जी.एस.टी.ची वर्षपूर्ती...

रविवार दि. 08 जुलै 2018 च्या अंकासाठी चिंतन- 
------------------------------------------------
जी.एस.टी.ची वर्षपूर्ती...
-----------------------------------------
वस्तू आणि सेवा करा(जी.एस.टी.)चे पहिले वर्ष पूर्ण झाले आहे. खरे तर अशा प्रकारे एखाद्या कराचा वर्धापन दिवस साजरा करण्यात काहीच अर्थ नसतो. परंतु कोणत्याही गोष्टीचा इव्हेंन्ट साजरा करण्याची जणू स्पर्धा सध्या सरकारमध्ये सुरु आहे, त्यामुळे हा देखील एक इव्हेन्ट झाला. परंतु हा फ्लॉप शो ठरला. कारण याला पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्र्यापर्यत कोणीच हजर नव्हता. गेल्या वर्षी मध्यरात्र संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून याचा कराचा प्ररंभ झाला. यंदा मात्र यासाठी आयोजित केलेल्या समारंभास निमंत्रितांपैकी मोजकेच हजर होते. असो. गेल्या वर्षात जी.एस.टी. बर्‍यापैकी स्थारावला आहे. परंतु अजूनही हा कर भरणार्‍यांचे समाधान झालेले नाही. आज या कराला वर्ष लोटले तरीही अनेकंच्या मनातील शंका-कुशंका अजूनही कायम आहेत. सरकारने ज्या घाईने या कराची अंमलबजावणी केली, ते पाहता यातील सर्व दोष गेल्या वर्षात दूर व्हायला पाहिजे होते. परंतु तसे काही झालेले नाही हे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आपल्याकडे या कराचे पाच टप्पे आहेत आणि त्याच्यावर अधिभार किंवा काही ठिकाणी असलेले उपकर हे वेगळे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने हे एक देश एक कर नाहीच आहे. परंतु सरकार टिमकी तरी तशी वाजवून घेत आहे. शून्य, 5, 12, 18 आणि सर्वोच्च कर 28 टक्के हे पाच करटप्पे यात आहेत. सरकारच्या मते ज्या काही चैनीच्या वस्तू आहेत त्यावर 28 टक्के आणि वर 15 टक्के इतका अधिभार ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष वसुली 43 टक्के इतकी. जी.एस.टी. जेथे कोठे जगात आहे तेथे आदर्श व्यवस्थेत एक आणि जास्तीत जास्त दोन वा तीन इतके टप्पे आहेत. एकाही देशाने पाच पाच टप्पे अधिक अधिभार असा व्यापार केलेले जगात कुठे उदाहरण नाही. आपल्याकडे मात्र मोदी सरकारने हे करुन दाखविले. कर स्थिर झाला की हे टप्पे कमी केले जातील, असे सरकारने आश्‍वासन दिले आहे. ही प्रक्रिया उलट असण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे कर स्थिर झाल्यावर तो वाढवणे योग्य. स्थिर झाल्यावर सरकार कर कमी करणार. म्हणजे सुरुवातीला जादा कर आकारुन सरकार अनेकांचे कंबरडे मोडणार आणि मग त्यांना दिलासा देणार. नोटाबंदीनंतर सरकारने लगेचच जी.एस.टी.चे अस्त्र बाहेर काढले. प्रशासनाला काही दम खायला वेळच दिला नाही. त्यात प्रशासन व जनता दोघेही हतबल झाल्यासारखे दिसतात. आज अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यामागे जी काही कारणे आहेत त्यातील एक म्हणजे ही पंचरंगी कररचना. ही रचना कमी करण्यात सरकारला गेल्या वर्षात तरी यश आले नाही. वर्षभरात जी.एस.टी. च्या 27 बैठका झाल्या. पण इतक्या बैठका होऊनही या करांचे टप्पे कमी करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. अनावश्यक वाढवून ठेवलेला कर, ते भरण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया तसेच कराचे विवरणपत्र सादर झाल्यानंतर परतावा मिळण्यातील अडचणी हे सर्व हाताळणे सोपे नाही. परिणामी त्याबाबतचा गुंता सोडवण्यात सरकारचा मोठा वेळ गेला. माजी केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी पायउतार होताना म्हटले आहे की, अंमलबजावणीत 28 टक्क्यांची पायरी असणे ही मोठी त्रुटी आहे आणि ती तातडीने दुरुस्त करायला हवी. तसेच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतरही देशभरात विविध ठिकाणी विविध उपकरांचा अंमल सुरू आहे. ते अयोग्य आहे आणि हे असे उपकर लावणे गरजेचे असेलच तर ते सर्वत्र एकाच दराने आकारावेत. ही त्यांची भूमिका योग्यच आहे. आगामी वर्षात 2018-19 मध्ये जीएसटीमुळे कर गंगाजळीत सुमारे चार लाख कोटी रु.