संपादकीय पान सोमवार दि. ३१ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
पेड न्यूजचा विळखा
--------------------------
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे पण त्याचबरोबर ती पेड न्यूजचीही राजधानी आहे, अशी मार्मिक टिप्पणी करीत देशाचे निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रम्ह्मा यांनी खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या विधानाचा पत्रकारांनी तीव्र निषेध व्यक्त करताच ब्रह्मा यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देत पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. ब्रम्ह्मा यांनी केलेले वक्तव्य त्यांनी लगेचच मागे घेतले असले तरी ते वास्तव आहे. आज जो देशात पेड न्यूजचा सुळसुळाट झाला आहे ते पाहता ब्रम्ह्मा बोलले हे खरेच आहे. परंतु त्यांनी दाखविलेला खरे पण शेवटपर्यंत टिकविण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही ऐवढेच. याचवेळी ब्रह्मा यांनी काही छोट्या राजकीय पक्षांच्या निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी आल्याची माहिती दिली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे तशीच ती पेड न्यूजचीही राजधानी आहे. निवडणूक आयोगाकडे महाराष्ट्रातून अधिक तक्रार आल्या आहेत. पेड न्यूजची प्रकरणे महाराष्ट्र व मुंबईतून प्रथम समोर आली आहेत, असे ब्रह्मा यांनी बोलताच पत्रकारांनी त्यांच्या वक्तव्याला जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र, संपत यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हे आमचे किंवा आयोगाचे मत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी आयोगाकडे आलेल्या आहेत. त्यामुळे माध्यमांनी व पत्रकारांनी यापासून दूर राहिले पाहिजे असे सांगत पेड न्यूजला आळा बसावा एवढीच आयोगाची भूमिका असल्याचे संपत यांनी सांगितले. निवडणूक काळात पैसे देऊन छापून आणलेली बातमी कशाला म्हणायचे आणि तशी बातमी कोणत्या मापदंडावर पडताळून पाहायची, याबाबत निवडणूक आयोगच साशंक असल्याने पेड न्यूजला अटकाव बसण्यावरही शंका व्यक्त होत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पेड न्यूजला अटकाव घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. माहिती व प्रसारण मंत्रालय विरुद्ध जेमिनी टीव्हीविरुद्धच्या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये पैसे देऊन आपल्याला हवी तशी बातमी प्रसिद्ध करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयोगाने राज्य, जिल्हा, तालुकास्तरांवर समित्या स्थापण्याबाबत सूचना दिल्या. ८ जून २०१०, २३ सप्टेंबर २०१०, १८ मार्च २०११ व १६ ऑगस्ट २०११ रोजी सुधारित मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. त्यात पेड न्यूज कशी ठरवायची, याबाबत स्पष्टता नाही. २७ ऑगस्ट २०१२ रोजीही नवी सूचना प्रसिद्ध केली. त्यामध्येही पूर्वीसारखाच मोघमपणा आल्याने आयोगाला हेतू साध्य करण्यास मर्यादा आल्या. जाहिरातींबाबत मात्र आयोगाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. एखाद्या पक्षाची किंवा उमेदवाराची जाहिरात जिल्हास्तरीय प्रमाणीकरण आणि देखरेख समितीच्या संमतीनेच प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या उमेदवाराने आपण जाहिरात दिलीच नव्हती, अशी भूमिका घेतली तर माध्यमांची चौकशी होणार आहे. पेड न्यूज प्रसिद्ध करायची की नाही, हे मात्र माध्यमांच्या नैतिकतेवर सोडून देण्यात आले आहे. घटनेच्या भाग तीनमधील कलम १९ (क) ने प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले. आहे. वर्तमानपत्रातील वृत्त, लेख अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यावर निर्बंध कसे घालावेत, हा प्रश्न निवडणूक आयोगाला पडला आहे. यामुळे तशी तक्रार आलीच तर जिल्हा व राज्यस्तरीय पडताळणी समितीने चौकशी करावी, अशा सूचना आयोगाने दिल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष व सचिवांनी स्वत:हून कारवाई करावी, असेही निवडणूक आयोगाने आदेशित केलेले नाही. त्यामुळे मुळातच पेड न्यूज कोणती ठरवावी याबाबत एकवाच्यता नसल्याने याबाबत एकूणच गोंधळ जास्त आहे. आपल्याकडे बाळशास्त्री जांभेकर, लोकमान्य टिळक, आगरकरांची पत्रकारिता व सध्याची पत्रकारिता यात जमीन आसमानचा फरक झाला आहे. पत्रकारितेत जशी आधुनिकता आली तसेच वृत्तपत्रे ही समाजप्रबोधनाचे काम