सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २६ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

दहीहंडीची उंची २० फूट ठेवण्याचा आणि बालगोविंदांना बंदीच्या सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या आदेशाला यंदा मुंबई-ठाण्यातील काही गोविंदांनी आव्हान दिले होते. बुधवारी फेरअर्जात सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीवरील निर्बंध कायम ठेवले होते, त्यामुळे अनेक मंडळांच्या उत्साहावर पाणी पडले व अनेकांनी या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार गोविंदा मंडळांनी न्यायालयाचे हे नियम पायदळी तुडवल्याचे चित्र राज्यभरात दिसले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सर्व नियम पायदळी तुडवत ठाण्यात ४० फूटांवर दहीहंडी बांधली होती. नौपाडा येथे रचलेल्या या हंडीला कायदाभंग असे नाव देण्यात आले असून नऊ थर रचणार्‍या गोविंदा पथकाला मनसेने ११ लाखांचे बक्षीसही जाहीर केले होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पारंपरिक पद्धतीनेच नऊ थरांची हंडी लावण्याचा निर्धार व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलेे. दरम्यान डोंबिवलीतही न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असून डोंबिवलीतील नव साई गोविंदा पथकाने  ५ थरांचा मनोरा रचत २० फूटांपेक्षा जास्त सलामी दिली. मुंबईतील गोरेगाव येथील गावदेवी महिला गोविंदा पथकाकडून पाच थर लावण्यात आले. त्यांनी उंची व वयाची मर्यादा या दोन्हींचाही भंग केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ दादरमध्ये कोकण नगर या गोविंदा मंडळाने जमिनीवर झोपून नऊ थर लावत न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रतिकात्मक निषेध केला. कोकणनगर मंडळाने याठिकाणी झोपून नऊ थर लावले. दादर पश्चिमेला स्थानकाच्या परिसरात गेली ५० वर्षे हंडी उभारण्याची परंपरा आहे. ही दहीहंडी फोडण्यासाठी मुंबईतील अनेक नावाजलेली पथके हजेरी लावतात. कोकणनगर हेदेखील याच मंडळांपैकी एक आहे. मुंबईतील जुन्या गोविंदा पथकांपैकी एक म्हणून कोकणनगर मंडळाची ओळख आहे. गेल्या काही वर्षात हमखास आठ थर लावणारे पथक म्हणून या मंडळाने ओळख निर्माण केली होती. यंदा न्यायालयाच्या २० फुटांच्या मर्यादेमुळे कोकणनगर गोविंदा पथकाला चारपेक्षा जास्त थर रचता येणार नाहीत. त्यामुळेच या नाराज मंडळाने प्रतिकात्मक निषेध नोंदवला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पोलिसांनी फक्त सर्व गोविंदा मंडळांना वीस फुटापेक्षा जास्त उंचे थर लावले जाऊ नयेत असे फक्त सांंगितले होते. मात्र या नियमाचे कोणी उल्लंघन करीत आहेत किंवा नाहीत हे तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही. निमयांचे पालन होतेय की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी शासनाने त्रिसदस्यीय समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत. त्यामुळे उत्सवात नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी कोण करणार? याबाबत संभ्रम आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोविंदा पथकांकडून रचल्या जाणार्‍या थरांचे चित्रीकरण करून त्यात दोषी आढळणार्‍या गोविंदावर कारवाई केली जाईल. मात्र, मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे परिसरात शेकडो आयोजक असून, हजारो गोविंदा पथकांमधून लाखो गोविंदा उत्सवात सामील होतात. त्यांचे चित्रीकरण कसे करणार? आणि इतक्या मोठ्या संख्येवर कारवाई कशी होणार? हे प्रश्न अद्यापही निरुत्तरीतच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे खुलेआम सर्रास उल्लंघन सुरु असून, यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आघाडीवर आहे. ठाण्यामध्ये मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मी कायदा मोडणारच असे टी-शर्ट परिधान करुन खुलेआम सर्वोच्च न्यालायचा आदेश धाब्यावर बसवल्याचा संदेश दिला आहे. मनसेच्या दहीहंडया जिथे आहेत तिथे मोठया प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात होता. आता मात्र सरकार व पोलिस यंत्रणा नियम मोडणार्‍यांवर कारवाई कशी करणार हा प्रश्‍न आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे कुणी उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कारवाई ही करावीच लागणार आहे. अन्यथा सरकार या निकालाच्या विरोधात आहे असे चित्र निर्माण होईल. आता पुढील काळात कारवाई काय होते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.