ची वाढ होऊन प्राप्तिकरातही 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळण्याचा अंदाज आहे. शिवाय आंतरराज्य व राज्यात 50 हजार रु.पेक्षा जास्त वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी अनिवार्य केलेल्या ई-बिलमुळे दरमहा 10 हजार कोटी रु.ची वाढ होऊ शकते. ई-बिलाच्या सक्तीमुळे कच्च्या बिलांचे प्रमाण कमी होईल, ते करजाळ्यात येतील, असा अंदाज आहेे. सध्या काही वस्तूंवर जीएसटीचे दर अधिक असल्याने व्यापारी कमी किमतीत विनाबिल वस्तू विकत देतात वा कमी किंमत झालेल्या वस्तूंवर बिल देण्याचे टाळतात, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ग्राहकांसाठी तक्रार निवारण हेल्पलाइन सुरू केली जाणार आहे. त्याचबरोबर सरकार जीएसटीचे दर आणि कराचे वेगवेगळे टप्पे कमी करत जाणार आहे. अजूनही जी.एस.टी.च्या आवाक्यात न आलेल्या  पेट्रोल-डिझेल, मद्य यासारख्या वस्तूंना जीएसटीत आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न सफल झाल्यास महागाई कमी होईल, त्याचबरोबर करसंकलनात भर पडेल. परंतु ही बाब सोपी नाही. केंद्र व राज्य सरकारला इंधनावर मिळणारा कर अत्यावश्यक आहे. कारण त्यातून विकास योजना राबवता येतात व हे पैसे तातडीने सरकारी तिजोरीत जमा होतात. विशेषत: राज्यांना जीएसटीमुळे केंद्रावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने ते इंधनावरचा आपला करहक्क सोडण्यास राजी नाहीत. हा तिढा सोडवण्याची वेळ आली आहे. आगामी संसद अधिवेशनात जीएसटी अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी सरकार काही विधेयकेही आणत आहे. त्यातून लहान व्यापार्‍यांच्या तक्रारी दूर होतील अशी आशा करण्यास हरकत नाही. संघराज्य प्रणाली बळकट करणारी ही कररचना उत्तरोत्तर अधिक पारदर्शी होत गेल्यास देशात विकासाचे सुसंगत रूप पाहायला मिळेल. जी.एस.टी. ही कररचना आपण अंमलात आणून देशाच्या तिजोरीत कशी भर टाकली असे सांगत सध्या भाजपा व नरेंद्र मोदी आपल्याला श्रेय लाटीत आहेत. परंतु ही मूळ संकल्पना माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडली होती. त्यांच्या आर्थिक शिथीलीकरणाच्या धोरणाला ते पुरकच होते. परंतु त्यावेळी ही संकल्पना कॉग्रेसच्या राज्यात मांडली गेली त्यामुळे भाजपासहित त्यावेळच्या सर्वच विरोदी प7ांनी याला विरोध केला होता. भाजपाने व विद्यमान पंतप्रधान व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तर काहीही झाले तरी ही कर रचना अंमलात आणू देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनी हीच कररचना आणली. भाजपाने जर त्यावेळी याला विरोध केला नसता तर ही कर रचना अंमलात येऊन आता 15 वर्षे झाली असती. एवढ्यात याचे सर्व फायदे मिळू शकले असते. परंतु आज ज्या कररचनेचे गोडवे गायले जात आहेत त्याला त्याकाली का विरोध करण्यात आला होता, याचे उत्तर भाजपाचे नेते काही देताना दिसत नाहीत, हे आपल्या देशाचे व अर्थव्यवस्थेचे दुदैव आहे. 
-----------------------------------------------------------------