करण्याचे व्रत आहे असे तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपली जाणारी पत्रकारिता हळूहळू काळाच्या ओघात मागे पडत गेली आणि त्याचे स्वरुप व्यवसायिक झाले. वृतपत्र प्रसिध्द करणे हा एक व्यवसाय म्हणून सुरु झाल्यावर एकूणच या उद्योगाचे स्वरुप बदलणे हे ओघात आले. टाईम्स ऑफ इंडियाने आपले वृत्तपत्र हे एक प्रॉडक्ट आहे आणि ते व्यवसायिकदृष्ट्या प्रॉडक्ट आम्ही विकतो हे अंदाजे वीस वर्षापूर्वी जाहीर केल्यावर वृत्तपत्र व्यवसायाचे एकूणच स्वरुप बदलत गेले. पूर्वी प्रत्येक वृत्तपत्राने ६० टक्के बातम्या व ४० टक्के जाहीराती प्रसिध्द कराव्यात असे संकेत होते. परंतु काळाच्या ओघात हे संकेतही पायदळी तुडविण्यास सुरुवात झाली. वृतपत्रातील प्रत्येक इंच इंच जागेस मूल्य आहे हे ज्यावेळी बाजारभिमूख अर्थव्यवस्थेने सांगण्यास सुरुवात केली त्यावेळी वृतपत्राने आपली सामाजिक बांधिलकी सोडून देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे बातमीच्या जागेचेही मूल्य ठरविले जाऊ लागले. निवडणूकीत उभा असलेेले उमेदवारही आपण निवडून येण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करु लागले त्यावेळी त्यात बातम्यांसाठी त्यातील काही निधी वेगळा काढून ठेवण्यास सुरुवात झाली. वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाला आपला व्यवसाय वाढवायचा असल्याने पेड न्यूज हे व्यवसाय वृध्दीचे एक मोठे साधन ठरले. त्यामुळे जाहीरात व बातम्या यात काहीच फरक राहिला नाही. परंतु सुरुवातीला सर्वसामान्यांना याची कल्पना नव्हती. वाचक पेड न्यूजही मोठ्या आत्मियतेने बातमी म्हणून वाचत असते. परंतु त्यांना ज्यावेळी पेड न्यूज हा प्रकार समजला त्यावेळी त्यांना या बातमी मागचे अर्थकारण उमगले व त्याने अशा बातम्यांवर विश्‍वास ठेवणे सोडून दिले. एकाद्या उमेदवाराचा प्रचार अशा प्रकारे बातमीच्या स्वरुपात झाला तर तो विजयी होतो असे नाही. पेड न्यूजचा विळखा जरुर पडला आहे तेे धोकादायकही आहे, पत्रकारितेतील ते एक काळेकुट्ट पान ठरावे. परंतु या पेड न्यूजमुळे आपला हेतू काही सफल होत नाही हे ज्यावेळी उमेदवारास पटेल त्यावेळी या पेड बातम्या संपुष्टात येतील.
----------------------------------------
------------------------------------
पेड न्यूजचा विळखा
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे पण त्याचबरोबर ती पेड न्यूजचीही राजधानी आहे, अशी मार्मिक टिप्पणी करीत देशाचे निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रम्ह्मा यांनी खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या विधानाचा पत्रकारांनी तीव्र निषेध व्यक्त करताच ब्रह्मा यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देत पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. ब्रम्ह्मा यांनी केलेले वक्तव्य त्यांनी लगेचच मागे घेतले असले तरी ते वास्तव आहे. आज जो देशात पेड न्यूजचा सुळसुळाट झाला आहे ते पाहता ब्रम्ह्मा बोलले हे खरेच आहे. परंतु त्यांनी दाखविलेला खरे पण शेवटपर्यंत टिकविण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही ऐवढेच. याचवेळी ब्रह्मा यांनी काही छोट्या राजकीय पक्षांच्या निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी आल्याची माहिती दिली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे तशीच ती पेड न्यूजचीही राजधानी आहे. निवडणूक आयोगाकडे महाराष्ट्रातून अधिक तक्रार आल्या आहेत. पेड न्यूजची प्रकरणे महाराष्ट्र व मुंबईतून प्रथम समोर आली आहेत, असे ब्रह्मा यांनी बोलताच पत्रकारांनी त्यांच्या वक्तव्याला जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र, संपत यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हे आमचे किंवा आयोगाचे मत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी आयोगाकडे आलेल्या आहेत. त्यामुळे माध्यमांनी व पत्रकारांनी यापासून दूर राहिले पाहिजे असे सांगत पेड न्यूजला आळा बसावा एवढीच आयोगाची भूमिका असल्याचे संपत यांनी सांगितले. निवडणूक काळात पैसे देऊन छापून आणलेली बातमी कशाला म्हणायचे आणि तशी बातमी कोणत्या मापदंडावर पडताळून पाहायची, याबाबत निवडणूक आयोगच साशंक असल्याने पेड न्यूजला अटकाव बसण्यावरही शंका व्यक्त होत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पेड न्यूजला अटकाव घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. माहिती व प्रसारण मंत्रालय विरुद्ध जेमिनी टीव्हीविरुद्धच्या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये पैसे देऊन आपल्याला हवी तशी बातमी प्रसिद्ध करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयोगाने राज्य, जिल्हा, तालुकास्तरांवर समित्या स्थापण्याबाबत सूचना दिल्या. ८ जून २०१०, २३ सप्टेंबर २०१०, १८ मार्च २०११ व १६ ऑगस्ट २०११ रोजी सुधारित मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. त्यात पेड न्यूज कशी ठरवायची, याबाबत स्पष्टता नाही. २७ ऑगस्ट २०१२ रोजीही नवी सूचना प्रसिद्ध केली. त्यामध्येही पूर्वीसारखाच मोघमपणा आल्याने आयोगाला हेतू साध्य करण्यास मर्यादा आल्या. जाहिरातींबाबत मात्र आयोगाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. एखाद्या पक्षाची किंवा उमेदवाराची जाहिरात जिल्हास्तरीय प्रमाणीकरण आणि देखरेख समितीच्या संमतीनेच प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या उमेदवाराने आपण जाहिरात दिलीच नव्हती, अशी भूमिका घेतली तर माध्यमांची चौकशी होणार आहे. पेड न्यूज प्रसिद्ध करायची की नाही, हे मात्र माध्यमांच्या नैतिकतेवर सोडून देण्यात आले आहे. घटनेच्या भाग तीनमधील कलम १९ (क) ने प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले. आहे. वर्तमानपत्रातील वृत्त, लेख अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यावर निर्बंध कसे घालावेत, हा प्रश्न निवडणूक आयोगाला पडला आहे. यामुळे तशी तक्रार आलीच तर जिल्हा व राज्यस्तरीय पडताळणी समितीने चौकशी करावी, अशा सूचना आयोगाने दिल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष व सचिवांनी स्वत:हून कारवाई करावी, असेही निवडणूक आयोगाने आदेशित केलेले नाही. त्यामुळे मुळातच पेड न्यूज कोणती ठरवावी याबाबत एकवाच्यता नसल्याने याबाबत एकूणच गोंधळ जास्त आहे. आपल्याकडे बाळशास्त्री जांभेकर, लोकमान्य टिळक, आगरकरांची पत्रकारिता व सध्याची पत्रकारिता यात जमीन आसमानचा फरक झाला आहे. पत्रकारितेत जशी आधुनिकता आली तसेच वृत्तपत्रे ही समाजप्रबोधनाचे काम करण्याचे व्रत आहे असे तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपली जाणारी पत्रकारिता हळूहळू काळाच्या ओघात मागे पडत गेली आणि त्याचे स्वरुप व्यवसायिक झाले. वृतपत्र प्रसिध्द करणे हा एक व्यवसाय म्हणून सुरु झाल्यावर एकूणच या उद्योगाचे स्वरुप बदलणे हे ओघात आले. टाईम्स ऑफ इंडियाने आपले वृत्तपत्र हे एक प्रॉडक्ट आहे आणि ते व्यवसायिकदृष्ट्या प्रॉडक्ट आम्ही विकतो हे अंदाजे वीस वर्षापूर्वी जाहीर केल्यावर वृत्तपत्र व्यवसायाचे एकूणच स्वरुप बदलत गेले. पूर्वी प्रत्येक वृत्तपत्राने ६० टक्के बातम्या व ४० टक्के जाहीराती प्रसिध्द कराव्यात असे संकेत होते. परंतु काळाच्या ओघात हे संकेतही पायदळी तुडविण्यास सुरुवात झाली. वृतपत्रातील प्रत्येक इंच इंच जागेस मूल्य आहे हे ज्यावेळी बाजारभिमूख अर्थव्यवस्थेने सांगण्यास सुरुवात केली त्यावेळी वृतपत्राने आपली सामाजिक बांधिलकी सोडून देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे बातमीच्या जागेचेही मूल्य ठरविले जाऊ लागले. निवडणूकीत उभा असलेेले उमेदवारही आपण निवडून येण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करु लागले त्यावेळी त्यात बातम्यांसाठी त्यातील काही निधी वेगळा काढून ठेवण्यास सुरुवात झाली. वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाला आपला व्यवसाय वाढवायचा असल्याने पेड न्यूज हे व्यवसाय वृध्दीचे एक मोठे साधन ठरले. त्यामुळे जाहीरात व बातम्या यात काहीच फरक राहिला नाही. परंतु सुरुवातीला सर्वसामान्यांना याची कल्पना नव्हती. वाचक पेड न्यूजही मोठ्या आत्मियतेने बातमी म्हणून वाचत असते. परंतु त्यांना ज्यावेळी पेड न्यूज हा प्रकार समजला त्यावेळी त्यांना या बातमी मागचे अर्थकारण उमगले व त्याने अशा बातम्यांवर विश्‍वास ठेवणे सोडून दिले. एकाद्या उमेदवाराचा प्रचार अशा प्रकारे बातमीच्या स्वरुपात झाला तर तो विजयी होतो असे नाही. पेड न्यूजचा विळखा जरुर पडला आहे तेे धोकादायकही आहे, पत्रकारितेतील ते एक काळेकुट्ट पान ठरावे. परंतु या पेड न्यूजमुळे आपला हेतू काही सफल होत नाही हे ज्यावेळी उमेदवारास पटेल त्यावेळी या पेड बातम्या संपुष्टात येतील.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा