चेचा सुवर्णमध्य काढताना सरकारने या बाबींचा विचार केला पाहिजे. 
अकरावी प्रवेश पुन्हा लटकले
कधी सर्व्हर डाऊन तर कधी पाऊस दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून अकरावी प्रवेशाचा उडणारा बोजवारा यंदाही सुरूच आहे. सुरुवातीला पावसाने लांबणीवर पडलेली अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाची दुसरी गुणवत्ता यादी आता कायद्याच्या कचाटयात सापडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकरावीच्या अल्पसंख्याक, इनहाऊस आणि मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांवर केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाइन प्रवेश देऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत. तसेच या तीनही कोट्याची प्रवेशप्रक्रिया कॉलेज स्तरावरूनच पार पडणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन प्रवेशाच्या दुसर्‍या गुणवत्ता यादीसाठी उपलब्ध झालेल्या कोटयातील जागा पुन्हा कॉलेज व्यवस्थापनाकडे वर्ग कराव्या लागणार असून कोट्यातील आणि ऑनलाइनच्या जागांचे गणित सोडविणे शिक्षण विभागाला जड जाणार आहे. नागपूर खंडपीठाच्या या आदेशामुळे शालेय शिक्षण विभागाला प्रत्येक अल्पसंख्याक कॉलेजनी आतापर्यंत सरेंडर केलेल्या जागा पुन्हा कॉलेज व्यवस्थापनाच्या ताब्यात द्यायच्या आहेत. हे काम चोख पार पाडणे आवश्यक असल्याने त्याला बराच अवधी लागेल असे दिसतेे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळासह पाच शिक्षण संस्थांनी अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांविरोधात रिट याचिका दाखल केली होती. 12 जुलैला न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. न्यायालयाने बिगर अल्पसंख्याक कॉलेजची प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रियेने सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ऑनलाइन प्रवेश पूर्ण झाल्यावर जर एखादा विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिला असल्यास अशा विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक कोटयातील जागेवर प्रवेश देण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय उशिराने आला आहे. प्रवेशप्रकिया सुरू होण्यापूर्वी जर ही याचिका निकाली निघाली असती तर त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा झाला असता. प्रवेशप्रक्रियाही खोळंबली नसती. पण या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक कॉलेज बंद पडतील. कारण कोटा पूर्ण करण्यासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणायचे कुठून? यापुढे अल्पसंख्याक कोट्यातील जागांवर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश द्यायचा आहे. बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक कॉलेजमध्ये प्रवेश द्यायचा असल्यास 50 टक्के अल्पसंख्याक कोटा वगळून उर्वरित 45 टक्के जागांवर (त्या कॉलेजला 20 टक्के इनहाऊस कोटा लागू नसल्यास) किंवा 25 टक्के जागांवर (20 टक्के इनहाऊस कोटा लागू असल्यास) ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश द्यायचा आहे. हे सर्व घोळ सुरुच राहाणार असल्याने ऑनलाईन प्रवेश लटकले आहेत, तो प्रश्‍न सरकारला तातडीने सोडवावा लागेल.
---------------------------------------------------------------