पुन्हा गुर्जी बोलले.../ ही दुकाने बंद करा...
बुधवार दि. 18 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
पुन्हा गुर्जी बोलले...
आंब्यामुळे संतती होते असा भन्नाट दावा करणार्‍या संभाजी भिडे गुर्जींनी पुन्हा एकदा असेच वादग्रस्त विधान करुन वैचारिक संघर्षाला तोंड फोडले आहे. मनुस्मृतीचा अभ्यास करून आपण भारतीय संविधान लिहिले असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते असा दावा भिडे गुर्जींनी आय.बी.एन.लोकमत वाहिनीवर बेधडक कार्यक्रमात डॉ. उदय निरगुडकरांशी बोलताना केला. खरे तर सध्य भिडेंची मुलाखत घेण्याचे काही निमित्त नव्हते. त्यामुळे ही मुलाखत पुन्हा एखाद्या वादाला तोंड फोडण्यासाठी घेतली, यात काहीच शंका नाही. विचार व व्यक्तीस्वातंत्र्यांचा दावा करीत ज्यावेळी अशा मुलाखती घेतल्या जातात त्यावेळी त्यामागचा उद्देश स्पष्ट होतो. सध्या ही वाहिनी आपला प्रेक्षक कसा वाढावा यासाठी धडपडत आहे, व त्यासाठी त्यांची काही करण्याची तयारी आहे. भिडे गुर्जींसारख्या एका प्रतिगामी व विज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणवणार्‍या परंतु विज्ञाननिष्ठ शंभर टक्के नसलेल्या व्यक्तीला आमंत्रित करते त्यामागे कोणीतरी असते, हे लक्षात येते. या मुलाखतीत त्यांनी केलेले सर्व दावे शंभर टक्के खोटे आहेत. त्याचे रितसर पुरावेच आंबेडकरांचे अभ्यासक डॉ. हरी नरके यांनी दिले आहेत. भिडेंच्या दाव्यानुसार, राजस्थान विधीमंडळाच्या सभागृहात मनुचा पुतळा बसवलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वत: उपस्थित होते. त्या पुतळ्याखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मनुचा गौरव करणारे विधान दिलेले आहे. प्रत्यक्षात राजस्थान विधीमंडळाच्या सभागृहात किंवा प्रांगणात मनुचा पुतळाच नसल्याने भिडे यांचे हेही विधान बिनबुडाचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 डिसेंबर 1927 ला महाडला मनुस्मृती जाळली होती. तो ठराव गंगाधर निळकंठ सहस्त्रबुद्धे या डॉ. बाबासाहेबांच्या ब्राह्मण सहकार्यानेच मांडला होता. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समर्थन दिले आणि सभेला जमलेल्या अस्पृश्य साधूसंताच्या हस्ते मनुस्मृती जाळण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान सभेतील सर्व भाषणे लोकसभा सचिवालयाने संविधान सभेतील चर्चा, खंड 1 ते 12 मध्ये छापलेली आहेत. त्यात मनुचा गौरव करणारे एकही विधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले नाही. उलट मुलभूत अधिकाराच्या कलम 13 मध्ये मनुस्मृतीसारख्या सर्व जुन्या कायद्यांचे उच्चाटन 26 जानेवारी 1950 रोजी केल्याची नोंद बाबासाहेबांनी केलेली आहे. हे सर्व पाहता, भिडे यांच्या दाव्यात सत्यता नाही, ते चुकीची माहिती देत आहेत. अशा प्रकारे खोटे बोला पण बिनबोभाटपणे व रेटून बोला जनतेला ते खरे वाटते, या भाजपा व संघीय तत्वाशी निगडीत कृती गुर्जी करीत आहेत. नेहमीच बेताल बोलणार्‍या भिडेंच्या मुलाखती घेण्याएवजी त्या बंद करुन समाजात शांतता पसरविण्यात माध्यमांनी हातभार लावण्याची आवश्यकता आहे. चातुरवर्णीय समाजव्यवस्थेचे समर्थन करणार्‍या व स्त्रीयांना हिन दर्जा देणार्‍या मनुस्मृतीची तुलना आपल्या भारतीय संविधानाशी करता येणार नाही. तसेच आता गुर्जी संविधान मनुस्मृतीचा अभ्यास करुन लिहिले असे बोलले जात आहे, आता पुढील टप्प्यात संविधान कशाला पाहिजे, मग मनुस्मृतीच पुन्हा आणा असाही विचार मांडला जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारची बेताल विधान करणार्‍याना वेळीच ठेचले पाहिजे.
ही दुकाने बंद करा...
जात पडताळणीची दुकाने बंद करा, अशी आक्रमक मागणी शेकापचे सरचिटणीस व आमदार भाई जयंत पाटील यांनी केल्यामुळे जात पडताळणीच्या या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या प्रश्‍नाला खर्‍या अर्थाने वाचा फुटली आहे. मुलांना शाळेत दाखल करतानाच जात लिहिली जाते, मग त्यानंतर प्रत्येक वेळी स्वतंत्र दाखले देण्याची आवश्यकताच काय, असा त्यांनी केलेला संतप्त सवाल योग्यच म्हटला पाहिजे. अशा प्रकारे नोकरशाहीने चालविलेली ही दुकाने आता बंद करण्याची वेळ आली आहे. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन (सुधारणा) विधेयक सोमवारी चर्चेला आले होते. जातीचे प्रमाणपत्र हे पावलोपावली लागते. अगदीशिक्षण, नोकरी, निवडणउकीत अर्ज भरताना अशा वेगवेगळ्या टप्प्यात जातीचे प्रमापत्र सादर करण्याची आवश्य्कताच नाही. एकदा का शालेय प्रवेशाच्या वेळी जात नोंदविली गेली की तो पुरावा शेवटपर्यंत टिकला पाहिजे. आपल्याकडे या निमित्ताने नोकरशाही आपले उखळ पांढरे करण्याची संधी साधत असते. यातून जनतेला नाहक त्रास भोगावा लागतो. अनेकदा या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अभावी प्रवेश रखडतात, अनेकदा मुलांचे वर्ष फुकट जाते. किंवा त्यांना अनेक फायद्यांपासून वंचित राहावे लागते. कोळी समाजाचे उदाहरण देताना जयंतभाई म्हणाले की, कोळी समाजाला तुम्ही कोळी मानायला तयार नाही. जेथे एखादी जात अस्तित्वात नाही त्याच्यासाठी दुसरीकडे आरक्षण दाखविले जाते. परिणामी येथे जागा खाली राहातात. आपल्याकडे सरकारी कामात सुटसुटीतपणा आला पाहिजे. यातून सरकारी यंत्रणेवर असलेला कामाजा बोजा कमी होईल व जनतेला फायदा होईल. आपल्याकडे नोकरशाहीला अशा जनतेला कामात जाचक ठरतील अशा कामांमध्ये जास्त रस असतो. कारण त्यातून त्यांचे महत्व वाढते व विकास कामांकडे लक्ष वळत नाही. यातून नोकरशाहीचे महत्व वाढते. त्यावर ही दुकाने बंद करण्याचीच आवश्यकता आहे.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
पुन्हा गुर्जी बोलले...
आंब्यामुळे संतती होते असा भन्नाट दावा करणार्‍या संभाजी भिडे गुर्जींनी पुन्हा एकदा असेच वादग्रस्त विधान करुन वैचारिक संघर्षाला तोंड फोडले आहे. मनुस्मृतीचा अभ्यास करून आपण भारतीय संविधान लिहिले असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते असा दावा भिडे गुर्जींनी आय.बी.एन.लोकमत वाहिनीवर बेधडक कार्यक्रमात डॉ. उदय निरगुडकरांशी बोलताना केला. खरे तर सध्य भिडेंची मुलाखत घेण्याचे काही निमित्त नव्हते. त्यामुळे ही मुलाखत पुन्हा एखाद्या वादाला तोंड फोडण्यासाठी घेतली, यात काहीच शंका नाही. विचार व व्यक्तीस्वातंत्र्यांचा दावा करीत ज्यावेळी अशा मुलाखती घेतल्या जातात त्यावेळी त्यामागचा उद्देश स्पष्ट होतो. सध्या ही वाहिनी आपला प्रेक्षक कसा वाढावा यासाठी धडपडत आहे, व त्यासाठी त्यांची काही करण्याची तयारी आहे. भिडे गुर्जींसारख्या एका प्रतिगामी व विज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणवणार्‍या परंतु विज्ञाननिष्ठ शंभर टक्के नसलेल्या व्यक्तीला आमंत्रित करते त्यामागे कोणीतरी असते, हे लक्षात येते. या मुलाखतीत त्यांनी केलेले सर्व दावे शंभर टक्के खोटे आहेत. त्याचे रितसर पुरावेच आंबेडकरांचे अभ्यासक डॉ. हरी नरके यांनी दिले आहेत. भिडेंच्या दाव्यानुसार, राजस्थान विधीमंडळाच्या सभागृहात मनुचा पुतळा बसवलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वत: उपस्थित होते. त्या पुतळ्याखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मनुचा गौरव करणारे विधान दिलेले आहे. प्रत्यक्षात राजस्थान विधीमंडळाच्या सभागृहात किंवा प्रांगणात मनुचा पुतळाच नसल्याने भिडे यांचे हेही विधान बिनबुडाचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 डिसेंबर 1927 ला महाडला मनुस्मृती जाळली होती. तो ठराव गंगाधर निळकंठ सहस्त्रबुद्धे या डॉ. बाबासाहेबांच्या ब्राह्मण सहकार्यानेच मांडला होता. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समर्थन दिले आणि सभेला जमलेल्या अस्पृश्य साधूसंताच्या हस्ते मनुस्मृती जाळण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान सभेतील सर्व भाषणे लोकसभा सचिवालयाने संविधान सभेतील चर्चा, खंड 1 ते 12 मध्ये छापलेली आहेत. त्यात मनुचा गौरव करणारे एकही विधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले नाही. उलट मुलभूत अधिकाराच्या कलम 13 मध्ये मनुस्मृतीसारख्या सर्व जुन्या कायद्यांचे उच्चाटन 26 जानेवारी 1950 रोजी केल्याची नोंद बाबासाहेबांनी केलेली आहे. हे सर्व पाहता, भिडे यांच्या दाव्यात सत्यता नाही, ते चुकीची माहिती देत आहेत. अशा प्रकारे खोटे बोला पण बिनबोभाटपणे व रेटून बोला जनतेला ते खरे वाटते, या भाजपा व संघीय तत्वाशी निगडीत कृती गुर्जी करीत आहेत. नेहमीच बेताल बोलणार्‍या भिडेंच्या मुलाखती घेण्याएवजी त्या बंद करुन समाजात शांतता पसरविण्यात माध्यमांनी हातभार लावण्याची आवश्यकता आहे. चातुरवर्णीय समाजव्यवस्थेचे समर्थन करणार्‍या व स्त्रीयांना हिन दर्जा देणार्‍या मनुस्मृतीची तुलना आपल्या भारतीय संविधानाशी करता येणार नाही. तसेच आता गुर्जी संविधान मनुस्मृतीचा अभ्यास करुन लिहिले असे बोलले जात आहे, आता पुढील टप्प्यात संविधान कशाला पाहिजे, मग मनुस्मृतीच पुन्हा आणा असाही विचार मांडला जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारची बेताल विधान करणार्‍याना वेळीच ठेचले पाहिजे.
ही दुकाने बंद करा...
जात पडताळणीची दुकाने बंद करा, अशी आक्रमक मागणी शेकापचे सरचिटणीस व आमदार भाई जयंत पाटील यांनी केल्यामुळे जात पडताळणीच्या या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या प्रश्‍नाला खर्‍या अर्थाने वाचा फुटली आहे. मुलांना शाळेत दाखल करतानाच जात लिहिली जाते, मग त्यानंतर प्रत्येक वेळी स्वतंत्र दाखले देण्याची आवश्यकताच काय, असा त्यांनी केलेला संतप्त सवाल योग्यच म्हटला पाहिजे. अशा प्रकारे नोकरशाहीने चालविलेली ही दुकाने आता बंद करण्याची वेळ आली आहे. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन (सुधारणा) विधेयक सोमवारी चर्चेला आले होते. जातीचे प्रमाणपत्र हे पावलोपावली लागते. अगदीशिक्षण, नोकरी, निवडणउकीत अर्ज भरताना अशा वेगवेगळ्या टप्प्यात जातीचे प्रमापत्र सादर करण्याची आवश्य्कताच नाही. एकदा का शालेय प्रवेशाच्या वेळी जात नोंदविली गेली की तो पुरावा शेवटपर्यंत टिकला पाहिजे. आपल्याकडे या निमित्ताने नोकरशाही आपले उखळ पांढरे करण्याची संधी साधत असते. यातून जनतेला नाहक त्रास भोगावा लागतो. अनेकदा या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अभावी प्रवेश रखडतात, अनेकदा मुलांचे वर्ष फुकट जाते. किंवा त्यांना अनेक फायद्यांपासून वंचित राहावे लागते. कोळी समाजाचे उदाहरण देताना जयंतभाई म्हणाले की, कोळी समाजाला तुम्ही कोळी मानायला तयार नाही. जेथे एखादी जात अस्तित्वात नाही त्याच्यासाठी दुसरीकडे आरक्षण दाखविले जाते. परिणामी येथे जागा खाली राहातात. आपल्याकडे सरकारी कामात सुटसुटीतपणा आला पाहिजे. यातून सरकारी यंत्रणेवर असलेला कामाजा बोजा कमी होईल व जनतेला फायदा होईल. आपल्याकडे नोकरशाहीला अशा जनतेला कामात जाचक ठरतील अशा कामांमध्ये जास्त रस असतो. कारण त्यातून त्यांचे महत्व वाढते व विकास कामांकडे लक्ष वळत नाही. यातून नोकरशाहीचे महत्व वाढते. त्यावर ही दुकाने बंद करण्याचीच आवश्यकता आहे.
-----------------------------------------------------
0 Response to "पुन्हा गुर्जी बोलले.../ ही दुकाने बंद करा..."
टिप्पणी पोस्ट करा