रिलायन्सची ब्रॉडब्रँड क्रांती / मल्ल्याला दणका

सोमवार दि. 09 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
रिलायन्सची ब्रॉडब्रँड क्रांती

सुमारे दोन वर्षापूर्वी मोबाईल क्षेत्रात पदार्पण केल्यानंतर किंमत युद्ध भडकावून दूरसंचार सेवेचे दर अर्ध्यापेक्षा कमी करणारी रिलायन्सने आता जिओ ब्रॉडबँडमध्ये धुमाकूळ घालण्याचे ठरविले आहे. गेल्या दोन वर्षात कॉलचा दर विक्रमी पातलीवर खाली आणून रिलायन्सच्या जिओने सर्वच मोबाईल कंपन्यांना दणका दिला होता. या काळात तर त्यांनी पहिले वर्षभर कॉल फुकट दिले होते. त्यानंतर नाममात्र दरात कॉल व इंटरनेट सेवा देऊन रिलायन्सने ग्राहकांची मर्जी संपादन केली  आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला जिओचे तब्बल 22 कोटी ग्राहक झाले आहेत. आता रिलायन्स पुन्हा एकदा नव्या क्रांतींच्या उंबरठ्यावर देशाला नेऊन ठेवत आहे.  रिलायन्सच्या 41 व्या सर्वसाधारण सभेत कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानींची मुलगी ईशा अंबानीने 15 ऑगस्ट रोजी जिओ गिगा फायबर ही ब्रॉडबँड सेवा घराघरात देण्याची घोषणा केली आहे. ऑप्टिकल फायबर तंत्रज्ञानावर आधारीत या सेवेमुळे ब्रॉडबँडच्या क्षेत्रामध्ये केवळ क्रांतीच होणार आहे, सध्यापेक्षा कमी दरात वेगवान इंटरनेट सेवा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भारतातल्या मोठ्या, लहान व मध्यम आकारातील 1100 शहरांमध्ये ही सेवा पुरवण्यात येणार असून स्मार्ट होम टेक्नॉलॉजी व टिव्ही ही दोन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही ब्रॉडबँड सेवा सेट टॉप बॉक्ससह देण्यात येणार असून या सेवेचा वेग 100 एमबीपीएस असेल. केवळ टिव्हीच नाही तर घरातले प्रत्येक उपकरण ब्रॉडबँडने जोडले जाईल आणि घराची सुरक्षा सेक्युरिटी कॅमेर्‍याच्या सहाय्याने 24 तास करता येईल असेही नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे घराघरांमध्ये सध्या वापरण्यात येणार्‍या इंटरनेटच्या क्षेत्रामध्ये क्रांती होईल असा अंदाज आहे. अर्थात, या क्षेत्रामधल्या प्रस्थापितांना यामुळे जोरदार धक्का बसणार असून आता ब्रॉडबँडमध्येही किंमत युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. फायबर टू दी होम या तंत्रज्ञानावर आधारीत ही सेवा असून ही पारंपरिक मोडेम तंत्रज्ञानापेक्षा 100 पटीने वेगवान असते असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. अजून रिलायन्स गिगा फायबरच्या दरांबाबत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी आजवरचा अनुभव लक्षात घेता ते सध्याच्या ब्रॉडबँड सेवेपेक्षा खूपच स्वस्त असतील अशी अपेक्षा आहे. रिलायन्सच्या मोबाईल क्षेत्रातील दोन वर्षापूर्वी झालेल्या आक्रमक प्रवेशामुळे या उद्योगातील सर्वच कंपन्यांना घाम फुटला आहे. त्यामुळे व्होडाफोनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीने भारतातून पळ काढण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यामुळे आयडीया व व्होडाफोन यांचे विलीनीकरण होऊ घातले आहे. परिमामी आता भविष्यात आयडीया, बीएसएनएल, एअरटेल या कंपन्याच मोबाईल क्षेत्रात शिल्लक राहिल्या आहेत. बीएसएनएल या सरकारी कंपनीचे काहीच खरे नाही, मोदी सरकार ही कंपनी रिलायन्सच्या गळ्यात बांधू शकते. त्यामुळे रिलायन्सच्या स्पर्धेत केवळ दोनच कंपन्या शिल्लक राहातात. आता तर रिल्यान्स ही केवळ मोबाईल नव्हे तर एक परिपूर्ण टेक्नॉलजी कंपनी झाली आहे व तिचा घरोघरी वावर वाढणार आहे. सद्या कमी दर देऊन बाजारपेठ काबीज करण्याचा रिलायन्सचा डाव आहे. त्यानंतर एकदा का मार्केट काबीज केले की, दर वाढविणे व गडगंज नफा कमविणे हा रिलायन्सचा डाव आहे. रिलायन्सच्या या क्रांतीचे स्वागत करीत असताना भविष्यातील धोकाही लक्षात ठेवला पाहिजे, हे देखील तेवढेच खरे आहे. 
मल्ल्याला दणका
एकेकाळचा मद्यसम्राट व सध्या फरार असलेला ब्रिटन निवासी उद्योगपती विजय मल्ल्याविरुद्ध इंग्लंडच्या कोर्टात खटला लढत असलेल्या भारतीय बँकांना मोठे यश मिळाले आहे. तेथील एका हायकोर्टाने मल्ल्याला चांगलीच चपराक दिली आहे. भारतातील 13 बँकांच्या समूहाला लंडनजवळील हर्टफोर्डशायरमध्ये मल्ल्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याची परवानगी दिली आहे. बँकांकडून ब्रिटिश एन्फोर्समेंट अधिकार्‍याला हा अधिकार असेल. या आदेशानुसार कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँका ही मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतात. मल्ल्या भारतीय बँकांना सुमारे 13,900 कोटी रुपये देणे लागतो. हायकोर्टाच्या क्विन्स बेंच डिव्हिजनने 29 जूनला हा निकाल दिला आहे. या निकालानुसार, अधिकारी गरज भासल्यास बळाचाही वापर करू शकतात. मल्ल्याने या निकालाविरुद्ध अपील केले असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल. याआधी मे मध्ये जगभरातील आपली मालमत्ता गोठवण्याचा आदेश संपुष्टात आणण्याची मागणी करणारी मल्ल्याची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली होती. ब्रिटिश कोर्टाने भारताच्या डेब्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनलचा निर्णय योग्य ठरवत भारतीय बँकांना त्यांचे पैसे वसूल करण्याचा हक्क असल्याचे म्हटले होते. इंग्लंडमध्येही मल्ल्या सध्य जामिनावर आहे. त्याला एप्रिलमध्ये अटक झाली होती. मात्र तत्काळ जामीनही मिळाला होता. त्याची वैधता 31 जुलैला संपत आहे. भारतात मल्ल्यावर फसवणूक आणि पैशाची अफरातफर केल्याचा खटला सुरू आहे. कायदेतज्ज्ञांनुसार, कोर्टाने एन्फोर्समेंट अधिकार्‍याला मल्ल्याच्या मालमत्तेत घुसण्याचा अधिकार नव्हे तर बँकांना एक पर्याय दिला आहे. आता बँकांना गरज वाटल्यास त्या मल्ल्याची मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेऊ शकतात. त्यामळे बँकांना मल्ल्याची मालमत्ता ताब्यात घेऊन तिची विक्री करुन आपल्या पैशाची वसुली करणे सोपे जाऊ शकते. अर्थात ही काही सोपी प्रक्रिया नाही. खरे तर मल्ल्याला परदेशात पळून जातानाच अटकाव करावयास हवा होता, परंतु सरकारच्या हातावर तुरी देऊन तो निसटलाच. मोदी सरकारचे हे सर्वात मोठे अपयश होते.
--------------------------------------------------------------------